आज ३४औँ अख्तियार दिवस

काठमाडौं । आज अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले ३४औँ स्थापना दिवस मनाउँदै छ । अख्तियारले ‘भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा नागरिक साझेदारी, सुशासन प्रवद्र्धनमा सबैको जिम्मेवारी’ भन्ने नाराका साथ आफ्नो स्थापना दिवस मनाउन लागेको हो । सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले अख्तियार दुरुपयोग गरेकोबारे अनुसन्धान गर्ने जिम्मेवारीसहित संवैधानिक निकायका रूपमा २०४७ सालमा आयोग स्थापना गरिएको हो । आयोगले स्थापनादेखि अहिलेसम्म अख्तियार दुरुपयोग भएका विषयमा अनुसन्धान र छानविन गरी भ्रष्टाचार गरेको देखिएमा अदालतमा मुद्दा दर्ता गर्दै आइरहेको छ । अख्तियारले हटलाइन नम्बरदेखि हुलाक र विभिन्न सामाजिक सञ्जालमार्फत उजुरी र गुनासो संकलन गर्दै आएको छ ।

एक वर्षमा अख्तियारद्वारा २०१ मुद्दा दायर, आठ अर्ब ३५ करोड बिगो दाबी
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा भ्रष्टाचारसम्बन्धी २०१ मुद्दा विशेष अदालतमा दर्ता गरेको छ । जसमा गैरकानुनी लाभहानिका ५८, घुसका ४८, नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र ३४, सार्वजनिक सम्पत्तिको हानि नोक्सानी ३४ वटा मुद्दा रहेका छन् । त्यसैगरी, राजस्व हिनामिना १३, गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन ११ र विविध ३ वटा मुद्दा रहेका छन् । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर ती आरोप पत्रहरूबाट ८ अर्ब ३५ करोड १२ लाख ९८ हजार १ सय ४२ रुपैयाँ ४४ पैसा बिगो माग दाबी गरेको छ ।

आरोपपत्रमा प्रतिवादीको संख्या १ हजार ५२० जना रहेका छन् । जसमध्ये सरकारी कर्मचारी ५२४, निर्वाचित जनप्रतिनिधि १०१, मनोनीत पदाधिकारी १८१, लेखापढी व्यवसायी २, बिचौलिया दुई र व्यवसायी ९१ जना रहेका छन् । त्यसबाहेक अन्य ६१९ जना छन् । आयोगका अनुसार सोही आर्थिक वर्षमा परेका जम्मा ३५ हजार ७९० उजुरीमध्ये २७ हजार ३७५ उजुरी फस्र्योट गरेको जनाएको छ ।

भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा उपभोक्ता र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने निष्कर्ष
त्यसो त अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले स्थानीय तहमार्फत हुने विकास निर्माणका काममा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउनुपर्ने सुझाव दिँदै आएको छ । यसपटकको अख्तियारको ३३औँ प्रतिवेदनमा उपभोक्ता समिति र टोल सुधार समितिबाट सञ्चालन हुने योजना र कार्यक्रमको अनुगमन गर्ने संयन्त्रको आवश्यक रहेको बताएको हो ।

उपभोक्ता समितिबाट हुने काममा श्रमिकले ज्याला नपाएको र ठगिएको गुनासो आउन थालेको भन्दै अख्तियारले उनीहरूको पारिश्रमिक एवं ज्याला अनिवार्य रूपमा बैंकिङ प्रणालीबाट भुक्तानी गर्नुपर्ने औँल्याएको हो । उसले स्थानीय तहले गर्ने खरिद र ठेक्कालाई व्यवस्थित गर्न लागत अनुमान, स्पेसिफिकेसन र भेरिएसन स्वीकृति लगायतका विषय समेटेर नियमावली तयार गर्न भनेको छ । अख्तियारले ठेक्कामा रकम फेरबदल (भेरिएसन) गर्दा प्रक्रियाको पालना गर्न पनि सुझाव दिएको छ । योजना छनोट, कार्यान्वयन र अनुगमनका लागिसमेत स्पष्ट कार्यविधि बनाउन उसले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

स्थानीय तहमा स्वीकृत संगठन संरचना र दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी करारमा राख्ने परिपाटी रहेको भन्दै स्वीकृत दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीलाई मात्रै नियुक्ति दिन आग्रह गरेको छ । निजी सहायक, सल्लाहकार लगायतका अनावश्यक पद सिर्जना नगर्न पनि अख्तियारले ध्यानाकर्षण गराएको छ । सामुदायिक विद्यालयको लेखा प्रणालीलाई एकीकृत सफ्टवेयर पद्धति विकास गर्नुपर्ने भन्दै उसले सरकारी संयन्त्रबाट मात्रै अन्तिम लेखा परीक्षण गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनेको छ । विद्यालयको संरचना निर्माणमा प्रचलित प्रक्रिया अपनाउनुपर्ने भन्दै अख्तियारले सोझै विद्यालयको खातामा रकम जम्मा हुनेगरी बजेट विनियोजन नगर्न सुझाव दिएको छ ।

स्थानीय तहमा जथाभावी रूपमा मचान÷भ्युटावर निर्माण गर्ने प्रवृत्ति बढाएको भन्दै अख्तियारले प्रश्न उठाएको छ । त्यस्ता संरचना निर्माण गर्दा विषयविज्ञ समेतको संलग्नतामा औचित्य, आवश्यकता र लाभ लागतको विश्लेषण गरी आवश्यक भएमा मात्रै संरचना निर्माण गर्न सुझाव दिएको हो । बैठक, इन्धन, लगायतका खर्चमा नियन्त्रण गर्न अख्तियारले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमार्फत स्थानीय सरकारहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ । जथाभावी रकमान्तर हुने र पुँजीगत शीर्षकबाट चालु प्रकृतिका काम नगर्न पनि अख्तियारले सम्झाएको छ ।

नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने विधेयक अलपत्र
मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न पाउने नपाउने विषयप्रति राजनीतिक सहमति नबनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयक नै अलपत्र परेको छ । विधेयकमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने निर्णय कुन नीतिगत हुन् र कुन होइनन् भन्ने विषय परिभाषित गर्नेगरी राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिअन्तर्गत गठित उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनमा सत्तारूढ दलका नेतृत्वको असहमति जनाएको हो ।

उपसमितिले भ्रष्टाचार निवारण पहिलो संशोधन विधेयक र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तेस्रो संशोधन विधेयकका विवादित विषय मिलाएर पुस ४ मा सर्वसम्मतिको प्रतिवेदन पूर्ण समितिलाई बुझाएको थियो । भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी विधेयक पुस १८ मा समितिले स्वीकार गरेर पारितसमेत भइसकेको छ । तर, अख्तियारसम्बन्धी विधेयकलाई लिएर समितिमा निर्णय हुन सकेको छैन । शीर्ष नेताहरूकै दबाबले अख्तियार विधेयक रोकिएको केही सांसदको दाबी छ । उपसमितिबाट एकै समयमा सर्वसम्मतिका साथ पारित भएका भ्रष्टाचारसँग सम्बन्धित दुईवटा विधेयकमा एउटालाई स्वीकार गर्ने र अर्कोलाई रोक्ने कामले शंका उब्जेको भन्दै उपसमितिका संयोजक हृदयराम थानी सहितका सदस्यले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् ।

अख्तियार दुरुपयोगसम्बन्धी ऐनको विद्यमान व्यवस्थाअनुसार संघीय मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको अनुसन्धानभित्र पर्दैन । राष्ट्रिय सभाबाट समितिमा पठाइएको विधेयकमा त्यो दायरालाई थप फराकिलो पारिएको छ । विधेयकको दफा ३ (ख) मा प्रस्ताव गरिएको छ, ‘संघीय संसद्, प्रदेशसभा वा सो अन्तर्गतका समितिको बैठकमा भएको काम कारबाही वा निर्णय वा त्यस्तो बैठकमा कुनै सदस्यले बोलेको वा गरेको कुनै काम कुराको सम्बन्धमा वा नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले वा प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद् वा सोको कुनै समितिले गरेको कुनै नीतिगत निर्णय वा अदालतको न्यायिक काम कारबाहीका सम्बन्धमा आयोगबाट यस ऐनअन्तर्गत अनुसन्धान, तहकिकात वा अन्य कुनै कारबाही हुने छैन ।’ तर, उपसमितिले यो व्यवस्थाले नीतिगत भ्रष्टाचार केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मै झाँगिने भन्दै विधेयकमा नीतिगत निर्णयको परिभाषा प्रष्ट पार्नेगरी तीनवटा बुँदा थपेर प्रतिवेदन तयार पारेको छ । पछिल्लोपटक सार्वजनिक भएका ठूला भ्रष्टाचार र आर्थिक घोटालामा नीतिगत विषय जोडिने क्रम बढेको छ । अर्कोतर्फ सार्वजनिक खरिद, ठेक्कापट्टादेखि राष्ट्रिय गौरवका आयोजना र रणनीतिक महवका योजनाहरू तजबिजी निर्णयबाट दिइँदा छानबिनमा परिने डरले ‘चोर बाटो समातेर’ नीतिगत निर्णयका नाममा मन्त्रिपरिषद्मा लैजाने प्रवृत्ति बढेको भन्दै सरोकारवालाले चिन्ता प्रकट गर्दै आएका छन् ।

विद्यमान कानुनले मन्त्रिपरिषद्का निर्णयमाथि अनुसन्धान गर्न नमिल्ने प्रबन्ध रहेकै कारण भ्रष्टाचार मौलाएको निष्कर्षका साथ त्यसलाई रोक्न उपसमितिले बुँदागत रूपमा तीनवटा विषय विधेयकमा समावेश हुने गरी प्रतिवेदनमा समेटेको छ । जसमा पहिलो, कानुनबमोजिम नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्ले नै निर्णय गर्नुपर्ने अवस्थामा बाहेक सार्वजनिक खरिद, सम्बन्धमा गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने उल्लेख गरेको छ । दोस्रोमा कानुनबमोजिम अन्य अधिकारी वा निकायले निर्णय गर्नुपर्ने विषयमा त्यस्तो अधिकारी वा निकायको अधिकारमा प्रवेश गरी वा अधिकार क्षेत्र नाघी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने भनिएको छ । तेस्रोमा कानुनबमोजिम सर्वसाधारणलाई समान रूपले लागू हुनेमा बाहेक कुनै व्यक्ति वा संस्था विशेषलाई मात्र लाभ, सुविधा वा हित हुनेगरी गरेको कुनै पनि निर्णय नीतिगत नहुने प्रष्ट व्यवस्था छ । तर यो व्यवस्था विधेयकमा राख्दा कार्यकारी प्रमुखभन्दा अख्तियार ‘सुपरपावर’ हुने भन्दै सत्तारूढ दलका शीर्ष नेताहरू यसको विरोधमा छन् ।