विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षाको प्रत्यक्ष, अन्योन्याश्रित र गाढा सम्बन्ध हुन्छ । सरल भाषामा भन्दा उच्चशिक्षा भनेकै विश्वविद्यालय शिक्षा हो । विश्वविद्यालयहरू सुध्रिए भने मुलुकको उच्चशिक्षा आफैं सुध्रिन्छ, विश्वविद्यालयहरूले अधोगति अँगाले उच्चशिक्षा डाँवाडोल हुन जान्छ । विश्वविद्यालयलाई स्वायत्त, प्राज्ञिक र दलीय हस्तक्षेपमुक्त संस्था बनाउन सके उच्चशिक्षा अग्रगमनतर्फ लम्कन्छ भने दलीय हस्तक्षेप बढ्दै गए उच्चशिक्षा प्रदानार्थ स्थापित संस्थाहरू उठ्नै नसक्ने गरी थला पर्दछन् । विश्वविद्यालयलाई सबल तुल्याउन सरकार, समाज र विश्वविद्यालय प्रशासन सबैको उत्तिकै गहन भूमिका आवश्यक छ ।
मुलुकका चारवटा विश्वविद्यालय अहिले नेतृत्वविहीन छन् । असल नेतृत्व विना विश्वविद्यालयको पठनपाठन र प्रशासन चुस्त दुरुस्त हुन्छ भन्ने कल्पना गर्न सकिँदैन । विश्वविद्यालयहरू नेतृत्वविहीन भएको हिजो या आज होइन, महिना बितिसकेको छ । अझै कहिले नेतृत्व चयन गरेर सरकारले पठाउने हो त्यो पनि एकिन छैन । उच्चशिक्षा प्रदायक संस्थाहरूलाई यसरी लामो समयसम्म अन्योलमा राखेर देशको उच्चशिक्षा गुणस्तरीय र प्रतिस्पर्धी हुने सपना देख्नु नै हाम्रा विडम्बना हो । सरकार किन यसरी सुत्छ ? सरकारले गठन गरेका उपकुलपति सिफारिश समितिहरू किन निद्रामा छन् ? कसैले बुझ्न सकेको छैन । यहीबीच यही मंगलबार बल्ल कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको सिफारिश समितिले आवेदन आहृवान गरेको छ र यसैलाई हेरेर अरूहरूले पनि प्रक्रिया आजभोलिमा अगाडि बढाउलान् भन्ने आँकलन गरिएको छ ।
विश्वविद्यालयहरू सुध्रेनन् भने नेपालको उच्चशिक्षामा सुधार आउने सम्भावना नै रहँदैन । विश्वविद्यालय हाँक्ने नेतृत्वविना विश्वविद्यालय गतिशील हुने अपेक्षा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन । उपकुलपति पद त्यस्तो हो विश्वविद्यालयहरूमा उसको उपस्थितिविना कुनै पनि निर्णय हुनै सक्दैन । विश्वविद्यालयहरूका ऐनहरूले नै उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको सोलोडोलो जिम्मेवार पदाधिकारी बनाएका छन् ।
कहिल्यै अवनतिको बाटो समात्न नहुने तर प्रगित उन्मुख हुन नसकी विसं २०४७ पछि निरन्तर ओरालो लाग्दै आएको क्षेत्र भनेको शिक्षाक्षेत्र नै हो । त्यसमाथि सरकारले उच्चशिक्षामा त रत्तिभर दृष्टि पुर्याउने गरेकै छैनभन्दा पनि हुन्छ । विसं २०४८ मा गठित सरकारले भने देशको उच्चशिक्षामा व्यापक सुधार गर्नुपर्ने अनुभूति गर्दै क्षमतावान्हरूका हातमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय सुम्पिएको थियो । विसं २०४७ मा पनि पञ्चायतकालीन पदाधिकारीहरू हटेपछि उच्चशिक्षा क्षेत्रकै वरिष्ठ र इमानदार व्यक्तिहरूको जिम्मामा त्रिभुवन विश्वविद्यालय दिइएको थियो । त्यतिबेला त्रिविमा व्यापक सुधार भएको अनुभव सबैले गरेकै हो । विसं २०४७ अघिसम्म त्रिवि र नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयका जिम्मामा मात्र उच्चशिक्षा थियो भने बहुदल आएपछि थुप्रै विश्वविद्यालयहरू खुलेका छन् र जिम्मेवारी पनि बाँडिएको छ । यद्यपि हालत भने उस्तै नै छ ।
नेपालको उच्चशिक्षा कहिले हचुवामा ल्याइएका नीतिबाट आक्रान्त हुँदै आएको छ । कहिले नेता र नेताका पछुवाहरूको स्वार्थपूर्ति गर्ने थलो बनाइँदा शिक्षाक्षेत्रले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन । उच्चशिक्षा क्षेत्रलाई राजनीतिक दलहरूको लुछाचुँडीको क्षेत्र बनाइने गरेकाले विश्वविद्यालयहरूले चाहेजस्तो सन्देश प्रवाह गर्न सकेका छैनन् । सक्षम, गतिशील र वरिष्ठहरूलाई पाखा पार्दै कमजोर एवं क्षमताहीनहरूका हातमा विश्वविद्यालयहरू सुम्पने गरेकाले एक दुई विश्वविद्यालय मात्रै नभई समग्र उच्चशिक्षामा नै आघात पर्दै आएको छ । यसलाई महसुस गर्दै प्रतिस्पर्धाका आधारमा विश्वविद्यालयका पदाधिकारीहरू नियुक्ति गर्ने भन्दै गएको वर्ष हल्ला मच्चाए पनि त्यस प्रतिस्पर्धामा आमनागरिकले विश्वास गर्न सकेका छैनन् ।
गत वर्ष त्रिविमा पदाधिकारी नियुक्ति गर्दा क्षमतावान्लाई प्रश्रय दिने भन्दै प्रतिस्पर्धाको नाटक मञ्चन गरियो । पूर्वाञ्चल, मध्यपश्चिम र सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयहरूमा पनि प्रतिस्पर्धाकै नीति लिइयो । यी मध्ये कुनैमा नियुक्त उपकुलपतिलाई समाजले योग्य ठह¥याएको छ भने कुनैमा उही पुरानै शैलीलाई नयाँ स्वरूप दिइएको ठानियो । त्यसपछि त्रिविमा शिक्षाध्यक्ष र रजिष्ट्रार नियुक्ति गर्दा उही भागबण्डालाई नै आधार बनाएपछि भने उच्चशिक्षामा सुधार आउला भन्ने सोचेकाहरूको विश्वास गल्र्यामगुर्लुम्म ढल्न पुगेको छ ।
यी त भए पुराना कुरा । विश्वविद्यालयहरूमा पदाधिकारीहरू रिक्त भएका अरू थुप्रै विश्वविद्यालय थपिएका छन् तर सरकार पूर्णतः बेखबर जस्तै छ । नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमा सेवा आयोगको अध्यक्ष वैशाख महिनादेखि रिक्त छ । त्यसको एक महिनापछि सेवा आयोगको सदस्य खाली भएको छ । भदौ महिनाको आरम्भमै उपकुलपतिले राजिनामा दिए । अहिले रजिष्ट्रार पद पनि रिक्त भइसकेको छ । असोज महिनाको मध्यदेखि नै पोखरा विश्वविद्यालय र कृषि तथा वन विश्वविद्यालयमा उपकुलपति पद रिक्त भएका छन् तर पनि सरकार आजसम्म सुतेर बसेको छ । सुतेर बसेको हो कि भागबण्डा नमिलेको हो सरकारले नै जान्ने कुरा हो तर विश्वविद्यालयले नेतृत्व नपाउनुले सरकारको उच्चशिक्षा प्रतिको उपेक्षालाई भने राम्रैसँग देखाएको छ ।
विश्वविद्यालय सुध्रेनन् भने नेपालको उच्चशिक्षामा सुधार आउने सम्भावना नै रहँदैन । विश्वविद्यालय हाँक्ने नेतृत्वविना विश्वविद्यालय गतिशील हुने अपेक्षा कुनै हालतमा गर्न सकिँदैन । उपकुलपति पद त्यस्तो हो विश्वविद्यालयहरूमा उसको उपस्थितिविना कुनै पनि निर्णय हुनै सक्दैन । विश्वविद्यालयहरूका ऐनहरूले नै उपकुलपतिलाई विश्वविद्यालयको सोलोडोलो जिम्मेवार पदाधिकारी बनाएका छन् । यस्तो अवस्थामा उच्चशिक्षाको जिम्मा लिएका विश्वविद्यालयहरूलाई महिनौँसम्म पदाधिकारीविहीन बनाउने सरकारको यो कदमलाई लज्जाजनक नभने के भन्ने ?
वर्तमान सरकार उपकुलपति चयनको प्रक्रिया निर्धारण गर्नमा नै अन्योलमा भएजस्तो देखिएको छ । अघिल्लो सरकारले व्यवस्था गरेको प्रतिस्पर्धाको प्रणालीलाई तिरष्कार गर्न पनि नसकेको र पुरानै पद्धतिबाट पदाधिकारी चयन गर्न हिम्मत गर्न पनि नसके जस्तो देखिएको छ । यद्यपि कृषि तथा वन विश्वविद्यालयका लागि आवेदन आहृवान गरिएपछि यस सरकारले पनि खुला प्रतियोगितालाई नै मान्यता दिने भएको देखिन्छ । करिब दुई तिहाइ बहुमत बोकेको सरकार विश्वविद्यालयको पदाधिकारी चयनमै महिनौं रुमल्लिन पुग्दा संविधान संशोधन लगायतका जनतामा आशा र विश्वास जगाउने प्रतिबद्धताका साथ गठन भएको भनिएको सरकारमाथि जनताले कसरी भरोसा गर्लान् भन्ने पनि सोच्न सक्नुपर्दछ ।
विगतमा प्रतिस्पर्धाको आधार निर्माण गर्दा केही गलत मूल्यांकन पद्धति अवलम्बन गरिएको थियो । विश्वविद्यालयको पदाधिकारी हुनका लागि कुनै न कुनै प्रशासनिक अनुभव हासिल गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था राखिएको थियो । विश्वविद्यालयमा उपप्राध्यापकका रूपमा प्रवेश दिइने भनेको पढाउनका लागि हो । निरन्तर कक्षामा गएको, विद्यार्थीलाई चित्तबुझ्दो गरी पढाएको, अधिकांश विद्यार्थीलाई उत्तीर्ण हुनेगरी पढाएको विषयलाई गौण ठानियो । यसबापत् कुनै अंक विभाजन गरिएन भने प्रशासनमा बसेकालाई भने अधिकाधिक अंक दिइयो । कृषि तथा वन विश्वविद्यालयको अंक विभाजन हेर्दा यसपटक पनि त्यही गलत प्रक्रियालाई अवलम्बन गर्ने देखिएको छ ।
यही व्यवस्थालाई निरन्तरता दिने हो भने उपकुलपति भएर सेवाबाट बाहिरिने लक्ष्य बोकेको प्राध्यापकले जसरीतसरी विभागाध्यक्ष, सहायक क्याम्पस प्रमुख, क्याम्पस प्रमुख, डाइरेक्टर, डिनलगायत पदहरू हत्याउन मरिहत्ते गर्नुपर्ने हुन्छ । पढाउन छाडेर यस्तै प्रशासनिक पदहरूमा बढीभन्दा बढी समय व्यतीत गर्नुमा नै व्यक्तिको उन्नति हुने देखिन्छ । सरकारले नै यस्तो व्यवस्था गर्ने हो भने प्राध्यापकले पढाएनन् भनेर प्रश्न उठाउन पनि नपाउने अवस्थाको सिर्जना हुन्छ । प्राध्यापकको कर्तव्य पढाउनु नै प्रमुख हो भन्नेतिर सरकार लाग्नुपर्नेमा अन्यत्रै उन्मुख भएको अनुभव गरिएको छ ।
प्राध्यापक भएपछि सबै प्राध्यापक नै हो । प्राध्यापक भएर सेवा गरेको वर्षलाई नम्बर दिइएको छ । नेपालका विश्वविद्यालयहरूले कम सिटमा प्राध्यापक पदको विज्ञापन खुलाउने गर्दछन् । पाँच छ वर्षमा एकपटक विज्ञापन खोल्दछन् । सेटिङमा प्राध्यापक भएकाहरू पनि छन् । आस्था र सम्बन्धका आधारमा विज्ञापन नखोल्दिएर पछि परेकाहरू पनि छन् । त्यसैले प्राध्यापक भएको वर्षका आधारमा वर्षैपिच्छे थप नम्बर दिँदा थुप्रै प्राध्यापकहरू अन्यायमा पर्ने पनि देखिन्छ । यसतर्फ कुनै सिफारिश समितिले ध्यान देला जस्तो देखिएको छैन ।
विश्वविद्यालयभित्रका थुप्रै साथीहरूले रुचाएका धेरै साथीहरू पनि छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले भरोसा गर्न सक्नेहरू ठूलै संख्यामा विश्वविद्यालयमा छन् । यस्तामा न त सरकारको दृष्टि पुग्छ न सिफारिश समितिले नै नजर लाउँछ । सिफारिश समितिले नमुना सर्वेक्षणमात्रै गर्ने हो भने पनि अहिले सोचिएका भन्दा भिन्न परिणाम आउँन सक्दछ ।
घरमा बसेर तयार गरेका सोचपत्रहरूलाई व्यापक अंक दिइएको छ । क्षमतै नभएकाहरूले थरिथरिका विद्वान्हरूको सहयोगमा तयार पारेका सोचपत्रलाई अंक दिइनुले व्यक्तिको क्षमतालाई प्रदर्शन गर्दैन । व्यक्तिकै क्षमता हेर्ने हो भने कुनै कोठमा एक घण्टा राखेर विश्वविद्यालय र उच्चशिक्षासम्बन्धी सोचका बारेमा लेख्न लगाउने हो भने बल्ल उसको क्षमता पुष्टि हुन्छ । उपकुलपति चयन समितिले एक घण्टा उच्चशिक्षाका बारेमा प्रतियोगीसँग छलफल गर्ने हो भनेमात्रै उसको योग्यता थाहा पाउन सकिन्छ । अपारदर्शी प्रक्रियाहरू र विधिहरू एवं अन्यको क्षमता उपयोग गर्दै बनाइएका योग्यताहरूमा अंक दिइँदा क्षमतावान् पछि पर्ने र क्षमता नभएकाहरू अघि बढ्ने सम्भावना ज्यूँका त्यूँ नै रहन्छ ।
वास्तवमा उपकुलपति जाँच लिएर लिइने पद होइन । जाँच नै लिइने हो भनेमात्रै विकल्पका रूपमा माथिका कुरा बताइएको हो । उपकुलपति सिफारिश समिति भनेको त विश्वविद्यालय सञ्चालनमा योग्य व्यक्ति खोज्नका लागि बनाइने हो । राजनीतिक दलहरूले तयार गरेको सूचीलाई जस्ताको तस्तै सरकारमा पेश गर्नका लागि सिफारिश समितिको कल्पना गरिएको होइन । दलहरूले देखेका योग्यलाई पञ्छाएर आफूले देखेका योग्य व्यक्तिलाई मात्रै सिफारिश गर्न सक्दैन भने त्यो सिफारिश समितिमा रहनेहरूकै योग्यतामाथि पनि प्रश्न उठ्दछ । यति हुँदाहुँदै पनि अहिले गठित सिफारिश समितिहरूले दलमुक्त भएर सिफारिश गर्लान् भन्ने कसैले सोचेका छैनन् ।
सबैभन्दा पहिला उपकुलपति पद रिक्त भएको संस्कृत विश्वविद्यालयमा हो । उपकुलपति हुन लालायितहरू पद रिक्त भएदेखि नै दौडधूपमा छन् । विगतमा पदमा रहँदा सिन्को भाँच्न नसकेकाले दलका नेताको निकट भएका कारण बलियो उम्मेदवार आफू भएको दावा गरिरहेका पाइन्छ । कुनै एक नेताको निकट भएकै कारण आफूले पद पाउनुपर्छ भन्दै दौडनेहरू पनि देखिएका छन् । विश्वविद्यालय सम्बन्धमा कुनै जानकारी नै नभएकाहरू पनि आफू उपकुलपति भए विश्वविद्यालय राम्रो बनाउँछु भन्दै हिँडेका देखिन्छन् ।
विश्वविद्यालय राम्रोसँग चिनेकाहरू पनि पदका लागि दावा गरिरहेका छन् तर नेता, दल र गुट आदिका कारण कठिनाइ बेहोरिरहेका पनि छन् । परीक्षा नियन्त्रकको जिम्मेवारी सफलतापूर्वक निर्वाह गरेकाहरू पनि दौडमा छन् । क्याम्पस प्रमुखका रूपमा अब्बल ठहरिएकाहरू पनि योजना बनाएर बसेका छन् तर योजना बनाएकाहरू भने नेताहरूका दृष्टिमा पर्छन् कि पर्दैनन् यसै भन्न सकिन्न । आजसम्म कुनै प्रशासनिक पदमा नबसे पनि विश्वविद्यालय सञ्चालनको स्पष्ट खाका भएकाहरू पनि छन् । दलहरू र नेताहरूका गतिविधि हेर्दा विश्वविद्यालय निर्माणको योजना र सपना बुनेकाहरूले पद पाउने जमाना यो होइन जस्तो लाग्न थालेको छ ।
विश्वविद्यालयभित्रका थुप्रै साथीहरूले रुचाएका धेरै साथीहरू पनि छन् । प्राध्यापक, कर्मचारी र विद्यार्थीहरूले भरोसा गर्न सक्नेहरू ठूलै संख्यामा विश्वविद्यालयमा छन् । यस्तामा न त सरकारको दृष्टि पुग्छ न सिफारिश समितिले नै नजर लाउँछ । सिफारिश समितिले नमुना सर्वेक्षणमात्रै गर्ने हो भने पनि अहिले सोचिएका भन्दा भिन्न परिणाम आउँन सक्दछ तर यो सम्भावना कमै देखिन्छ । उपप्राध्यापक उपकुलपति भएर उत्कृष्ट रूपमा विश्वविद्यालय सञ्चालन गरेको इतिहास पनि छ र प्राध्यापक डाक्टरले विश्वविद्यालय तहसनहस पारेका घटना पनि छन् । त्यसैले सिफारिश समितिले सही व्यक्ति चयन गर्नु प्रमुख जिम्मेवारी हो तर त्यो सम्भावना क्षीण हुँदै गएको छ । यो विडम्बना नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयको मात्रै होइन, सबैको हो । यसमा सुधार कहिले हुन्छ कुन्नि ?
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच