कोशी प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन बजेट विधेयक सर्वसम्मत पारित

काठमाडौं । कोशी प्रदेशसभाले प्रतिस्थापन बजेट विधेयक सर्वसम्मत पारित गरेको छ । शनिबार बसेको प्रदेशसभाको बैठकले ‘कोशी प्रदेश आर्थिक अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘कोशी प्रदेश सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ र ‘कोशी प्रदेश विनियोजन अध्यादेश, २०८०’ लाई प्रतिस्थापन गर्न बनेको ‘आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को सेवा र कार्यका लागि प्रदेश सञ्चित कोषबाट केही रकम विनियोजन र खर्च गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०८०’ सर्वसम्मत पारित गरेको हो । सो प्रस्ताव मुख्यमन्त्री केदार कार्कीले प्रदेशसभा नियावली, २०७४ को (पहिलो संशोधनसमेत) नियम ९३ को उपनियम १ बमोजिम सदनमा पेस गर्नुभएको थियो । सो प्रस्तावलाई उपसभामुख सिर्जना दनुवारले निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दा सदनले सर्वसम्मतिले पारित गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकअनुसार चालु आवका लागि कुल ३६ अर्ब ७० करोड ८७ लाख २५ हजार बजेटमा पुँजीगत खर्च २० अर्ब ३८ करोड ५० लाख ८२ हजार रुपैयाँ र चालु खर्च १६ अर्ब ३१ करोड ३६ लाख ४३ हजार रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । बजेटमा तीन करोड ४७ लाख ८५ हजार रुपैयाँ थप व्ययभार हुने उल्लेख छ । मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रतिस्थापन विधेयकको औचित्य र उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै जनताको आवश्यकता र समस्यालाई समाधान गर्नेगरी बजेट विनियोजन गरेको दाबी गर्नुभयो । समानुपातिक र प्रत्यक्षतर्फ सांसदलाई मर्का नपर्नेगरी प्रदेशका ५६ वटै निर्वाचन क्षेत्रलाई समेटिने गरी बजेट ल्याएको भन्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले विकास र समुन्नत प्रदेशको यात्रा प्रारम्भ भएको दाबी गर्दै भन्नुभयो, ‘बजेटलाई पूर्णरूपमा चलाउन नमिले पनि जनतासम्म पुग्ने गरी केही प्रयास भएको छ । सबै सांसदको क्षेत्रमा पुग्ने गरी विधेयक ल्याएका छौँ । ५६ वटै क्षेत्रका जनतालाई अन्याय नहुने गरी बजेट केही चलाएका छौँ ।’

मानव पुँजीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखी गरिबी निवारण गर्नेतर्फ बजेट केन्द्रित भएको बताउँदै कार्कीले राजस्वको आयव्ययमा सामान्य परिमार्जन गरेको जानकारी दिनुभयो । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार बजेट परिमार्जन गरी पूर्वतः मुख्यमन्त्रीले समावेश गरेको महत्वपूर्ण योजनामा कुनै फेरबदल नगरी २० लाखभन्दा मुनिका योजना हटाई अरू योजनाका लागि स्रोतको सुनिश्चितता गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।

अर्थमन्त्रीको समेत हैसियतमा प्रदेशसभामा कार्कीले प्रस्तुत गर्नुभएको बजेट विवरणमा चालु आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्ब ७४ करोड ३५ लाख १० हजारको बजेट ल्याइएको हो । यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले अध्यादेशबाट ल्याएको बजेट ३६ अर्ब २४ करोड ३५ लाख १० हजारको थियो । उक्त अध्यादेशमा ५० करोड बढी अनुमान गर्दै प्रतिस्थापन बजेट ल्याइएको हो । जसअनुसार चालुतर्फ १२ अर्ब ६८ करोड १० लाख ८३ हजार, पुँजीगततर्फ २० अर्ब ३८ करोड १५ लाख ८२ हजार, वित्तीय व्यवस्थातर्फ एक करोड र स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ तीन अर्ब ६६ करोड ७३ लाख ४५ हजार विनियोजन गरिएको छ । यस्तै, चालु खर्चमध्ये संघीय अनुदान बचत फिर्ताका लागि दुई अर्ब राखिएको छ ।

उक्त बजेटको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट चार अर्ब ५७ करोड ७८ लाख ५० हजार, राजस्व बाँडफाँटबाट ११ अर्ब ६४ करोड ८१ लाख, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट आठ अर्ब ७८ करोड ३८ लाख, ससर्त अनुदानबाट पाँच अर्ब ८४ करोड ३२ लाख, समपूरक अनुदानबाट ७३ करोड र विशेष अनुदानबाट ७६ करोड गरी राजस्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट जम्मा ३२ अर्ब ८४ करोड २९ लाख ५० हजार तथा नगद मौज्दातबाट चार अर्ब २५ करोड एक लाख तथा वैदेशिक अनुदानबाट १५ करोड चार लाख ६० हजार रहेको छ ।

प्रतिस्थापन बजेटका प्राथमिकताहरू
- कृषि उत्पादन, प्रशोधन तथा बजारीकरणका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सहुलियतपूर्ण कर्जा उपलब्ध गराउने ।
- मिल्क होलिडे निजी क्षेत्रसँग सहकार्य हुने गरी निजी डेरीमा रहेको घिउ र पाउडर दूध निर्यातमा अनुदान दिने ।
- सहकारी संस्थाको नियमित अनुगमन र छानविनका लागि विज्ञहरूको समिति बनाउने ।
- युवा तथा महिला उद्यमी लक्षित तालिमको लागि बजेट व्यवस्थापन ।
- हात्तीको संरक्षण र व्यवस्थापनका लागि हात्तीमैत्री जंगल र कोरिडोर निर्माणको लागि बजेट ।
- पर्यटक प्रहरी परिचालन गरिने ।
- प्रदेशमा रहेका थप पर्यटकीय स्थलको प्रवद्र्धन गर्ने ।
- जनावरमैत्री वन बनाउन फलफूलका विरुवा रोपिने ।
- वैकल्पिक यातायातको लागि स्वचालित तुइन सञ्चालन गर्ने गरी सम्भाव्यता अध्ययन गरिने ।
- धरानमा तमोरको पानी अढाई किलोमिटर सुरुङ खनेर ल्याउन अध्ययन गरिने ।
- २५ लाखभन्दा माथिको नयाँ आयोजनामा मात्रै बजेट विनियोजन ।
- प्रदेशभित्र आवश्यक पर्ने चिकित्सा, विज्ञान तथा कानुन अध्ययन गर्ने स्नातक तहका विद्यार्थीहरूका लागि छात्रवृत्ति व्यवस्थापन गर्ने ।
- प्रदेशभित्र दक्ष जनशक्ति उत्पादन गरी कृषि र पशु प्राविधिक अध्ययन गर्न प्रत्येक स्थानीय तहमा एक जनाको दरले छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउने ।
- अपांगता भएका विद्यार्थीका लागि स्थापना भएको लागि आवास व्यवस्थापन गरिने ।
- सामुदायिक विद्यालयका आधारभूत तहका विद्यार्थीका लागि बालमैत्री नमुना कक्षा सञ्चालन गर्न बजेट व्यवस्थापन ।
- शिक्षक तालिमको लागि बजेट व्यवस्था ।
- १० वर्षभन्दा मुनिका प्रदेशका बालबालिकालाई प्रदेशका सरकारी तथा विभिन्न अस्पतालमा निःशुल्क उपचार गर्ने व्यवस्था गर्नका लागि बजेट छुट्टाइएको छ ।
- कोशी प्रदेशका सार्वजनिक सवारी साधनका चालक तथा सहचालकको स्वास्थ्य बिमाको कार्यक्रम लागू गर्ने ।
- भूमिहीन तथा सुकुम्बासीले घडेरी खरिद गर्न लिएको ऋणको ब्याज मिनाहा गरिने ।