प्रधानमन्त्रीले आइतबार विश्वासको मत लिने

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले साउन ६ गते आइतबार सदनबाट विश्वासको मत लिने हुनुभएको छ । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाका अनुसार आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिन लाग्नुभएको हो । नेकपा एमाले अध्यक्ष ओली संविधानको धारा ७६(२) अनुसार ३० असारमा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको थियो । धारा ७६(४) अनुसार नियुक्त भएको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले शपथ लिएकै दिन ६ गते विश्वासको मत लिन चाहेको मौखिक जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराउनुभएको थियो । संसद् सचिवालयमा विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी औपचारिक पत्र भने बुधबार मात्र पुगेको छ । पत्र पठाउनुअघि प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी आइतबार विश्वासको मत लिनेबारे सभामुख देवराज घिमिरेसँग मौखिक जानकारी गराउनुभएको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा बहुमतका लागि १३८ मत चाहिन्छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीसँग प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ बहुमत देखिएको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी (लोसपा) सरकारमा सहभागी छन् । प्रतिनिधि सभामा कांग्रेसका ८८, एमालेका ७९ (सभामुखसहित), जसपाका सात र लोसपा चार सांसद गरी १७८ जना छन् । जनमत, नागरिक उन्मुक्ति लगायतका दलले पनि सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएका छन् । सबै मन्त्रालयको भागबण्डा टुंगिएर २२ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् गठन पनि भइसकेको छ । संसद्का सबैभन्दा ठूला दुई दल मिलेकाले प्रधानमन्त्री ओलीसँग सुविधानजनक बहुमत छ । अन्य साना दलहरूलाई समेत समेटेर ओलीले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत लिने तयारी थाल्नुभएको छ ।

कांग्रेस र एमालेले असार १७ गते सहमति गर्दै मुलुकलाई स्थायित्व दिने भन्दै गठबन्धन गरेर नयाँ सरकार बनाउने सहमति गरेका थिए । त्यही सहमतिबमोजिम ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो । प्रधानमन्त्रीले ६ गते संसद्बाट देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम पनि छ । सोही दिन प्रधानमन्त्रीको नियुक्ति प्रक्रिया नमिलेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि सुनवाइ पनि हुँदै छ । असार २८ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले संसद्मा पेस गरेको विश्वासको मतको प्रस्ताव फेल भएको थियो । प्रचण्डले ६३ मत मात्रै पाउनुभएको थियो । उहाँको विपक्षमा भने १९४ मत परेको थियो । कांग्रेसका ८८, एमालेका ७८, राप्रपाका १४, जसपाको सात, जनमतको ६, जसपा नेपालको पाँच, लोसपा र नागरिक उन्मुक्तिको चार÷चार, दुई स्वतन्त्र मत पनि विपक्षमा परेको थियो । जुन दुईतिहाइ बढी मत हो ।

सत्तापक्षको मुख्य सचेतकमा एमालेका महेश बर्तौला नियुक्त
सत्तारूढ दलको मुख्य सचेतकमा नेकपा एमालेका सांसद महेश बर्तौला नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमाले संसदीय दलका नेता केपी शर्मा ओलीले बर्तौलालाई बुधबार मुख्य सचेतक पदमा मनोनयन गर्नुभएको हो । नेकपा एमाले संसदीय दलको विधान २०७७ र संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा पाउनेगरी बर्तौलालाई प्रतिनिधि सभामा मुख्य सचेतक पदमा असार २ गतेबाट लागू हुनेगरी मनोनयन गरेको हो । मुख्य सचेतकलाई सत्तारूढ दलबाट नियुक्त गर्ने गरिन्छ । मुख्य सचेतकले सत्तारूढ दलका प्रमुख सचेतकको समेत नेतृत्व गर्ने व्यवस्था छ । बर्तौला यसअघि एमालेको सचेतक र प्रमुख सचेतक भएर जिम्मेवारी सम्हाल्नुभएको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता बडाल महान्यायाधिवक्तामा नियुक्त
महान्यायाधिवक्तामा वरिष्ठ अधिवक्ता रमेश बडाल नियुक्त हुनुभएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बडाललाई महान्यायाधिवक्ता नियुक्त गर्नुभएको हो । राष्ट्रपतिको कार्यालयले महान्यायाधिवक्तामा बडाललाई नियुक्त गरिएको जानकारी दिएको छ । सरकारको कानुनी सल्लाहकार मानिने महान्यायाधिवक्ता प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिले नियुक्त गर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । प्रधानमन्त्री ओलीले यसअघिको कार्यकालको अन्त्यतिर पनि बडाललाई महान्यायाधिवक्ता बनाउनुभएको थियो । बडाल यसअघि ओली प्रधानमन्त्री हुँदा २०७७ चैत ६ गते पहिलोपटक महान्यायाधिवक्ता नियुक्त हुनुभएको थियो । तर, सर्वोच्च अदालतको परमादेशले ओली सरकार ढलेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि बडालले पनि राजीनामा दिनुभएको थियो ।

२०७८ असार २९ गते राजीनामा दिनुभएका बडालले पहिलो कार्यकालमा करिब चार महिना मात्रै काम गर्न पाउनुभएको थियो । उहाँको पहिलो कार्यकाल संसद्मा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद् विघटनको बचाउ गर्दै बितेको थियो । ओलीले पहिलोपटक संसद् विघटन गर्दा एमाले नेतासमेत रहनुभएका वरिष्ठ अधिवक्ता अग्नि खरेल महान्यायाधिवक्ता हुनुहुन्थ्यो । खरेलले बीचैमा राजीनामा दिएपछि बडाल नियुक्त हुनुभएको थियो । बडाल हालको सत्ता गठबन्धन निर्माणका क्रममा पनि सक्रिय हुनुभएको थियो । असार १७ गते राति काठमाडौंको चपलीमा कांग्रेस र एमालेबीच सत्ता सहकार्य गर्नेबारे सहमतिमा हस्ताक्षर हुँदासमेत बडाल उपस्थित हुनुहुन्थ्यो । यसअघिका महान्यायाधिवक्ता डा.दीनमणि पोखरेलले सरकार परिवर्तन भएसँगै राजीनामा दिनुभएको थियो ।

प्रधानमन्त्रीका प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकारमा रिमाल
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार विष्णु रिमाललाई बनाउने तयारी गर्नुभएको छ । असार ३१ गते प्रधानमन्त्रीको शपथ लिएर पदभार सम्हाल्नुभएका ओलीको तर्फबाट रिमालले काम थालिसक्नु भएको स्रोतको दाबी छ । यद्यपि, रिमालको औपचारिक नियुक्ति भएको जानकारी सार्वजनिक गरिएको छैन । प्रमुख सल्लाहकार तथा सल्लाहकारको नियुक्ति मन्त्रिपरिषद्बाट हुने व्यवस्था छ । ओलीका विश्वासपात्रमध्ये एक रिमाल इञ्जिनियरिङ पृष्ठभूमिका नेता हुनुहुन्छ ।

नेकपा एमालेका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका रिमालले यसअघिका तीनवटै कार्यकालमा प्रमुख सल्लाहकार भएर काम गरिसक्नु भएको छ । पदमा नहुँदा पनि एमाले अध्यक्ष ओलीका हरेक गतिविधिमा रिमालले सहयोग गरिरहनु भएको छ । त्यसो त प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार बनाउन अर्का उपमहासचिव प्रदीप ज्ञवालीका विषयमा पनि पार्टीमा छलफल भएको थियो । ज्ञवाली अहिले सरकारका कामलाई प्रभावकारी बनाउन पार्टीका सबै विभागबाट सुझाव संकलन गरी कार्यक्रमको खाका बनाउन व्यस्त रहनुभएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीले स्वकीय सचिवमा राजेश बज्राचार्य नियुक्त गरिसक्नु भएको छ ।

भेटमा खादामाला प्रयोग नगर्न प्रधानमन्त्रीको आग्रह
प्रधानमन्त्री ओलीले शुभेच्छुकलाई सकेसम्म म्यासेन्जरबाट सन्देश पठाउन अनुरोध गर्नुभएको छ । प्रत्यक्ष भेटेरभन्दा डिजिटल माध्यमबाट शुभकामना र बधाई दिँदा समयको पनि बचत हुने प्रधानमन्त्री ओलीले बुधबार बिहान सामाजिक सञ्जालमा लेख्नुभएको छ । आफू प्रधानमन्त्री भइसकेपछि शुभकामना र बधाईका सन्देश आइरहेको भन्दै उहाँले स्टाटस राख्नुभएको हो । प्रधानमन्त्री ओलीले भेटमा खादामाला प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्दै लेख्नुभएको छ, ‘विभिन्न माध्यमबाट शुभकामना र बधाईका सन्देश आइरहेका छन् । प्रत्यक्ष भेटेरभन्दा डिजिटल माध्यमबाट शुभकामना, बधाई दिँदा साथीहरूको समयको पनि बचत हुन्छ । शुभेच्छुक सबैलाई सकेसम्म म्यासेन्जरबाट सन्देश पठाउन र भेटमा पनि खादामाला प्रयोग नगर्न अनुरोध गर्छु ।’

मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले साउन ६ गते विश्वासको मत लिने
बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले यही साउन ६ गते प्रदेश सभामा विश्वासको मत लिने तयारी गर्नुभएको छ । विश्वासको मत लिन प्रदेशसभा सचिवालयमा मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले पत्राचार गर्नुभएको छ । सत्ता साझेदार दलका नेताहरू सँगको छलफलपश्चात् मुख्यमन्त्री जम्कट्टेल साउन ६ गते विश्वासको मत लिने निर्णयमा पुग्नुभएको बागमती प्रदेश सभामा नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक रत्नप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो । संघीय सरकार परिवर्तनसँगै प्रदेश सरकारमा सहभागी नेकपा एमालेका पाँच मन्त्रीले गत असार २४ गते राजीनामा दिएपछि प्रदेश सरकार अल्पमतमा परेको छ । मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलले विश्वासको मत लिने भएपछि त्यसको प्रक्रियाका लागि यही साउन ६ गते दिउँसो १ बजे बस्नेगरी प्रदेश सभाको बैठक आहृवान गर्ने तयारी गरिएको सभामुख भुवनकुमार पाठकले जानकारी दिनुभयो । गत २०७९ पुसमा नेकपा एमाले, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा माओवादी केन्द्र प्रदेश संसदीय दलका नेता जम्कट्टेल मुख्यमन्त्री बन्नुभएको थियो ।