सुशासन कि सुनशासन ?

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रका मसीहा दाबी गर्नेहरूले देशमा सुशासन र गणतन्त्र होइन पूर्णरूपमा सुनतन्त्र र सुनशासनको अभ्यास गरेका रहेछन् । माओवादी पार्टीले गाउँका सोझासाझा, भड्किएका र काम नगरी अरुको खाने, लुट्ने र कब्जा गर्ने अभियानमा लाग्नसक्नेलाई भड्काएर दश वर्षको कथित जनयुद्ध सञ्चालन गरेका अनेक रहस्यका पर्दाहरू क्रमशः खुल्दै गएका छन् । त्यस सशस्त्र हिंसामा जो जसले जुनरूपमा ज्यान गुमाए, अंगभंग जसको भयो र जसको श्रीसम्पत्ति गुम्यो तिनीहरूप्रति उच्च सम्मान गर्नु जायज हुनेछ । तर, अहिले हेर्दा त्यस सशस्त्र हिंसामा माओवादीका शहीद हुनुपर्ने नेताहरू बाँचेका रहेछन् र बाँच्नु पर्नेहरू भने शहीद भएछन् जस्तो भएको छ । उपराष्ट्रपति र सभामुख जस्तो अत्यन्त गरिमामय पदमा पुगेका माओवादीहरू नै विदेश वा स्वदेशी तस्करहरूका सुन भरिया हुन्छन्, कालो बजारियाका करिया हुन्छन्, आमनागरिकको रगत र पसिना प्यूँन लालायित हुन्छन् भन्ने थोरै पनि हेक्का भएको भए हिजो बन्दुककासाथ समर्पणको भावना बोकेर ज्यान आहुती दिने भावुक वा स्वार्थपरक कुनै पनि निर्णय ती शहीद, ज्युँदा शहीद र अपांगता हुन पुगेका वा श्रीसम्पत्ति गुमाएका कोही पनि माओवादीका गुलिया बोलीका पछि लाग्दैन थिए होलान् ।

दश वर्षे सशस्त्र हिंसाले हरेक तहको मानिसलाई अनैतिक बन्ने पाठ सिकाएछ । सत्ताका लागि अनैतिकता र अवसरवादीता, सुविधा र मोजमज्जाका लागि तस्करी र माफियातन्त्र, जनतालाई आतंकित पार्ने आतंककारी भय र उपाय, आर्थिक वेइमानी, झुठका पुलिन्दा निर्माण कला र समग्रमा देश र जनतालाई घात गर्न निपूर्ण बनाएछ । स्थायी समिति सदस्य, उपाध्यक्ष, अर्थ र गृहमन्त्री, सञ्चारमन्त्री अनि सभामुख भएको व्यक्ति सुन तस्करीमा मुछिनु, उपराष्ट्रपति भइसकेका व्यक्ति र उहाँका परिवार मुछिनु, अर्थमन्त्री विवादमा आउनु, अर्को पार्टीमा गए पनि जिम्मेदार नेतृत्वमा बसेका माओवादीका पूर्वनेताहरू विभिन्न आरोपमा पक्राउ पर्नु, आफैंमा दुर्भाग्यपूर्ण हो । आफ्नो पार्टीका नेताहरू, उनीहरूका स्वनामधन्य पुत्ररत्नहरू यसरी अवैध कारोबारमा संलग्न भएको जानकारी माओवादी नेतृत्वलाई थिएन भनेर कसैले भन्न नसक्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । किनभने साना सूचनाहरूका आधारमा दश वर्षसम्म वर्गदुश्मनको अभियोग लगाउँदै भौतिक सफायाको खेती गरेर आएको नेतृत्व छ माओवादीको । करिब १८ वर्षयता निरन्तर सत्ताको जिम्मेदारीमा छ माओवादी नेतृत्व ।

पूर्वसभामुख र पार्टीका वर्तमान उपाध्यक्षको गिरफ्तारीप्रति यो पार्टी मौन रहनु अत्यन्त रहस्यपूर्ण र खेदजनक छ । दश वर्षे हिंसाकालमा माओवादीहरूले अनेक बैंक लुट्दा त्यहाँ नगद र सुनसमेत लुटेका हुन् । त्यसरी बैंक लुट्नेहरू अहिले माथिल्लो तहमा पुगेका छन् । उनीहरूमाथि कुनै कानुनी कारबाही किन भएन भने आमरूपमा शान्तिपूर्ण अवतरणलाई सबैले सम्मान गरेका हुन् । तर, ०६३ पछि माओवादी नेतृत्वले अवैध श्रीसम्पत्तिको धन्दा व्यापक गरिरहेको अहिले प्रमाणित भएको छ । तत्कालीन सभामुख र आजका उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महराको गिरफ्तारीका आधारमा उहाँका विषयमा भोलि अदालतले कुन रूपमा फैसला गर्ने हो त्यो अदालतकै विषय हो । उपराष्ट्रपति नन्दबहादुर पुनका छोरा, परराष्ट्र सल्लाहकारहरूदेखि अरू पनि न्यायको कठघरामा पुगेका छन् । केहीलाई धरौटीमा मुक्त गरेको देखिएको छ । सहकारी ठगीदेखि बैंैंक ठग्नेहरूको अनुहार माओवादी नेतृत्वसँग मिल्नु अनौठो भएन । वर्तमान गृहमन्त्रीका सहयोगी तत्कालीन उपराष्ट्रपतिका छोरा सहकारी प्रकरणमा जोडिएका छन् । आफ्नो पार्टीका शीर्ष नेताहरू एकपछि अर्को गरी यसरी विवादमा मुछिनु, गम्भीर प्रकृतिका अपराधमा संलग्न भएको देखिनुले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको दौरामा समेत दाग भेटिने हो कि भनेर प्रशस्त शंका बढेको छ । महरा विगतमा यौन काण्ड, नेपाली सांसदहरूको खरिदबिक्री गर्न विदेशीसँग ५० करोड रकम प्राप्त गर्न गरेको अनुनयसहित दश–एघारवटा प्रश्नको घेरामा रहे पनि उहाँलाई प्रचण्डले अहिलेसम्म किन काखी च्यापी रहनु भएको हो ? यो प्रश्नको सही उत्तर आउनसकेन भने उहाँको दौरामा समेत दाग भेटिनेछ । त्यो दाग धोइपखाली गरेर मेटिने छैन ।

नेपालमा भ्रष्टाचार र व्यभिचारकाबीचमा अनौठो लगनगाँठो देखिएको छ । यो लगनगाँठोलाई आफ्नो कम्मरमा कस्नेहरू अधिकांशतः राजनीतिक नेताहरू नै छन् । तर, उनीहरू राष्ट्रसेवक कर्मचारीहरूलाई दोष दिँदै सदा उन्मुक्तिको मार्गमा दौडिएको स्पष्ट छ । सुन प्रकरणदेखि माओवादीका जनसैन्यका लागि छुट्याइएको रकमसम्मको प्रसंग, भुटानी शरणार्थीदेखि सहकारी ठगीसम्मका विषय, बालुवाटारदेखि सुरु भएका अनेक जग्गा ठगी काण्डहरू सबैमा राजनीतिक नेतृत्व चुर्लुम्म डुबेको छ । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको महान् उपलब्धिको भाष्य यसरी विकृत, विरूप र विद्रुप बनाउने खेल राजनीतिक नेतृत्व किन गरिरहेको छ आश्चर्यपूर्ण आशंका गर्नुपर्ने भएको छ ।

हिजोको संसदीय प्रणालीले जनताको मानसम्मान पूर्ण गर्न सकेन, विकासलाई जनेच्छा अनुरूप महिमामण्डित गर्न सकेन, राष्ट्रको जगलाई सबल बनाउन सकेन आदि अनेक दोष देखाइएको थियो । अहिले के भइरहेको छ ? किन अपराधवृत्ति बढिरहेको छ ? पुराना अपराध सार्वजनिक भए पनि किन न्यायिक निरूपण उचित हुनसकेको छैन ? शासन किन सुशासनमा परिणत हुनसकेको छैन ? किन राजनीति उत्तर र दक्षिण गर्दै रोटेपिङ शैलीमा अस्थिर भइरहेको छ ? सरकारले स्थायित्व लिनुको साटो आत्मकेन्द्रित स्वार्थको संपोषणको मात्रा किन बढ्दै गएको छ ? यसको जवाफ कसले दिने ? शक्ति र पदको दुरुपयोग गर्दै अपराध गर्ने सन्तानका बाबुहरू कसरी चोखा हुने ? यी प्रश्नले पनि उत्तर खोजिरहेका छन् । त्यो भन्दा पनि अपराधवृत्तिमा प्रत्यक्ष संलग्न र आरोपित व्यक्तिलाई राजनीतिक नेतृत्वमा राख्ने र संरक्षण गर्ने परिपाटीको अन्त्य किन हुनसकेको छैन ? यी यावत् प्रश्नहरूको रांैचिरा उत्तर खोज्नुपर्ने भएको छ । माओवादी नेताहरू र उनीहरूका सन्तानबाट भएका राष्ट्रद्रोही कुकृत्यहरू र आफ्नो नेतृत्वअन्तर्गत रहेकाहरूबाट भए गरेका सबै अपराधकर्महरूमाथि प्रधानमन्त्रीले पर्दा हाल्नसक्नु हुन्न । उहाँले विश्वासकासाथ यस्ता अपराध वृत्तिकाविरुद्ध आफूलाई उभ्याउने दृढता र सामथ्र्य देखाउनुपर्छ । अर्थात् सुशासनलाई सुनशासनमा परिणत गर्ने र गणतन्त्रलाई सुनतन्त्रमा परिणत गर्ने यस्तो खेतीको मुहानसम्म पुग्न प्रधानमन्त्रीले आँट गर्नु आवश्यक छ ।