राजनीतिक दाउपेचले संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र

काठमाडौं । सोमबारदेखि सुरु हुने संसद्को हिउँदे अधिवेशनबाट संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकलाई सरकारले पारित गर्ने तयारी गरेको छ । यस अधिवेशनको पहिलो एजेण्डा बनाउन प्रमुख तीन दल सहमत भएका छन् । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक (टिआरसी विधेयक) प्रतिनिधि सभाको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा विचाराधीन छ । विधेयकका अधिकांंश विषयमा सहमति जुटाएको उपसमितिले चार विषयमा तीन दलको शीर्ष तहमा सहमति खोज्ने प्रयास गरिरहेको छ । राजनीतिक तहमा टुंग्याउनुपर्ने विषय मात्रै टुंगिन बाँकी छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले टिआरसी विधेयक आगामी संसद्बाट टुंगोमा पुग्ने बताउनुभएको छ । केही दिनअघि पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै उहाँले सबै दलहरूसँग सहमतिका लागि वार्ता जारी रहेको बताउनुभएको थियो । उहाले भन्नुभएको थियो, ‘टिआरसीबारे सबै छलफल र तयारी गरेका छौँ । संसद्को उपसमितिबाट टुंगो लागेर समितिमा गएको छ । सदन खुल्नेबित्तिकै हाउसमा लगेर प्राथमिकताका साथ टुंगो लगाइन्छ । सहमतिबाट नै यसलाई टुंगो लगाउन म प्रयासरत छु । विश्वास छ सबै दलको सहमतिबाट यो टुंगोमा पुग्छ । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगोमा पुग्छन् ।’

यस विधेयकमा सहमति जुटाउने प्रयासस्वरूप शुक्रबार पनि दाहाल र ओलीबीच संवाद भएको थियो । दुई शीर्ष नेताबीचको भेटवार्तामा ओलीले आफ्नो पुरानै अडान दोहो¥याउनु भएको थियो । उहाँले टिआरसी विधेयक पारित गर्न आफू ‘सकारात्मक’ भए पनि पीडितले उठाएका सरोकारलाई भुल्न नहुने धारणा राख्नुभएको थियो । टिआरसी विधेयक पारित गर्न चर्को दबाबमा रहेका प्रधानमन्त्री दाहाल भने सहमति हुन नसके आगामी हिउँदे अधिवेशनबाट बहुमतबाटै भए पनि पारित गर्ने मनस्थितिमा देखिनुभएको छ । ‘शान्ति प्रक्रियाका बाँकी कामहरू टुंग्याउने सन्दर्भमा अहिले समितिमा विधेयकमाथि छलफल भइरहेको छ । त्यसलाई राम्रोसँग मिलाएर छिट्टै टुंग्याऔँ भन्नेमा छलफल भएको हो । टिआरसीको बारेमा एमालेको अडान यथावत् छ । राम्रो बनाएर सहमतिले पास गरे हुन्छ,’ ओलीको भनाइ थियो, ‘टिआरसीसँग सम्बन्धित विधेयक पीडितमैत्री बन्नुपर्ने एमालेको अडान यथावत् छ ।’ भेटमा टिआरसी विधेयक पारित गर्न आफ्नो तर्फबाट सहयोग रहने उल्लेख गर्दै पीडितले न्याय पाउने र उनीहरूको सहमतिलाई ध्यान दिनुपर्नेमा ओलीको जोड थियो ।

संसदीय छलफलमा रहेको विधेयकमा एमालेले उपसमितिले विधेयकमा सहमति जुटाउनुपर्ने भनेर औँल्याएका चार विषयमा मानव अधिकारको गम्भीर उल्लंघनमा समावेश स्वेच्छाचारी रूपमा क्रूरतापूर्वक गरिएको हत्या/दोहोरो भिडन्तबाहेक गरिएको हत्यामध्ये कसरी व्याख्या समावेश गर्ने ? सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा जोडिएका र प्रभावित भएका व्यक्तिहरूलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ? मानव अधिकार उल्लंघनका घटनामा मेलमिलापका लागि पीडितको सहमति प्रचलित कानुनअनुसार अदालत जान पाउनुपर्ने, सशस्त्र युद्धको बेला भएका घटनामा कम सजाय दिने सम्बन्धमा आधार खुलाएर सजाय कम गर्न सकिने व्यवस्था गर्ने सम्बन्धमा एमालेको फरक मत छ ।
शुक्रबार बसेको उपसमितिको अनौपचारिक बैठकले संसद्मा अघि बढाउनुअघि टिआरसीमा पूर्ण सहमतिका लागि प्रयास गर्ने सैद्धान्तिक सहमति गरेको थियो ।

यता, कांग्रेस र माओवादीका नेताहरू भने टिआरसी विधेयकमा एमालेका सबालहरू सम्बोधन भएको दाबी गर्छन् । प्रधानमन्त्रीका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले सकेसम्म टिआरसी विधेयक सहमतिबाटै टुंग्याउने मनस्थितिमा प्रधानमन्त्री रहेको बताउनुभयो । ‘सकेमम्म सहमतिबाट यस विधेयकलाई अघि बढाउनुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीले पहल गरिरहनु भएको छ । केही सकारात्मक संकेत पनि देखिएका छन्’, उहाँले भन्नुभयो ।

राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सरकारको सिफारिसमा माघ २२ मा संसद्को हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरिसक्नुभएको छ । एमालेसँग सहमति हुन नसके यही अधिवेशनबाट भए पनि टिआरसी विधेयक बहुमतबाट पारित गर्न दाहालमाथि दबाब छ । विधेयकमा दफाबार छलफलका लागि कानुन समितिले गत जेठ ५ मा ११ सदस्यीय उपसमिति गठन गरी सहमति खोज्ने प्रयास गरेको थियो । उपसमितिले क्रूर हत्या, मेलमिलाप, प्रचलित कानुनभन्दा कम सजाय तोक्ने, भिडन्तबाहेक भएका हत्यालाई कसरी लिनेलगायत विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष तीन नेतालाई जिम्मा दिएको थियो । त्यसपछि शीर्ष नेताहरूबीच भएका पटक-पटकका छलफल टुंगोमा पुग्न सकेको छैन । सरकारमा हुँदा ताकेता गर्ने र प्रतिपक्षमा हुँदा बिर्सने प्रवृत्तिका कारण टिआरसी विधेयक डेढ दशकदेखि पारित हुन सकेको छैन । जसका कारण संक्रमणकालीन न्याय अलपत्र छ ।

प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको एमालेको दाबी
प्रमुख प्रतिपक्ष दल एमालेले भने प्रधानमन्त्री एवं माओवादी केन्द्रका प्रचण्डकै कारण शान्ति प्रक्रिया नटुंगिएको बताएको छ । एमालेले प्रधानमन्त्रीकै कारण शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंग्याउन ढिलाइ भएको बताउँदै आएको छ । संक्रमणकालीन न्याय भनेको संक्रमणकालीन अन्याय हुन नहुने एमालेको ठहर छ । २०५२ सालदेखि २०६२/०६३ सम्म भएको सशस्त्र द्वन्द्वमा १७ हजार नेपालीले ज्यान गुमाए । ठूलो संख्यामा बेपत्ता छन् । धेरै अंगभंग भए । अर्बौंको संरचनामा क्षति पुग्यो । यो सबै भएको त्यति लामो समयसम्म पनि पीडितले भने न्याय पाएका छैनन् । बृहत् शान्ति सम्झौतामा दुई पक्षमध्ये सत्ता पक्षबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र विद्रोहीका तर्फबाट पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गर्नुभएको थियो । विद्रोही पक्ष माओवादीले नै हाल सरकारको नेतृत्व गरिएको छ । उक्त समय हालको सरकार पक्ष नेपाली कांग्रेस पनि सरकारको प्रमुख घटक हो । माओवादीविरुद्ध संकटकाल लगाउने प्रधानमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा । त्यो बेलाका द्वन्द्वरत पक्ष पालैपालो सरकारमा पुगेका छन् । अहिले त्यो बेलाको विद्रोही र सरकार पक्ष दुवै हाल सत्ता पक्षमा नै भएकोले उनीहरू आफूलाई कुनै असर नगर्ने गरी संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन बनाउन चाहन्छन् । पीडितको भन्दा पनि आफूअनुकूल कानुन बनाउने ध्यान उनीहरूको छ । पीडितको स्मृति, सत्य, न्याय र परिपूरणको समग्र अधिकारलाई सर्वोच्च अदालतको फैसला र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप सुनिश्चित गरिनुपर्छ । तर, हालको नेपाल सरकारले आफू सुरक्षित हुनेगरी कानुन बनाउन लागिपरेको छ । विधेयकप्रति मानव अधिकार आयोग, द्वन्द्वपीडित सम्बद्ध संघसंस्थाले विमति राख्दै आएका छन् ।

प्रक्रियागत ढंगबाट भए पनि अघि बढ्नुपर्छ : सभामुख घिमिरे
सभामुख देवराज घिमिरेले सर्वसम्मत शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुंगिन नसके प्रक्रियागत ढंगबाट टुंग्याएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँदै आउनुभएको छ । गत पुस ४ गते काठमाडौंमा भएको संक्रमणकालीन न्यायमा बारुदी सुरुङ र विस्फोटक पदार्थका पीडितहरूको न्याय तथा माइन एक्सनमा समावेशिताको सवाल विषयक गोष्ठीमा सभामुख घिमिरेले सबैको साझा समस्या भएकाले सकेसम्म सर्वसम्मत रूपमा टुंग्याउनुपर्ने र सर्वसम्मत हुन नसके प्रक्रियागत रूपमा टुंग्याई कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बताउनुभएको थियो । एकले अर्कोलाई दोष देखाएर नभई जिम्मेवारीमा बसेको बेलामा यसको समाधान खोज्नुपर्ने उहाँको भनाइ थियो । सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष, सरकार, गैरसरकारी संस्था, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञहरू सबै मिलेर शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम ढिलो नगरी टुंग्याउनुपर्ने घिमिरेले बताउनुभएको थियो । उहाँले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम अमुक अमुक नेताहरूको मुद्दा अघि सारेर मात्रै नटुंगिने आशंका व्यक्त गर्नुभएको थियो ।