जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज नहुने सरकारको स्पष्टीकरण

काठमाडौं । सरकारले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू कायमै राख्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरूलाई खारेज गर्ने निर्णय सरकारले कार्यान्वयन नगर्ने बताउनुभएको हो । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय अहिले जसरी सञ्चालन भइरहेका छन् त्यसरी नै चल्न दिने र निर्वाचन आयोगले जसरी चलाउन खोजेको छ त्यसअनुसार गर्नका लागि सरकारले सहयोग गर्नेसमेत मन्त्री महतले प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । प्रतिनिधिसभाको मंगलबारको बैठकमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र नेकपा एमालेले विरोध गरेपछि निर्वाचन कार्यालय खारेज सम्बन्धमा जवाफ दिँदै अर्थमन्त्री महतले जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी दिँदै भन्नुभयो, ‘जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू अहिले जसरी रहेको छ, त्यसरी नै रहनेछन् । त्योभन्दा पनि अझ कसरी शक्तिशाली बनाउने भन्नेबारे थप सुझाव निर्वाचन आयोगको छ भने के प्रबन्ध गर्नुपर्छ भनोस् । कुनै पनि व्यवधान अप्ठ्यारा छन् भने त्यो समाधान गर्न सरकार तयार छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजी हुँदैन । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय जसरी निर्वाचन आयोगले जसरी राख्न चाहन्छ त्यसरी नै रहनेछन् ।’

मन्त्री महतले बजेटमा निर्वाचन कार्यालयहरू खारेजी गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा राख्ने विषय राखेकोमा त्यसलाई सम्बन्धित सरोकारवालाहरूसँग छलफल गरेपछि फिर्ता लिने निर्णय भएको जानकारी दिनुभयो । निर्वाचन आयोगको नेतृत्वले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’सँग छलफल गरेको र राजनीतिक दलका प्रतिनिधि गएर पनि जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने निर्णय फिर्ता हुने जानकारी गराइएको मन्त्री महतले उल्लेख गर्नुभयो ।

संसद् बैठक अवरुद्ध
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयलाई जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत राख्ने गरी बजेटमा गरेको व्यवस्था सच्याउन माग गर्दै मंगलबार प्रतिनिधिसभाको बैठक अवरोध गरेका छन् । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै रास्वपाका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले बजेटमा यो गल्ती भएकाले सच्याउन माग गर्नुभयो । त्यसपछि एमालेका सांसद सूर्य थापाले यो विषयमा नसच्चयाउँदासम्मका लागि सदन चल्न नसक्ने अडान राख्नुभयो । बैठकमा रास्वपाका सांसद रवि लामिछानेले सरकारको उक्त निर्णय फिर्ता लिन सभामुखमार्फत रुलिङ गर्न माग गर्नुभयो । सभामुख देवराज घिमिरेले सदनको ध्यानाकर्षण भएको भन्दै अर्थमन्त्रीले जवाफ दिनेसमेत कार्यसूची रहेको जानकारी गराउनुभयो । त्यसपछि सभामुख घिमिरेले कांग्रेस नेता रमेश लेखकलाई बोल्न समय दिनुभएको थियो । तर, सभामुखको आग्रहपछि पनि एमाले र रास्वपाका सांसदहरूले अवरोधलाई निरन्तरता दिएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो ।

जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेजको निर्णय फिर्ता हुन्छ : लेखक
नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयहरू जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा गाभ्ने बजेटको व्यवस्था संशोधन हुने प्रतिबद्धता जनाउनुभएको छ । एमाले र रास्वपाले प्रतिनिधिसभाको कारबाही अवरोध गरेपछि प्रमुख सचेतक लेखकले भन्नुभयो, ‘अहिलेको नेपाल सरकारको आर्थिक वर्षको बजेटको सन्दर्भमा आयोगका विभिन्न कार्यालयमा गाभ्ने भन्ने कन्फ्युजन भएको छ । आयोगका कार्यालयहरू स्वतन्त्र नै रहने पक्षमा कांग्रेस छ ।’

सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा : गिरी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक पदम गिरीले सरकार निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा उभिएको आरोप लगाउनुभएको छ । निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने र सिडिओ कार्यालयमा गाभ्न लागिएको आरोप लगाउँदै प्रमुख सचेतक गिरीले भन्नुभयो, ‘सरकार नियोजित ढंगले आउने निर्वाचनलाई प्रभावित पार्न चाहन्छ । सरकारले नजानी नबुझीकन यो ल्याएको छैन । सरकार यो मुलुकमा निष्पक्ष निर्वाचनको विपक्षमा छ । यो सबै कुरालाई बुझेर निष्पक्ष र स्वतन्त्र निर्वाचन गराउने कार्यालयलाई खारेज गराउने र सिडिओ कार्यालयको एकाइका रूपमा राख्ने काम नियोजित ढंगले भएको हो ।’

सरकारले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोज्यो : परियार
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रलाई नियन्त्रण गर्न खोजिएको भन्दै यस्तो नियन्त्रण कदापि स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभएको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय खारेज गर्ने सरकारको निर्णय तत्काल फिर्ता लिन माग गर्दै परियारले भन्नुभयो, ‘लोकतन्त्रको लागि निर्वाचन असाध्यै महत्वपूर्ण छ । हाम्रो जस्तो हुर्कंदै गरेको लोकतन्त्रलाई यसरी विभिन्न नियम र विभिन्न सरकारको मनोमानीले लोकतन्त्रमाथि यो नियन्त्रण हामीलाई कदापि स्वीकार्य छैन ।’

बजेट पारित आज
प्रतिनिधिसभाबाट आज (बुधबार) गत जेठ १५ गते संसद्मा प्रस्तुत आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को बजेट पारित हुँदै छ । संघीय संसद् सचिवालयले आज बजेट पारित गर्ने कार्यसूची तय गरेको छ । मंगलबार मन्त्रीहरूले विनियोजन विधेयकमाथि उठेका प्रश्रको जवाफ दिने क्रम सम्पन्न भएको छ । मंगलबारको बैठकमा भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय र कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको विनियोजन विधेयक २०८० अन्तर्गत विभिन्न शीर्षकहरूमा सांसदले उठाएका प्रश्नहरूको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो । सोमबारको बैठकमा रक्षा, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, परराष्ट्र, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ, खानेपानी र श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय शीर्षकमा विनियोजन बजेटमाथि सांसदहरूले उठाएको प्रश्नको सम्बन्धित मन्त्रीले जवाफ दिनुभएको थियो ।

बजेट पारित गर्न कांग्रेस र माओवादीको हृवीप
आगामी आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संसद्मा पेस गरेको बजेट पारित गर्न सत्तारूढ कांग्रेस र माओवादीले हृवीप जारी गरेका छन् । बुधबार बिहान ११ बजे बस्ने संसद् बैठकमा अनिवार्य उपस्थित भएर बजेटको पक्षमा मतदान गर्न कांग्रेस र माओवादीले आफ्ना सांसदलाई निर्देशन दिएका हुन् । बजेटको मुख्य अंश विनियोजन विधेयक २०८०/८१ पारित गर्ने तयारी गरिएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ ।

सत्ता गठबन्धनभित्रैबाट बजेटलाई संशोधनसहित पारित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका बेला विनियोजन विधेयकलाई पारित गर्ने तयारी अघि बढाइएको हो । कांग्रेस प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले सांसदहरूलाई पठाएको निर्देशनमा भनिएको छ, ‘मिति २०८० असार १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विनियोजन विधेयक, २०८० (आव २०८०/८१ को बजेट) निर्णयार्थ प्रस्तुत हुने हुँदा उक्त दिनको बैठकमा अनिवार्य उपस्थित हुन, विनियोजन विधेयक २०८० को पक्षमा मतदान गर्न र तटस्थ नरहन यो हृवीप जारी गरिन्छ ।’

यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले पनि आफ्ना सांसदहरूलाई बजेटको पक्षमा मतदान गर्न हृवीप जारी गरेको छ । बजेट संशोधन हुनुपर्ने पक्षमा सत्तारूढ एकीकृत समाजवादी र जसपाले चर्को आवाज उठाइरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीकै दल माओवादी बजेट संशोधनको पक्षमा भए पनि पारित भने संशोधनबिनै गरिन लागेको हो । सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेट संशोधनबिनै पारित हुुनुपर्ने परम्परागत संसदीय अभ्यास छ ।

न्याय सम्पादनलाई छिटो र छरितो बनाउन सरकार गम्भीर : कानुनमन्त्री गुरुङ
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा मन्त्रालय गम्भीर रहेको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री गुरुङले भन्नुभयो, ‘न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो र सर्वसुलभ बनाउने विषयमा गम्भीर छ । न्याय पालिकाको रणनीतिक योजना तथा कार्यक्रमबाट न्याय सम्पादनलाई छिटो, छरितो बनाउन आवश्यक व्यवस्था गरेको छ । यसको लागि पेसी व्यवस्थापन तथा फरक मुद्दा व्यवस्थापन प्रणालीको व्यवस्था गरिएको छ ।’ मन्त्री गुरुङले सर्वोच्च अदालतमा अझै पनि मुद्दाको चाङ रहेको उल्लेख गर्दै त्यसलाई छिटो सम्पादन हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने काममा आफूहरू लागिपरेको बताउनुभयो । उहाँले संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार नै न्यायाधीश नियुक्त हुने गरेको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

काठमाडौंका स्वबासीलाई लालपुर्जा दिन प्रक्रिया अघि बढेको छ : मन्त्री श्रेष्ठ
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठले काठमाडौंका स्वबासीहरूलाई जग्गाधनी पुर्जा दिने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा विनियोजन विधेयकमाथि सांसदहरूले राखेका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री श्रेष्ठले काठमाडौंमा कमैया जीवन बिताउन बाध्य धेरै मूलवासी नेवारहरू रहेका भन्दै उनीहरूलाई लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको जानकारी दिनुभएको हो । मन्त्री श्रेष्ठले भन्नुभयो, ‘तराईमा कमैया प्रथा उन्मूलन भएको २३ वर्ष भयो तर सुन्दा पनि अचम्म लाग्छ । यद्यपि, काठमाडौंमा पनि कमैयाको जीवन बिताउने मूलवासी नेवारहरू धेरै छन् । काठमाडौंमा धेरै स्वबासीको घरको लालपुर्जा छैन । अब हाम्रो लक्ष्य ती स्वबासीलाई घरको लालपुर्जा दिनु पनि हो ।’

संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस हुन्छ : मन्त्री राई
शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री अशोककुमार राईले संघीय शिक्षा ऐनसम्बन्धी विधेयक छिट्टै संसद्मा पेस गर्ने बताउनुभएको छ । गत असार ४ गते मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिएको सो विधेयक त्यहाँबाट स्वीकृति प्राप्त हुनेबित्तिकै संसद्मा पेस गर्ने उहाँको भनाइ थियो । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको विनियोजन शीर्षकमाथि सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा मन्त्री राईले सो विधेयकको मस्यौदामा विद्यालय सुधारका लागि आवश्यक व्यवस्था गरिएको दाबीसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘संघीय शिक्षा ऐन कहिले आउँछ सदन भनेर धेरै माननीयज्यूहरूले जिज्ञासा राख्नुभएको छ । मैले यस बारेमा पनि यहाँहरूलाई निवेदन गरिसकेको छु । असार ४ गते त्यो मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता भइसकेको छ । आज १२ गते हो । मलाई लाग्छ आजको क्याबिनेटमा त्यो आइसकेको होला । र, मन्त्रिपरिषद्ले अनुमति दिनेबित्तिकै संसद्मा त्यो विधेयक दर्ता हुने कुरा माननीयजीहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु । मन्त्री राईले विद्यालय शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि दातृ निकायहरूले पर्याप्त सहयोग गर्ने प्रतिबद्धतासमेत जनाएको सदनलाई जानकारी गराउनु भयो ।

यस वर्ष रासायनिक मलको अभाव हुँदैन : मन्त्री भुसाल
कृषि तथा पशुपक्षी विकासमन्त्री डा. वेदुराम भुसालले यस वर्ष धानका लागि रासायनिक मलको अभाव नहुने बताउनुभएको छ । मंगलबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा बोल्दै मन्त्री भुसालले यस वर्ष धानका लागि आवश्यक पर्ने रासायनिक मल अभाव नहुने बताउनुभएको हो । हाल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका डिपोहरूमा ७८ हजार ४२२ मेट्रिक टन मल मौज्दात रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँले असार महिनाको अन्त्यसम्ममा थप ४५ हजार मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने पनि बताउनुभयो । मन्त्री भुसालले आगामी आर्थिक वर्षको लागि रासायनिक मल खरिदका लागि ३० अर्ब रुपैयाँ रकम सुनिश्चित गरिएको बताउनु हुँदै भन्नुभयो, ‘चालु आर्थिक वर्षको लक्ष्यअनुसार कुल चार लाख ७८ हजार ५०० मेट्रिक टन रासायनिक मल खरिदको सम्पूर्ण प्रक्रिया समयमै सम्पन्न गरिएको छ । त्यसमध्ये तीन लाख ५१ हजार मेट्रिक टन आयात भइ बिक्री, वितरण भइरहेको छ । र, हाल ७८ हजार ४२२ मेट्रिक टन मल देशभरका कृषि सामग्री कम्पनीका ४१ र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनका २४ डिपोहरूमा मल मौज्दात रहेको छ । असार महिनाको अन्त्य सम्ममा थप ४५ हजार मेट्रिक टन र श्रावण महिनाभित्र थप ७५ हजार मेट्रिक टन रासायनिक मल प्राप्त हुने अवस्थामा रहेको छ । यस वर्षको धानलाई रासायनिक मलको अभाव नहुने व्यहोरा यस सदनमा राख्न चाहन्छु ।’

मन्त्री भुसालले लम्पी स्किन रोग नियन्त्रणका लागि सरकारले सम्भव भएसम्मका कामहरू अगाडि बढाएको पनि बताउनुभयो । उहाँले हालसम्म ६ लाख ११ हजार २०९ पशु संक्रमित भएका र संक्रमितमध्ये २१ हजार ४७३ पशुको मृत्यु भइसकेको जानकारी दिनुभयो । उहाँले तीन लाख ५४ हजार ५७३ पशु भने लम्पी स्किन रोगबाट निको भइसकेका बताउनुभयो । उहाँले दुई लाख ३५ हजार २१९ पशु अझै पनि संक्रमित अवस्थामा रहेका बताउनुभयो । लम्पी स्किन रोगको खोप जोर्डन, तान्जनिया र टर्कीबाट भ्याक्सिन आयात गरिरहेको उहाँको भनाइ थियो । उहाँले हालसम्म सात लाख ३७ हजार डोज खोप ल्याइएको र असार १० गतेसम्म एक लाख ६२ हजार ३७१ पशुलाई खोप लगाइएको जानकारी दिनुभयो ।