शिक्षा र स्वास्थ्यक्षेत्रको बेहाल

नेपालको संविधान, २०७२ ले शिक्षा र स्वास्थ्यलाई नागरिकको मौलिक हकका रूपमा परिभाषित गरेको छ । संविधानको भाग ३ मौलिक हक र कर्तव्य अन्तर्गतको धारा ३१ मा शिक्षासम्बन्धी हक र धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हकका बारेमा उल्लेख गरिएको छ । मौलिक हक भनेको त्यस्तो हक हो जुन नागरिकका रूपमा जन्मिने बित्तिकै प्राप्त हुने हक हो । जनताको मौलिक हक पूरा गर्ने या उपलब्ध गराउने दायित्व राज्यको हुन्छ र यदि त्यस्तो हक प्रदान गर्न नसकेमा राज्य सञ्चालकहरू दोषी या कमजोर ठहरिन्छन् । नागरिकको मौलिक हकको संरक्षण गर्न नसकेमा सरकारमा बसेकाहरू पूर्ण जिम्मेवार भएर त्यसको उत्तरदायित्व बहन गर्नुपर्दछ ।

शिक्षासम्बन्धी हकलाई पाँचवटा उपधाराहरूमा व्याख्या गरिएको छ । उपधारा १ मा प्रत्येक नागरिकलाई आधारभूत शिक्षामा पहुँचको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा २ ले आधारभूत तहसम्मको शिक्षा अनिवार्य र निःशुल्क तथा माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क पाउने हकको सुरक्षा गरेको छ । उपधारा ३ र ४ ले अपांगता भएका व्यक्तिहरूको शिक्षामा लाग्ने हकका बारेमा बोलेका छन् भने उपधारा ५ मा मातृभाषामा शिक्षा पाउने, त्यसका लागि विद्यालय र शैक्षिक संस्था खोल्न पाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गरेको छ ।

आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ तर नेपालका लाखौँ बालबालिका महँगा विद्यालयहरूमा पढ्न अझै बाध्य छन् । यसमा भएको प्रगति भनेको यो संविधान आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै लागू भएको सामुदायिक विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नलिने व्यवस्थामात्रै हो । 

त्यस्तै स्वास्थ्यसम्बन्धी हकलाई चारवटा उपधाराहरूमा व्याख्या गरिएको छ । उपधारा १ मा भनिएको छ– प्रत्येक नागरिकलाई राज्यबाट आधारभूत स्वास्थ्य सेवा निःशुल्क प्राप्त गर्ने हक हुनेछ र कसैलाई पनि आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट बञ्चित गरिने छैन । उपधारा २ मा नागरिकको उपचारको सम्बन्धमा जानकारीको हक हुनेछ भनिएको छ भने उपधारा ३ ले स्वास्थ्यसेवामा प्रत्येक नागरिकको समान पहुँचको व्यवस्था गरेको छ । उपधारा ४ मा भने प्रत्येक नागरिकको स्वच्छ खानेपानी तथा सरसफाइको हक उल्लेख गरिएको छ ।

विसं २०७२ पछि ठूला भनिएका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र तीनवटै राजनीतिक दलहरू सरकारमा पुगे । यी तीनवटै दलका सभापतिहरू शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल र केपी ओलीले सरकार चलाइसकेका छन् अर्थात् प्रधानमन्त्री बनिसकेका छन् । जनताले पत्याएका भनिएका यी दलहरूसँग साँठगाँठ गरेर या सम्बन्ध जोरेर नयाँ भनिएको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राजावादी नेताहरूको भनिएको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र मधेसवादी दलहरू सबैखाले सत्तामा पुगिसकेका छन् । देश बनाउँछौं भन्ने कुनै पनि दल सत्तामा पुग्न बाँकी भएजस्तो लाग्दैन तर मौलिक हक भनिएका शिक्षा र स्वास्थ्यका कुराहरूमा भने अपेक्षा बमोजिम सुधार हुन सकेको पाइँदैन ।

प्रत्येक पटक गठन भएका सरकारहरूले सय दिन पूरा गर्दैगर्दा आफ्ना उपलब्धि जनता सामु पस्कने गरेका छन् । त्यसपछि एकवर्ष पूरा गर्न समर्थ भएका प्रधानमन्त्रीहरूले बीस वर्ष लगाएर पूरा भएका योजनाहरू पनि आफ्नै पालामा आरम्भ तथा सम्पन्न गरे झैँ गरी घमण्डका साथ बताउने गर्दछन् । केपी ओलीले त रंगीचंगी पुस्तिका नै छापेर भए नभएका उपलब्धि समेटी वितरण गरेका थिए भने वर्तमान प्रधानमन्त्री प्रचण्डले समेत जनताका नाममा लामै सम्बोधन गरेर आत्मरति लिने बाटो समाए तर आमनागरिक सन्तुष्ट हुन सकेको पाइएन ।

केही पनि काम हुँदै नभएको होइन तर जनअपेक्षालाई सरकारको गतिले समात्न नसकेको हो भन्ने कुरालाई सरकारमा रहनेहरूले बुझ्न सक्नुपर्दछ । यस्ता कुरा गर्नेहरूलाई निराशावादी कुरा गरेर गणतन्त्रका विपक्षमा जनमानस ओराल्ने प्रयत्न गरिएको भनेर सरकारले दोष लगाउने होइन कि सरकारलाई सही मार्ग देखाउन नागरिकका तर्फबाट प्रयत्न गरिएको भनेर सरकारले लिनुपर्दछ । जनताको स्वतन्त्रताका लागि लडेका दलहरूका विपक्षमा जनमत सिर्जना गर्न गरिएको प्रयास भनेर पुराना दलहरूले लिनुको सट्टा देश र जनताका काममा आफूलाई समर्पित गर्ने काममा क्रियाशील हुनु नै उत्तम हुन्छ ।

आधारभूत तह अनिवार्य र निःशुल्क भनिएको छ तर नेपालका लाखौं बालबालिका महँगा विद्यालयहरूमा पढ्न अझै बाध्य छन् । यसमा भएको प्रगति भनेको यो संविधान आउनुभन्दा पहिलेदेखि नै लागू भएको सामुदायिक विद्यालयहरूले मासिक शुल्क नलिने व्यवस्था मात्रै हो । सरकारले सामुदायिक विद्यालयमा ल्याउनुस्, तपाईंको बच्चाले निःशुल्क पढ्न पाउँछ भन्ला । रहर गरेर निजीमा लैजानेलाई कसले छेक्न सक्छ र पनि भन्ला तर के सबै बालबालिकालाई धान्न सक्ने सामुदायिक विद्यालयहरू नेपालमा छन् त ? अझै पनि दुई तीन घण्टाको बाटो हिँडेर, पुल नभएका खोला तरेर, भीरको बाटो ससाना बालबालिकाहरू विद्यालय जानुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुन सकेको छैन ।

राज्यको निर्देशक सिद्धान्तमा निजी विद्यालयहरूलाई क्रमशः सेवामूलकतर्फ लैजाने कुरा गरिएको छ । उच्चशिक्षासम्मै निःशुल्क बनाउने लक्ष्य छ । शिक्षाक्षेत्रका यस्ता कुराहरूका के कति योजना पूरा भए ? आजसम्म कति निजी विद्यालयहरूलाई सेवामूलक बनाइए ? अबका कति वर्षमा देशमा निजी विद्यालयहरूको मुख बालबालिकाले बाध्यतावश देख्न पर्दैन ? प्रधानमन्त्रीहरूका सम्बोधन र सफलताका पुस्तिकाहरूमा यी कुराहरूको प्रगति विवरण देख्न कहिले पाइन्छ ? मात्र कल्पनाका जहाजहरूले भरिएका आडम्बरपूर्ण शब्द सञ्जालहरूले नागरिकमा सन्तुष्टि बढाउने प्रयास कसरी सम्भव होला र ?

विद्यालय नभएका कतिवटा गाउँहरूमा सरकारले नयाँ विद्यालयहरू खोल्यो ? शिक्षक दरबन्दी नपुगेका कति विद्यालयमा दरबन्दी पठाएर शिक्षक आपूर्ति गर्ने काम भयो ? एउटै कोठामा दुई तीनवटा कक्षा सञ्चालन गरिएका विद्यालयहरूमा कक्षा कोठा थप गर्ने काम कति भए ? कक्षामा नपढाइ राजनीति गर्न हिँडेका कति शिक्षकहरू कारबाहीको दायरामा परे ? विद्यालयको गुणस्तर सुधारमा के कति प्रगति भयो ? जस्ता कुराहरू सरकारका उपलब्धिमा पढ्न पाइँदैन । दिनहुँ समाचारमा फलानो मन्त्री फलानो देशको भ्रमणमा गएजस्ता समाचार सुनेर जनता सन्तुष्ट हुँदैनन् भन्नेमा सरकार विश्वस्त हुनै पर्दछ ।

निजी अस्पतालहरूले राख्न सकेका एमआरआई मेसिन, सिटी स्क्यान मेसिन जस्ता उपकरण सरकारी अस्पतालहरूमा छैनन् । कतिपय उपकरण त वीर, त्रिवि शिक्षण जस्ता ठूला अस्पतालहरूमा नभएर बिरामी बाध्यतावश निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । निजी अस्पतालहरूले किन्न सक्ने उपकरण के सरकारले किन्नै सक्दैन ? 

सरकार आफ्नो चाहनाको मुख्यसचिव बनाउन पुरानाको कार्यकाल बाँकी छँदै उसलाई हुँदै नभएको पद सिर्जना गरेर मन्त्रीसरहको नियुक्ति दिन्छ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा भने उपकुलपति खाली भएको दुई महिना नाघिसकेको छ तर आग्रह पूर्वाग्रहबाट मुक्त व्यक्तिलाई नियुक्ति दिइन्छ भन्दै टारिरहेको छ । अन्य विश्वविद्यालयहरूमा समेत एक वर्षभन्दा पनि बढी समय पदाधिकारीहरूको नियुक्ति नभएको इतिहास साक्षी छ । अनि सरकार शिक्षाक्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढिरहेको छ भन्दा जनताले कसरी पत्याउन् ?

त्यसैगरी स्वास्थ्यतर्फ आधारभूत स्वास्थ्यसेवा निःशुल्क भनिएको छ तर निःशुल्क सिटामोल कति जनताले प्राप्त गर्दछन् कुनै सरकारले भन्न सक्दैन । अघिल्लो वर्ष यतिले पाएको थिए र यो वर्ष यतिलाई दिइयो भनेर बढेको तथ्यांक प्रस्तुत गर्ने हिम्मत कुनै सरकारसँग छैन । अरू औषधिको त कुरै गर्नु परेन । आकस्मिक स्वास्थ्य सेवाबाट कसैलाई वञ्चित गरिने छैन भनिएको छ तर विनापैसा कुन अस्पताल पुगेर आकस्मिक सेवा लिन सकिन्छ ? सरकारमा रहेका कसैले देखाउन सक्छ ? टिकट काट्नेदेखि लिएर सबै जाँचमा पैसा नभई प्रक्रिया नै अघि बढ्दैन ।

सबै नागरिकको समान हक हुनेछ भनिएको छ तर सरकारी अस्पतालहरूमै साधारण, क्याबिन, भिआइपी, भिभिआइपी जस्ता कक्षहरू स्थापना गरिएको छ । प्राप्त हुने सेवा र सुविधा अनुसार सरकारी अस्पतालहरूले नै कोठा अनुसारका पैसा तोकेका छन् । सरकारी अस्पतालमै यस्तो छ भने निजी अस्पतालहरूबाट समान सेवा पाउने त अपेक्षा नै गर्नु पर्दैन । सबै नागरिकले समान सुविधा पाउने र उस्तै बेडमा बस्नुपर्ने व्यवस्था गर्न सक्छ त सरकारले ? समाजवादको लक्ष्य त सबै समान हुनेतर्फ उन्मुख भएमा मात्रै न पूरा हुने होला नि ?

यसैमा पनि निजी अस्पतालहरूले राख्न सकेका एमआरआई मेसिन, सिटी स्क्यान मेसिन जस्ता उपकरण सरकारी अस्पतालहरूमा छैन भन्ने सुनिन्छ । कतिपय उपकरण त वीर, त्रिवि शिक्षण जस्ता ठूला अस्पतालहरूमा नभएर बिरामी बाध्यतावश निजी अस्पताल धाउन बाध्य छन् । निजी अस्पतालहरूले किन्न सक्ने उपकरणहरू के सरकारले किन्नै सक्दैन ? कतिपय अस्पतालमा चाहिँ उपकरणहरू ल्याएर पनि प्रयोगविहीन बनाई दशकौं थन्क्याएर राखेका समाचारहरू आइरहन्छन् । यस्ता थुप्रै उदाहरण छन् ।

निरोगी र शिक्षित नागरिकले मात्रै राष्ट्रको अपेक्षा पूरा गर्न सक्दछन् । शिक्षा प्राप्त गर्न र औषधोपचारकै लागि नागरिक पिल्सिन प¥यो भने त्यो देशले नागरिकबाट पाउने पूर्ण सेवा पाउनै सक्दैन । शिक्षाक्षेत्र र स्वास्थ्यसेवामा सुधार हुनुपर्ने कुराहरू माथि उल्लेख गरेभन्दा पनि अन्य धेरै छन् । यस्ता कुराहरूमा सरकारले के कति प्रगति गरेको छ, त्यसको श्वेतपत्र जारी गर्न सकेमात्रै सरकारको उपलब्धि देखिन्छ । गरिब देशमा एकैपटक समस्या समाधान हुन्छ भन्ने होइन तर कति फड्को अगाडि बढ्यो भन्ने चाहिँ मूल प्रश्न हो ।