असंलग्न आन्दोलनको औचित्य

करिब ६ दशक पुगेको असंलग्न राष्ट्रहरूको क्लबलाई पुनर्जन्म दिने प्रयासमा यतिखेर नेपालसहितका सदस्य राष्ट्रका राष्ट्रप्रमुख तथा सरकार प्रमुखहरू युगण्डाको राजधानी कम्पालामा जम्मा भएका छन् । कोमामा पुगिसकेको यो आन्दोलन र यसका सदस्य राष्ट्रहरूको सुस्त अभियानले आजको क्रूर राजनीतिद्वारा स्थापित विश्व व्यवस्थालाई कुन हदसम्म प्रभावित पार्ने हो दुई दिनको सम्मेलनको अन्तिम घोषणाबाट मात्रै स्पष्ट संकेत मिल्ने छ । जुन समयमा असंलग्न सिद्धान्तलाई स्थापित गर्न भारतीय प्रधानमन्त्री नेहरू, युगास्लाभियाका राष्ट्रपति टिटो, इण्डोनेसियाका सुकार्नो र इजिप्टका राष्ट्रपति नासिरको पहल सुरु भयो त्यो समय सोभियत संघ र अमेरिकाबीच शीतयुद्ध उत्कर्षमा पुगेको थियो । सोभियत संघ साम्यवादी निरंकुशतालाई संसारका विपन्न राष्ट्रमा निर्यात गर्न तल्लीन थियो भने अमेरिका आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र स्वतन्त्रताका नाममा सोभियतविरोधी संगठनमा सक्रिय थियो ।

सन् १९३९ देखि १९४५ सम्म भएको विश्वयुद्धले गराएको मानवीय र भौतिक क्षतिको जगमा अमेरिका र सोभियत रुस शक्तिशाली हुने दौडमा थिए । क्षेत्रीय शक्तिहरूको विकास खास थिएन । बेलायत, फ्रान्स तथा जनसंख्या र औद्योगिक विकासका आधारमा भारत र चीन देखा पर्दै थिए । जर्मनीको विभाजन, पूर्वी युरोपमा निरन्तरको रुसी हस्तक्षेप, कोरिया प्रायद्वीपको युद्ध र विभाजन, भियतनाममा अमेरिकी हस्तक्षेप र विभाजनले बाँकी विश्वलाई सशंकित गराएको थियो । यी दुईको सैन्य गठबन्धन नाटो र बार्साका रूपमा देखा पर्नुले स्वाभाविक रूपमा अन्य साना राष्ट्रहरूले आफ्नो सुरक्षााका लागि तेस्रो विकल्प रोज्नै पर्ने अवस्थामा असंलग्न अर्थात् नेटो र बार्साको सैन्य शिविरको हिस्सा नहुने चिन्तनका साथ सन् १९६१ मा औपचारिक रूपमा केलग्रेड शिखर सम्मेलनबाट असंलग्न आन्दोलनको जन्म भएको हो ।

असंलग्न आन्दोलनलाई परराष्ट्र नीतिको प्रमुख आधार बनाएको नेपालले संसदीयकाल, राजा महेन्द्रको काल र अन्तिममा राजा वीरेन्द्रको नेतृत्वकालमा समेत अख्तियार गर्दै सकारात्मक भूमिका खेलेको अभिलेखबद्ध छ । असंलग्न मान्यताकै आधारमा विसं २०३२ मा नेपालका तत्कालीन राजा वीरेन्द्रले नेपाललाई शान्ति क्षेत्र बनाइयोस् भन्ने प्रस्ताव अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा प्रक्षेपित गरेका थिए । तर, ०४६ को आन्दोलन पश्चात् शान्ति क्षेत्रको विषय गौण हुनपुग्यो । असंलग्न आन्दोलनको जस्तै गरी दक्षिण एसियाली सहयोग संगठन पनि नखुलेको होइन । तेल निर्यातक देशहरूदेखि अफ्रिकी राष्ट्रहरूका संगठनहरू पनि छन् । दक्षिणपूर्वी राष्ट्रहरूको पृथक संगठन छ । तैपनि असंलग्न राष्ट्रहरूको अभियानमा १२० भन्दा बढी देशहरू सहभागी छन् र सिद्धान्तका हिसाबले उद्देश्य अत्यन्त स्पष्ट छ । तर, संयुक्त राष्ट्रसंघको वडापत्रमा विश्वास गर्दै स्थापित यो आन्दोलनका सिद्धान्तहरू समयान्तरमा असफल हुँदै गएको देखिन्छ ।

तत्कालीन सोभियत संघका नजिक राष्ट्रहरूको प्रभाव एकातिर र अर्कातिर अमेरिकी प्रभावको दूषित हावाले असंलग्न आन्दोलन पूर्ण मूच्र्छित अवस्थामा पुगेको हो । सन् १९९० मा सोभियत संघको विघटन पश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय महाशक्ति राष्ट्रका बीच कुनै प्रतिस्पर्धा थिएन । एकप्रकारले दुई ध्रुवीय अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्था कमजोर भएर एक ध्रुवीय हुन पुगेको थियो । तर, तीन दशकको अन्तरालमा विश्व व्यवस्था बहुध्रुवीय भएको छ । अनेक सैन्य गठबन्धनका संभावना बढेका छन् । त्यो भन्दा पनि एक राष्ट्रले अर्को सदस्य राष्ट्रको आन्तरिक मामिलामा हस्तक्षेप नगर्ने नीति विपरित संसारका राष्ट्रहरूमा जसले जुनरूपमा अवसर पाएको छ तदनुरूप हस्तक्षेप निरन्तर छ । अहिले त संसार युद्ध विभीषिकाको डरलाग्दो भासमा पुगेको छ । दोस्रो विश्वयुद्ध पहिलेको विफल राष्ट्र संघको अवस्थामा पुगेको छ वर्तमान संयुक्त राष्ट्र संघ । युक्रेनमाथि रुसी आक्रमण, सिरिया संकट, अहिलेको हमासविरुद्ध इजरायली कारबाही र निर्दोष नागरिकहरूको मृत्यु, सुडान, यमनका घटनाहरू, वर्मामा भएको जातीय संहार, केही दिन पहिले इरानद्वारा पाकिस्तानमा भएको आक्रमण अनगिन्ती समस्या छन् । तिनको कुनै पनि निदान गर्ने सामथ्र्य संयुक्त राष्ट्रसंघले देखाएको छैन । पर्यवेक्षकको हैसियतमा रहेको जस्तोमात्र छ यो संघ ।

यस्तो प्रतिकुल विश्व व्यवस्थाभित्रका समस्यालाई अगाडि राखेर १९औं शिखर सम्मेलन हुँदैछ । नेपालका तर्फबाट प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आजै सम्बोधन गर्नुहुनेछ । नेपालबाट कम्पाला प्रस्थान गर्दै गर्दा प्रधानमन्त्री दाहालले नेपाल कुनै हालतमा कुनै पनि पक्षको सैन्य गठबन्धनमा रहने छैन भनेर आफ्नो प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ र यो प्रतिबद्धता शिखर सम्मेलनका अवसरमा पनि उहाँले राख्नु होला ।

नेपाल यसै पनि भूराजनीतिक अवस्थाको चेपुवामा रहेको हुनाले साना राष्ट्रहरूका पक्षमा, कुनै पनि सैन्य गठबन्धनका विपक्षमा, अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै स्वीकृत पञ्चशीलको सिद्धान्तमा पूर्ण प्रतिबद्ध रहनै पर्नेछ र रहन्छ पनि । विशालकाय छिमेकीहरूको स्वार्थको भारी बोक्नुभन्दा नेपालले स्वतन्त्र, सार्वभौम सर्वोच्चताको सुरक्षा गर्न पनि असंलग्न आन्दोलनदेखि संयुक्त राष्ट्र संघको समेत सबलशक्तिमा विश्वास गर्नै पर्ने हुन्छ । यी दुवै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरूको शक्तिकै कारण साना राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय व्यक्तित्व सुरक्षित हुने निश्चित छ । ठूला र शक्तिशाली राष्ट्रहरूले आफ्नो शक्ति परीक्षण गर्न साना राष्ट्रहरूको भूगोललाई उपयोग गरिरहेका छन् । इजरायलमा अमेरिकाको परीक्षण भइरहेछ भने रुस खुद युक्रेनमा आफ्नो शक्ति परीक्षण गरिरहेको छ । चीन र भारत भने शक्ति सञ्चयमा लागेका छन् । कुन समयमा, कुन अवसरको उपयोग गर्दै यी दुई विशालकाय राष्ट्रहरूले पनि आफ्नो शक्तिको परीक्षण कता फर्केर कुन दिशाबाट गर्ने हुन् ? शंका गर्नैपर्ने हुन्छ । त्यसमा पनि आन्तरिक युद्धले थला परेका देशहरूको पृष्टभूमिलाई बुझ्ने हो भने जहिले पनि शंका गर्नुपर्ने हुन्छ । नेपालले यसैकारण अहस्तक्षेप नीतिलाई प्रमुखताकासाथ उठाउनुपर्ने हुन्छ, पञ्चशीलको सिद्धान्तका पक्षमा कठोरतापूर्वक आफ्ना विचार राख्नुपर्छ, अन्तर्राष्टियस्तरमा व्याप्त शरणार्थी समस्यादेखि नयाँ रोगहरूको सामना कसरी गर्ने, मानव अधिकारलाई कसरी राज्यको शासकीय आधार बनाउने जस्ता विषयसहित विकासका मुद्दाहरूलाई समेत सूत्रका रूपमा प्रस्तुत गर्नु आवश्यक छ ।

सुस्त, निष्क्रिय र साखसमेत गुमाउन लागेर अविकसित र विपन्न राष्ट्रहरूको क्लब भनिने असंलग्न आन्दोलनलाई १९औं शिखर सम्मेलनले पुनर्जीवन देओस् र नेपालको भूमिका स्पष्ट हुनेगरी प्रस्तुत होस्, यसबेला हाम्रो शुभेच्छा र आग्रह यही नै हो ।