काठमाडौं । जिल्ला अदालत धनुषाले प्रहरी हिरासतमा रहनुभएका कैलाश सिरोहियालाई पुनः तीन दिनको म्याद थप गरेको छ । कान्तिपुर मिडिया ग्रुपका अध्यक्ष सिरोहियाको तर्फबाट शुक्रबार सातजना वरिष्ठ अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए । सिरोहियाको पक्षमा कानुन व्यवसायीहरू वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, मधेश प्रदेशका पूर्व-मुख्यन्यायाधिवक्ता दीपेन्द्र झा, वरिष्ठ अधिवक्ताहरू टीकाराम भट्टराई, शेरबहादुर केसी, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी र रमण कर्णले बहस गर्नुभएको थियो ।
सरकारको तर्फबाट सरकारी वकिल सुदीप डंगोलले बहस गर्नुभएको थियो । सिरोहिया पक्षका अधिवक्ताहरूको बहस सकेपछि जिल्ला अदालतका न्यायाधीश रोमाकान्त ज्ञवालीको इजलासले दोस्रोपटक तीन दिनको म्याद थप गरेको हो । जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले सिरोहियालाई पाँच दिनको म्याद थप गर्न सिफारिश गरेकोमा न्यायाधीश ज्ञवालीको इजलासले दोस्रोपटक तीन दिनको म्याद थप गरेको अदालतका स्रेस्तेदार कैलाशप्रसाद भट्टराईले जानकारी दिनुभयो ।
अनुसन्धान नसकिएको भन्दै प्रहरीले म्याद थपको अनुमति मागेपछि दोस्रोपटक म्याद थप भएको हो । गत मंगलबार काठमाडौंस्थित कान्तिपुरको केन्द्रीय कार्यालयबाटै पक्राउ पर्नुभएका सिरोहियालाई बुधबार अदालतमा उपस्थित गराइएको थियो । किर्ते नागरिकता प्रकरणमा सिरोहियामाथि अनुसन्धान चलिरहेको छ । दोहोरो नागरिकता लिएको भन्दै प्रहरीमा उजुरी परेपछि उहाँमाथि अनुसन्धान सुरु गरिएको हो ।
सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु गलत : कालामार
एम्नेस्टी इन्टरनेसनलकी महासचिव आग्नेस कालामारले नागरिकतासम्बन्धी प्रकरणमा कान्तिपुर मिडिया गु्रपका अध्यक्ष कैलाश सिरोहियालाई पक्राउ गर्नु आवश्यक नरहेको बताउनभुएको छ । ‘मानव अधिकारका समसामयिक चुनौती र आगामी दिशा’ भन्ने थिममा महासचिव कालामारसँग वरिष्ठ सञ्चारकर्मी दिलभूषण पाठकले गरेको संवादका क्रममा उहाँले यस्तो बताउनुभएको हो । अध्यक्ष सिरोहियालाई गिरफ्तार गर्नु गलत भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘मिडियालाई दबाबमा राख्ने प्रयत्न भएको देखिन्छ ।’ नेपालमा गम्भीर अपराधका अन्य घटनामा अनुसन्धान नभएको तर मिडियालाई समाचार लेख्न र अनुसन्धानमूलक सामग्री प्रकाशन गर्न हतोत्साही बनाइएको महासचिव कालामारले बताउनुभयो । ‘सूचनाको अधिकार र स्वतन्त्र रूपमा अनुसन्धानमूलक रिपोर्टिङमाथि धावा बोलिएको छ,’ विरोध गर्ने अधिकार महत्वपूर्ण भएको बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘नागरिकको मुखसमेत बन्द गर्ने प्रयास गरिएको छ ।’ उहाँले पत्रकारहरू व्यावसायिक हुनुपर्ने तर जुनसुकै अवस्थामा पनि पत्रकारलाई उनीहरूले लेखेको समाचारकै आधारमा गिरफ्तार गर्नु नहुनेमा जोड दिनुभयो । ‘छिमेकमा रहेका मुलुकमा मिडिया र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताविरुद्ध नियम कानुन बनिरहेका छन् र अभ्यास भइरहेका छन् भने त्यसको प्रभाव तपाईंको देशमा पनि पर्ने सम्भावना बढ्छ,’ महासचिव कालामारले अगाडि थप्नुभयो, ‘यी सबैको प्रभाव समाजमा गम्भीर रूपमा परेको हुन्छ ।’
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच