काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले गठन गरेको उपसमितिले विवाहको उमेरहद २० वर्षबाट दुई वर्ष घटाएर १८ वर्षमा झार्न सुझाव दिएको छ । समितिकै सभापति विमला सुवेदीसमेत रहेको ६ सदस्यीय उपसमितिले मधेश प्रदेशको धनुषा जिल्लामा कानुन कार्यान्वयनबारे अध्ययन तथा अनुगमन गरेपछि संसदीय समितिलाई यस्तो सुझाव दिएको हो । समितिले दिएको सुझावमा ‘मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ ‘घ’ मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको भनिएको छ ।
उमेर नपुगेका केटा र केटीले विवाह गरे बाल विवाह हुने र इगोको भावनाले बाल विवाहमा जाहेरी नदिई बढी सजाय हुने कसुर जबरजस्ती करणी, अपहरण, शरीर बन्धकतर्फ मुद्दा दायर गर्ने गरिएको हुँदा १८ वर्ष विवाह गर्ने उमेरहद कायम गर्दा उचित हुने सुझाव समितिले दिएको छ ।
मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ को दफा ७० को उपदफा १ (घ) मा विवाह गर्ने उमेर २० वर्ष रहेको छ । यस्तै, लिभिङ टुगेदरमा केटाकेटी बस्ने गरेको र पछि केही कुरामा केटा र केटी दुवै वा कुनै एक पक्षको कुरा नमिल्दा उक्त कार्यसमेत जबरजस्ती करणीमा जाहेरी पर्ने गरेकाले उक्त कुरा पनि कानुनमा समेटिनुपर्ने उपसमितिले समितिलाई सुझाव दिएको छ ।
उससमितिमा समितिका सदस्य नागिना यादव, पुष्पबहादुर शाह, प्रतीक्षा तिवारी, रञ्जुकुमारी झा र शेरबहादुर कुँवर सदस्य रहनुभएको छ । मूल समितिको गत कात्तिक ७० को बैठकले मधेश प्रदेशको राजधानी रहेको धनुषा जिल्लाको जनकपुरधाममा संघीय सांसदले बनाएको ऐन तथा कानुन कार्यान्वयनका चुनौतीका विषयमा अन्तरक्रिया कार्यक्रम गर्न प्रतिनिधिसभा नियमावली २०७९ को नियम १८५ बमोजिम उपसमिति गठन गरेको थियो ।
सरकारले संसद्को मानहानि गर्यो : पुन
पूर्वअर्थमन्त्री वर्षमान पुनले संसदीय समितिमा छलफल भइरहेका विधेयकलाई अध्यादेशमार्फत ल्याएर सरकारले संसद्को मानहानि गरेको आरोप लगाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बुधबारको बैठकमा उहाँले यस्तो आरोप लगाउनुभएको हो । आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व विधेयक, २०७६ संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा प्रस्तुत भएर समितिमा हुँदाहुँदै सरकारले अध्यादेश ल्याएको भन्दै उहाँले आपत्ति जनाउनुभएको थियो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिने प्रक्रियासमेत मिचेर अध्यादेश जारी गरेको उहाँको आरोप थियो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच