अर्को उथलपुथलको संकेत

काठमाडौं । सत्ता समीकरणमा फेरि दरार उत्पन्न भएको छ । सत्तारूढ नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले सुदूरपश्चिममा सरकार बनाउन केन्द्रीय समझदारीविपरीत नेपाली कांग्रेसलाई साथ दिएपछि गठबन्धन दलमा दरार उपन्न भएको हो । समीकरण बनेको डेढ महिनामै सत्तारूढ दलहरू फेरि टाढिन थालेका हुन् । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले पूर्वसहमति तोडेको भन्दै एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमबाट विद्रोह गरेपछि समीकरणमा रहेका दलहरूबीच दूरी बढेको छ । दूरी बढ्ने मात्रै होइन एकीकृत समाजवादीको कदमपछि गठबन्धनमा तरंग पैदा भएको छ । सुदूरपश्चिममा देखिएको फेरबदललाई कतिपयले नयाँ गठबन्धनमा फेरि उथलपुथलको संकेतका रूपमा समेत लिएका छन् । यसअघि गत फागुनमा नयाँ समीकरण बनेसँगै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफू रहुन्जेल उथलपुथल भइरहने बताउनुभएको थियो । तर, यसपालि उथलपुथलको सुरुवात एकीकृत समाजवादीले गरेको छ ।

तर, कारण भने प्रचण्ड-ओलीलाई नै मानिएको छ । एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री पहिले आफूहरूले पाउने सहमति भएको दाबी गर्दै आएको छ । आफ्नो भागमा परेको मुख्यमन्त्री नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन खोजिएपछि असन्तुष्ट एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा कांग्रेसले समर्थन गरेका लक्ष्मण किशोरलाई साथ दिएको हो । आइतबार नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका दुई सांसदले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरेका थिए । उन्मुक्तिका संरक्षक रेशम चौधरी पक्षीय लक्ष्मणकिशोर चौधरी र अध्यक्ष रञ्जीता श्रेष्ठ पक्षका कैलाश चौधरीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्नुभएको छ । सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकार गठन गर्न थालिएको हो । यसअघि प्रचण्ड र ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशको नेतृत्व नेकपा एसलाई दिने सहमति गरेका थिए । तर, उनीहरूले सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिलाई मुख्यमन्त्री दिने सहमति गरेपछि एकीकृत समाजवादी असन्तुष्ट बनेको हो । सुदूरपश्चिममा देखिएको राजनीतिक परिदृष्यको असर अन्य प्रदेशमा समेत पर्नसक्ने ठानिएको छ ।

वैकल्पिक गठबन्धनको प्रयासमा रहेको कांग्रेसलाई राहत
नयाँ सत्ता समीकरण बनेको दुई महिना पनि नपुग्दै विवाद सुरु भएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल कांग्रेसलाई भने राहत मिलेको छ । नयाँ समीकरण बनेलगत्तै कांग्रेस सरकारमा आउन धेरै समय नलाग्ने बताइरहेका कांग्रेस नेताहरूले गठबन्धनमा दरार उत्पन्न भएपछि राहत महसुस गरेका हुन् । गत फागुन २१ गते नयाँ समीकरण बनेपछि कांग्रेस सत्ताबाट एकैचोटि प्रतिपक्षीमा पुगेको थियो । केन्द्रमा मात्रै होइन प्रदेशमा पनि कांग्रेस नेतृत्वका सरकार क्रमशः बदलिने प्रक्रियामा छन् । कांग्रेसले प्रदेशका सरकार जोगाउन अनेक प्रयास गरिरहेको छ । उसो त प्रदेशमा मात्रै होइन केन्द्रमा पनि नयाँ समीकरण बनाउने कांग्रेसको स्वाभाविक प्रयास छ । कांग्रेसले चाहे अनुसारको वैकल्पिक गठबन्धनमा कांग्रेसको ८८, राप्रपाको १४, जसपाको १२, नेकपा एसको १०, जनमत पार्टीको ६, लोसपाको चार र नागरिक उन्मुक्तिको चार सिट जोड्दा १३८ सिट हुन्छ ।

नयाँ सरकार गठन गर्न यो पर्याप्त गणित हो । तर, एमाले र माओवादीका नेताहरू भने सुदूरपश्चिमको घटनाले केन्द्रीय गठबन्धनमा तत्काल कुनै फेरबदल नहुने दाबी गर्छन् । माओवादी केन्द्रका सचिव दिनानाथ शर्माले एकीकृत समाजवादीले सुदूरपश्चिममा चालेको कदमले गठबन्धनमा कुनै समस्या नआउने दाबी गर्नुभयो । नेकपा एसभित्र दुईथरी मत आएको कारण सुदूरपश्चिममा नयाँ परिस्थितिको प्रयास भएको उहाँको भनाइ छ । एउटै पार्टीभित्र मतभेद रहने भन्दै भिन्न पार्टीहरूबीच राय बाझिनुलाई अन्यथा ठान्न नहुने उहाँको भनाइ छ ।

धोकाधडीको सुरुवात ओलीबाट : पराजुली
एकीकृत समाजवादीका केन्द्रीय सदस्य सुदेश पराजुलीले अझै पनि राजनीतिमा अराजकतावाद र असहिष्णुको मुख्य भकारी ओली प्रवृत्ति र ओली नै भएको टिप्पणी गर्नुभएको छ । नेपाली राजनीतिमा झुट, छलछाम, गालीगलोज, आरोप-प्रत्यारोप, विधि पद्धतिको उल्लंघन, सहमतिमा धोकाधडीको सुरुवात ओलीबाट नै भएको उहाँको भनाइ छ । ‘अराजनीतिक नेकपा एकीकृत समाजवादी होइन, कमरेड केपी ओली र ओली प्रवृत्ति हो । अझै पनि राजनीतिमा अराजकतावाद र असहिष्णुको मुख्य/ठूलो भकारी ओली प्रवृत्ति र ओली हुन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘नेपाली राजनीतिमा झुट, छलछाम, गालीगलोज, आरोप-प्रत्यारोप, विधि पद्धतिको उल्लंघन, सहमतिमा धोकाधडीको सुरुवात कमरेड ओलीबाट नै भएको छ ।’

एकीकृत समाजवादीको विद्रोह स्वाभाविक : विश्वकर्मा
नेपाली कांग्रेसका प्रचार विभाग प्रमुख मीन विश्वकर्माले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा एकीकृत समाजवादीको विद्रोह स्वाभाविक भएको बताउनुभएको छ । सत्ता समीकरणको खटपट सतहमा आइरहेका बेला कांग्रेस नेता विश्वकर्माले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर चरित्रले एकीकृत समाजवादी नयाँ गठबन्धनमा जोडिएको बताउनुभयो । सुदूरपश्चिममा देखिएको समीकरण अन्य प्रदेशमा समेत जानसक्ने उहाँको भनाइ थियो । ‘हिजो सहकार्य गरिरहेका हुनाले आज जोडिनु स्वाभाविक ठानेका छौँ । हिजो सहकार्य गरेको शक्ति हामीसँग जोडिनुभएको छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेशमा फरक ढंगबाट निर्णय लिन प्रदेशसभा आफैँमा स्वतन्त्र छ । अन्य प्रदेशमा पनि नयाँ समीकरण बन्नसक्छ । यही समीकरण केन्द्रसम्म पनि आउनसक्छ । एकीकृत समाजवादीको प्राकृतिक समझदारी र सहकार्य भनेको कांग्रेससँगै हो ।’

प्रचण्ड-ओलीले सहमति पालना गरेनन् : नेपाल
एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफूहरूसँग गरेको सहमति कार्यान्वयन नगरेको गुनासो गर्नुभएको छ । सोमबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालय आलोकनगरमा उपलब्ध सचिवालय सदस्यहरूसँगको छलफलका क्रममा अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिम प्रकरण ओली र प्रचण्डले सहमति पालना नगर्दाको परिणाम भएको बताउनुभएको हो । अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी अहिलेको समीकरण भत्काउनतर्फ नलाग्ने तर, हेपिएर र पेलिएर पनि बस्न नसक्ने निष्कर्ष सुनाएको एकीकृत समाजवादीका एक पदाधिकारीले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार अध्यक्ष नेपालले प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीले हामीसँग गरेको सम्झौता पालना गरेको गुनासो नेपालले गर्नुभएको थियो । केन्द्र र प्रदेश सरकार सञ्चालनमा प्रचण्ड-ओली एकलौटी ढंगले अघि बढ्न खोजेका अध्यक्ष नेपालको भनाइ थियो । ‘वामपन्थीको नेतृत्वमै रहेको गठबन्धन भएकाले सहभागी हुनुपर्छ भन्ने मान्यताअनुसार हामी सहभागी भएका हौँ । तर, गठबन्धनमा हामी संलग्न हुनुअघि ओली र प्रचण्डले जे कुरा गर्नुभएको थियो र जे सहमतिहरू भएका थिए । ती सहमति कार्यान्वयन गर्ने र पालना गर्ने कुरामा एकपछि अर्को छोड्दै गए । जसले गर्दा सुदूरपश्चिममा प्रकट हुन पुग्यो’, अध्यक्ष नेपाललाई उद्धृत गर्दै ती पदाधिकारीले भन्नुभयो । अध्यक्ष नेपालले सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्री एकीकृत समाजवादीलाई नै दिने सहमति भए पनि उक्त सहमति कार्यान्वयन नभएको बताउनुभयो ।

एकीकृत समाजवादीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई नांगो ढंगले प्रस्तुत गर्‍यो : ओली
नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीले दक्षिणपन्थी अवसरवादलाई नांगो ढंगले प्रस्तुत गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । सोमबार बसेको पार्टीको संसदीय दलको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अध्यक्ष ओलीले सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनलाई समर्थन गरेर अराजनीतिक निर्णय गरेको आरोप लगाउनुभयो । जनतामा आशा पलाइरहेको बेला एकीकृत समाजवादीले विपक्षीहरूको आशा पलाउने गरी कदम चालेको उहाँको भनाइ थियो । ‘नयाँ समीकरणमा नेकपा एस भन्ने पार्टी छ एउटा, त्यसले हामीसँग हुँदा पहिलो कार्यकाल नागरिक उन्मुक्तिलाई दिन सक्ने, हामीभन्दा पृथक् हुने हो भने कांग्रेसलाई जिताउने अराजनीतिक निर्णय गर्‍यो ।’ एकीकृत समाजवादीले कम्युनिष्ट साइनबोर्ड राखेर काम चाहिँ समाजवाद पक्षधरहरूको विपक्षमा गरेको ओलीले आरोप लगाउनुभयो । ‘आन्तरिक रूपमा बार्गेनिङ छँदै थियो । यो समीकरणबाट नाउपालाई समर्थन नगर्ने कांग्रेस केन्द्रित समीकरणबाट गर्ने, दक्षिणपन्थी अवसरवादको चरित्र नांगो ढंगबाट देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यस्तो नहुनुपर्ने थियो । कम्युनिष्ट साइनबोर्ड राखेर काम चाहिँ समाजवाद पक्षधरहरूको विपक्षमा गर्दै छन् ।’

ओलीले वामपन्थी भनेर कांग्रेसलाई भोट हाल्नेहरूसँग एकता नहुने स्पष्ट पार्नुभएको छ । राष्ट्रिय शक्तिसँग मात्रै एकता गर्ने उहाँले बताउनुभयो । अहिले पनि राष्ट्रिय शक्तिहरू मिलेर सुशासन र समृद्धिको बाटोतर्फ अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको उहाँको भनाइ थियो । वामपन्थी शक्ति भन्ने भोट चाहिँ कांग्रेसलाई हाल्नेहरूसँग एकता गरेर पार्टी बलियो हुन्छ भन्ने भ्रम पाल्न नहुने उहाँको भनाइ थियो ।

कोशीमा मुख्यमन्त्री हटाउन संकल्प प्रस्ताव
कोशीमा एमाले र माओवादी केन्द्रले मुख्यमन्त्री केदार कार्कीलाई विश्वासको मत माग्न निर्देशन दिन प्रदेशसभा सचिवालयमा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका छन् । दुई दलले सोमबार कोशी प्रदेश सभामा संकल्प प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन् । कोशीमा मुख्यमन्त्री कार्कीलाई अपदस्त गरेर नयाँ सरकार गठन गर्ने उद्देश्यसहित नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पेस गरेका हुन् । एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवतीरमण भण्डारी प्रस्तावक रहेको संकल्प प्रस्तावको समर्थकमा एमाले प्रदेश सांसद किशोरचन्द्र दुलाल र माओवादी सांसद गणेश उप्रेती हुनुहुन्छ । यसअघि एमाले र माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिँदै प्रदेशको अधिवेशन माग गरेका थिए । दुई दलको मागअनुसार प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले ६ वैशाखमा प्रदेश सभाको अधिवेशन बोलाउनुभएको छ । एमाले र माओवादीले मुख्यमन्त्री कार्कीले २५ वैशाखभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने भन्दै प्रदेश सभाबाट निर्देशन दिन माग गर्नुभएको छ । संकल्प प्रस्तावमा कोशी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीको नेतृत्वमा वैकल्पिक सरकार दिन सक्षम रहेको पनि उल्लेख गरिएको छ । तर, मुख्यमन्त्री कार्कीले भने आफू संविधानको धारा १६८ (५) बमोजिम मुख्यमन्त्री बनेको भन्दै राजीनामा पनि नदिने र विश्वासको मत पनि नलिने अडान लिनुभएको छ । कार्की नेतृत्वको सरकार असफल भए कोशीमा मध्यावधिको समेत सम्भावना छ ।