स्मार्ट मिटरमा कुलमानमाथि अख्तियारको छानविन

काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतमाथि छानविन गरिरहेको छ । मिलेमतोमा नाम मात्रको टेण्डर आहृवान गरी विभिन्न सामग्री बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा महँगोमा खरिद गरेको आरोपमा आयोगले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङ लगायतमाथि छानविन गरिरहेको हो ।

गतवर्ष माघ २९ गते अख्तियारमा परेको उजुरीमा घिसिङका अलावा प्राधिकरणका उपकार्यकारी निर्देशकहरूको समेत नाम उल्लेख छ । अख्तियारमा परेको सी-०४११६० नम्बरको उजुरीमा भनिएको छ, ‘नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, केन्द्रीय कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ एवं उपकार्यकारी निर्देशकहरू समेतको मिलेमतोमा नाम मात्रको टेण्डर आहृवान गरी विद्युतीकरण, कार्यालय सामान एवं विद्युतीय सामानहरू प्रचलित बजार मूल्यभन्दा ६ गुणा बढी मूल्यमा खरिद गरिएको विषयमा छानविन गरिपाऊँ ।’

उक्त उजुरीमाथि तत्काल कारबाही अगाडि बढाएको अख्तियारले उजुरीमा किटान भएका विषयहरूमा छानविन गर्न ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयलाई पत्र लेखेको थियो । ‘मन्त्रालयको रायसहितको छानविन प्रतिवेदन १५ (पन्ध्र) दिनभित्र आयोगको महाशाखा नं. ५ मा उपलब्ध गराउनुहुन मिति २०७९/११/१० को निर्णयानुसार अनुरोध छ,’ अख्तियारले मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रमा उल्लेख छ । तर, छानविन गरेर अख्तियारमा बुझाएको भनिएको प्रतिवेदनबारे मन्त्रालयकै उच्च अधिकारीहरूले अनभिज्ञता प्रकट गरेका छन् ।

भएको के थियो ?
गत २०७९ वैशाख २३ गते (६ मे, २०२२) मा विद्युत् प्राधिकरणले पहिलोपटक एक लाख ५० हजारवटा स्मार्ट मिटर खरिद गर्ने भन्दै सार्वजनिक टेण्डर आहृवान गरेको थियो । उक्त टेण्डरमा चारवटा कम्पनीले भाग लिएका थिए । आवेदन दिने चारवटै कम्पनी (नुरी फ्लेक्स कोरिया, निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिक को–लिमिटेड चाइना, विज्डम इलेक्ट्रिस को-लिमिटेड चाइना र हेजिङ इलेक्ट्रिकल को-लिमिटेड चाइना)को प्राविधिक योग्यता तथा मापदण्ड नपुगेको भन्दै प्राधिकरणले सबैको आवेदन खारेज गरिदियो ।

त्यसलगत्तै प्राधिकरणले पुनः दोस्रोपटक टेण्डर आहृवान गर्‍यो । यसपटक भने तीनै पुराना चार कम्पनीसहित थप दुई कम्पनीले आवेदन दिए । आवेदन दिएका थप दुई कम्पनी थिए, सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी को-लिमिटेड चाइना र इआई स्विडे इन्टेलिजेन्स कायरो इजिप्ट । दोस्रोपटक आवेदन दिएका ६ मध्ये प्राधिकरणले १२ भदौ २०७९ मा तीन वटा कम्पनीलाई सर्ट लिष्टेड गर्‍यो । ती कम्पनीमध्ये निङ्बो सान्जिङ मेडिकल र वीजडम एक्सजे जेबी पहिल्यै अयोग्य घोषित भइसकेका कम्पनी थिए । सर्ट लिष्टेड हुनेमध्ये तेस्रो कम्पनी सान्जेन काफिया टेक्नोलोजी थियो ।

तर, प्राधिकरणले पहिल्यै अस्वीकृत भएको कम्पनी निङ्बो सान्जिङ मेडिकल एण्ड इलेक्ट्रिक को-लिमिटेडलाई नै छनोट ग¥यो । गत साल असोज २६ गते एक सूचना जारी गर्दै प्राधिकरणले स्मार्ट मिटर खरिदका लागि निङ्बो सान्जिङलाई छनोट गरिएको बताएको थियो । त्यतिबेलै टेण्डर पाउने कम्पनीको योग्यता अनुभवलगायत सबै कागजात झुटो भएको आरोप लागेको थियो । त्यतिबेला निङ्बो सान्जिङ कम्पनीले एक लाख ५० हजार स्मार्ट मिटर खरिदका लागि जम्मा एक करोड ७८ लाख २१ हजार ४०० डलर (हालको सटही दरअनुसार दुई अर्ब, २३ करोड, ७९ लाख, ५१ हजार ३३०)को ठेक्का पाएको थियो । यस आधारमा एक स्मार्ट मिटरलाई लगभग १५ हजार परेको थियो, जबकि उक्त टेण्डरमा आह्वान गरिएको गुणस्तर (थ्री फेज, फोर वायर इनर्जी मिटर) बराबरको मिटर अहिले नेपाली बजारमा ६ देखि ७ हजार रुपैयाँमा पाइन्छ ।

प्रतिवेदनमा घिसिङको नाम गायव
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार त्यतिबेला मन्त्रालयले कुनै छानविन समिति गठन गरेको थिएन । समिति गठन नै नगरी सिधै कुलमान घिसिङलाई बोलाएर कुराकानी गरिएको थियो । प्रतिवेदन घिसिङ आफैँले तयार पारेर मन्त्रालयमा बुझाएको एक कर्मचारीले बताए । घिसिङले नै तयार पारेको केही पेजको दस्तावेजलाई मन्त्रालयले आफ्नो प्रतिवेदन भनेर अख्तियारमा पठाएको उनको दाबी छ । स्रोतका अनुसार उक्त प्रतिवेदनमा घिसिङमाथि लागेको आरोप खारेज गरिएको छ भने खरिद प्रक्रियामा भएका त्रुटिको गोलमटोल जवाफ समावेश छ । अहिले उक्त प्रतिवेदन नै छानविनको दायरामा परेको हो ।

त्यतिबेलाका ऊर्जा सचिव दिनेश घिमिरेले आफूलाई यसबारे केही जानकारी नभएको बताउनुहुन्छ । त्यस्तै, ऊर्जा मन्त्रालयका तत्कालीन प्रवक्ता मधु भेटवालले पनि घिसिङ र अन्य उपकार्यकारी निर्देशकविरुद्ध छानविन गरिएको र प्रतिवेदन तयार गरिएको बारेमा आफूलाई कुनै जानकारी नभएको बताउनुभयो । तर, मन्त्रालयको प्रशासन महाशाखाले भने प्रतिवेदन तयार गरिएको र अख्तियारमा पठाइसकिएको जानकारी दियो ।

विकल र सुनिललाई थप २१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति
गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जनको उजुरीको अनुसन्धानमा पक्राउ परेका विकल पौडेल र सुनिल पौडेललाई विशेष अदालतले थप २१ दिन थुनामा राख्न अनुमति दिएको छ । यसअघि थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न दुईपटक अनुमति दिँदै आएकोमा अहिले पछिल्लोपटक पौडेलद्वयलाई थप २१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको विशेष अदालतका प्रवक्ता धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

नेपाल टेलिकमका पूर्वप्रबन्ध निर्देशक सुनिल पौडेल र सुरक्षण मुद्रण केन्द्रका पूर्वकार्यकारी निर्देशक विकल पौडेललाई गत माघ १० गते अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । माघ ११ गते विशेष अदालतले ७ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको थियो । त्यसपछि फागुन २ गते पुनः उनीहरूमाथि १० दिन म्याद थप भएको थियो । अहिले पछिल्लोपटक पौडेलद्वयलाई थप २१ दिन थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिइएको हो । विकल पौडेलमाथि सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस खरिदमा अनियमितता र सुनिलमाथि पेमेन्ट गेट-वे अनियमिततामा मुद्दा चलेको छ ।

१० अर्ब ३६ करोड माग दाबीसहित कोटिइभिटीविरुद्ध मुद्दा दायर
राजस्व अनुसन्धान विभागले सवा १० अर्ब बढी माग दाबीसहित मुद्दा दायर गरेको छ । विभागले आइतबार कोटिइभिटी नेपाल प्रालिविरुद्ध कर छली अभियोगमा १० अर्ब ३६ करोड ४५ लाख २२ हजार ६४२ सजाय माग दाबीसहित उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको हो । राजस्व चुहावट (अनुसन्धान तथा नियन्त्रण) ऐन २०५२ को दफा ३ ले निषेध गरेको कार्य गरी सोही ऐनको दफा ४ को देहाय (क), (ग), (च) र (झ) बमोजिमको कसुर गरेको पुष्टि भएको भन्दै विभागले मुद्दा चलाएको हो ।

विभिन्न आर्थिक वर्षमा सेयर स्वामित्वमा परिवर्तन भएको देखिए पनि कम्पनीको सेयर स्वामित्वमा भएको परिवर्तनअनुसार मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयलगायत विभिन्न निकायमा प्रचलित कर कानुनबमोजिम बुझाउनुपर्ने आयकर ऐन, २०५८ बमोजिमको कर तथा मूल्य अभिवृद्धि ऐन, २०५२ बमोजिमको कर राजस्वसमेत दाखिला नगरेको पाइएसँगै विभागले अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । एउटै व्यावसायिक कम्पनीलाई यति ठूलो मात्राको सजाय मागदाबी गरी अभियोग दायर गरेको यो पहिलोपटक हो ।

मुख्य कम्पनीको लागि व्यावसायिक कारोबार गर्ने, मुख्य कम्पनीको व्यावसायिक प्रतिनिधित्व गर्ने तथा मुख्य कम्पनीको नेपालस्थित कानुनी रूपमा मान्य प्रतिनिधिसमेत देखिँदा मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ को अनुसूची-२ को दफा २(क) आकर्षित हुने नदेखिएको सन्दर्भमा कर असुल गर्नुपर्नेमा असुल गरेको नदेखिएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा ७(क) र ७(ख) आकर्षित हुने देखिएकोले राजस्व चुहावट अनुसन्धान तथा नियन्त्रण ऐन, २०५२ को दफा १० को उपदफा (३) बमोजिम थप अनुसन्धानको लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा लेखी पठाउने निर्णयसमेत भएको विभागले जनाएको छ ।

व्यापारी विशाल पण्डितसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा
स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा दुई करोड ८९ लाख रुपैयाँ भ्रष्टाचार भएको हस्पिटेक इन्टरप्राइजेजका प्रबन्ध निर्देशक विशाल पण्डितसहित सात जनाविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर भएको छ । पण्डितका अलावा स्वास्थ्य निर्देशनालयका तत्कालीन निर्देशक चन्द्रदेव मेहता लगायतलाई प्रतिवादी बनाएर अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आइतबार विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको हो । कोभिड महामारीको समयमा कोशी प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्दा भ्रष्टाचार भएको पाइएको भन्दै मुद्दा दायर भएको विशेष अदालतका सूचना अधिकारी धनबहादुर कार्कीले जानकारी दिनुभयो ।

मोरङको कोशी अस्पताल कोभिड-१९ केन्द्र, विराटनगरमा स्वास्थ्य उपकरण जडान तथा सञ्चालन गर्न सामग्री खरिदको लागि स्वास्थ्य निर्देशनालय धनकुटाले बोलपत्र आहृवान गरेको थियो । बोलपत्रमा न्यून कबोल गर्नेलाई छनोट नगरी अनियमितता गरेको पाइएपछि अख्तियारले मुद्दा दायर गरेको हो । अख्तियारले मेहतासहित बायोमेडिकल इन्जिनियर कुशल दाहाल, लेखा अधिकृत डण्डरसिंह विश्वकर्मा, खोप अधिकृत उदेश कुमार श्रेष्ठ, हस्पिटेकका सञ्चालक विशाल पण्डित र हस्पिटेकक बजार व्यवस्थापक मनोजकुमार आचार्यलाई जनही २ करोड ८९ लाख ६६ हजार ५० रुपैयाँ बिगो कायम गरी मुद्दा दर्ता गरेको छ ।

पेस भएका कुनै पनि बोलपत्र सारभूत रूपमा प्रभावग्राही नभएको अवस्थामा पुनः बोलपत्र प्रक्रिया थालनी गर्नुपर्नेमा त्यस्तो नगरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ । योग्यता पूरा गरेको भनी प्राविधिक दृष्टिकोणबाट प्रक्रिया पूरा नभएको बोलपत्रलाई प्रक्रिया पूरा भएको भनी मूल्यांकन समितिबाट गलत लिखत तयार गरी/गराई प्रतिवेदनको आधारमा टेण्डर दिइएको आयोगको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

बोलपत्र मूल्यांकन समितिको बैठकले बोलपत्रमा रहेको भिन्नता खुलाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाको प्रतिकूल सबैभन्दा बढी रकम कबोल गर्ने हस्पिटेकद्वारा पेस भएको बोलपत्र स्वीकृत गर्ने निर्णय गरी/गराई उपकरण खरिद गरेको अभियोगपत्रमा उल्लेख छ ।