न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विवाद चर्किंदै

काठमाडौं । न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनको विवाद चर्किँदै गएको छ । न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गरेपछि कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले आपत्ति जनाएपछि विवाद चर्किएको हो । संशोधनको बुँदा फिर्ता लिन पटक-पटकको बारको आग्रह न्यायपरिषद्ले नटेरेपछि सुरुमा त्यसको दोष न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठलाई दिएको बारले प्रधानन्यायाधीशतिर पनि औँला सोझ्याएको छ । संशोधित नियमावलीलाई नसच्याए आवश्यक कदम चाल्ने बारले चेतावनी दिएको छ ।

यसअघि नै नेपाल बार एसोसिएसनले न्यायपरिषद् नियमावली, २०७४ को (पहिलो संशोधन, २०८०) प्रति असहमति जनाउँदै उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज गर्न माग गरेको थियो । बारले उक्त संशोधनको सम्बन्धमा विभिन्न सभा, सम्मेलन, बैठकबाट भए गरेका निर्णय, घोषणापत्र तदनुरूपको परिपत्रबमोजिम उक्त संशोधन अविलम्ब खारेज हुनुपर्नेमा दृढ रहेको जनाएको थियो । बारका अध्यक्ष गोपालकृष्ण घिमिरे र महासचिव अञ्जिता खनालले यसअघि संयुक्त रूपमा जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा उक्त संशोधन पश्चागामी, विभेदपूर्ण, पूर्वाग्रही र स्वेच्छाचारी एवं गैरसंवैधानिक र गैरन्यायिक तथा सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उल्लेखित सिद्धान्तविपरीत भएकाले खारेज गर्न माग गरेको उल्लेख थियो । तर, संशोधित नियमावलीलाई नसच्याउने हो भने बारले सुदृढीकरणका लागि देशैभरका बार इकाइलाई समेत अपिल गरेसँगै देशव्यापी यसको विरोध चर्किएको हो ।

त्यसो त बारको गत असोज १२ गते सुर्खेतमा सम्पन्न वार्षिक साधारणसभा र मंसिर २५ गते चितवनमा सम्पन्न ४९औँ केन्द्रीय कार्यकारिणी परिषद्को बैठकबाट समेत सो संशोधन गैरसंवैधानिक भएको ठहर गरेको थियो । बारले उक्त संशोधनले नागरिकको स्वतन्त्रताको हकलाई अंकुश लगाई स्वतन्त्र न्यायपालिकाको जग र लोकतन्त्रको आधारभूत मूल्य-मान्यतामाथि नै ठाडो प्रहार गर्न पुग्ने तर्क गरेको थियो ।

यो संशोधन खास व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको प्रतीत हुन्छ : वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराई
वरिष्ठ अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले यो संशोधनको प्रस्ताव खास व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको जस्तो भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘संशोधन गरिएको यो नियमावली कानुन व्यवसायी वा कानुन मन्त्रालयका कर्मचारीबाट न्यायाधीश बनेर जानेहरूको हकमा लागू नभए पनि अदालतका रजिष्ट्रार र मुख्य रजिष्ट्रारको हकमा मात्रै विशेष व्यवस्था गरेर ल्याइएको देखिन्छ । यसरी व्यक्तिलाई लक्षित गरेर ल्याइएको हुनाले यो विभेदजन्य देखिएको छ ।’

यो संशोधनले संवैधानिक र कानुनी प्रश्न उठ्नुका साथै मर्यादाको समेत प्रश्न उठेको वरिष्ठ अधिवक्ता भट्टराईको टिप्पणी छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यसअघि नियुक्त भएर कामकाज गरिरहेका न्यायाधीशहरूलाई मर्यादाभन्दा तल र रजिष्ट्रार वा मुख्य रजिष्ट्रार भएर नियुक्ति हुने न्यायाधीशहरूको मर्यादाक्रम माथि राख्ने गरी त्यसमा संशोधन भयो । यो व्यवस्था संविधानको धारा १४१ विपरीत छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशको समेत नियुक्ति सिफारिस गर्ने क्षमता राखेको न्यायपरिषद्ले, पहिले भएको काम कारबाहीलाई पछि बनेको कानुनले असर गर्नु हुँदैन जुन विश्वव्यापी मान्यता छ, त्यसविपरित यो नियमावलीलाई संशोधन गरियो ।’ यो संशोधनले संविधानको विपरीत व्यवस्था गरेको मात्र नभई न्यायाधीशको मानमर्दनसमेत गरेको उहाँको तर्क छ ।

श्रेष्ठप्रति बारको असन्तुष्टि कायमै
यसअघि बारले नियमावली संशोधनमा न्यायपरिषद्मा पठाएका प्रतिनिधि वरिष्ठ अधिवक्ता रामप्रसाद श्रेष्ठले राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै बारले असन्तुष्टि पोखेको थियो । नेपाल बारले न्यायपरिषद्मा पठाएको प्रतिनिधिले आफूहरूसँग सल्लाह नगरी निर्णय गरेको, बारको पक्षबाट राम्रोसँग भूमिका खेल्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि जनाएको थियो । श्रेष्ठ बारको तर्फबाट गएका भए पनि बारसँग सरोकार नै नराखी न्यायपरिषद् नियमावली संशोधनमा सहमति जनाएको आरोप बारको छ ।

संशोधन हुँदासमेत बारले थाहा नपाएजस्तो गर्नु लज्जास्पद हो : पूर्व-महासचिव पौडेल
पूर्व-महासचिव लीलामणि पौडेल नेपाल बार एसोसिएसनले नियमावली संशोधन हुँदै छ भन्ने कुरा थाहा नपाउनु लज्जास्पद भएको टिप्पणी गर्नुहुन्छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘नियमावलीमा के संशोधन हुँदै छ भन्ने कुरा बारको सरोकारको विषय हो । यसमा बारले पूर्व-जानकारी नपाउने कुरा हुँदैन । बारले जानकारीमा राख्नुपर्ने कुरा हो । तर, संशोधन भएको यति लामो समयपछि बल्ल बारले कुरा उठाउनु चाहिँ बारकै भूमिकाको प्रभावकारितामै प्रश्न उठेको छ ।’

न्यायपरिषद्का सदस्य रामप्रसाद श्रेष्ठमाथि बारले नैतिक दबाव बढाउने कुरा त्यति जायज नभएको उहाँको तर्क छ । उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘परिषद्मा पाँचजना सदस्य छन् । पाँच जनाको बहुमतबाट निर्णय हुन्छ । एउटा सदस्यले मात्रै गल्ती गर्‍यो भनेर आरोप लाउने कुरा त्यति सान्दर्भिक देखिँदैन । यसमा त पाँचै जनाको भूमिका छ । बारले एक्लो सदस्यलाई दोष लगाएर अरूलाई उम्काउन मिल्दैन ।’ सही नियतका साथ बारले खबरदारी गर्छ भने सिंगो न्यायपरिषद्को निर्णयविरुद्ध उभिनुपर्ने पूर्व-महासचिव पौडेलको तर्क छ ।

न्यायपरिषद् नियमावलीमा गरिएको संशोधनमा के छ ?
न्यायपरिषद्ले नियमावली संशोधन गर्दै मुख्य रजिष्ट्रारबाट न्यायाधीश हुने व्यक्तिलाई वरीयता क्रममा अघि राख्नेगरी नियमावली संशोधन गरेको थियो । न्यायपरिषद्को २०८० असोज १ मा बसेको बैठकले नियमावली संशोधन गरी न्यायाधीशको वरिष्ठताको रोलक्रममा परिवर्तन गरेको थियो । न्यायपरिषद् नियमावली २०७४ को नियम ११ मा इजलास कायम गर्ने, पेसी सूची तोक्ने तथा अदालतको प्रशासनिक काम कारबाही सञ्चालन गर्ने प्रयोजनका लागि वरिष्ठता कायम गर्ने व्यवस्था छ । न्यायाधीश पदमा नियुक्ति भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने यसअघिको व्यवस्थालाई परिवर्तन गरिएको थियो ।

नेपाल न्याय सेवाको मुख्य रजिष्ट्रारको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएको व्यक्तिको हकमा मुख्य न्यायाधीशपछिको क्रममा र नेपाल न्याय सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीको पदमा कार्यरत रही उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्ति भएका व्यक्तिको हकमा निज विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्ति भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्ति भएका व्यक्तिभन्दा अगाडिको क्रममा राख्नेगरी संशोधन गरिएको हो ।

न्यायाधीश पदमा नियुक्त भएको मितिको आधारमा वरिष्ठता कायम हुने वर्तमान सर्वमान्य सिद्धान्तबमोजिम स्थापित मान्यताविपरीत न्यायपरिषद् नियमावली संशोधन गैरन्यायिक भएको पूर्वन्यायाधीश फोरमले समेत निष्कर्ष निकालेको थियो । न्यायाधीश फोरमले संशोधनले न्यायालयभित्रको विकृति तथा विसंगति अझै प्रोत्साहित गर्ने निश्चित भएको ठहर गरेको थियो ।

यस्तै, पहिले नियुक्त भइसकेको न्यायाधीशभन्दा पछि नियुक्त हुने न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रममाथि राख्नेगरी गरिएको संशोधन संविधानविपरीत भएको बारको निष्कर्ष छ । उच्च अदालतका न्यायाधीश भइसकेको व्यक्तिको सेवा सुविधासम्बन्धी संविधानको धारा १४१ को उपधारा (३) को संवैधानिक प्रत्याभूतिको विपरीत देखिएको बारको ठम्याइ छ । न्यायाधीशहरूको पदीय मर्यादा, सुरक्षा, स्वतन्त्रता र निष्पक्षताको संरक्षण गर्दै न्यायपालिकालाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट स्वतन्त्र राखी न्यायाधीशहरूको उच्च मनोबल कायम राख्नुको सट्टा न्यायपरिषद्ले न्यायाधीशहरूको नियुक्ति, सरुवा, काज तथा अनुशासनसम्बन्धी कारबाही गर्दा संवैधानिक दायित्वबाट विचलित हुनु आपत्तिजनक भएको पूर्व-न्यायाधीशहरूले विज्ञप्तिमार्फत भनिसकेका छन् ।

न्यायाधीशहरूबीच विभेद खडा गरी न्यायसम्पादनसम्बन्धी क्रियाकलापमा नै प्रतिकूल प्रभाव पर्न सक्नेगरी न्यायपरिषद्द्वारा गरिएको कानुन प्रतिकूलका काम कारबाही तथा संविधान प्रतिकूलका नियमावलीको प्रावधान अविलम्ब खारेज गर्न मागसमेत बारको छ ।