‘नो केबलकार’ समूहलाई वार्तामा आउन गृहमन्त्रीको आहृवान

काठमाडौं । ताप्लेजुङको पाथीभरा (मुकुम्लुङ) क्षेत्रमा केबलकार निर्माणका विषयमा विवाद कायमै छ । पाथीभरा जाने केबलकार बनाउनुपर्ने र बनाउन नहुने भन्ने दुईथरी मत छ । सोही कारण सरकारले केबलकार बनाउने भनेको ताप्लेजुङको सदरमुकाम फुङ्लिङबाट करिब २२ किलोमिटर टाढा काफ्लेपाटीमा झडपका घटना भइरहेका छन् । पाथीभरा-मुकुम्लुङ क्षेत्र लिम्बू समुदायको मुन्धुमी स्थल भएकाले केबलकार बनाएर त्यसको अस्तित्व मेट्न नहुने ‘नो केबलकार समूह’को माग छ । २०८१ कात्तिक २३ गते केबलकारको शिलान्यास भएको थियो । केबलकार निर्माणको विषयलाई लिएर निरन्तर प्रदर्शन र झडप हुन थालेपछि सरकारले गत माघ २० गते गृह मन्त्रालयका सहसचिव प्रेमप्रसाद भट्टराईको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय वार्ता टोली गठन गरेको थियो । समितिसँग आन्दोलनरत पक्षको पहिलो चरणको वार्तामा ६ बुँदे सहमति भएको थियो । त्यसपछि आन्दोलनरत पक्षको अडानले वार्ता अघि बढ्न सकेको छैन ।

त्यसो त सरकारले आन्दोलनरत पक्षको मागअनुसार केबलकार निर्माण हाललाई स्थगन गरेको छ । सरकारले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्तामा आउन पुनः आहृवान गरेको छ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले ताप्लेजुङको पाथीभरामा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको केबलकारको विरोधमा उत्रिएकाहरूलाई वार्तामा आउन आहृवान गर्नुभएको हो ।

आइतबार राष्ट्रियसभा बैठकमा सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिँदै मन्त्री लेखकले ‘नो केबलकार समूह’ले उठाएका विषयप्रति सरकार गम्भीर भएको उल्लेख गर्दै यथाशीघ्र वार्तामा आउन आहृवान गर्नुभएको हो । गृहमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘ताप्लेजुङको पाथीभरा मन्दिर निर्माणका क्रममा देखिएका विवाद र समस्या समाधान गर्न गृह मन्त्रालयले पहलकदमी लिएको छ । सरकार वार्ता र संवादका माध्यमबाट समस्याको शान्तिपूर्ण समाधान चाहन्छ । पछिल्लो समय वार्तामा केही अवरोध आएका कारण वार्ता टोलीले आन्दोलनरत पक्षलाई वार्ताका लागि फागुन १२ गते पुनः आहृवान गरेको छ ।’ गृहमन्त्री लेखकले केबलकार निर्माणमा देखिएका समस्या वार्ता र छलफलमार्फत समाधान गर्न सरकार तयार रहेको पनि जानकारी दिनुभएको छ । आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सांस्कृतिक, धार्मिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको स्पष्ट पार्दै मन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘म आन्दोलनरत पक्षका साथीहरूलाई खास गरेर स्थानीय मानिसहरूका के कस्ता चासोहरू, सरोकारहरू छन् तिनलाई वार्तामा बसेर शान्तिपूर्ण ढंगले विषयवस्तुलाई सम्बोधन गरेर समस्याको समाधान गर्न यसै सदनमार्फत समेत अपिल गर्न चाहन्छु । आन्दोलनरत पक्षबाट उठाइएका सामाजिक, धार्मिक तथा स्थानीय समुदायका समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ । शान्तिपूर्ण ढंगले समस्या समाधान गर्ने कुरालाई सरकारले अत्यन्त गम्भीरतापूर्वक लिएको छ ।’ ताप्लेजुङको पाथीभरामा केबलकार निर्माण गर्ने निर्णय २०७५ सालमै भएको जानकारी दिँदै लेखकले भन्नुभयो, ‘केबलकार निर्माणका लागि वन क्षेत्रको जग्गा प्रयोग गर्न दिने र सोमा रहेका रूख विरुवा हटाउन स्वीकृति दिनेगरी मिति २०७५ पुस १६ गते निर्णय भएको हो ।’

नेहा र सत्यन्द्रको बिहेसम्बन्धी मुद्दामा हस्तक्षेप भएको छैन : लेखक
गृहमन्त्री रमेश लेखकले नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । नेहा र सत्येन्द्रको विवाहसम्बन्धी मुद्दामा राज्य पक्षबाट हस्तक्षेप नभएको जिकिर गर्दै गृहमन्त्री लेखकले भन्नुभयो, ‘यस विषयमा मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को कानुनी व्यवस्थाअनुरूप भएको अनुसन्धान र कारबाहीको विषयमा नेपाल प्रहरीले सार्वजनिक रूपमा जानकारी गराइसकेको छ । यस मुद्दामा राज्य पक्षबाट हस्तक्षेप भएको छैन । नेहा रौनियार र सत्येन्द्र रामको सुरक्षा सरकारले गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछु । यो घटनालाई लिएर मेरो समेत आलोचना भएको छ । अन्तरजातीय विवाहको सम्बन्धमा म र मेरो मन्त्रालय गम्भीर र अत्यन्तै संवेदनशील रहेको छ ।’ दलितमाथि हुने विभिन्न प्रकारका भेदभाव, उत्पीडन, छुवाछुत लगायतका घटनाको अनुसन्धानमा सहजीकरण गर्न प्रहरी प्रधान कार्यालयमा दलित डेस्क स्थापना गर्ने प्रतिबद्धता गरेको जानकारी दिँदै लेखकले भन्नुभयो, ‘यस (दलित डेस्क) बाट सामाजिक कुरीतिका रूपमा समाजमा विद्यमान छुवाछुत तथा भेदभाव हटाई कानुन कार्यान्वयन तथा सुशासन अभिवृद्धिमा योगदान पुग्न जानेछ ।’

स्थानीय तहमै आगलागी नियन्त्रण समिति गठनको माग
राष्ट्रिय सभाका सांसदहरूले स्थानीय तहमै आगलागी नियन्त्रण समिति गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् । सांसद नारायणदत्त मिश्रले मुलुकका विभिन्न ठाउँमा विभिन्न कारणले आगलागीका घटना बढ्नसक्ने उल्लेख गर्दै सम्बन्धित विषयमा पूर्वतयारीबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । सांसद मिश्रले भन्नुभयो, ‘यसपटक पानी कम परेको छ, आगलागीका घटना बढ्न सक्छन्, सरकारले स्थानीय तहमै आगलागी नियन्त्रण समिति अहिले नै गठन गर्नुपर्छ, स्थानीयलाई नै जिम्मेवार बनाउनुपर्छ, उनीहरूलाई उचित तालिमको साथै तराईमा एक घण्टा र पहाडमा २० मिनेटमा पुग्ने गरी वारुणयन्त्रको व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’ सांसद भुवनबहादुर सुनारले खन/जोत गर्दै आएका किसानलाई जग्गाको धनी बनाएर लालपुर्जा दिनुपर्ने माग गर्नुभयो । सांसद मदनकुमारी शाहले भारतको उडिसा राज्यको केआइआइटीमा अध्ययनरत नेपाली छात्राको मृत्युपश्चात् नेपाल फर्किएका विद्यार्थीको अवस्थाबारे संसद्लाई जानकारी दिन सरकारसँग माग गर्नुभयो ।