सुदूरपश्चिम प्रदेश विवादले सत्ता गठबन्धनमा हलचल

काठमाडौं । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा सत्ता गठबन्धनका दलहरू बीचको विवादले केन्द्रको गठबन्धनमा हलचल उत्पन्न भएको छ । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनका लागि गठबन्धनमा आबद्ध दलका शीर्ष नेता नै सक्रिय भएको बेला सुदूरपश्चिम प्रदेशको विवादले सत्ता गठबन्धनको आन्तरिक किचलोमा थप मलजल थपिएको छ । गत वैशाख १५ गते सम्पन्न उपनिर्वाचनपछि केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तनको लागि प्रयास तीव्र भएको छ । सत्ता गठबन्धन दलका नेताहरूले उपनिर्वाचनको मत परिणामले गठबन्धनमा विश्वासको वातावरण बनेको दाबी गरेका थिए । तर, त्यसविपरीत गठबन्धनमा मनमुटाव थप बढेको मात्र होइन सत्ता समीकरण परिवर्तनका लागि उपनिर्वाचन अघिदेखि नै सुरु भएको प्रयासले झन् तीव्रता पाएको छ ।

नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर नयाँ सरकार बन्नसक्ने विषय बाहिर आएपछि त्यसको ‘काउण्टर’मा पुरानै गठबन्धन ब्युँताउनेदेखि एमाले-माओवादी बेगरको वैकल्पिक गठबन्धन बनाउने सम्मका विकल्पमा भइरहेको कसरतले समेत तीव्रता पाएको छ । कांग्रेस-एमालेबीच समीकरण बन्न नदिन नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल पुरानै गठबन्धन (कांग्रेस-माओवादी केन्द्र) ब्युँताउन अधिकतम प्रयास गरिरहनु भएको छ । अर्कातिर नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच पनि नियमित संवाद भइरहेको नेताहरूको भनाइ छ ।

२०७४ सालमा बनेको गठबन्धन (एमाले-माओवादी गठबन्धन र त्यसपछि पार्टी एकता) भत्किने प्रस्थानबिन्दु कर्णाली प्रदेश सरकारको विवाद बनेको थियो । २०७९ सालको निर्वाचनपछि बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धन राष्ट्रपति निर्वाचनको कारण भत्किएको थियो भने त्यसपछि बनेको कांग्रेस-माओवादी गठबन्धन राष्ट्रियसभा निर्वाचनको परिणामको निहुँमा टुटेको थियो । गत फागुन २१ गते बनेको एमाले-माओवादी गठबन्धन सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको विवादले भत्किने खतरा उत्पन्न भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीको विषयलाई लिएर केन्द्र गठबन्धन नै हल्लिएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार गठनका बेला केन्द्रीय सत्ता गठबन्धनमा सुरु भएको अविश्वास मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने बेला झन् गहिरिएको छ ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीले विश्वासको मत पाउने अवस्था नभएपछि शुक्रबार प्रदेश सभाको बैठक स्थगित गरिएको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मतको प्रयोजनका लागि शुक्रबार प्रदेशसभा बैठक बोलाइएको थियो । सुदूरपश्चिम प्रदेशका सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले भन्नुभयो, ‘प्राविधिक कारण आजको प्रदेश सभाको बैठक हुँदैन । भोलिसम्म हुने सम्भावना देखिन्छ । जुन कारण आज प्रदेश सभाको बैठक स्थगित भएको छ ।’

नेकपा एमालेले विश्वासको मतको लागि हतारोमा बैठक आहृवान गरेको टिप्पणी गर्दै तत्काल मुख्यमन्त्री सोडारीलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने अडान राखेपछि बहुमत नपुग्ने देखेर विश्वासको मतको लागि शुक्रबार आहृवान गरिएको बैठक स्थगित गरिएको हो । एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावलले पनि शुक्रबार विश्वासको मत नदिने स्पष्ट पार्दै भन्नुभयो, ‘गठबन्धनको सरकार बनाउने कुरा हो । यहाँ हतार गर्नुपर्ने बेला छैन । बझाङको निर्वाचन भर्खर सकिएको छ । उम्मेदवारको बुवा बित्नुभएको १३ दिन पनि पुगेको छैन । किन हतार गर्नु ?’ स्थगित बैठक शनिबार (आज) साँझ ५ः५० बजे आहृवान गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव देवबहादुर बोगटीले जानकारी दिनुभएको छ ।

एमाले, माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको समर्थनमा नेकपा एसका नेता दीर्घबहादुर सोडारी गत वैशाख ६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । उहाँको नियुक्ति पनि सहज ढंगले भएको थिएन । केन्द्रमा भएको सहमतिअनुसार पहिलो कार्यकालको मुख्यमन्त्री नपाएपछि एकीकृत समाजवादीले कांग्रेस समर्थित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (रेशम चौधरी) पक्षका लक्ष्मणकिशोर चौधरीलाई मुख्यमन्त्रीमा समर्थन गरेको थियो । हालका मुख्यमन्त्री सोडारीले नै संसदीय दलको निर्णय भन्दै चौधरीको पक्षमा हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । केन्द्रको गठबन्धनविपरीत सुदूरपश्चिममा कांग्रेससँग गठबन्धन गर्न खोज्दा सुदूरपश्चिम सरकारका कारण केन्द्रको गठबन्धन नै अप्ठ्यारोमा पर्ने भएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नागरिक उन्मुक्तिलाई दोस्रो कार्यकालको मुख्यमन्त्री लिन सहमत गराएर एसलाई मुख्यमन्त्री दिलाउनुभएको थियो ।

मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । एमाले-माओवादी-रास्वपासहित आफूसमेत रहेको केन्द्रको सत्ता गठबन्धन भत्काउन नेकपा एसका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल सक्रिय रहेको भन्दै एमालेले सुदूरमा एसका मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आनाकानी गरिरहेको छ । ५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेश सभामा कांग्रेसका १८, माओवादी केन्द्रका (सभामुखसमेत) ११ सदस्य छन् । बझाङमा भएको उपनिर्वाचनपछि एमालेको एक सदस्य थप भई ११ पुगेका छन् । नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका सात, एकीकृत समाजवादी पार्टीका चार, राप्रपाका एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।

मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत नदिन नागरिक उन्मुक्ति रेशम पक्षको हृवीप
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको सुदूरपश्चिम प्रदेश संसदीय दलले मुख्यमन्त्री दीर्घ सोडारीलाई विश्वासको मत नदिन हृवीप जारी गरेको छ । मुख्यमन्त्री सोडारीले विश्वासको मत लिने तयारी गरिरहेका बेला रेशम चौधरी पक्षको बहुमत रहेको प्रदेश संसदीय दलले विश्वासको मत नदिन हृवीप जारी गरेको हो । नागरिक उन्मुक्ति पार्टी (नाउपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक खुशीराम डगौरा थारूले जारी गरेको हृवीपमा भनिएको छ, ‘सुदूरपश्चिम प्रदेशसभा बैठकमा माननीय मुख्यमन्त्री दीर्घबहादुर सोडारीज्यूले आफूमाथि प्रदेश सभाको विश्वास छ भन्ने प्रस्तावको पक्षमा मतदान नगर्न राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा २८ बमोजिम निर्देशन (हृवीप) जारी गरिन्छ ।’ सुदूरपश्चिममा नागरिक उन्मुक्तिका सात सांसद छन् । त्यसमध्ये दुईजना पार्टी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठ र बाँकी पाँचजना रेशम चौधरीको पक्षमा देखिएका छन् ।

गण्डकीका मुख्यमन्त्री अधिकारीले आइतबार विश्वासको मत लिने
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले वैशाख २३ गते आइतबार विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । विश्वासको मतका लागि आइतबार दिउँसो ३ बजे प्रदेशसभा बैठक बस्ने तय भएको प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी प्रेम सुवेदीले जानकारी दिनुभयो । विश्वासको मत लिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयबाट प्रदेशसभा सचिवालयमा प्रस्ताव दर्ता भएको सुवेदीको भनाइ छ । एमाले, माओवादी केन्द्र र राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)को समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता अधिकारी नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम गत चैत २५ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । नियुक्त भएको एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिने संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार मुख्यमन्त्री अधिकारीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो ।

मुख्यमन्त्री अधिकारीले सभामुखलाई गणना गरेर दाबी पेस गरेपछि निवर्तमान मुख्यमन्त्री कांग्रेस संसदीय दलका नेता सुरेन्द्रराज पाण्डेले गत चैत २७ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गर्नुभएको थियो । उक्त रिट सर्वोच्चले वैशाख १७ गते खारेज गरिदिएको थियो । अधिकारीलाई दुई सिट रहेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले समर्थन नगर्ने बताएको छ । यो अवस्थामा विश्वासको मत पाउन सकस पर्ने देखिन्छ । तर, सर्वोच्चको व्याख्याअनुसार ३० सांसदको समर्थन हुँदा बहुमत पुग्ने गठबन्धन नेताहरू दाबी गर्दै आएका छन् । कांग्रेसका नेताहरू भने विश्वासको मत लिँदा बहुमतका लागि ३१ जनाकै समर्थन चाहिने तर्कमा छन् । सर्वोच्चको आदेशपछि विश्वासको मतका लागि ३० वा ३१ सांसद कुन गणना गर्ने भनेर बहस भइरहेको छ । गण्डकी प्रदेश सभामा ६० जना सांसद छन् ।

कोशीमा संकल्प प्रस्तावको बखेडा
कोशी प्रदेशमा सरकार फेर्नकै लागि कोशी प्रदेशमा एमाले र माओवादी केन्द्रले संकल्प प्रस्ताव पारित गराए । वैशाख ७ गते ध्वनि मतले सदनबाट संकल्प प्रस्ताव पारित भयो । त्यतिले मात्र नपुगेर एमाले कोशी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रेवती भण्डारीले मत विभाजन गरी प्रदेश सभामा अभिलेखीकरण गर्न सभामुखसमक्ष माग गरे । मागअनुसार मत विभाजनको अभिलेखीकरणसमेत कायम भयो । यसको लिखित जानकारी प्रदेश सभाले प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई गराएपछि बखेडा सुरु भएको हो । यो प्रस्ताव पारित भएसँगै कोशीमा सत्ता जोगाउने र विपक्षी दलले प्राप्ति गर्ने प्रक्रियाबारे आ–आफ्नै डम्फु बजाउन र अनुकूल व्याख्या गर्न सुरु गरेका छन् ।

यद्यपि, प्रक्रियाको संवैधानिक र कानुनी हैसियतबारे भने प्रश्न उठिरहेको छ । संविधानअनुसार प्रदेश सभालाई काम गर्ने अधिकार रहेको र यो ठीक कि बेठीक भनेर प्रश्न उठाउन नपाउने प्रावधान रहेको विपक्षी दलको भनाइ छ । संकल्प प्रस्तावलाई मुख्यमन्त्रीले ‘गैरसंवैधानिक’ बताएर सदनको विशेष अधिकार हनन गरेको एमालेको दाबी छ । विपक्षी दलहरूले संकल्प प्रस्ताव कार्यान्वयन हुनुपर्ने अडान राखिरहँदा मुख्यमन्त्री केदार कार्की भने विश्वासको मत नलिने र राजीनामा पनि नदिने अडानमा हुनुहुन्छ ।

लोसपाका सांसद अभिराम शर्मा निलम्बित
मधेश प्रदेशका सभामुख रामचन्द्र मण्डलले लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा)का सांसद अभिराम शर्मालाई निलम्बन गर्नुभएको छ । सशस्त्र प्रहरीका असई थमन विक हत्या प्रकरणमा महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट जन्मकैदको सजाय पाएका लोसपाका मधेश प्रदेशसभा सदस्य तथा संसदीय दलका नेता अभिराम शर्मालाई निलम्बन गरिएको प्रदेशसभा सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘महोत्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको फैसलामा सो मुद्दामा प्रतिवादीसमेत रहनुभएका प्रदेशसभा सदस्अभिराम शर्मालाई अभियोग मागदाबीबमोजिम तत्काल प्रचलित मुलुकी ऐन ज्यानसम्बन्धी महलको १ नं. र १३ (३) नंबमोजिमको कसुरमा सोही महलको १३ (३) बमोजिम जन्मकैद ठहर भएकोले प्रदेशसभा कार्यसञ्चालन नियमालवली, २०७५ को नियम २१० को उपनियम (४) बमोजिम माननीय सभामुखज्यूले मिति २०८१/०१/१८ गते निज माननीय अभिराम शर्मालाई मधेश प्रदेशसभा सदस्य पदबाट निलम्बन गर्ने निर्णय गर्नुभएको यो सूचना सम्बन्धित सबैमा जानकारीका लागि प्रकाशित गरिएको छ ।’