रास्वपाको विरोधाभाष

काठमाडौं । ‘केरे..केरे..केरे.., अदालतको आदेश मान्दिनँ रे ? तिम्रो ‘बा’ को शासन हो र ?’ हाल रास्वपा सभापतिसमेत रहनुभएका रवि लामिछानेले झण्डै चार वर्षअघि फेसबुकमा लेखेको स्टाटस हो यो । सञ्चार कर्ममा हुँदा उहाँले लेखेको यो स्टाटस पार्टी सभापति भइसक्दासमेत बेलाबखत चर्चामा आउँछ, सामाजिक सञ्जालको भाषामा भन्दा ‘भाइरल’ हुन्छ । केही दिन अघि मात्रै यो स्टाटसको फेरि चर्चा भएको थियो । उच्च अदालत तुलसीपुर (बुटवल इजलास)ले सहकारीको रकम ठगी आरोपमा रविलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेशसँगै उहाँ पक्राउ परेपछि ‘बा’को शासनको फेरि चर्चा भएको हो ।

अदालतको आदेशसँगै मध्यराति प्रहरीले घरबाटै पक्राउ गरेपछि रास्वपा नेता-कार्यकर्ता विरोधमा उत्रिएका थिए । अदालतको आदेशविरुद्ध रास्वपा नेता-कार्यकर्ताको असन्तुष्टिलाई काउण्टर दिन रविको पुरानो स्टाटसको चर्चा हुने गरेको हो । अदालतको आदेशपछि पक्राउ पर्नुभएका रवि यतिबेला कारागार चलान भइसक्नु भएको छ । गत २२ चैतमा उच्च अदालतले रविलाई थुनामा पठाउन आदेश दिएको थियो । सहकारी ठगी र संगिठत अपराध मुद्दामा जिल्ला अदालत रूपन्देहीले एक करोड रुपैयाँ धरौटीमा छाड्ने आदेशलाई उच्च अदालतका न्यायाधीश रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुलीको संयुक्त इजलासले उल्टाउँदै थुनामा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

अदालतको आदेशविरुद्ध वक्तव्यबाजी
रवि कारागार चलान भएपछि रास्वपाको नेतृत्व अदालतको आदेश र आदेश कार्यान्वयन गर्ने प्रहरीविरुद्ध खनिएको छ । उनीहरूले न्यायाधीशको पनि चर्को आलोचना गरिरहेका छन् । कतिपय समर्थकले त न्यायाधीशमाथि तुच्छ शब्दमा टिप्पणी गरेका छन् । जबकी, रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिँदा ‘न्याय जीवित छ’ भन्दै प्रशंसा गर्ने पनि उनीहरू नै थिए । कतिसम्म भने सुरुमा रविलाई धरौटीमा छाड्न आदेश दिने जिल्ला अदालत कास्कीका न्यायाधीश नीतिज राईलाई उनीहरूले ‘भगवान्’ करारसम्म गरेका थिए । उहाँको इजलासले लामिछानेलाई ६५ लाख धरौटीमा छोड्न आदेश दिएको थियो । तर, पक्राउ पर्नुअघि स्वयं रविले गिरफ्तारी दिने बताउनुभएको थियो । प्रहरी गेटमा पुगेपछि पक्राउ गर्नुभन्दा पहिले उहाँले आफैँले तत्कालै गिरफ्तारी दिने उल्लेख गर्नुभएको थियो । ‘सम्मानित अदालतको आदेशको सम्मान गर्दै म आफैँ आजै अहिले नै गिरफ्तारी दिँदै छु,’ उहाँले लेख्नुभएको थियो, ‘साथै न्यायालयका अन्य ढोकाहरू मेरा लागि खुला होलान् नै । न्यायका लागि दुनियाँका सबै ढोका ढकढक्याउँछु । ममाथि ठूलो अन्याय भएको छ ।’ उनीहरूको निशानामा प्रहरी र थुनामा पठाउन आदेश गर्ने न्यायाधीशद्वय रमेश ढकाल र स्वीकृति पराजुली परेका छन् ।

रास्वपाका कार्यकर्ता अदालत र न्यायाधीशविरुद्ध सामाजिक सञ्जालमा सक्रिय देखिएका छन् । रास्वपाका केन्द्रीय सदस्य ज्वाला संग्रौलाले रविलाई थुनामा पठाउने आदेश गर्ने न्यायाधीशलाई ‘पार्टीको झोले’ भनेर टिप्पणी गर्नुभएको छ । यही टिप्पणीलाई लिएर अदालतको अवहेलनासम्बन्धी मुद्दासमेत बुधबार सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको छ । रवि पक्राउ परेको भोलिपल्ट चितवनमा रास्वपाको खबरदारी सभा थियो । सभामा पनि रास्वपाका नेताहरू न्यायालयको आदेशविरुद्ध नै वक्तव्यबाजीमा उत्रिएका थिए । रास्वपाका उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले त यस विषयलाई अब अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने अभिव्यक्ति नै दिनुभएको थियो । रविलाई काठमाडौं उपत्यका अपराध अनुसन्धान कार्यालयका प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक रमेशकुमार बस्नेत नेतृत्वको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको थियो । रवि कारागार चलान भएपछि रास्वपा भने रुष्ट देखिएको छ । प्रहरीले गैरकानुनी रूपमा रविलाई राति घरबाट पक्राउ गरेको रास्वपाको आरोप छ ।

मानव अधिकार हनन भएको भन्दै आयोगमा उजुरी
रविलाई राति पक्राउ गरिएको भन्दै उनीहरूले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगमा उजुरीसमेत दिएका छन् । आयोगमा दिइएको उजुरीमा राति आएर पक्रिएको, पक्राउ पुर्जी पनि नदिएको, अन्तिम इच्छा के छ ? भनी मृत्युदण्ड दिन लागिएजसरी सोधिएको र राज्यले प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरेको गुनासो गरिएको छ । पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार, सहमहामन्त्री कवीन्द्र बुर्लाकोटीलगायत नेताहरूले बुधबार मानव अधिकार आयोगमा पुगेर निवेदन दिएका हुन् । छानविन गरी आवश्यक कारबाही गर्न उनीहरूले माग गरेका छन् । आयोगका अध्यक्षले आवश्यक छानविन गरी कारबाही गर्ने आश्वासन दिएको सहमहामन्त्री बुर्लाकोटीले जानकारी दिनुभयो । घटनालाई रास्वपाले प्रहरी ज्यादती र मानव अधिकार हनन भनेको छ । यसअघि हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्दा पनि चितवनबाट पोखरा राति नै लगिएको भन्दै रवि पत्नी निकिता पौडेलले आयोगमा उजुरी दिनुभएको थियो । त्यतिबेला आइजिपी वसन्तबहादुर कुँवरको ठाडो निर्देशनमा रविलाई रातारात पोखरा लगिएको भन्दै उजुरी दिइएको थियो । आयोगले तत्कालीन आइजिपी कुँवरलाई बोलाएर सोधपुछ पनि गरेको थियो । उच्चको आदेश चित्तबुझ्दो नभएमा रविलाई सर्वोच्च अदालत जाने बाटो खुला नै छ । तर, गिरफ्तार भएको एक हप्ता बितिसक्दा पनि रवि सर्वोच्च पुग्नुभएको छैन ।

रविमाथि राज्यको निर्मम प्रतिशोध पुनः प्रमाणित भयो : रास्वपा
पार्टी सभापति रवि लामिछानेलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको रास्वपाले निष्कर्ष निकालेको छ । बुधबार साँझ बसेको पार्टीको सचिवालय बैठकले रविलाई पक्राउ गर्दा कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको रास्वपाले निष्कर्ष निकालेको हो । रविको गिरफ्तारी कानुनको उचित प्रक्रियाविपरीत रहेको रास्वपाको ठम्याई छ । ‘उच्च अदालत तुलसीपुरको बुटवल इजलासको आदेश सम्मानपूर्वक स्वीकार गर्दै आफैँ गिरफ्तारी दिने सार्वजनिक घोषणा गरिसकेको अवस्थामा उच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयनका लागि जिल्ला अदालतले प्रक्रिया सुरु नगर्दै २२ चैतमा प्रहरीले सभापति रवि लामिछानेलाई गरेको पक्राउ कानुनको उचित प्रक्रियाविपरीत रहेको हाम्रो ठम्याइ छ,’ बैठकको निर्णयमा भनिएको छ । २२ चैतमा राति पक्राउ परेका लामिछानेलाई २५ गते मात्र जिल्ला अदालत रूपन्देहीमा उपस्थित गराएर थुनुवा पुर्जी दिइएकाले उहाँको दुई दिन तीन रातको हिरासत बसाई स्वतः अवैध रहेको रास्वपाको जिकिर छ । लामिछानेलाई पक्राउ गर्न प्रहरीले गरेको क्रियाकलाप आपत्तिजनक रहेको पनि रास्वपाको निष्कर्ष छ । ‘जिल्ला अदालत रूपन्देहीले प्रक्रिया सुरु नगर्दै सभापति लामिछानेलाई पक्राउ गर्न आफैँ सक्रिय भएको प्रहरीले उहाँको निवासमा गरेका क्रियाकलाप झनै आपत्तिजनक छ,’ रास्वपाले भनेको छ, ‘कानुनले निर्धारण गरेका आधारभूत कागजात र अदालतको आदेशसमेत नलिई घर प्रवेश गर्नु, सभापति लामिछानेले मागेपछि मात्रै ढिला गरी दिनु, उच्च अदालतले समेत आदेश गरिसकेको मुद्दामा अनुसन्धानका लागि भन्दै पक्राउ गर्नु र प्रहरीका उच्च अधिकारीले नै ‘अन्तिम इच्छा’ सोध्नुजस्ता क्रियाकलापले प्रहरीको गैरव्यावसायिकता मात्रै प्रष्ट्याएको छैन, कानुनी शासनकै धज्जी उडाएको छ । यस घटनाबाट सभापति रवि लामिछानेमाथि राज्यको निर्मम प्रतिशोध रहेको पुनः प्रमाणित भएको छ ।’