नयाँ सरकारको शक्ति बाँडफाँटमा गृहकार्य

काठमाडौं । सत्ता साझेदारीका लागि सहमत भइसकेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच शक्ति बाडँफाँटको छलफल पनि जारी छ । कांग्रेसबाट रमेश लेखक र ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की तथा एमालेबाट महासचिव शंकर पोखरेल लगायतका नेताहरू भावी सत्ता साझेदारी, शक्ति बाँडफाँट र गठबन्धनका अन्य सर्तहरू व्यवस्थापनमा तल्लीन हुनुहुन्छ ।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच प्रतिनिधि सभाको बाँकी कार्यकाल आलोपालो प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति भइसकेको छ । ओली पहिलो दुई वर्ष प्रधानमन्त्री बन्नुहुने छ भने त्यसपछि देउवा प्रधानमन्त्री बनेर चुनावी सरकार चलाउनु हुनेछ । शीर्ष तहमा भएको सहमतिअनुसार प्रधानमन्त्रीको पार्टीले १० वटा मन्त्रालय प्राप्त गर्नेछ भने सहयात्री दलले ११ वटा मन्त्रालयको नेतृत्व पाउनेछ । जसअनुसार पहिलो चरणमा कांग्रेसले ११ र एमालेले १० वटा मन्त्रालय पाउनेछन् । सरकारलाई समर्थन गर्ने साना घटकलाई सरकारमा सहभागी गराउनेबारे हालसम्म कुनै सहमति बनेको छैन ।

संविधान संशोधनकै सन्दर्भमा आवश्यक परे मात्रै अन्य दललाई सरकारमा ल्याउने अन्यथा दुई दल मात्रै सरकारमा रहने सहमति बनिसकेको छ । ‘नयाँ सरकार संविधान संशोधनको एजेण्डामा सहमत भएर बन्दै छ । संविधान संशोधन सुनिश्चित हुने अवस्थामा कांग्रेस एमाले बाहेकका दल पनि सरकारमा हुनेछन् । सामान्य अवस्थामा भने दुई पार्टी मात्रै सरकारमा रहने सहमति बनेको छ’, कांग्रेसका एक पदाधिकारीको भनाइ छ । मन्त्रालय बाँडफाँटको छलफलमा सबै पदाधिकारी संलग्न नभए पनि हालसम्म अर्थ एमाले र गृह कांग्रेसले लिने कुरा टुंगिएको ती नेताले बताउनुभयो । ‘प्रधानमन्त्रीसँग अर्थ मन्त्रालय रहन्छ । कांग्रेसले गृह मन्त्रालय लिन्छ । अहिलेसम्म परराष्ट्र पनि कांग्रेसले लिने कुरो छ’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

हाल संघीय सरकारमा २१ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । संविधानले प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना सम्मको मात्रै मन्त्रिपरिषद् हुने निश्चित गरेको छ । नयाँ सरकारमा प्रधानमन्त्री, २१ जना मन्त्री र तीन राज्यमन्त्री रहने निश्चित छ । हालसम्म एमालेले अर्थ र सूचना तथा सञ्चार प्रविधि मन्त्रालय लिने तथा कांग्रेसले गृह र परराष्ट्र लिने निश्चित भइसकेको छ । एमालेले रक्षा, कानुन, स्वास्थ्य, भौतिक मन्त्रालयमा पनि दाबी गरेको छ । भौतिकमा कांग्रेसको पनि दाबी छ । भौतिक पूर्वाधार एमालेले लिने र शहरी विकास मन्त्रालय कांग्रेसले लिने धेरै सम्भावना छ । ‘भौतिक पूर्वाधार, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यटन, ऊर्जा र श्रम मन्त्रालय हाम्रो प्राथमिकतामा छ । असार मसान्तसम्म मन्त्रालय बाडँफाँटको विषय टुंगो लाग्छ होला’, कांग्रेस नेताको भनाइ छ ।

एमाले नेताहरू भने शक्ति बाडँफाँटबारे भावी प्रधानमन्त्री नै निर्णायक रहने बताउँछन् । ‘केपी ओली नै प्रधानमन्त्री हुने भनिसकेपछि कुन मन्त्रालय आफूले राख्ने कुन कांग्रेसलाई दिने भन्नेमा उहाँले नै चासो राखिहाल्नु हुन्छ’, एमालेका एक नेताले भन्नुभयो । उहाँका अनुसार मन्त्रालय बाँडफाँटमा खासै ठूलो विवाद हुने देखिँदैन । ‘दुईवटा पार्टीले २१ वटा मन्त्रालय भाग लगाउने भएकाले खासै विवाद नहोला । प्रधानमन्त्रीसँग प्रत्यक्ष नजोडिएका मन्त्रालय एमालेले राख्छ । उस्तै प्रकृतिको महत्व बोकेका मन्त्रालयहरू बाडिन्छ’, ती नेताको भनाइ छ ।

एमालेबाट अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको चर्चा छ । यद्यपि, उपप्रधानमन्त्री नराखिने अवस्थामा पौडेल नबनेर योगेश भट्टराई वा पदम गिरी अर्थमन्त्री बन्न सक्नुहुने छ । कांग्रेसबाट परराष्ट्रमन्त्रीमा डा.आरजू देउवाको सम्भावना बढी छ । गृहमन्त्रीमा रमेश लेखकको चर्चा बढी भए पनि सहमहामन्त्री किशोरसिंह राठौरले आफूलाई गृहमन्त्री बनाउन सभापति देउवासँग माग गर्नुभएको छ । देउवाका प्रिय मानिने राठौर मन्त्री बन्ने पक्का भए पनि गृह वा शहरी विकासमध्ये कुन हुने निक्र्योल भइसकेको छैन । कांग्रेसभित्र विगतमा मन्त्री भइसकेकादेखि पहिलोपटक सांसद भएका नेताहरूसमेत मन्त्रीका आकांक्षी छन् । एमालेबाट अधिकांश नयाँ र युवा अनुहारले मन्त्री बन्ने अवसर पाउने एमाले नेताहरूको दाबी छ ।

संघीय मन्त्रिपरिषद्सँगै प्रदेश सरकारको नेतृत्वबारे पनि कांग्रेस एमाले सहमतिनजिक छन् । अहिले एमालेले नेतृत्व गरिररहेका कोशी र कर्णालीको नेतृत्व एमालेसँगै रहनेछ । कांग्रेसले नेतृत्व गरिरहेको गण्डकीसहित बागमती र सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको पनि नेतृत्व गर्नेछ । एमालेले लुम्बिनी सरकारको नेतृत्व गर्नेछ भने मधेशमा तत्कालका लागि जनमत पार्टीकै सरकारले निरन्तरता पाउनेछ । कांग्रेस र एमालेबीच शक्ति बाडँफाँटसँगै गठबन्धनको साझा अवधारणा समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाउने, सरकारमा सकभर उपप्रधानमन्त्री नराख्ने, संविधान संशोधन सुझाव आयोग गठन गर्ने, संसद्को चालु कार्यकालमै संविधान संशोधन गर्ने लगायतका विषयमा सहमति बनिसकेका छन् ।