शिक्षकहरू ११ दिनदेखि सडक आन्दोलनमा, सरकारले बेवास्ता गरेको गुनासो

काठमाडौं । नेपाल शिक्षक महासंघको काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन ११औँ दिन पनि जारी छ । माइतीघरदेखि बिजुली बजार पुलसम्मको सडक कब्जा गरेर उनीहरूले सरकारलाई माग पूरा गराउन दबाब दिइरहेका छन् । बिहीबार सरकारसँग भएको पहिलो चरणको वार्ता निष्कर्षविहीन बन्यो । जसकारण उनीहरूले २० चैतदेखिको आन्दोलनलाई जारी राखेका हुन् । महासंघले विगतमा भएको सहमति कार्यान्वयन गर्दै विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्न भनेको छ । उनीहरूले विशेष अधिवेशन वा बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर वा अध्यादेशबाट माग सम्बोधन गर्नुपर्ने अडान राखेका छन् ।

महासंघका सहअध्यक्ष नानुमाया पराजुलीको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयमा वार्ता भए पनि सहमति भएन । र, महासंघले आन्दोलनलाई निरन्तरता दिने बताएको छ । ‘राज्य सञ्चालकहरूमा देखिएको आलस्य, शिक्षाप्रतिको गैरजिम्मेवारीपन तथा संवेदनहीनताविरुद्ध हामी लडिरहेका छौँ । देशको विद्यालय शिक्षाको समग्र सुधार गरी यसलाई नयाँ गोरेटोमा हिँडाउने महाअभियानमा छौँ’ अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदीले भन्नुभयो, ‘विद्यालय, विद्यार्थी र शिक्षक–कर्मचारीको हितका पक्षमा लडिरहेका छौँ । हामीलाई थाक्ने गल्ने सुविधा छैन । त्यसैले आन्दोलनको मोर्चामा अझ कटिबद्ध भएर लाग्छौँ ।’ ऐन जारी गर्न महासंघले तीनवटा विकल्प प्रस्तुत गरेको छ । ‘महासंघले विगतमा भएको सहमतिको कार्यान्वयन गर्दै ऐन जारी गर्न भनेको छ । विशेष अधिवेशन, बर्खे अधिवेशन तत्काल बोलाएर वा अध्यादेशबाट ल्याउने वातावरण बनाउन भन्यौँ,’ बिहीबारको वार्तामा सहभागी सहअध्यक्ष पराजुलीले भन्नुभयो । वार्तामा सरकारको तर्फबाट शिक्षामन्त्री विद्या भट्टराई नेतृत्वको टिम थियो । सरकारले आन्दोलन छोडेर वार्ता र संवादलाई निरन्तरता दिन महासंघलाई आग्रह गरेको छ ।

सरकारले घुमाउरो भाषामा आन्दोलन रोक्न भनेको उहाँले बताउनुभयो । ‘ऐन जारी नभएसम्म आन्दोलन रोकिँदैन भन्यौँ । अब ऐन जारी गर्ने वातावरण बन्यो भने मात्र वार्तामा आउँछौँ भनेका छौँ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आन्दोलन गर्नु हाम्रो रहर होइन बाध्यता हो ।’ सरकारले तीन विकल्पमध्ये एउटाबाट ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता गरेमा मात्र वार्तामा बस्ने अडान महासंघको छ ।’

गत चैत २० गतेदेखि सडक आन्दोलनमा रहेका शिक्षकहरु ११ दिनसम्म सडकमै छन् । आन्दोलन गरेको ११ दिन भइसक्दा पनि सरकारले बेवास्ता गरेको शिक्षकहरूको गुनासो छ । यसपटक उपलब्धि हाताहाती नलगी आन्दोलनबाट फिर्ता नहुने उनीहरूको अडान छ । यद्यपि, सरकारले पटक-पटक वार्ताका लागि शिक्षकहरूलाई अनुरोध गरिरहेको छ । तर, उनीहरू प्रधानमन्त्री केपी ओलीसँग वार्ता हुनुपर्ने अडानमा छन् ।

नेपाल शिक्षक महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी शिक्षा मन्त्रीस्तरीय वार्ताले शिक्षकका मागलाई टुंगो लगाउन नसक्ने बताउनुहुन्छ, ‘हामीहरूले उठाएका माग पूरा गर्नका लागि प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनुपर्छ । मागहरू नयाँ छैनन् । डेढ वर्ष अघिकै हुन् । जो पहिलो आन्दोलनमा सहमति भएका थिए’, सुवेदीले भन्नुभयो । उहाँले ऐन संशोधनको विषय भएकाले संसद्को बर्खे अधिवेशन, विशेष अधिवेशन वा अध्यादेशमार्फत आफूहरूको माग सुनुवाइ हुने भएकाले त्यसैअनुरूप प्रधानमन्त्रीले नै चासो दिनुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

शिक्षकहरू २० चैतदेखि सडक आन्दोलनमा छन् भने सोमबारदेखि देशव्यापी शैक्षिक हड्ताल घोषणा गरेका छन् । सरकारले २१ र २६ चैतमा विज्ञप्तिमार्फत र २२ चैतमा पत्र लेखेर शिक्षकहरूलाई वार्तामा बोलाएको थियो । तर, विगतमा भएका सहमति मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदन र विद्यालय शिक्षा ऐन जारी गर्ने सुनिश्चितता सहितको प्रतिबद्धता सरकारी निकायबाट आए मात्र वार्तामा बस्ने भन्दै शिक्षक महासंघले विज्ञप्ति नै जारी गरेको थियो । अहिले पनि वार्ता र सहमति गर्नेभन्दा पनि विद्यालय शिक्षा ऐन जारी हुनुपर्ने आफ्नो मुख्य माग रहेको महासंघले जनाएको छ ।

बिहीबार महासंघले सरकारलाई बुझाएको २४ बुँदे ध्यानाकर्षण पत्रमा शिक्षकको वृत्ति विकास, सेवा सुविधाका विषय उल्लेख छन् । शिक्षक स्थायित्वको सवाललाई पहिलो बुँदामा समेटिएको छ । अस्थायी प्रकृतिका सबै शिक्षकलाई स्थायी गर्न भनिएको उक्त बुँदामा स्वतः स्थायी नभई प्रक्रिया पु¥याएर स्थायी गर्न भनिएको छ । यसैगरी, निजामती र शिक्षकको बीचमा भएको ग्रेडको असमानता मिलान गर्नुपर्ने, विद्यालय कर्मचारीका लागि दरबन्दीको व्यवस्था र स्थायित्वको कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । यसैगरी, प्रारम्भिक बाल कक्षाका शिक्षकलाई विद्यालय संरचनाभित्र ल्याउने र प्रावि तृतीय सरहको सेवा सुविधा दिनुपर्ने, स्थायी शिक्षकको आवधिक बढुवा र बढुवाको अनुपातमा वृद्धि लगायतका विषय पनि समेटिएको छ । यसैगरी, स्थायी शिक्षकको अस्थायी अवधिको गणना, ऐन जारी भएको मितिलाई निवृत्तिभरणको प्रस्थान विन्दु मानेर त्योभन्दा अघिकालाई पुरानै प्रणाली र त्यो पछिकालाई मात्रै नयाँ प्रणालीमा राख्नुपर्ने विषय राखिएको छ ।

आन्दोलन आवश्यक छैन, ऐन छिट्टै आउँछ : प्रधानमन्त्री
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नयाँ शिक्षा ऐन जारी गर्ने बताउनुभएको छ । एमाले लुम्बिनी प्रदेशले शुक्रबार बुटवलमा आयोजना गरेको जागरण सभामा प्रधानमन्त्री ओलीले आन्दोलनरत शिक्षकलाई सम्बोधन गर्दै सरकारले समस्या समाधान गर्ने बताउनुभएको हो ।’ शिक्षक साथीहरू आन्दोलनमा हुनुहुन्छ, तपाईंहरूका पनि अप्ठ्यारा छन्, समस्या छन्, तिनै अप्ठ्यारा र समस्या समाधान गर्न यो सरकार बनेको हो,’ उहाँले भन्नुभयोे, ‘लामो समयदेखि ऐन रोकिएर बसेको छ, हामी त्यसलाई ल्याउँछौँ भनेकै छौँ, भावनामा बगेर समस्या समाधान हुँदैन, हामीले उपयुक्त समयमा राष्ट्रको हित हुनेगरी ऐन कानुन ल्याउँछौँ र व्यवस्थित ढंगले सबै समस्याको समाधान गर्छौं,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो ।