राष्ट्रिय होइन, दलीय स्वार्थकेन्द्रित मिसन-८४

सिनेमाको नाउँ जस्तो लाग्ने ‘मिसन-८४’ अहिले निकै चर्चामा छ । चिसिँदै गएको मौसममा राजनीतिक माहोल भने तातेको छ मिसन -८४ कै कारण । सबै प्रमुख राजनीतिक दलहरू मिसन-८४ अभियानमा छन् । सुरुमा त देश बनाउने विशेष काम नै होला मिसन-८४ भन्ने लागेको थियो । बुझ्दै जाँदा थाहा हुँदैछ, यो त आगामी चुनावमा बहुमत ल्याउन राजनीतिक पकड जमाउने कसरतमात्रै रहेछ । एउटा चुनाव सकिएको एक वर्षमै अर्को चुनावको तयारीमा लाग्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ भनेर मनमनै गुन्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरूले चुनावमा बहुमत ल्याएर सरकार बनाउने देश बनाउने होला भन्ने लाग्यो । बहुमत ल्याएकै राजनीतिक दलहरूको अहिलेको अवस्था र व्यवहार हेर्दा चाहिँ यो मिसन-८४ ले देश बनाउने काम गर्लाजस्तो चाहिँ लागेको छैन ।

एउटा चुनाव सकिएको एक वर्ष नहुँदै अर्को चुनावको चिन्ता लिने राजनीतिक दलहरूले देश बनाउलान् भनेर पत्याउने पनि कसरी ? जिम्मेवार राजनीतिकदलले मिसन-८४ भन्दा देशको चिन्ता लिनुपथ्र्यो । राजनीतिक अस्थिरताका कारणले पटक-पटक देशले हारिरहेको अवस्थामा राजनीतिक दलले चुनाव जित्ने कुरामात्रै नगरेर देशले जित्ने काम गर्नुपथ्र्यो । तर राजनीतिक दलहरू देशले हारे पनि आफूले जित्ने दाउमा मात्रै लागेका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरू देशप्रति इमानदार छैनन् र देशको भविष्यप्रति चिन्तित छैनन् भन्ने देखाएको छ यो मिसन-८४ अभियानले ।

राजनीतिक दलहरू आगामी चुनावलाई मिसन बनाएर राजनीतिक गतिविधिमा लागेका छन् तर उनीहरूको मिसनमा उपयुक्त भिजन छैन । चुनाव जित्नु वा चुनावमा बहुमत ल्याउनुमात्रै मिसन भएको छ । यो चुनाव केन्द्रित अभियान नै हो अर्थात् चुनाव जित्ने दाउपेचमात्रै हो । 

चुनावका बेला जनताका घर-घर पुगेर भोट मागेजस्तै मात्र हो यो मिसन-८४ । भोटकै लागि हो यो मिसन । भोट पाइसकेपछि फेरि उसै गरी बिर्सनेछन् नेताहरूले जनतालाई । रास्वपाले मिसन-८४ भनेको छ । एमालेले संकल्पयात्रा भनेको छ । अरूले यस्तै के-के भनेका छन् । नाम जे भए पनि सबैको एउटै उद्देश्य हो जनतालाई आफ्नो पक्षमा पार्नु अथवा भोटर संख्या बढाउनु र आगामी चुनावमा आफ्नो सिटसंख्या बढाउनु । बहुमत र अल्पमतको कुरा त यस्तै हो, त्यो जनताले कसलाई पत्याउँछन्, त्यसैमा भर पर्नेछ । काम गर्नेलाई भोट दिन्छन् या कुरा गर्नेलाई, त्यो जनताको विवेकको कुरा हो ।

राजनीतिक दलहरू आगामी चुनावलाई मिसन बनाएर राजनीतिक गतिविधिमा लागेका छन् तर उनीहरूको मिसनमा उपयुक्त भिजन छैन । चुनाव जित्नु वा चुनावमा बहुमत ल्याउनुमात्रै मिसन भएको छ । यो चुनावकेन्द्रित अभियान नै हो अर्थात् चुनाव जित्ने दाउपेचमात्रै हो । यसमा देश विकास गर्ने कुनै नियत छैन । यो बेमौसमी बाजा हो । सन् २०२६ सम्ममा विकसित राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुनुपर्ने समयसीमा छ । मिसन त यही हो । यही मिसन पूरा गर्न राजनीतिक दलहरूको प्रतिबद्धता र क्रियाशीलता खोइ ? देशका लागि पूरा गर्नैपर्ने मिसन एकातिर पन्छाएर राजनीतिक दलहरू राजनीतिक स्वार्थपूर्तिको मिसनमा मात्रै लागेका छन् । यसले देश बन्दैन, देशलाई बर्बाद पार्छ ।

देश संकटमा पर्दैछ । यस्तो बेलामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँ बसेर संकल्प गर्नुपर्नेमा राजनीतिक दलहरू छुट्टाछुट्टै संकल्प यात्रामा हिँडेर देश कहिल्यै विकास र समृद्धिको गन्तव्यमा पुग्दैन । यति कुरा जिम्मेवार राजनीतिक दल र तिनका जिम्मेवार नेताहरूले बुझ्नुपर्छ । जनताका आधारभूत आवश्यकता पूर्तिमा राजनीतिक दलहरूको मिसन खोइ ? अहिले भारतले प्याज निर्यातमा रोक लगाउँदा नेपालमा प्याज पाइन छोडेको छ । पाइए पनि मूल्य तिरिनसक्नु छ । यस्तो बेलामा २०८४ सम्म नेपाललाई प्याजमा आत्मनिर्भर बनाउने राजनीतिक दलहरूको मिसन हुनुपथ्र्यो । आलुमा आत्मनिर्भर बनाउने मिसन हुनुपथ्र्यो । यसै गरी दाल, चामल, नुन, चिनी, घ्यू, तेल, ग्यास सबैमा आत्मनिर्भर बनाउने मिसन हुनुपथ्र्यो तर चुनावकेन्द्रित मिसनले न जनता सुखी हुन्छन् न देश समृद्ध बन्छ ।

राष्ट्रिय मुद्दालाई थाती राखेर चुनावी तयारीमा लाग्ने राजनीतिक दलहरूबाट देश विकासको अपेक्षा गर्नु नै व्यर्थ छ । चुनावकेन्द्रित मिसन-८४ होइन, यदि राजनीतिक दलहरू देश र जनताप्रति इमानदार र जिम्मेवार छन् भने तिनले जनताका दैनन्दिनका आवश्यकता र समस्यालाई सम्बोधन गर्न ‘मिसन टुडे’ अभियान चलाउनुपथ्र्यो । जनतालाई जगाउन र तिनका मनमा आशा जगाउन अनि सरकारलाई घचघच्याउन यस्तै मिसनको आवश्यकता छ, मिसन-८४ को होइन ।

देशको अर्थतन्त्रमा विभिन्न खाले समस्या विद्यमान छन् । राजनीतिक र नीतिगत अस्थिरताले व्यापार-व्यवसाय सेलाएको अवस्था छ । आर्थिक गतिविधि सुस्ताएको छ । आन्तरिक उत्पादन सन्तोषजनक हुनसकेको छैन । बढ्दो व्यापारघाटाले अर्थतन्त्र संकटमा पर्ने संकेत दिइरहेको छ । युवा पलायनले देश नै युवाविहीन हुने सम्भावना बढिरहेको छ । राजनीतिक बेथितिले निराशामात्रै दिँदा देशको बौद्धिक क्षेत्रसमेत पलायनउन्मुख छ । पेशागत क्षेत्रमा कार्यरत महत्वपूर्ण व्यक्तिसमेत देशको विसंगत अवस्था र अनिश्चित भविष्यले गर्दा सुनिश्चित भविष्य तथा अवसरको खोजीमा विदेश पलायन हुँदैछन् ।

यस्तै अवस्थामा राज्य सञ्चालनका लागि अत्यावश्यक केही महत्वपूर्ण कानुनहरू नबन्दा संघीयता नै कमजोर महसुस गरिँदैछ । संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य भएको र अर्को अधिवेशन सुरु नभएको अवस्थामा संसद्का समितिहरूमा विभिन्न महत्वपूर्ण छलफलका विषय राखिएका छन् । तर, सांसद्हरू चुनावी मिसनको दौडाहमा रहेकाले महत्वपूर्ण विषयमा छलफल नै हुनसकेका छैनन् । काम कुरा एकातिर कुम्लो बोकी ठिमीतिरको उखानलाई चरितार्थ पार्दैछन् जिम्मेवार राजनीतिक दलहरूको गैरजिम्मेवार कार्यशैलीले ।

राजनीतिक दलहरू साँच्चै देशप्रति जिम्मेवार, जवाफदेही छन् र तिनीहरूमा यति धेरै मिसन मोह छ भने मिसन-८४ मात्रै होइन मिसन सुस्ता, मिसन लिम्पियाधुरा, मिसन कालापानीको अभियान किन चलाउन सक्दैनन् ? मिसन कर्णाली, मिसन जाजरकोट, मिसन बार्पाक, मिसन.....आदि इत्यादि किन चलाउन सक्दैनन् ?

राजनीतिक विश्लेषकहरू राजनीतिक दलहरूको काम चुनाव लड्नेमात्रै होइन, दलको बहुमत पुग्दा सरकार चलाउने र जनअपेक्षाका काम गर्ने हो । अनि प्रतिपक्षमा हुने राजनीतिक दलले रचनात्मक प्रतिपक्षमा बसेर सरकारका राम्रा कामलाई जस दिने, नराम्रा कामको आलोचना गर्ने र राम्रो काम गर्नलाई सुझाव दिने हो भनिरहेका छन् तर राजनीतिक दलहरू यी सबैबाट विमुख छन् । उनीहरूको ध्यानदृष्टि चुनावमा केन्द्रित छ । यो नै देश र जनताको दुर्भाग्य बनेको छ ।

देश विकासका लागि भनेर तर्जुमा गरिएको १५औं योजना (२०७६/०७७-२०८०/०८१) चालु छ । आगामी १६औं योजना (२०८१/०८२-२०८५/०८६) को अवधारणापत्र पनि बनिसकेको छ । अहिलेको अवस्थामा राजनीतिक दलहरूका लागि यही पञ्चवर्षीय योजना नै महत्वपूर्ण मिसन हुनुपर्ने हो । आर्थिक वृद्धि, नागरिकको जीवनस्तरमा सुधार, समान, न्यायोचित, वैज्ञानिक, सन्तुलित र गुणस्तरीय विकास–निर्माण नागरिकको खुशी, समृद्वि, प्रतिष्ठा, इज्जत, आत्मसम्मानको सिर्जना, कृषि, उद्योग, पर्यटन, व्यापार, जनशक्ति, यातायात, सञ्चार, विद्युत् जस्ता भौतिक विकासका पूर्वाधारहरूको संख्यात्मक र गुणात्मक सुधार गर्ने नीतिलाई पञ्चवर्षीय योजनासँगै जोडेर एउटा महान मिसनको रूपमा राजनीतिक दलहरू एकजुट भएर लाग्नुपर्नेमा दलैपिच्छेका मिसन र संकल्पयात्राले देशलाई प्रगति होइन दुर्गतिउन्मुख बनाउने छन् ।

किनभने राजनीतिक उद्देश्यले प्रेरित मिसन-८४ भन्दा राष्ट्रिय उद्देश्य बोकेको पञ्चवर्षीय योजना बढी महत्वपूर्ण छ । त्यसैले आगामी २०८५/०८६ सम्ममा देशलाई कस्तो बनाउने र देशलाई सही मार्गमा कसरी लैजाने भन्नेमा देशका प्रमुख राजनीतिक दलहरू चिन्तनशील हुनुपर्ने हो । तर, अहिले देखिएको उनीहरूको चिन्तनले देशले केही प्राप्त गर्ने संकेत देखिएको छैन ।

देशमा जतासुकै बेथिति नै बेथिति छन् । यिनै बेथिति अन्त्यका लागि बन्नुपर्ने थियो प्रमुख राजनीतिक दलहरूको संयुक्त मिसन । संघीयता र संविधानको पूर्णकार्यान्वयन, विधिको शासन, भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता, जनताप्रति उत्तरदायी र जिम्मेवारी सरकार, जनतालाई केन्द्रमा राखेर गरिने नेतृत्व, गुमेको सीमा फिर्ता गर्ने योजना आदिका लागि हुनुपथ्र्यो मिसन । यो राजनीतिक दलको चुनावी उद्देश्यको मिसन-८४ ले देश र जनतालाई केही हुँदैन, केही दिँदैन । आश्वासन र फोस्रा नारा बाँड्ने र जनतामा भ्रम र उत्तेजना फैलाउने काममात्रै गर्नेछ यो मिसन-८४ ले ।

बेरोजगारीले रन्थनिएका युवा देशप्रति निराश हुँदै दैनिक हजारौंको संख्यामा विदेशिँदै गरेको अवस्थामा रोजगारी सिर्जना, वैदेशिक रोजगारलाई नियन्त्रित र व्यवस्थित बनाउने रगरिबी निवारण आदि कार्यलाई मुख्य मिसन बनाउनुपर्ने अवस्थामा नितान्त राजनीति प्रेरित मिसन-८४ अभियान चलाएर राजनीतिक दलहरूले जनतालाई धोका दिँदैछन् । राजनीतिक दलहरू साँच्चै देशप्रति जिम्मेवार र जवाफदेही छन् र तिनीहरूमा यति धेरै मिसन मोह छ भने मिसन-८४ मात्रै होइन मिसन सुस्ता, मिसन लिम्पियाधुरा, मिसन कालापानीको अभियान किन चलाउन सक्दैनन् ? मिसन कर्णाली, मिसन जाजरकोट, मिसन बार्पाक, मिसन.....आदि इत्यादि किन चलाउन सक्दैनन् ? अहिलेको मिसन-८४ ले राजनीतिक दलहरू दलीय स्वार्थपूर्तिमा मात्रै केन्द्रित छन् भन्ने पुष्टि गरेको छ ।