सुर्खेत । कर्णाली सरकारले मानव संसाधन केन्द्र खारेज गरेपछि स्वास्थ्यकर्मीहरुले प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गर्न माग गरेका छन् ।
संसाधन केन्द्र खारेज गर्ने निर्णयले हेल्थ एजुकेशन समूहको वृत्तिविकासमा असर पर्ने भन्दै प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गर्न स्वास्थ्यकर्मीहरुले माग गरेका हुन् ।
स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा संघ नेपालले कर्णाली प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालय र प्रदेशसभा सामाजिक विकास समितिलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै तालिम केन्द्र स्थापना गर्न माग गरेका छन् ।
कर्णाली प्रदेश सरकार, मन्त्रिपरिषद्को मिति २०७६-०५-०६ को बैठकको निर्णयबाट स्वास्थ्य सेवाको प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्रलाई शिक्षा तथा सीप विकास तालिम केन्द्रसँग एकीकृत गरी मानव संसाधन विकास केन्द्र बनाएको थियो ।
तर कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० जारीमा उक्त संसाधन केन्द्र छुटेपछि स्वत संसाधन केन्द्र खारेजी भएको हो ।
स्वास्थ्य प्रवर्द्धन तथा शिक्षा संघ नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष हेमराज खड्काद्धारा हस्ताक्षरित पत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भई सातै प्रदेशलाई हस्तान्तरण गरिएको संगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज सहित प्रदेशस्तरको स्वास्थ्य तालिम केन्द्र कायम गरी हेल्थ एजुकेशन समूहको ११ औं तहको नेतृत्व रहने नीतिगत व्यवस्था सहित कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा नियमावली २०८० को यस समूहसँग सम्बन्ध राख्ने विषयहरु थप गरी तथा सोही बमोजिम सगठन संरचना र दरबन्दी तेरिज कायम गर्नको लागि हाम्रो पेशागत संगठन जोडदार माग गर्दछ ।’
ध्यानाकर्षण पत्र बुझ्दै प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिका सभापती घनश्याम भण्डारीले समस्या समाधानको लागि समितिको बैठक मार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने बताउनुभयो ।
‘स्वास्थ्य शिक्षा तालिम केन्द्रको आवश्यकता र दरबन्दी संरचनामा ११ तह संघको हस्तान्तरित दरबन्दी कायम गरेर संविधानको मौलिक हक प्रत्याभूतिका काम गर्न आवश्यक छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सुर्खेतमा संघीयतापछि शिक्षा र स्वास्थ्यमा राम्रो हुनुपर्नेमा दुर्भाग्य समस्या श्रृजना भएका छन् । समाधानको लागि समितिको बैठक मार्फत साझा धारणा सार्वजनिक गर्ने नैं छौं ।’
संघीय सरकारले स्वास्थ्य तालिम केन्द्र प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरी संचालनमा आएपछि सोही स्वीकृत दरबन्दी बमोजिम कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५ अनुसार कर्णाली प्रदेशमा हेल्थ एजुकेशन समूहका ११ औं तहका निर्देशक सहित अधिकृतहरु समायोजन भई हाजिर भएका थिए ।
हाल कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन २०८० मा स्वास्थ्य तालिम केन्द्र सम्मिलित भई बनेको मानव संसाधन विकास केन्द्र छुट भएको छ ।
साथै नियमावलीको अनुसूची ४ मा प्रदेश निजामती सेवामा रहने तह, पदमा प्रदेश स्वास्थ्य सेवा अन्तर्गत हेल्थ एजुकेशन समूहमा ७, ८, ९ र १० तह मात्र कायम भएको र ५, ६ र ११ औं तहका पदहरु छुट हुन गएकोले यसले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणद्वारा अब बन्ने संगठन संरचना तथा दरबन्दी तेरिजलाई समेत प्रभावित पार्न सक्ने स्वास्थ्यकर्मीको भनाइ छ ।
जसले गर्दा हेल्थ एजुकेशन समूहको वृत्तिविकासमा गम्भीर असर पर्ने तथा कर्मचारीको कमजोर मनोबल घट्ने स्वास्थ्यकर्मीले बताएका छन् ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच