सरकारको टुंगो लागिसकेको छ । यो मिलिजुली सरकार हो । यस सरकारमा सात दलको गठबन्धन रहेको छ । नेतृत्वमा ठूला दलहरू छन् । सरकारमा रहेका दलहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा एमाले हो तर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि नेपाली कांग्रेसलाई सबै मिलेर पाखा लगाएको स्थिति छ अहिले । यसका लागि नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेकपा माओवादी आफूभन्दा सानो दल भएर पनि नेतृत्व उसैलाई सुम्पिदिनु भएको छ । जसअनुसार हाल माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । प्रारम्भिक चरणमा माओवादीकै अर्का नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका विष्णु पौडेल र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने उपप्रधानमन्त्री बनिसक्नुभएको थियो ।
अब सरकार विस्तार गर्दा के कसरी गर्ने भन्ने बारेमा दलहरू र सरकारको नेतृत्वमा रहेका व्यक्तिहरू निकै सकसमा थिए । सबै दललाई तिनले गरेका मागबमोजिम भागबण्डा मिलाउनुपर्ने भएकाले प्रधानमन्त्री तथा संबद्ध दलहरूलाई त्यस प्रकारको सकस परेको हो भन्न सकिन्छ । तर, अब भने सरकार संबद्ध दलहरूले लामो समयसम्म गरेको अभ्यासका आधारमा तिनीहरू निष्कर्षमा पुग्न सकेका हुन् । गत सोमबार राति बसेको सत्ता साझेदार दलहरूको बैठकले मन्त्रालयको भागबण्डाको टुंगो लगायो । यस अर्थमा सरकारको प्रसव समाप्त भएको छ भन्न सकिन्छ । बैठकले नेकपा एमालेले आठ, नेकपा माओवादीले चार, रास्वपा र राप्रपाले तीन-तीन, यसैगरी जनमत पार्टीले एकजना मन्त्री पाउने, रास्वपा र राप्रपाले एक-एक राज्यमन्त्री पनि पाउने निर्णय गर्यो ।
बैठकले कुन-कुन मन्त्रालय कसकसले पाउने भनेर पनि निर्णय गर्यो तर यसमा फेरबदल पनि हुनसक्ने भन्ने प्रतिबन्धात्मक प्रावधान चाहिँ राख्यो । यही निर्णयबमोजिम मंगलबार मन्त्रिमण्डल विस्तार गरी शपथ ग्रहण गर्ने निर्णय भएबमोजिम हिजो मन्त्रिमण्डल विस्तार गरियो । यी त प्राविधिक र औपचारिक प्रक्रिया हुन् र यसलाई स्वाभाविक मानिन्छ । कुरा नेतृत्व कसले लियो र कुन-कुन पार्टीबाट को-को मन्त्री भए भन्नेभन्दा पनि कसरी त्यसको व्यवस्थापन हुन्छ भन्ने हो । सरकारमा कुन दलले कति थान मन्त्री पायो त्यो महत्वपूर्ण होइन । जनताका बग्रेल्ती समस्या समाधानका लागि कसले कति प्रयास गर्ने हो भन्ने चाहिँ मुख्य कुरा हो ।
हामीले जनताका लागि यति काम ग¥यौं भनेर त्यसको फेहरिस्त फिजाउने काम सबै सकारले गर्ने गरेका छन् तर तृणमूलस्तरका जनताले त्यसबाट लाभ लिने सकेका छन् कि छैनन् भन्ने कुरा प्रमुख हो । सरकार दलहरूबीच च्याँखे खेलाडीको पकडमा रहेको जुवाको खाल जस्तो अवस्थामा छ । खालेले भन्दा च्याँखेले दाउ बल्झाइरहे जसरी ठूला दलले आफू नेतृत्वमा रहन भएभरका साना दल बटुलेर समर्थन लिने र तिनलाई एक-दुई थान मन्त्री पद दिने कार्य भइरहेको छ । जनताले विकास निर्माण तथा स्थानीय समस्याको समाधान खोज्ने गरेका हुन्छन् । प्रतिनिधिले निर्वाचनका बेला जनतालाई तिनै आश्वासन दिएका कारण जनता आफ्ना प्रतिनिधिले बोलेको कुरामा विश्वास गरेर प्रतीक्षारत हुन्छन् ।
तर, सरकार निर्माणका बेला हुनेगरेका भागबण्डाका कार्यबाट जनअपेक्षा उपेक्षित हुन पुग्छन् । पूर्ववर्ती गठबन्धनको सरकारले नेकपा एमालेलाई पाखा लगाउँनकै लागि भएभरको शक्ति प्रयोग गरेको थियो भने आज फेरि नेपाली कांग्रेसलाई पाखा लगाउन वामनेतृत्वको यो सरकारले भएभर शक्ति प्रयोग गरिहेको छ । यो अनौठो होइन, भइरहने प्रक्रिया हो । भोलि फेरि अर्को गठबन्धन र समीकरण नबन्ला भन्न सकिँदैन तर जे जस्तो समीकरण बनोस् वा जस्तोसुकै गठबन्धन बनोस् नेतृत्वमा रहनेहरूले राष्ट्र, राष्ट्रियता र जनताको हितका कार्य गर्न भने सधैं तत्पर हुनै पर्छ । राष्ट्रिय स्वार्थलाई त्यागेर निजी स्वार्थमा जनप्रतिनिधि लाग्ने हो भने राजनीति र विकासका सम्पूर्ण मार्ग अवरुद्ध बन्न जान्छन्, यसतर्फ सरकारको भागबण्डामा रहेका राजनीतिक शक्तिहरूले ध्यान पुर्याउनु जरुरी छ ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच