नदी सभ्यता कायम राखौं

सर्वोच्च अदालतले नदी किनारहरू ओगटेर बसेका सुकुम्बासीहरूलाई रकम दिएर भए पनि हटाउन आदेश गरेको छ । सर्वोच्चको आदेशको पालना हुन सक्यो भने नदीहरूले आफ्नो बहावका लागि सहज रूपमा बाटो पाउने थिए र तिनको प्राकृतिक रूप पनि कायम हुन सक्ने थियो । संसारका सबै ठूला मानव बस्तीहरू नदी सभ्यताका रूपमै विकास भएका छन् । नदी किनारमा बसोवास गर्दा नदीबाट धेरै प्रकारको सहयोग लिन सकिने भएका कारण आदिम कालदेखि नै मानिसहरू नदीकै छेउछाउमा बस्दै आएका छन् । माछा मारेर जीविका गर्न, कुलो काटेर खेतीबालीमा पानी पटाउन, घरपालुवा पशुपक्षीहरूलाई खुवाउन, मानिस आफ्नै लागि पनि पिउन, सरसफाइ र नुवाइधुवाइ गर्न हरेक दृष्टिकोणले नदी किनारको बसोवास डाँडापाखा टारहरूको भन्दा सहज हुने गर्छ ।

यस कारण मानिसहरूले आफ्नो सभ्यता विकास गर्न अदिकालदेखि नै नदी छेउछाउको ठाउँहरू रोजेका हुन् र मानिसहरूको बसोवास बढ्दै जाँदा तिनै ठाउँहरू ठूला–ठूला शहरी सभ्यतामा विकास हुन पुगेका हुन् । हाम्रो देशका पनि अधिकांश मानवबस्ती नदी किनारमै विकसित बन्दै आएका छन् । जहाँ–जहाँ टार र डाँडापाखाहरूको बस्ती छ ती ठाउँहरूमा पानीको चरम अभाव हुनेगरेको देखिँदै आएको छ । काठमाडौं उपत्यका पनि नदी सभ्यता नै हो । यहाँको सबैभन्दा ठूलो नदी बागमती हो र यससँगै दाँजिने अर्को नदी विष्णुमती हो । यीलगायत रूद्रमती (धोबीखोला), मनोहरा, हनुमन्ते, गोदाबरी, इच्छुमती (टुकुचा), नखु, कर्मनासा जस्ता धेरै नदीहरूको पानीले उपत्यकाको माटो सिंचन हुँँदैआएको थियो ।

यहाँको हावापानी स्वच्छ, वातावरण सफा, अनगिन्तिी देवदेवताका मठमन्दिरहरू भएका कारण धार्मिक आध्यात्मिक भावना रहन पाएको, मलिलो र उब्जाउशील माटो, खोला पहिराको जोखिम कम रहेको जस्ता विभिन्न कारणले गर्दा दिन प्रतिदिन उपत्यका बाहिरका मानिसहरू बसाइँ सरेर यहीँ बसोवास गर्दै आएका कारण यो उपत्यका खचाखच भरिन पुग्यो । पछिल्लो चरणमा माओवादीद्वारा सञ्चालित सशस्त्र विद्रोहले एकाएक उपत्यकाभित्रका बाँकी रहेका केही जग्गाजमिन पनि मानिसहरूका आवासले भरिन पुगे । यहाँका जग्गाजमिन अत्यधिक महँगो हुन पुगे । नदी किनाराहरू ओगटेर बस्ने प्रवृत्ति अझै बढेर गयो । बागमती, विष्णुमती, मनोहरालगायत नदी कनाराहरू सुकुम्बासीका नाममा ओगटेर बस्नेहरूले भरिएका छन् ।

काठमाडौं महानगरपालिकाका वर्तमान प्रमुख बालेन साह विजयी भएर आएपछि नदी किनारा ओगटेर बसेका नक्कली सुकुम्बासीहरूलाई हटाउने प्रयास उहाँबाट पटकपटक गरिएको छ तर यसका लागि उहाँ सफल बन्नुभएको छैन । कुनै निश्चित राजनीतिक पार्टीका मानिसहरू यस्ता जग्गाहरू ओगटेर बसेकाले पार्टीहरूको सहयोग उहाँलाई प्राप्त हुन सकेन । आफ्नो मत भण्डार (भोट बैंक)का रूपमा रहेका ती मानिसहरूलाई हटाउन राजनीतिक पार्टी तयार हुने सम्भावना थिएन तै पनि महानगर उक्त प्रयासमा लाग्यो तर नगरप्रहरीहरू नै घाइते हुन पुगे । महानगरले सरकारी सहयोग पाएन । बस्तीका मानिसहरूले हातहतियार प्रदर्शन गरेर नगरप्रहरीलाई भगाए ।

यस्तो प्रयास महानगरले धेरै पटक गरिसकेको छ तर आफूसँग ठूलो सुरक्षा दस्ता नभएका कारण महानगर सफल बन्न सकेको छैन । डा.बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला पनि तिनलाई अन्यत्र स्थानान्तरण गर्ने प्रयास गर्नुभएको थियो तर काठमाडौंको बीचमा बस्तै आएका नक्कली वा सक्कली दुवै खाले सुकुम्बासी उपत्यकाको कतै कुनाकन्दरामा जान चाहने कुरै थिएन । त्यसो भएको हुँदा डा. भट्टराईको योजनासमेत सफल बन्न नसकेको हो । सरकार वा मन्त्रालय र महानगरको समन्वय हुने हो भने नदी किनाराहरू खाली गरेर शहर कुरूप भइरहेको वर्तमान अवस्थामा परिवर्तन गर्न नसकिने होइन तर महानगरका प्रयासमा सरकारले सहयोग नगरेको गुनासो महानगरले गर्दैआएको छ ।

अहिले नदी किनाराहरूमा सुकुम्बासीका नाममा बस्तैआएका मानिसहरू वास्तविक सुकुम्बासी कमैमात्र छन् । विदेशमा छोराछोरी पढाउने, एनजिओमा जागिर खाने, उपत्यकाकै अन्यत्र घरघडेरी भएकाहरू पनि ती ठाउँमा सुकुम्बासी हुँ भनेर जग्गा ओगटेर बसेका छन् । तिनका प्लाष्टिक र त्रिपालले गर्दा ती ठाउँहरू कुरूप देखिएका छन् । तिनलाई हटाउने हो भने एकातिर शहर सुन्दर देखिनेछ भने अर्कातिर नदीहरू आफ्नो प्राकृतिक बाटोबाट बग्न पाउने थिए । अदालतले पनि तिनलाई रकम दिएरै भए पनि हटाउन आदेश दिएको हुँदा सम्बन्धित निकायले त्यो प्रयास गरोस् । यद्यपि सरकारमै रहेका पार्टीहरूका कार्यकर्तालाई ती ठाउँमा त्यसरी बसाएर राखेको हुनाले त्यो सम्भावना कम छ । तैपनि राजनीतिक स्वार्थबाट मात्र यसलाई हेरिनु हुँदैन र दीर्घकालीन प्रभावतर्फ सोच्नुपर्छ भन्ने हो भने यस्ता खालका कठोर कदम बेलाबखत सरकारले चाल्न सक्नुपर्छ ।

अदालतले सजिलो बनाइदिएको वर्तमान अवसरको सदुपयोग गर्दै सकार र महानगरसमेत मिलेर प्रयास गरेको खण्डमा उपत्यकालगायत नेपालका अन्य नदी किनार गैरकानुनी ढंगले ओगटेर बसेकालाई विस्थापन गर्न सकिन्छ । मौकाको उपयोग गर्नसक्ने र अदालतको आदेशको कार्यान्वयन गर्ने हो भने नदीसभ्यता प्राकृतिक रूपमा फर्काउन सकिन्छ । शहरी सुन्दरता कायम हुन्छ र नदीको बहाव पनि सहज र प्राकृतिक बन्न सक्छ । फलाम तातेको बेला प्रहार गर्ने हो भने त्यसलाई निश्चित आकारमा ढाल्न सकिन्छ भने जस्तै अदालतको आदेशको निहुँ पाएका बेला सरकारले एउटा दह्रो कदम चाल्ने हो भने महानगरले आपूmले पहिलेदेखि चाहिरहेको काममा निर्मम भएर सहयोग गर्न सक्छ र सुकुम्बासीका नाममा बसोवास गर्दै आएका हुकुमवासीहरू ती ठाउँहरूबाट विस्थापित बन्न बाध्य हुनेछन् । तर गम्भीर संवेदनशील हुनुपर्ने के हो भने सही सुकुम्बासीहरू हुन् भने उनीहरूका निम्ति उचित विकल्प दिनु राज्यको जिम्मेदारी हो । सही र गलत छुट्याउन सकेमा जथाभावी अराजकता हुने थिएन र राजनीतीकरणको विषय हुने थिएन ।