शिक्षक महासंघले मन्त्रालयमा बुझायो २४ बुँदे सूचीसहितको पत्र

काठमाडौं । आन्दोलनरत शिक्षकहरूले सरकारसँग वार्ताका लागि बलियो आधार खोजेका छन् । त्यसका लागि नेपाल शिक्षक महासंघले बिहीबार शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको छ । जसमा वार्ताका लागि आधार पूरा गरेको खण्डमा मात्रै विद्यालय शिक्षा विधेयकका विषयमा वार्तामा बस्ने अडान महासंघको छ । महासंघले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने सवालमा सरकारको मार्गचित्र के हो ? त्यसमा प्रष्टता खोजेको छ । त्यस्तै, विगतका सहमति कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट सम्बोधन हुनसक्ने विषयमा आवश्यक निर्णय लिन विलम्ब किन भएको हो ? भन्ने विषयमा समेत सरकारको ठोस जवाफ महासंघले मागेको छ ।

महासंघले सरकारसँग वार्ताको वातावरण निर्माणमा ती विषयमा सरकारको तर्फबाट प्रष्टता आवश्यक भएकोले शीघ्रातीशीघ्र निर्णय लिन भनेको हो । महासंघले सहअध्यक्ष तथा आन्दोलन परिचालन समिति संयोजक नानुमाया पराजुलीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई सहितको टोलीसँगको भेटमा वार्ताका लागि ठोस आधार खोजेको हो । तीन घण्टाभन्दा बढी चलेको छलफलमा महासंघको टोलीले गत वर्षको असोजमा भएको सहमतिअन्तर्गत सरकारले गर्नुपर्ने कार्यहरू किन नगरेको ? भन्दै प्रश्न गरेका थिए ।

छलफलमा भएका विषयमा बाहिर कोही पनि नबोल्ने सहमति भएको थियो । महासंघको तर्फबाट आफ्ना मागहरू राखिएको महासचिव तुलाबहादुर थापाले बताउनुभयो । उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा सभामुखसँग मात्रै वार्तामा बस्ने अडानसमेत राखेका थिए ।
२४ बुँदे सूचीमा शिक्षकको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाका विषय उल्लेख छन् । शिक्षक स्थायित्वको सवाललाई पहिलो बुँदामा समेटिएको छ । अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न भनिएको उक्त बुँदामा स्वतः स्थायी नभई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्न भनिएको छ । यसैगरी, निजामती र शिक्षकको बीचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायित्वको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र प्रावि तृतीय सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धि लगायतका विषय पनि समेटिएको छ । यसैगरी, स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्योभन्दा अघिकालाई पुरानै प्रणाली र त्यो पछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्ने विषय राखिएको छ ।

स्थानीय सरकारमातहत भएको विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकारको प्रसंग २४ बुँदे पत्रमा उठे पनि त्यसलाई संविधान संशोधनका बेला उठाउने भनिएको छ । यो विषयलाई यसपटक प्राथमिकता नदिएको महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मी किशोर सुवेदीले बताउनुभयो । ‘अनुसूचीको कुरा हामी संविधान संशोधनका बेला उठाउँछौँ, अरू संविधानसँग बाझिने कुरा केही छैन’ सुवेदीले भन्नुभयोे ‘यद्यपि, यो विषय दलहरूले जतिखेर संविधान संशोधनको काम सुरु गर्छन् हामी त्यो बेला उठाउनेछौँ ।’ महासंघको आन्दोलन शिक्षा मन्त्रीले गरेको सहमतिका आधारमा नटुगिंने भए पनि मन्त्रालयमार्फत संवाद सुरु भएको कुरालाई सकारात्मक रूपमा लिँदै अब गर्ने कामको कार्यतालिका बनाउने शिक्षा मन्त्रालय र महासंघबीच समझदारी भएको छ । विधेयकको अहिलेको अवस्था, महासंघको मागअनुसार राज्यकोषमा पर्ने थप आर्थिक दायित्व र भार, ऐन पारित गर्ने संसदीय प्रक्रियाको समय लगायतका विषयलाई तालिका बनाएर लिपिबद्ध गर्ने काम सुरु गरिएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ । आन्दोलन परिचालन समितिकी संयोजक एवं महासंघकी सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा महासचिव तुलाबहादुर थापा, उपमहासचिव मदनराज जोशी र नेपाल शिक्षक संघका महासचिव ज्ञानेन्द्र रावल सहितको टोलीले मन्त्रालय पुगेर शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री विद्या भट्टराईलाई सम्बोधन गरिएको पत्र बुझाएको हो ।

शिक्षक-कर्मचारी आफ्ना विगतका सबै सहमति सम्बोधन हुने विद्यालय शिक्षा ऐनको खोजी गर्दै आन्दोलनमा आएका हुन् । अहिलेको अवस्थामा संसद्को वर्षे अधिवेशन तत्कालै सुरु गर्ने, विशेष अधिवेशन आह्वान गर्ने वा अध्यादेश जारी गर्नेमध्ये एउटा विकल्पमार्फत विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्नुपर्ने माग शिक्षकहरूको छ । यही मागसहित चैत २० गतेदेखि शिक्षक तथा कर्मचारीहरू आन्दोलनमा छन् । ऐन जारी गर्नुपर्ने मागसहित आन्दोलन गर्दै आएका शिक्षकहरूले वार्ताको औचित्य नरहेको बताउँदै आएका छन् । नेपाल शिक्षक महासंघका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले आन्दोलनरत शिक्षकहरूको सभालाई सम्बोधन गर्दै वार्ताको विकल्प नभएको बताउनुभएको थियो । वार्ताको माध्यमबाट समस्याको समाधान गर्न चाहेको बताउँदै त्यसका लागि सरकारले आधार तयार गर्नुपर्ने बताएका हुन् । वार्ताको लागि बलियो आधार सरकारले तयार नगरेको खण्डमा कुनै पनि हालतमा वार्तामा नजाने बताउनुभयो । शिक्षकहरूले ऐन जारी हुने बलियो आधार, ऐनमा शिक्षकहरूसँग गरेको सहमति समावेश गर्नुपर्ने जस्ता विषयको आधार खोजेका हुन् ।