‘फास्ट ट्र्याक’ किन सुस्त ?

हाम्रा योजना किन सुस्त गतिमा सम्पन्न हुने गरेका छन् भनेर कारण बताइरहनु पर्दैन । सबैलाई थाहा भएकै विषय हो । कुनै-कुनै योजना सम्पन्न हुन तीन-चार दशक लागेको पाइएको छ । पछिल्लो दृष्टान्त मेलम्ची खानेपानी योजना नै छ । यस्ता दृष्टान्त खोज्दैजाने हो भने अरू पनि पाइएलान् । निजगढ विमानस्थल निर्माणको काम पनि सुस्त गति र अनिर्णयको बन्दी बनेको अवस्थामा छ । विभिन्न व्यक्ति, दल र विदेशी राष्ट्रहरूको समेत स्वार्थ जोडिएको हुनाले विभिन्न योजना ‘समयमै सम्पन्न हुन सकिरहेका हुँदैनन् । नेपालमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका हवाई मैदानहरू एउटा त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय एयरपोर्टमात्र भएको अवस्थामा पोखरा, भैरहवामा निर्माण गरियो तर ती बनेर पनि अपेक्षित उपयोगमा आउन सकेका छैनन् ।

एकातिर यस्तो अवस्था छ भने अर्कोतिर निजगढमा बनाउने भनिएको एयरपोर्टको वरिपरिको जंगलबाट ठूलो परिमाणमा रूखहरू कटान गर्नुपर्ने भएकाले वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव पार्ने निश्चित छ । वातावरणीय विनाश, भूस्खलनको अत्यधिक संभावना र जंगलको विनाश हुने अवस्थाकै कारण उक्त हवाइमैदान निर्माणको विषय विवादमा आइरहेको हुनुपर्छ । निजगढबाट काठमाडौं आउजाउ गर्न यही हवाई मैदानलाई केन्द्रमा राखेर फास्ट ट्र्याक निर्माणको काम सुरु भएको हो तर यसले अपेक्षित काम गर्न सकिरहेको छैन । प्रजातन्त्रको मिर्मिरेमै कटारी-ओखलढुंगा राजमार्ग निर्माणको योजना पारित भएको थियो । यो योजनाको पृष्ठभूमिका ओखलढुंगाका तत्कालीन नेता बलबहादुर राईको प्रयास जोडिन आएको थियो । उहाँले आफ्नो निर्वाचन अभियानमै आफूले जित्नासाथ सबैभन्दा पहिले ओखलढुंगासम्म मोटरबाटो ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको थियो ।

प्रतिबद्धताका कारण उहाँले निर्वाचनमा अत्यधिक मत ल्याएर विजय हासिल गर्नुभएको थियो । निर्वाचनमा विजयी हुनासाथ उहाँले त्यसको पहल गर्नुभयो । योजना पारित भयो र छिटो काम गर्न नेपाली सेनालाई त्यसको जिम्मेवारी दिइयो । बाटो अपेक्षित समयमा निर्माण भयो । नेपाली सेनाले जिम्मा लिएर पश्चिम नेपालमा केही सडकहरू निर्माण गरिएका छन् । सेनाले जिम्मा लिएका कतिपय योजना समयमा सम्पन्न हुँदै आएका छन् । तर यो द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक)को काम भने समयमा पूरा हुनसकेको छैन । यसको निर्माणको गति सुस्त छ । यसका कारण एकमात्र होइन अनेक हुनसक्छन् । राजनीतिक पार्टीहरूको निहित उद्देश्य अन्य योजनामा जसरी नै यस योजनामा नहोला भन्ने छैन ।

अब त हरेक योजनाहरूको ढिलासुस्तीमा राजनीतिक पार्टीहरू नै कारक बन्छन् भन्ने नेपाली जनातामा रुढ धारणा बनिसकेको छ । यस धारणामा धेरै प्रतिशत सत्यता छ र कतै-कतै कथंकदाचित त्यस्तो भएको रहेनछ भने पनि जनताले भने त्यस्तै सोचिरहेका हुन्छन् । यदि कुनै योजनामा नेता र पार्टीहरूको बक्र दृष्टिकोण परेको रहेनछ भने उहाँहरूले जनतालाई राम्ररी सुसूचित गराउन नसकुन्जेल जनताले भने नेताहरूप्रति नकारात्मक धारणा नै विकास गरिरहेका हुन्छन् । प्रसंग छ फास्ट ट्र्याकको । यो सडक बनेपछि काठमाडौं उपत्यकाबाट बाहिर जान-उपत्यका प्रवेश गर्न डेढ दुई घण्टामात्रै लाग्छ भनिएको थियो । रात्रिबसमा रातभरि लगाएर यात्रा गर्दै आएका यात्रीहरू वा दिवा सेवामा पनि पट्यारलाग्दो यात्रा गर्नुपर्ने बाध्यतामा रहेकाहरूमा निजगढ-खोकनाको बाटो एक प्रकारले सुखद् सपना थियो ।

अझै यसको आशा समाप्त भएको छैन तर यसले तदारुकताका साथ काम अगाडि बढाउन सकिरहेको छैन । जसले यसलाई शीघ्र काम गराउनुपर्ने हो उहाँहरू नै योजना निर्माण र कार्यान्वयन तहमा बसेर यसको आलोचना गरिरहनु भएको छ । यो हाम्रो देशको राजनीतिको एउटा नमुना हो । मुआब्जाको समस्या एकातिर होला, वन क्षेत्रमा वन मन्त्रालय र विभागसँग समन्वय गरेरमात्रै रूखहरू कटान गर्नुपर्ने समस्या अर्कातिर होलान्, उपकरणहरूको उपलब्धताको विषय हुनसक्छ, ती सबैको व्यवस्थापन सरकार, सांसद, योजना आयोग, मन्त्रालयहरू, संबद्ध विभागलगायतले गर्नुपर्ने होइन र ? तर, सांसदहरू नै यो पार्टीका र ऊ पार्टीका भएर विभाजित बन्नुपग्नुभएको छ ।

सत्तासीन पार्टीका सांसद र प्रतिपक्षी पार्टीका सांसद भएर आरोप प्रत्यारोपमा विभाजित भइरहनुभएको छ । यसले त समस्याको समाधान हुने निश्चय होइन । निकास निकाल्न त सबैजना एक भएर साझा निर्णयमा पुग्नुपर्छ र कमीकमजोरी भएको पक्ष के हो त्यसको निराकरण गर्नुपर्छ । प्रजातन्त्रमा पनि अनुशासनको पालना गर्नुपर्छ, अनुशासन पालना नगर्नु प्रजातन्त्र होइन । अनुशासनको डण्डा प्रयोग गर्नुपर्‍यो भने पनि त्यसका लागि सरकार तयार हुन सक्नुपर्छ । नत्र यस्ता योजनामा हुने ढिलासुस्तीको समस्या कायम रहिरनेछ, त्यसले द्रूत गति लिन सक्नेछैन । कछुवा गतिले जनताको सपना तुहाउनेबाहेक केही परिणाम हुनसक्दैन ।