गणतन्त्रप्रतिको प्रतिबद्धता

सत्तारुढ दललागायत १२ बुँँदे समझदारीमा हस्ताक्षर गर्ने दलहरूले हाल बैठक गरी गणतन्त्र जोगाउका लागि प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । यसबाट केही प्रश्न सिर्जना हुन पुगेका छन् । गणतन्त्र कमजोर अवस्थामा छ र ? यदि छ भने के कारणले ? कसका कारण कमजोर भएको छ ? यी टड्कारा प्रश्न हुन् । दलहरूले बैठक नै डाकेर गणतन्त्रको बचाउका लागि प्रतिबद्धता जनाउनुले वास्तवमा गणतन्त्र कमजोर बन्दै गएको पुष्टि हुन पुगेको छ । जनताले यस्तो कमजोरी अनुभूत नगरिरहेको अवस्थामा पार्टीहरूले नै यस्तो प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेकोबाट जनताले समेत दल तथा दलका नेताहरूको कमजोर मनस्थिति थाहा पाएका छन् । ‘म त डराइन तर म लुकेको घ्याम्पा चाहिँ थुरुरु हल्लियो’ भने जसरी नेताहरू आफैं भित्रभित्रै कमजोर भएको देखिएको छ ।

सबै पार्टी र पार्टी संबद्ध सबै नेताहरू वास्तवमा अन्तरमनले भन्दा पनि बाध्यताले, स्वार्थले र प्रलोभनले गणतन्त्रवादी बन्न पुगेका छन् । नेपाली कांग्रेस नै यसको एउटा ज्वलन्त उदाहरणका रूपमा रहेको छ । विश्वेश्वरप्रसाद लगायतका संवैधानिक राजतन्त्रका पक्षधरहरूले स्थापना गरी सञ्चालन गरेको पार्टी नेपाली कांग्रेसको नीति पछिसम्म संवैधानिक राजतन्त्र नै हो । तर, दरबार हत्याकाण्डपछि बनेका नयाँ राजा ज्ञानेन्द्र शाहप्रति जनताको धेरै सद्भाव थिएन । उहाँ र तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाबीच मनमुटाव भएपछि नेपाली कांग्रेसका अध्यक्षसमेत रहनुभएका कोइरालाले पार्टीको नीति परिवर्तन गरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा जाने निर्णय गर्नुभएको थियो । यसबाट नेपाली कांग्रेस हालसम्म आलोच्य भइरहेको छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र पनि दुई थरी नेताहरू छन् । एक थरी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रकै पक्षमा छन् भने अर्को थरी बीपी कोइरालाले सुरुमै निर्धारण गरेका प्रजातन्त्र, समाजवाद, राष्ट्रियताकै धार समातेर जानुपर्छ, बाटो बिराउनु हुँदैन भन्ने पक्षमा छन् । हाल लोकतन्त्र के कारणले किन कमजोर भयो भनेर अनुसन्धान हुनुपर्छ र आफ्नै कमजोरीबाट यस्तो भएको रहेछ भने त्यसमाथि मूल्यांकन, आत्मसमीक्षा गरेर कमजोरी भएको भए स्वीकार गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन आउँछ । २०१६ सालको बीपी कोइरालाको मन्त्रिमण्डलमा रहेका मन्त्री, पार्टीका नेता तथा सांसदहरूलाई राजा महेन्द्रबाट कुनै बेला ‘कू’ हुने कुराको पूर्वानुमान थियो भन्ने गरिन्छ । नभन्दै केही समयमै अनुमान गरेकै भयो । हालका नेताहरूमा पनि त्यस्तै आभास भएको हो र ?

यदि हो भने कोबाट कसरी त्यस्तो होला भन्ने भय उहाँहरूको हो ? अहिले पूर्वराजा र उहाँका समर्थकहरूबाट यस्तो होला कि भन्ने भय उहाँहरूको हुनसक्छ । तर, राजाका समर्थक थपिँदै गएकाले उहाँहरूले त्यस्तो सोच्नुभएको हो भने वर्तमान नेतृत्व वर्गले आपूmतिरको जनमत किन त्यतातिर गइरहेको छ भन्ने सोच्नु आवश्यक छ । नेताहरूले आफ्ना समर्थकलाई आफूतिर जोगाएर राख्न सक्नुभएन भने ती मानिस निश्चय राजावादी बन्न सक्छन् । हुन त नयाँ पार्टी पनि खुलेका छन् र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एकाएक ठूलो फड्को मारेको अवस्था छ तर रास्वपाका अध्यक्ष रवि लामिछानेले आफ्नो पार्टी राजावादी नभएको अभिव्यक्ति पटक-पटक दिएका कारण राजावादी त्यतातिर जाँदैनन् भन्न सकिन्छ ।

बरू कांग्रेस र विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टीका कार्यकर्ता ती पार्टीबाट वितृष्णा भएर अन्त कतै जान चाहने हो भने चाहिँ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमै जान सक्छन् । हालको नेतृत्वमा रहेका र प्रतिपक्षमा रहेको ठूलो पार्टी नेकपा एमालेसमेत सामेल भएको बैठकमा उहाँहरू सबैले यसैलाई लोकतान्त्रिक गणतन्त्रप्रति चौतर्फी आक्रमण भन्न खोज्नुभएको हो भने त्यो उहाँहरूबाटै सिर्जना भएको परिस्थिति हो । उहाँहरू आफ्नै छायाँबाट डराइरहेको अवस्था छ भन्दा अन्यथा हुनेछैन । उहाँहरूले आ-आफ्ना पार्टीका कार्यकर्ता सन्तुष्ट राख्न सक्नुभएन भने सबै पार्टीहरू कार्यकर्ताबाट ऋणात्मक बन्दै जान्छन् र त्यसरी पार्टीहरू ऋणात्मक बनुन्जेल राजावादीहरू नै धनात्मक बन्दै जानेहुन् । उहाँहरूबाट लोकतन्त्रमा देखिएको खतरा कोबाट हो राजावादीबाट वा अरू शक्तिबाट ? त्यसबारेमा केही संकेत पाएर नै दलहरूबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र जोगाउने प्रतिबद्धता व्यक्त भएको हुनसक्छ ।

यदि गणतन्त्रको संरक्षण गर्ने हो भने पहिलो कुरा नेताहरू नै सुध्रिनुपर्छ, गलत आचरण सुधार्नुपर्ने हुन्छ । भ्रष्टाचार हटाउनुपर्छ, त्यो नै ठूलो प्रतिबद्धता हुनेछ । हाल जनतामा रहेको असन्तुष्टि बढ्नु भ्रष्टाचार नै हो । गणतन्त्रमा देखिएका कमीकमजोरी हटाउनुपर्छ । यसो गर्न संविधान संशोधन आवश्यक पर्नसक्छ । प्रदेशको औचित्यबारे धेरै प्रश्न उठिरहेका छन्, त्यसतर्फ पनि सोचेर तिनको आवश्यकता र औचित्य पुष्टि गर्न ठूला पार्टीहरूले आँट गर्न सक्नुपर्छ । त्यसो भयो भनेमात्र लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको स्थायित्व होला नत्र यसको विकल्पतर्फ जनता नलाग्लान् भन्ने छैन ।