गन्तव्यमा पुग्ने प्राथमिकता बिर्सेर दिग्भ्रमित बनेको सरकार

नमागिएको सल्लाह :
नेपाली कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको संसदीय गणितका हिसाबले बलियो देखिएको सरकार हालैका दिनमा आएर प्राथमिकता निर्धारण गर्न नसकेर अल्मलिन थालेको चर्चा हुन थालेको छ । सरकार गठन हुनासाथ राम्रो कार्य सम्पादन गरिरहेका भनेर नेपाली जनताले विश्वास गरेका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशकसँग पौंठाजोरी खोजेर जनदबाब, सम्भावित अदालती अस्वीकरण, सत्ता सहयात्री दल नेपाली कांग्रेसकै अस्पष्ट अडानका कारण पछि हट्न बाध्य भएको सरकार एकपछि अर्को असामयिक र अपरिपक्व निर्णय गरेर जनताको मन जित्न असफल भइरहेको छ ।

टिआरसी विधेयक संसद्बाट स्वीकृत भएको सहमतिमूलक परिस्थितिलाई नबिगारी राष्ट्रिय सहमतिको वातावरण सिर्जना गरी संविधान संशोधन र आर्थिक विकासलगायत आफूले निर्धारण गरेका गन्तव्यमा पुग्ने रणनीतिक प्राथमिकता निर्धारण गर्नुपर्नेमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता पुष्पकमल दाहालसँग पौंठाजोडी खेली सरकार राजनीतिक ध्रुवीकरण बढाउने काम गरिरहेको भनेर आलोचित बनिरहेको छ ।

बहुप्रचारित राजनीतिक स्थायित्व प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबैसँग ध्रुवीकरण बढाएर, झगडा मच्चाएर आउने विषय होइन भन्ने कुरा बुझ्न ढिला हुन लागिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लगि संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने वातावरणलाई बिथोल्न अरू कोही नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका दलका नेताहरू लागिपरेको देखिँदैछ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग सम्बन्ध बिग्रनुको कारण पनि ‘हिंसा’ भन्ने शब्दमा आधारित रहेको छ । माओवादी द्वन्द्वलाई सम्बोधन गर्ने शब्दको विषयलाई लिएर तिललाई पहाड बनाइएको छ । यस्तो ध्रुवीकरण बढाउनमा प्रतिपक्षी नेता दाहालले पहिलो फायर खोलेको भन्ने एमालेको आरोप रहेको छ । नेता दाहालले प्रतिनिधिसभामा गरेको उत्तेजित भाषणको कारण एमालेजनको मन दुखाइ रहेको बुझिन्छ ।

म्याजिकल नम्बर भएको कारण कांग्रेस एमालेलाई मुसा खेलाए झैँ खेलाएर सके संसद्को पूर्णअवधि नसके अधिकांश अवधि प्रधानमन्त्री बन्ने लक्ष्यका साथ अघि बढेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल अकस्मात् मध्यरातमा भएको दुई ठूला पार्टी मिलेर सत्ता विमुख हुने निर्णयको कारण आहात हुनु स्वाभाविक नै थियो । सत्ताविमुख भएको पीडाको कारण छट्पटाएका नेता दाहाललाई सत्ता पीडामा मल्हमपट्टी लगाएर सम्बन्ध सामान्य बनाउँदै आफ्नो गन्तव्यमा अर्जुनदृष्टि राख्नुपर्नेमा शब्दको लडाइँ लडेर मुलुकको अमूल्य समय खेर फाल्न अहिलेको सरकार व्यस्त देखिएको छ ।

असफलताका लागि कारण बन्ने गरेको अहंकार र सामान्य विषयको पछि लाग्ने ओली स्वभाव अहिले पनि प्रकट भएको छ । मुलुकको अभिभावकीय भूमिकामा रहनुपर्ने प्रधानमन्त्री आफ्नो हैसियत र गन्तव्य बिर्सेर रनभुल्लमा परेको हो कि भन्ने महसुस भएको छ । यो आलेखमा वर्तमान ओली सरकारका प्राथमिकता के थिए, के हुनुपर्ने थियो, के कस्ता विषयमा अल्मलिरहेको छ भन्ने समेतका सन्दर्भमा चर्चा गरिनेछ । वर्तमान संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक नभइरहेको सन्दर्भमा नयाँ सत्ता समीकरण बन्नुभन्दा अगाडि दुई ठूला पार्टी नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच भएका सात बुँदे समझदारी के थिए बन्ने विषयमा चर्चा गरौँ ।

बुँदा नं. १ : राष्ट्रिय हितको रक्षा, सुशासन, विकास निर्माणका काममा तीव्रता दिन र राजनीतिक स्थिरताका लागि अन्य राजनीतिक दललाई समेत सहभागी गराई संविधानको धारा ७६ (२) अन्तर्गत राष्ट्रिय सहमतिको सरकार निर्माण गर्ने । सरकार निर्माण भएको छ । प्रधानमन्त्री, मन्त्री पनि बनेका छन् । अब प्रश्न उठ्छ, नयाँ सरकार बनाउने समयमा जुन प्रयोजन बताइएको थियो, त्यसतर्फ सरकार उन्मुख छ ? सरकार बनेको छोटो समयमा पनि सकारात्मक संकेत देखिनुपर्नेमा त्यस्तो देखिएको छ ? राष्ट्रिय हितको रक्षाका लागि के कस्ता काम भए ? सुशासन कायम गर्न गरेका प्रयास के हुन् ? जनताले यो सरकार बनेपछि सहज सेवा प्रवाहमा के अनुकूलता महसुस गरे, नियमित हुने कामबाहेक विकास निर्माणमा के कस्ता ठोस कामको थालनी गरियो ?

बहुप्रचारित राजनीतिक स्थायित्व प्रमुख प्रतिपक्षलगायत सबैसँग ध्रुवीकरण बढाएर, झगडा मच्चाएर आउँने विषय होइन भन्ने कुरा बुझ्न ढिला हुन लागिसकेको छ । राजनीतिक स्थायित्वका लगि संविधान संशोधन गर्ने लक्ष्यमा पुग्ने वातावरणलाई बिथोल्न अरू कोही नभएर स्वयं प्रधानमन्त्री र प्रधानमन्त्रीका दलका नेताहरू लागिपरेको देखिँदैछ । प्रमुख प्रतिपक्षसँग सम्बन्ध बिग्रिएकै थियो । अब, नयाँ विषयले प्रवेश पाएको छ-उपसभामुख इन्दिरा रानामगरलाई मार्ग प्रशस्त गर्न भन्ने नगरे अविश्वास प्रस्तावबाट हटाउने ।

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने संलग्न सहकारी ठगी प्रकरणमा उनीमाथि छानविन अनुसन्धान भइरहेको छ । गोर्खा मिडिया कम्पनीमा सहकारीको रकम आएको विषयलाई उनले स्वीकार गरिसकेका छन् । उनको मिलेमतोसमेतमा सहकारीको रकम अपचलन भएको भन्ने विषय जनस्तरमा पुगेर जनताले यो विषय राजनीतिक आक्रमणमात्र होइन भन्ने बुझेको अवस्था हो । तर, उपसभामुख इन्दिरा रानामगरको विषय अलग हो । हो, उनले आफ्नो कार्यालयको लेटर प्याडमा अमुक व्यक्तिहरूलाई अमेरिका जाने भिसाको सिफारिश गर्नु उनको पदीय मर्यादालाई सुहाउने विषय होइन ।

तर, यसो भन्दैमा चारदिनको अल्टिमेटम दिएर दुईतिहाइको कसरत गरेर पदबाट हटाउनुपर्ने अवस्था पनि होइन । अनुसन्धान गर्दै जाने हो भने धेरै ठूलाबडाले यस्तो हर्कत गरेको हुनसक्दछ । जुन समाजले देश छोडेरमात्र धन, मान–सम्मानलगायत सबै पाउने भन्ने मान्यता बोकेको छ त्यो समाजको ठूलो भनिएको व्यक्तिलाई तज्जन्य सिफारिश, दबाब पनि थेग्न कठिन छ । उपसभामुख रानामगरलाई यो पंक्तिकारले चिनेसम्म उनी भुँईमान्छेबाट उठेर यो हैसियतमा पुगेकी हुन् । उनको जीवन अप्ठ्यारोमा परेका बालबालिकाहरूको संरक्षण र पालनपोषणमा बितेको हो । यस्तै काम गरेबापत उनले राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कारसमेत पाएकी छिन् । उनले यस्तो कामको गम्भीरता नबुझेर पनि यसो गरेको हुनसक्दछ । यद्यपि, थाहा थिएन भनेको भरमा कानुनी उन्मुक्ति पाइने अवस्था रहँदैन ।

संवैधानिक परिषद्को पजनीमा आफूलाई अनुकूलता नहुने कारणले उनलाई मुलुकको राजनीति नै ध्रुवीकरण हुनेगरी गरिने राजनीतिक अभ्यासलाई जायज मान्न सकिँदैन । यस्तो अभ्यासले न संविधान संशोधनका लागि अनुकूल वातावरण बन्नेछ न त राजनीतिक स्थायित्व नै हुनेछ । प्रश्न धेरैको उठेको छ भोलिका दिनमा पनि उठ्न सक्नेछ, अहिलेसम्म कति जनाले राजीनामा दिए । भोलिका दिनमा प्रश्न उठ्ने सत्ता नजिककाले राजिनामा दिने छन् वा दिन लगाइनेछ ? अहिले राजीनामा गर्न दबाब दिनेहरूले यस्ता प्रश्नको उत्तर खोज्नुपर्ने हुन्छ ।

बुँदा नं. २ मा राजनीतिक स्थायित्वका लागि संविधानमा आवश्यक संशोधन र तदनुकूलको कानुन निर्माण गर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिने भन्ने रहेको छ । संविधान संशोधन र कानुन निर्माणको विषय अहिलेको टकराव उन्मुख राजनीतिक परिस्थितिको कारण सहज देखिएको छैन ।

बुँदा नं. ३ मा अर्थतन्त्रमा विद्यमान आर्थिक शिथिलतालाई अन्त्य गरी विश्वसनीय, व्यावसायिक वातावरण तयार गरी आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउने । आन्तरिक, बाहृय लगानीलाई प्रोत्साहित गरी मुलुकभित्र पर्याप्त र मर्यादित रोजगारी सिर्जना गर्ने रहेको छ । यो सरकार बनेपछि शेयर बजारमा केही चहल पहल देखिएको छ । विप्रेषण आय बढेकाका कारण विदेशी मुद्राको सञ्चिति बढेको छ । अर्थतन्त्रका बाहृय क्षेत्रमा सुधार आएको छ तर बैंकमा थुप्रिएको खर्बाैं लगानीयोग्य रकमको माग बढ्न सकेको छैन ।

लगानीकर्तामा आत्मविश्वास बढेको छैन । बजारमा उपभोग्य सामग्रीको माग पनि बढ्न सकेको छैन । आन्तरिक उत्पादन बढेको छैन भने उपभोगमा आएको कमीले आयात बढेको छैन । उत्पादन गर्ने भन्दै व्यापार गर्ने प्रवृत्तिमा सुधार आउन सकेको छैन । लगानी नै नभएपछि मर्यादित रोजगारी सिर्जना त धेरै टाढाको विषय बन्न पुगेको छ ।

गण्डकी प्रदेशका पूर्वगञ्जीधारी मन्त्रीले मन्त्री पद बिक्रीमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर राज्य संयन्त्रप्रति नै घृणा फैलाउने काम गरेका छन् । जनभावना, विकास निर्माणमा तीव्रता जस्ता शब्दावलीहरू श्रवण प्रिय भएका छन् । कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष हदैसम्मको फितलो छ ।

सबैभन्दा सजिलो बुँदा नं. ४ रहेको छ । सरकार गठन भएपछिको दुई वर्ष एमाले अध्यक्ष केपी ओली र तत्पश्चात् २०८४ साल मंसिरमा हुने निर्वाचनसम्म कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको नेतृत्व गर्ने । यसमा नेपाली जनताको खासै चासो रहेको छैन । केही समयअगाडिको ओलीको आगमनले केही आशा चाहिँ जगाएको थियो तर ओलीको बोलीले नै सहयात्री दलभित्र संशय पैदा गराएको छ ।
यो पंक्तिकारलगायत धेरैले अनुमान लगाएको विषय हो– यो सरकार विघटन बन्ने विषयमध्येको प्रमुख विषय प्रधानमन्त्री ओलीको बोली हुनेछ । आफूले नेपालमा महिला प्रधानमन्त्री देख्न चाहेको जस्ता कथनले सहयात्री दलभित्र संशय पैदा गराएको छ । कांग्रेसभित्रको प्रतिपक्षलाई क्रोधित बनाउने यस्ता कथन यो समीकरणका लागि सार्वकालिक चुनौतीको रूपमा रहनेछन् । देउवाको प्रधानमन्त्रीको सम्भावित कार्यकाल नेपाली जनताका लागि कागलाई बेल पाक्यो हर्ष न बिस्मातको अवस्था जस्तै हो ।

बुँदा नं. ५ को राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा सरकार सञ्चालन गर्ने । यो विषय अहिले चर्चाबाट नै हराएको छ । त्यसैले सरकार अप्रासंगिक र असामयिक विषयमा समय वर्वाद गरिरहेको छ ।

बुँदा नं. ६ मा रहेको राष्ट्रिय सहमतिको सरकारका लागि दुई प्रमुख दलको नेतृत्वदायी भूमिका, समानताका आधारमा समान हैसियतमा सरकरमा सहभागिता रहने र अन्य दललाई समेत सरकारमा समावेश गर्ने । यो विषय सुविधाको उपभोगसँग सम्बन्धित भएकाले जनतासँग सरोकारको विषय नभएकाले यो आलेखमा चर्चायोग्य रहेन ।

बुँदा नंं. ७ को राष्ट्रिय सहमतिको सरकारको मर्म र भावनानुरूप प्रदेश सरकारको गठन र सञ्चालन गर्ने र जनभावना अनुरूप प्रदेश तथा स्थानीय तहमा हुने विकास निर्माणको कामलाई तीव्रता दिने । बादसाह कुर्मी जस्ता अपराधमा संलग्नहरूलाई प्रदेश सरकारमा संलग्न गराएर यो बुँदाको हुर्मत लिने काम भएको थियो । जनदवावका कारण अहिले उनी राजीनामा गर्न बाध्य भएका छन् । यस घटनाको कारण राजनीतिमा अपराधीहरूको पकड कति बलियो छ भन्ने बुझ्न सजिलो भएको छ ।

यस्तो व्यक्तिलाई सिफारिश गर्ने नेतृत्वको जनस्तरमा बेइज्जती भएको छ । गण्डकी प्रदेशका पूर्वगञ्जीधारी मन्त्रीले मन्त्री पद बिक्रीमा राखेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएर राज्य संयन्त्रप्रति नै घृणा फैलाउने काम गरेका छन् । जनभावना, विकास निर्माणमा तीव्रता जस्ता शब्दावलीहरू श्रवण प्रिय भएका छन् । कार्यान्वयन र अनुगमन पक्ष हदैसम्मको फितलो छ । रुचि राजनीतिक नियुक्ति र आत्मश्लाघामा छ । अहंकारमा तुष्टि छ । अनि, प्राथमिकता बिर्सेर दिग्भ्रमित बनेको सरकार नभनेर के पो भन्नु होला ।