‘सरकारले नसुने सबै आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ’

निर्माण कार्यको भुक्तानी, आयोजनाको म्याद थप, निर्माण कार्यको मूल्य समायोजनलगायत विभिन्न नौबुँदे मागसहित नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आन्दोलनमा छ । पहिलो चरणको आन्दोलनबाट सरकारले माग सम्बोधन नगरे दोस्रो चरणमा थप सशक्त आन्दोलनमा उत्रिने महासंघले सरकारलाई चेतावनीसमेत दिएको छ । पहिलो चरणको आन्दोलन शुक्रबार सकिँदैछ । सरकारले पहिलो चरणको आन्दोलनालाई बेवास्ता गरे दोस्रो चरणमा निर्माणाधीन सबै आयोजनाको काम रोकेर आन्दोलनमा उत्रिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा(एडी)ले बताउनुभएको छ । महासंघको आन्दोलनमा सत्ता गठबन्धनकै नेता तथा सांसदहरूले ऐक्यबद्धता जनाएका छन् भने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले पनि ऐक्यबद्धता जनाउँदै माग सम्बोधनका लागि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान रहेको निर्माण व्यवसायीका जायज माग सुनुवाइमा भइरहेको ढिलाइले निर्माणमात्र नभई अर्थतन्त्रमा नै समस्या पर्ने भन्दै ध्यानाकर्षण गराएको हो । व्यवसायीले निर्माण कार्य सम्पन्न गरे पनि भुक्तानी नहुँदा वित्तीय प्रणाली र समग्र अर्थतन्त्रमै नकारात्मक प्रभाव परेकाले त्यसतर्फ सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ । यसै सन्दर्भमा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष आङदोर्जी लामा(एडी)सँग रोशी शर्माको सहयोगमा हिमालय टाइम्सका लेखनाथ पोखरेलले गर्नुभएको कुराकानीः

तपाईंहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, समस्या के हो ?
विगत लामो समयदेखि हामी आन्दोलनमै छौँ । सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत् निर्माण व्यवसाय क्षेत्रका अधिकांश समस्या सम्बोधन हुने आश्वासन हामीलाई दिएको थियो । तर, बजेटमा माग सम्बोधन भएनन् । बजेटमा सम्बोधन नभए पनि अर्थमन्त्रीलगायतले मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सम्बोधन गर्छौँ भन्नुभएको थियो, त्यो पनि भएन । बरु सरकारले गत असार २१ गते म्याद थप गर्ने निर्णय गर्‍यो । उक्त निर्णयप्रति हाम्रो आपत्ति छ । किनभने म्याद हामीलाई चाहिएको होइन, म्याद थप गरेर हामीलाई फाइदा छैन । आयोजनाका लागि बजेट नराख्ने, बजेटबिनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने अनि म्याद थप्दै जाने सरकारको रणनीति देखियो । सरकारले आयोजनाका लागि बजेटबिनाको स्रोत सुनिश्चितता गर्ने अनि भुक्तानी नदिने अवस्था देखिएको छ । जसका कारण निर्माण व्यवसायीले अर्बौं रुपैयाँ भुक्तानी पाएका छैनन् । भुक्तानी नदिएपछि आयोजनाको काममा ढिलाइ हुने भयो, भुक्तानी नदिएपछि स्वतः म्याद थप्नुपर्ने कुरा हो । म्यादमात्रै थप्ने, मूल्यवृद्धिलगायत अन्य लागत खर्चको समायोजन नहुने कसरी हुन्छ ? म्यादमात्रै थप्दा त हाम्रो खर्चमात्रै बढिरहेको हुन्छ । फेरि म्याद थप्ने अधिकार पनि सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखलाई दिएको छ, कार्यालय प्रमुखलाई स्वविवेकी अधिकार दिइएको छ ।

अहिले आयोजनाको काम नै रोकेर आन्दोलन हो कि काम भइरहेको छ ?
काम त हामीले रोकेका छैनौँ, धेरै साथीहरू आन्दोलनमा रहेकाले आन्दोलनका कारण आयोजनाको काम प्रभावित भएको होला तर कामै रोकिएको अवस्था भने छैन । काम र आन्दोलन दुवैलाई निरन्तरता दिएका छौँ । त्यसो त पहिलो चरणको आन्दोलनबाट पनि माग सुनुवाइ भएन भने सबै आयोजनाको काम रोक्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्छ । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने हामी चाहन्छौँ । बिहीबार हामी आन्दोलनको पाँचौँ दिनमा छौँ, सरकारले तुरुन्त वार्तामा बोलाएर हाम्रा तमाम समस्या सम्बोधन गर्नुपर्छ । शुक्रबार पहिलो चरणको आन्दोलन पूरा हुन्छ । माग सम्बोधन नभए आइतबारदेखि दोस्रो चरणको आन्दोलन सुरु गर्न बाध्य हुनेछौँ । आजसम्म त आन्दोलनमा निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै सहभागी गराएका छौँ । अर्को चरणको आन्दोलनमा निर्माणमा खटिने श्रमिक र निर्माणका उपकरण सामग्रीसमेत सडकमा राखेर प्रधानमन्त्री निवास र राज्यको प्रशासनिक भवन सिंहदरबारको समेत आवतजावत ठप्प पार्न बाध्य हुनेछौँ ।

तपाईंहरूका मुख्य मागचाहिँ के-के हुन् ?
हाम्रा नौबुुँदे माग छन् । मुख्य माग सब निर्माण कार्यको भुक्तानी गरिनुपर्ने, सम्पूर्ण आयोजनाको एकमुष्ट रूपले म्याद थप गर्न पुनः आदेश जारी गरिनुपर्ने, अत्यधिक र अप्रत्यासित रूपले भएको मूल्यवृद्धि सम्बोधन हुुने गरी मूल्य समायोजन गरिनुपर्ने, रुग्ण आयोजनाको अन्योलग्रस्त र बजेट नभएका निर्माण कार्य सुविस्ताका आधारमा अन्त्य गरिनुपर्ने, भुक्तानी नहुन्जेलसम्म चेक बाउन्स र बैंक ग्यारेन्टी कारबाही रोकिनुपर्ने माग रहेका छन् । त्यस्तै बिमाको प्रिमियम दरमा भएको वृद्धि खारेज गरिनुपर्ने, स्रोत कट्टा गरेको राजस्व रकम नियोक्ताले समयमै दालिखा गर्नुपर्ने, उपभोक्ता समितिबाट निर्माण कार्य गर्ने व्यवस्था खारेज गरिनुपर्ने र ऐन, नियममा संशोधन गरिनुपर्ने माग रहेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीदेखि राजनीतिक दलका नेताहरूसमेतलाई ज्ञापनपत्र बुझाइसक्नुभयो ? तर खोई उपलब्धि ?
आन्दोलनबाट सरकारमाथि चौतर्फी दबाब बढेको छ । सांसद र सबै राजनीतिक दलको भनाइ एउटै छ कि राज्यले काम लगाएपछि भुक्तानी दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीलाई पनि माग सम्बोधन गर्नुहोस् भनेका छौँ । उहाँहरूले चाँडै निकास निकाल्छौँ भन्नुभएको थियो तर अहिलेसम्म कानमा तेल हालेर बसेको देखिन्छ । निदाएकालाई बोलाउन सकिन्छ, निदाएको बहाना गर्नेलाई बोलाउन सकिँदैन भने जस्तै राज्यले पनि सोही व्यवहार देखाएको छ ।

तपाईंहरू सार्वजनिक खरिद ऐनमा, नियमावलीमा समस्या देखाउनुहुन्छ, ऐन नियमावलीहरू पनि धेरै संशोधन हुँदै आएका छन् तर समस्या किन ?
विगतमा भएको सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधनमा हाम्रो भूमिका थिएन । १० औँ संशोधनदेखि मात्रै हामीसँग पनि सरकारले सुझाव लिन थालेको हो । १२औँ संशोधनसम्ममा हामीले धेरै सुझावहरू दिएका थियाँै । तर, राज्यले सुझाव लिन्छ, कार्यान्वयन गर्दैन र हचुवामा संशोधनको नाटक गर्छ । हाल सार्वजनिक भएको १२औँ संशोधनको दफा ७४ ख अनुसार निर्माण आयोजनाको म्याद थप गर्नुपर्ने कुनै कारण भएमा प्रमाणसहित सम्बन्धित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने र कार्यालय प्रमुखले चाहेमा म्याद थप गर्न सक्ने भयो तर उसैले रकम छैन, भुक्तानी दिन सक्दिन भन्ने, उसैले ल काम गर भनेर म्याद थप गरिदिने व्यवस्था त ठीक भएन नि ? जसरी हुन्छ, राज्यले भुक्तानी नगरेका कारण, स्थानीय अवरोधका कारण, सम्बन्धित कार्यालयले निर्माणस्थल उपलब्ध गराउन नसकेका कारणलगायत विभिन्न कारणले रोकिएका कामको निःशर्त म्याद थप गरिनुपर्छ । निर्माण व्यवसायीले पाउनुपर्ने रकम भुक्तानी तुरुन्तै हुनुपर्छ ।

सरकारले कति रकम भुक्तानी दिन बाँकी छ ?
विभिन्न आयोजना गरी सरकारले असार मसान्तमा दुई खर्बको भुक्तानी गरेको छ । तर, त्यो भुक्तानी असारमा गरेको कामको नभई वर्षभरिको कामको भुक्तानी हो । तर, अझै ५० अर्ब भुक्तानी दिन बाँकी छ । निर्माण कार्य पूरा गरेर भुक्तानीका लागि बिल पेश भएको १० अर्ब र माइलस्टोनका कारण विभिन्न आयोजनाको निर्माण कार्य सकिए पनि बिल पेश हुन नसकेको ४० अर्ब गरी ५० अर्ब भुक्तानी लिन बाँकी रहेको छ ।
निर्माण व्यवसायीहरूले सम्बन्धित निकाय खानेपानी, स्वास्थ्य कार्यालय, सडक विभाग, महानगरपालिका, नगरपालिकाअन्तर्गतका पुल, सडक, मध्य पहाडी परियोजना, खानेपानीका परियोजना, नदी नियन्त्रणका परियोजना, रेल्वे विभाग, स्थानीय अस्पताल, विद्युतीय बत्तीहरू, विभिन्न सडकलगायतका कार्यको अर्बौं रकम भुक्तानी हुन बाँकी छ । यसरी व्यवसायीको ठूलो रकम भुक्तानी रोकिँदा बैंक ऋण किस्ता, राजस्व कर तिर्न नसकी अप्ठ्यारो अवस्था सिर्जना भएको छ । भुक्तानी अभावकै कारण निर्माण कार्य अस्तव्यस्त हुनुका साथै मजदुरसमेत मर्कामा पर्न थालेका छन् ।

निर्माण सामग्रीमा भएको मूल्यवृद्धिले पनि समस्या निम्त्याएको हो ?
एकातिर भुक्तानी नपाउने र अर्कोतिर निर्माण सामग्रीको अत्यधिक मूल्य भएको अवस्था छ । बजारमा अत्यधिक तथा अप्रत्यासित रूपमा निर्माण सामग्रीमा भइरहेको मूल्यवृद्धिलाई सम्बोधन गर्न नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ र नेपाल सरकारबीच गत जेठ १२ गते सम्झौता भएको थियो । तर, कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

बिमा प्रिमियम दरमा भएको वृद्धिलाई कसरी लिनुभएको छ ?
बिमा प्राधिकरणले बीमितको हितविपरीत हुने गरी बिमा कम्पनीहरूको प्रभावमा पर्दै खुला अर्थ नीतिविपरीत बजार प्रतिस्पर्धा संकुचित पारी कार्टेलिङ हुने गरी बिमासम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सिद्धान्त र ऐन नियमविपरीत हुने गरी २०७८ असोज ७ को निर्देशिकाबाट प्रिमियम दरमा अत्यधिक शुल्क वृद्धि गरिएको छ । जसका कारण पूर्वाधार खर्च बढ्न गई निर्माण उद्योग नै आर्थिक रूपले धरासायी हुने भएको छ । त्यसैले बिमा प्रिमियम दरमा गरिएको मूल्यवृद्धि खारेज गरी वार्षिक रूपमा नभई आयोजनाको समयावधिका आधारमा हुने गरी पुरानै व्यवस्थाबमोजिमको दररेट कायम गरिनुपर्ने हाम्रो माग रहँदै आएको छ ।

जुन स्रोतमा कट्टा गरेको अग्रिम आयकर र मूल्य अभिवृद्धि कर(भ्याट)को बक्यौता कसले तिर्नुपर्ने हो ? सम्बन्धित कार्यालयले कि निर्माण व्यवसायीले ?
सरकार मातहतमा रहेका निर्माण आयोजनामा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्याटको ४.३३ प्रतिशत रकम कट्टा र अग्रिम आयकरबापत १.५ प्रतिशत सम्बन्धित कार्यालयले कट्टा गरी तोकिएको राजस्व खातामा जम्मा गर्नुपर्ने प्रावधान छ । तर, कतिपय कार्यालयले सो रकम समयमै जम्मा नगर्दा निर्माण व्यवसायीलाई जरिवाना लगाउने गरिएको छ । त्यसैले उक्त रकम सम्बन्धित खातामा जम्मा नगर्ने कार्यालयलाई क्षतिपूर्तिसहित दाखिला गराउन कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिमार्फत् गर्दा आपत्ति किन ?
वर्तमान सार्वजनिक खरिद नियमावलीअनुसार विभिन्न निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिको नाममा राजनीतिक कार्यकर्ता पोस्ने काम भएको छ । उपभोक्ता समितिले राम्रो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने तर काम नराम्रो भए त्यही उपभोक्ता समितिले निर्माण व्यवसायीलाई कारबाही गर्ने, यो हुनै सक्दैन । उपभोक्ता समितिले गर्ने काम बिनाप्रतिस्पर्धा हुने भएको हुँदा त्यसबाट गुणस्तरीय निर्माण कार्य नहुने र राजस्वमा पनि कुनै किसिमको योगदान नहुने भएकाले उपभोक्ता समितिलाई अनुगमन र संरक्षण गर्ने जिम्मा दिएर विकास निर्माणका सबै किसिमका निर्माणका कार्य निर्माण इजाजतपत्र प्राप्त व्यक्तिले मात्र गर्न पाउने कानुनी व्यवस्था गरिनुपर्छ ।
अर्को कुरा, निर्माण व्यवसायीले माग गरेको आयोजनाको एकमुष्ट म्याद थप र विभिन्न कारणले सम्पन्न हुन नसक्ने र नसकेका आयोजनाको राज्यले रकमको व्यवस्था गराउन नसक्ने खालका निर्माण आयोजना निर्माण व्यवसायीको सहमतिका आधारमा ठेक्का अन्त्य गरी फरफारक गरिनुपर्छ ।

कतिपय आयोजना निर्माण व्यवसायीकै कारण अलपत्र परेका छन्, काठमाडौं नजिकैको नगरकोट सडक जस्तै । के त्यो सडक पनि सरकारले भुक्तानी नदिएकै करण अलपत्र परेको हो ?
यसमा केही निर्माण व्यवसायी पनि दोषी छन् । नगरकोट सडक सरकारले भुक्तानी नदिएका कारण अलपत्र परेको होइन । क्षमताभन्दा बढी काम लिएका कारण पनि यस्तो हुन्छ भने लागतभन्दा कम दररेटमा काम लिँदा पनि पनि यस्तो हुन्छ । आयोजनाको काम जति ढिला भयो, त्यति लागत बढ्दै जान्छ । तर, त्यस्ता आयोजना धेरै छैनन्, पाँच-सात प्रतिशत जतिमात्रै होलान् ।