काठमाडौं । राष्ट्रिय उपभोक्ता मञ्चले चिनी उद्योगीको सिण्डिकेट नियन्त्रण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । मञ्चले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्रीलाई सो सम्बन्धमा ध्यानाकर्षण गराएको हो । मञ्चले गत वर्षको सुरुवातदेखि नै चिनी आपूर्ति व्यवस्था र मूल्यबारेमा सरकारलाई पटक-पटक पत्राचार गरी वस्तुस्थिति, आवश्यकता र आपूर्ति व्यवस्थाका लागि जानकारी, सुझाव तथा गुनासो राख्दै आएको स्मरण गराउँदै स्वदेशी उद्योगको बदमासी, बजारमा देखिएको विचलन तथा चिनी आपूर्ति र मूल्य व्यवस्थापन सन्दर्भमा सरकारी संयन्त्रबाट भएका कमीकमजोरीका कारण वर्षभरि नै उपभोक्ताले चिनीको स्वाभाविक मूल्यभन्दा दुई÷तीन गुणासम्म बढी तिर्नुपरेको जनाएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमा उचित र उपभोक्तामुखी निर्णय नगर्नाले सरकारले तस्कर गरी आयात भई बजार आपूर्ति भएकोलाई नै आफ्नो सफलतासमेत मानेको अर्थ मन्त्रालयकै भनाइबाट पुष्टि भएको मञ्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनको आरोप छ । महर्जनका अनुसार अहिले चिनी उत्पादन सिजनमा समेत स्वदेशी चिनी उत्पादकले सिण्डिकेटिङ र कार्टेलिङ गर्दै लागत मूल्य जम्मा ८५ मात्र हुँदा थोकमै ९३ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री गरेको र उपभोक्ताको झोलासम्म पुग्दा काठमाडौंको शहरी क्षेत्रमै सय रुपैयाँमा खरिद गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
उद्योगी व्यापारीको अनुचित व्यापारिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न र भविष्यमा हुन सक्ने अभाव र मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्न साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत् कम्तीमा ५० हजार मेट्रिकटन चिनी खरिद गर्ने व्यवस्था गरी भण्डारण गर्न मञ्चले सुझाएको छ । साल्ट ट्रेडिङले सहुलियतमा खरिद गरी भण्डारण गरेबापत कम्पनीको लागत मूल्य बराबरको रकममा लाग्ने बैंक ब्याज अनुदानस्वरूप सरकारले दिने व्यवस्था गरेमा उद्योगीको गैरकानुनी सिण्डिकेटिङ तोडिनुका साथै मूल्यमा समेत स्थिरता आई उपभोक्तालाई राहत पुग्ने अध्यक्ष महर्जनले दाबी गर्नुभएको छ ।
यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
0
Like
Like
0
Love
Love
0
Happy
Happy
0
Surprised
Surprised
0
Sad
Sad
0
Excited
Excited
0
Angry
Angry
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच