आमनिर्वाचन र उपलब्धि

वर्तमान संविधान अनुसार दोस्रो आमनिर्वाचन भएको एक वर्ष बितेको छ । समय आफ्नै गतिमा बढिरहन्छ, कसैले रोक्न सक्दैन । निरन्तर प्रवाहित भइरहने समयले कहिले सकारात्मक छाप छोडेको हुन्छ त कहिले त्रास, भय, विभत्सता जस्ता कुरा छोडिने गर्छन् । हाम्रोमा बेला–बेलामा केही परिवर्तन भइरहेका छन् । सामाजिक तथा राजनीतिक परिवर्तन मूलरूपमा परिवर्तन भन्न सकिने गरी देखापरेका हुन्छन् । तिनको अभिप्राय भनेको देशमा रचनात्मक उन्नति हो तर तिनलाई समयको गति सँगसँगै हिँडाउन नसक्ने हो भने त्यस प्रकारका परिवर्तनले राष्ट्रलाई अग्रगामी पदमार्ग देखाउन नसकेर अझै पछाडि धकेल्ने सम्भावना रहन्छ । हाल हामी दोबाटोमा उभिएर अब कता जाने, हाम्रो गन्तव्य कता हो ? भन्ने अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छौं, हाम्रो विडम्बना यही हो ।

परिवर्तनको द्वार खोलेको सात दशकभन्दा बढी भइसकेको छ तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्न नसक्दा लामो अवधिसम्म हामी धेरै अगाडि जान सकिरहेका छैनौं । शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, सञ्चार जस्ता क्षेत्रमा केही उन्नति भएको छ, जनतामा चेतनाको विकास पनि भएको छ तर देशको गरिबी कम हुनुको सट्टा अझै बढेर गएको छ । देशले उन्नति गरेको छ भन्ने आधार छैनन् । दक्षिण एशियाको सबैभन्दा गरिब राष्ट्र बन्न हामी पुगेका छौं । लज्जाको विषय हो । हामीभन्दा पछि परेका देशले उछिने । तिनीहरूको प्रगति पनि होला तर मूलरूपमा हाम्रो अवन्नति हो ।

देशको विकास होला भनेर जनताले नेताहरूलाई धेरै विश्वास गरे । उनीहरूलाई आफ्नो भरोसा ठाने । विभिन्न आवधिक निर्वाचनमा मतका माध्यमबाट विश्वास प्रकट गरे तर नेताहरूले जनताको त्यस भरोसालाई सम्मान गर्न सकेनन् । २००७ सालको परिवर्तनलाई तत्कालीन राजाले संस्थागत हुन दिएनन् भनियो । त्यसलाई जनताले पत्याएकै हुन् । बीचमा तीस वर्षसम्म पञ्चायत रहृयो । पञ्चायत अप्रजातान्त्रिक राज्यप्रणाली भएकाले प्रजातान्त्रिक शक्तिहरू मिलेर त्यसलाई फालेको हो । यसका लागि जनताको ठूला सहयोग छ । तर, विडम्बनाको कुरा के छ भने जब सबैले चाहेको प्रजातन्त्र प्राप्त भयो त्यसपछि सबैभन्दा बढी अराजकता सिर्जना भएका छन् ।

२०४६ सालको परिवर्तनको केही वर्षपछि माओवादी सशस्त्र विद्रोहको सुरुवात भयो । १७ हजार मानिसको अनाहकमा ज्यान गयो भने विकलांग बन्नेहरूको संख्या धेरै छ । अराजकता र भयक्रान्त स्थितिलाई रोक्न संयुक्त राष्ट्र संघ गुहार्नु पर्‍यो । पछि संविधानसभाका निर्वाचन, गणतन्त्रको घोषणा र पछिल्लो पटकको संविधानसभाको निर्वाचन र त्यसबाट भएको संविधान निर्माण नेपालको इतिहासमा अद्वितीय कार्य त हुन् तर के तीबाट जनताका अपेक्षा र आवश्यकता पूरा भएका छन् त ? यो मूल प्रश्न हो । संविधानसभाको दोस्रो निर्वाचन मंसिर महिनामै भएको थियो ।

त्यसभन्दा पहिले नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरूबीच भएको १२ बुँदे समझादारी पनि २०६२ साल मंसिरमै भएको थियो । त्यसयता समयले १८ वर्षको फड्को मारिसकेको छ तर जनताले वाकस्वतन्त्रता बाहेकका अन्य कुनै प्राप्ति यस अवधिमा गर्न सके त ? प्रश्न खडा हुन्छ । २०७२ साल असोज ३ गते दोस्रो संविधानसभाबाट वर्तमान संविधान बनेको हो । निकै लामो प्रसव पीडा खपेर संविधान आयो । यसले सबैका सबै समस्याको समाधान गरिदिन्छ भन्ने त होइन तर जनताले यो संविधान आइसकेपछि निकै ठूलो कष्ट व्यहोर्नुपरेको थियो । ६ महिनासम्म भारतले संविधान जारी गरेकोमा रोष प्रकट गर्दै अघोषित नाकाबन्दी लगाएको थियो ।

नेपालीहरूले इन्धन, खाद्यान्न अभावलगायत अनेकौं समस्यासँग सामना गर्नुपरेको थियो । यस्ता हण्डर खपेर नेपाली जनताले आफ्ना शासकहरूलाई दोष दिएनन् । एकता र मिलिजुजी समस्यको सामना गरे । वर्तमान संविधानद्वार प्रदत्त व्यवस्थाका आधारमा पहिलो आमनिर्वाचन भयो २०७४ सालमा । संघीय संसद्, प्रदेशसभा तथा स्थानीय निकायको निर्वाचनपछिको पहिलो कार्यकाल पूरा भएर गतवर्ष अर्थात् २०७९ साल वैशाखमा स्थानीय तहको र मंसिरमा संघीय संसद् तथा प्रशेशसभाको निर्वाचन भएको थियो, हाल त्यसको पनि एक वर्ष बितिसकेको छ ।

समय त बितिरहन्छ तर समयका पदचापसँग जनताका लागि भने त्यस समयले के छाडेर गयो त ? अर्थात् शासनको बागडोर सम्हालेकाहरूबाट जनताले के पाए ? नेपाली जनता सधैं गुमाउनका लागि मात्रै त होइनन् । भ्रष्टाचार, आफन्त, नातावाद, कृपावादमात्रै नेताहरूबाट भइरहने हो भने परिवर्तन केका लागि ? यी र यस्तै कारणले परिवर्तन फेरि गुम्ने हो कि भन्ने भय पनि सिर्जना हुनसक्छ । केही तत्वहरू सल्बलाउन थालेका छन् । त्यसतर्फ ध्यान पुग्नु जरुरी छ, जनता पटक-पटक नेता बचाउन सडकमा आउन सक्दैनन् । सबैले यसतर्फ मनन् गरौं ।