मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन अझै अपूर्ण

मन्त्रिमण्डलको पछिल्लो पटक पुनः पुनर्गठन भएको छ । नयाँ सरकार बनेको लामो समय भएको छैन । वर्तमान संविधान र नयाँ शासकीय स्वरूपबमोजिम देशमा आमनिर्वाचन भएको पनि दोस्रो पटक मात्र हो र दोस्रो पटकको आमनिर्वाचन भएको चार महिनामात्र हुँदैछ । निर्वाचनपछि सरकार गठनको प्रक्रिया एक महिनासम्म चलेर गत पुसमा नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा सरकार बनेयता यो तीन महिनाको अवधिमा सातौँ पटक मन्त्रिमण्डल पुनर्गठन भएको छ । सरकार पुनर्गठनलाई स्वाभाविक प्रक्रिया नै मान्ने हो भने पनि तीन महिनामा सातौँ पटक पुनर्गठन हुनुलाई चाहिँ स्वाभाविक होइन भन्न जोखाना हेरिरहनुपर्दैन । यो अस्वाभाविक नै हो र पार्टीहरूले खेलेको अस्थिरताको खेल हो ।

नेपाली कांग्रेस ठूलो पार्टीका नाताले सरकारको नेतृत्वको दाबेदार थियो तर नेपाली कांग्रेसलाई छिर्के हानेर जस्केलाको बाटो गरी भित्र पसेर त्यसबेला नेकपा एमालेले माओवादीका पुष्पकमल दाहाललाई सरकारको नेतृत्वमा पुर्‍यायो, सरकारको लगाम भने आफ्ना हातमा लियो । यो अस्वाभाविक र सबैलाई चकित पार्ने खेल थियो तर त्यो धेरै अगाडि बढ्न सकेन । लामो समयदेखि गठबन्धनमा रहेका मित्रदलहरूलाई त्यागी एमालेसँग गएर प्रधानमन्त्री बन्नुपरेकोमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई सहज लागेको थिएन । नेपाली कांग्रेसलाई त आफू सबैभन्दा ठूलो दल भएर पनि सरकारको नेतृत्वबाट वञ्चित हुनुपरेकोमा असहज लाग्नु स्वाभाविक नै हो । यही कारणले त झन् विभिन्न प्रकारका प्रयासहरू हुन थालेका थिए ।

एक पक्ष भएकोलाई जोगाउने र अर्को पक्ष आफूबाट गुमेकोलाई पुनः प्राप्त गर्ने प्रयासमा तानातान गर्न थालेको अवस्थामा प्रधानमन्त्री दाहालबाट सकेसम्म सन्तुलन मिलाएर अगाडि बढ्ने प्रयास हुन थाल्यो । सकेसम्म धेरै उच्चस्तरीय पदहरू आफूले लिने रणनीतिमा एमाले न्वारानदेखिको बल प्रयोग गर्न थाल्यो । उपप्रधानमन्त्रीदेखि प्रतिनिधिसभाको सभामुखसमेत आफूले लिएपछि पनि राष्ट्रपति आफ्नै पार्टीबाट बनाउनुपर्ने अडान लिन थाल्यो । प्रधानमन्त्री दाहालको चाहनाचाहिँ त्यस्तो थिएन । उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास गर्नुभयो । राष्ट्रिय सहमतिलाई टेवा पुग्ने गरी राष्ट्रपतिको पद नेपाली कांग्रेसलाई प्रस्ताव गर्नुभयो तर नेकपा एमाले उहाँको उक्त विचारमा सहमत भएन । अनि नेपाली कांग्रेसकै निकटमा प्रधानमन्त्री पुग्नुभयो ।

माओवादी केन्द्र सरकारको नेतृत्व गर्ने गरी एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउँदा पनि माधवकुमार नेपालको नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीचाहिँ आफ्नो चट्टानी अडानमा रहिरहृयो, एमालेसँग गठबन्धन गरी सरकारमा जाने प्रयास गरेन । पहिलेका आफ्ना सहकर्मी पार्टीहरू नेपाली कांग्रेस र एकीकृत समाजवादीबाट टाढिएर एमालेको दबाब र पेलानमा रहेर प्रधानमन्त्री दाहाल उक्त पक्षमा रहन सक्नुभएन र पुरानै गठबन्धनतर्फ फर्किनुभयो । यहीबीचमा एमालेको तीव्र दबाब छल्न र नयाँ कित्तामा गएपछि पुनः त्यस्तै दबाब सामना गर्नुपर्छ भनेर गठबन्धनको कित्ता फेर्दाफेर्दै माओवादीले तीनैवटा प्रज्ञा प्रतिष्ठानमा नियुक्ति गर्ने मानिसहरूको सूची एकै रातमा तयार ग¥यो । जसमा एक प्रकारले भन्ने हो भने कोही पनि प्राज्ञस्तरका मानिस त्यहाँ पुग्न सकेका छैनन् ।

महाकवि लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, नाट्यसम्राट बालकृष्ण समजस्ता मानिस बसेको प्रतिष्ठानमा हाल माओवादी पार्टीका कार्यकर्ता बस्न पुगेका कारण नेपालको समग्र प्राज्ञस्तरीय उन्नतिको आशा गर्ने अवस्था छैन । यो त एउटा दृष्टान्तमात्रै हो, यस्तो अवस्था सबैतिर छ । मन्त्रिपरिषद्मा पनि भागबण्डाको नीति लागू हुन्छ नै । त्यसकारण सबै मन्त्रालयमा समानस्तरका मानिसहरू पुग्न सकेका छैनन् । असन्तुष्टि रहेकै छ । त्यही असन्तुष्टिको रिक्तता पूर्तिका लागि केही ठाउँहरू अझै रिक्त राखिएको हुन सक्छ । एकै पटक तिनको पनि रिक्तता परिपूर्ति गर्न सकेको भए सबै मन्त्रालयले मन्त्री पाउने थिए र ती सबै ठाउँमा काम हुन सक्ने थियो । हाल नियुक्त भएका मन्त्रीहरू बेला–बेलामा सुनिएकै नाम हुन् । तिनको क्षमताको प्रयोग बेला-बेलामा राष्ट्रमा भएकै पनि हो ।

त्यसकारण कसैलाई व्यक्तिगतरूपमा फलानोचाहिँ सक्षम छ र फलानोचाहिँ असक्षम व्यक्ति हो उसलाई मन्त्री बनाउनुहुँदैनथ्यो भन्ने खालका कोही पनि छैनन् । जो-जो मन्त्री हुनुभएको छ उहाँहरूले इमानदारिताका साथ काम गर्नुभयो भने निश्चय पनि देशले केही प्राप्त गर्छ नै तर नियत सफा नराखी काम गर्ने हो भनेचाहिँ आजका दिनसम्म पनि जनताले राम्रो भनेको मानिस भोलिका दिनमा नराम्रो बन्न कत्ति पनि बेर लाग्दैन । त्यसैले उहाँहरूले जनताप्रति धोका हुने गरी काम गर्नुहुँदैन । उहाँहरूको इमानदारिता पहिचान गर्न सबैले पाउनुपर्छ । बाँकी मन्त्रालयहरूले पनि छिट्टै मन्त्री पाउन सकून् । नवनियुक्त सबै मन्त्रीहरूलाई बधाई छ ।