विद्युत् व्यापार निजी क्षेत्रलाई खुला गर्न आग्रह

काठमाडौं । नेपाल-भारत उद्योग वाणिज्य संघको प्रतिनिधिमण्डलले ऊर्जा, जलस्रोत, तथा सिँचाइमन्त्री दिपक खड्कासँग भेट गरी निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापारको बाटो खुला गर्न आग्रह गरेको छ । संघकी अध्यक्ष सिर्जना राणा नेतृत्वको प्रतिनिधिमण्डलले यस्तो आग्रह गरेको हो । अध्यक्ष राणाले मन्त्री खड्काको कार्यकालमा ऊर्जा विकास, प्रसारण लाइन र भारत तथा बंगलादेशसँगको विद्युत् व्यापारसँग सम्बन्धित महत्वपूर्ण मुद्दा सम्बोधन हुने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उपाध्यक्ष सुनिल केसीले ऊर्जा क्षेत्रका केही प्रमुख मुद्दाबारे जानकारी गराउँदै जलविद्युत्लगायत विभिन्न परियोजना निर्धारित समयमै सम्पन्न गर्न अत्यावश्यक वस्तुका रूपमा विस्फोटक पदार्थ समयमै आयातलाई सहज बनाउन आग्रह आग्रह गर्नुभयो ।

बिहीबार मन्त्रालयमा भएको भेटमा मुख्य रूपमा ऊर्जा निर्यातमार्फत् देशको व्यापार घाटा घटाउन महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न आवश्यक पर्ने विदेशी लगानी आकर्षण, परियोजना विकास र ऊर्जा क्षेत्रमा क्षमता वृद्धिजस्ता विषयमा छलफल भएको संघले जनाएको छ । संघका ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछानेले मन्त्री खड्कासँग भारतमा प्रतिस्पर्धात्मक ऊर्जा निर्यात गर्न सक्षम बनाउन र हालको एकाधिकार तोड्न मद्दत पुर्‍याउने नेपाली निजी क्षेत्रको प्रमुख चिन्ताको विषयका रूपमा रहेको भन्दै निजी क्षेत्रलाई विद्युत् व्यापार गर्ने बाटो खुला गर्न आग्रह गर्नुभयो ।

साथै केसीले विस्फोटक पदार्थको सहज आपूर्ति व्यवस्थाका लागि निजी क्षेत्र, नेपाली सेना र सरकारी प्रतिनिधि सम्मिलित संयुक्त संयन्त्रको आवश्यकता औँल्याउनुभएको थियो । उहाँले भारतीय र बंगलादेशी सरकारसँग मिलेर प्रसारण लाइन विकासका लागि सहकार्य गर्न आग्रह गर्दै परियोजना विकासका लागि लगानी आकर्षित गर्न भारत र बंगलादेशमा रोड शो आयोजना गर्नुपर्ने र तीन देशबीच त्रिदेशीय ऊर्जा व्यापार सम्झौता कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउनुभयो । ऊर्जामन्त्री खड्काले संघका सुझाव सकारात्मक रहेको भन्दै क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै जाने आश्वासन दिनुभयो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गरेर २०३० सम्म नेपालको विकास लक्ष्य हासिल गर्न नीतिहरू विकास गर्न निर्देशन दिएको उहाँको भनाइ थियो ।

प्रतिनिधिमण्डललमा उपाध्यक्ष सुनिल केसी, कोषाध्यक्ष कुणाल कयाल, कार्यकारिणी सदस्य अरुण केसी, ऊर्जा समितिका संयोजक बटु लामिछाने, उपनिर्देशक मार्शल राठौर र वित्त प्रमुख निमेश नेपाल रहेका संघले जनाएको छ ।

आन्दोलनले बंगलादेशको विद्युत् सम्झौता प्रभावित
नेपाल र बंगलादेशबीच हुने भनिएको विद्युत् व्यापार सम्झौता बंगलादेशमा आरक्षणको विरोधमा हिंसात्मक आन्दोलन नरोकिएपछि तत्काल नहुने भएको छ । ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका अनुसार इन्टरनेट सेवा रोकिएका कारण बंगलादेशका अधिकारीहरूले मेसेजमार्फत् उक्त जानकारी दिएका हुन् ।

नेपाल, भारत र बंगलादेशका मन्त्रीको उपस्थितिमा विद्युत् व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको थियो । जसका लागि ऊर्जामन्त्री दिपक खड्काले भारतका पावर मिनिस्टर मनोहरलाल खट्टर र बंगलादेशका मन्त्रीलाई निम्तासमेत गरिसक्नुभएको थियो । त्रिपक्षीय सम्झौता साउन १३ गते गर्ने गरी तय भएको थियो । तीनजना मन्त्रीको उपस्थितिमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, एनभिभिएन भारत र बंगलादेश पावर डेभलपमेन्ट बोर्ड (बिपिडिबी)बीच सम्झौता गर्ने तयारी थियो । यो सम्झौतापछि नेपालबाट बंगलादेश बिजुली लैजाने बाटो खुल्नेछ ।

पिडिबीले २०८० पुस १६ गते नेपालबाट उत्पादित ४० मेगावाट विद्युत्् बंगलादेश, भारत र नेपालका निकायबीचको त्रिपक्षीय सम्झौताअनुसार हुने गरी पाँच वर्षसम्म खरिदका लागि बोलपत्र (टेण्डर) आहृवान गरेको थियो । प्राधिकरणले भारतीय अनुदानमा निर्माण भएको तथा आफ्नो स्वामित्वको २५ मेगावाटको त्रिशूली र सहायक कम्पनीमार्फत् निर्माण गरिएको २२ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत् बंगलादेश निर्यात गर्ने तयारी गरेको छ । नेपालले बंगलादेशलाई जुन १५ तारिखदेखि नोभेम्बर १५ तारिखसम्म पाँच महिना बिजुली निर्यात गर्नेछ । प्रतियुनिट मूल्य ६.४ सेन्ट हुनेछ । नेपालले पाँच महिनामा करिब एक अर्ब २३ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने बताइएको छ ।