सर्वोच्चको आदेश : सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्नू

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । न्यायाधीशद्वय डा. मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले गएको शुक्रबार सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न आदेश जारी गरेको हो । शुक्रबार भएको उक्त आदेश भने आइतबार सार्वजनिक गरिएको छ ।

गएको असार १० गतेको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट राजपत्रमा ‘नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवासुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्ने’ भन्ने सूचना प्रकाशित गरिएको थियो । यो मुद्दाको किनारा नलाग्दासम्म सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र आवश्यक पर्ने विषय कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरिएको छ ।

‘...प्रस्तुत अवस्था राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समयसम्मका लागि अनिवार्य नगरेको नै देखियो । नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आमनागरिक आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधाबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखियो,’ सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अन्तरिम आदेशले उब्जाएको प्रश्न
सर्वोच्च अदालतले सामाजिक सुरक्षा र सार्वजनिक सेवाका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्न आदेश दिएसँगै अब के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ । अधिवक्ता रामबहादुर राउत लगायतबाट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको रिट निवेदनमा न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले शुक्रबार राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू नगर्नु-नगराउनु भन्ने आदेश दिएसँगै अब के हुने भन्ने प्रश्न उब्जिएको हो ।

राष्ट्रिय परिचय पञ्जीकरण विभागका उपसचिव मुकेश केसरीले अदालतको आदेश हालसम्म प्राप्त नभएको र प्राप्त भएपछि के गर्नेबारे निर्णय हुने बताउनुभयो । उहाँले सर्वोच्चको आदेशले के के कुरामा रोक लगाएको हो त्यो हेरेर विभागले निर्णय लिने बताउनुभयो । सर्वोच्चले सबै क्षेत्रमा रोक लगाएको भए सोहीअनुरूप निर्णय हुने र आंशिक मात्र रोक लगाएमा त्यही अनुरूप गर्ने उहाँको दाबी छ ।

सर्वोच्चले लिखित जवाफसहित १५ दिनभित्र छलफलमा बोलाएको छ । सरकारले उक्त अवधिमा अन्तरिम खारेजीका लागि भ्याकेटको निवेदन पनि लैजान सक्नेछ । यदि भ्याकेटको निवेदन लगेमा त्यसमा पहिला सुनुवाइ हुनेछ । उक्त बाटो नभई सरकार दोस्रो सुनुवाइ पर्खन पनि सक्नेछ । सर्वोच्चले विपक्षीहरू सबैलाई छलफलमा बोलाएकाले उक्त छलफलका क्रममा अन्तरिम खारेज भएमा भने यो लागू हुनेछ । यदि सर्वोच्चले मुद्दाको अन्तिम किनारा हुँदासम्म अन्तरिम आदेश निरन्तर गरेमा भने सरकारले अदालतले तोकेको क्षेत्रमा राष्ट्रिय परिचयपत्र लागू गर्न पाउने छैन ।

राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्न सरकारले ढिलाइ गरिरहेको र त्यसलाई अनिवार्य गर्दा कैयौँ ज्येष्ठ नागरिकहरू सामाजिक सुरक्षा भत्ताबाट वञ्चित हुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर भएको थियो । सामाजिक सुरक्षा भत्तासहित सार्वजनिक सेवा लिनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्चले भनेको हो । यो अर्को छलफल नभए सम्मका लागि निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने आदेश हो ।

सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन, मोबाइलको सिमकार्ड लिन र सबै सार्वजनिक सेवा लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेपछि त्यसविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट दर्ता भएको थियो । यसअघि २४ जेठ २०८१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पहिलो चरणमा २८ जिल्लामा १ साउनबाट लागू हुनेगरी सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरण गर्न राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

गृह मन्त्रालयको असार १० को राजपत्र प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । उक्त राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) “नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न” भन्ने सूचना रहेको थियो । उक्त सूचनाले सबैको पहुँचमा नपुग्ने र राज्यको निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि अन्य विषयमा दूरगामी असर पर्ने दाबीसहित रिट दायर भएको थियो ।

यसलाई विस्तार गर्दै दोस्रो चरणमा १ माघ २०८१ बाट थप ३८ जिल्लामा अनिवार्य गरिएको थियो । १ साउन २०८२ पछि भने देशैभरि ७७ वटै जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको थियो । सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचय पत्रका सम्पूर्ण कार्य भने रोक लगाएको छैन । सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो ।

के छ आदेशमा ?
‘नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिकहरू आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित ‘नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने’ भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू भनी अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ ।’

आदेशमा ठाउँ-ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपत्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन जाने अवस्थालाई आधार मानिएको छ । ‘यसै सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको चलानी नं. ३४ को २०८१ साउन ०७ को पत्रबाट देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाउँ-ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपत्को अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन जाने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कारण देखाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हाललाई अनिवार्य नगर्ने भनी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समेत देखियो । प्रस्तुत अवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समय सम्मका लागि अनिवार्य नभएको भन्ने नै देखियो ।’

यी आधार लिँदै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नागरिहकहरूलाई नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै नागरिकताको सट्टामा नगर्न आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुइँकेलले बताउनुभयो ।