बालमन्दिर जग्गा हिनामिना प्रकरण

काठमाडौं । काठमाडौंको नक्सालस्थित बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरण फेरि चर्चामा आएको छ । जिल्ला अदालत काठमाडौंबाट २० जनाविरुद्ध पक्राउ पुर्जी जारी भएको झण्डै एक महिनापछि एक जनालाई पक्राउ गरिएसँगै प्रकरण फेरि चर्चामा आएको हो । बाल संगठनका पूर्व-पदाधिकारीलगायत २० जनाविरुद्ध वैशाख २७ गते पक्राउ पुर्जी जारी भएको थियो । जग्गा प्रकरणमा बाल संगठनका तत्कालीन उपाध्यक्ष तुलसीनारायण श्रेष्ठ पक्राउ परेका हुन् । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी) ले शुक्रबार श्रेष्ठलाई काठमाडौंको लाजिम्पाटबाट पक्राउ गरेको हो । यो प्रकरण उजागर भएपछि अनुसन्धान सुरु गरेको सिआइबीले यसमा संलग्न बाल संगठनका पूर्व-पदाधिकारीदेखि त्यो जग्गाबाट आर्थिक लाभ लिइरहेको व्यापारिक घराना विशाल ग्रुपका सदस्य सम्मलाई पक्राउ गर्न अनुमति मागेको थियो । त्यसकै आधारमा अदालतले पक्राउ पुर्जी जारी गरेको थियो । तर, पक्राउ पुर्जी जारी भएको एक महिनासम्म पनि कसैलाई पक्राउ नगर्दा सिआइबी तथा गृहमन्त्रीको आलोचना भइरहेको थियो । दबाबमा परेको सिआइबीले शुक्रबार श्रेष्ठलाई पक्राउ गरेको हो । पक्राउ पुर्जी जारी भएका नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्यसहित १९ जना अझै प्रहरीको फरार सूचीमा छन् ।

फरार सबैलाई कानुनी दायरामा ल्याउँछौँ : एसपी बोगटी
सिआइबीका प्रवक्ता, प्रहरी उपरीक्षक (एसपी) होविन्द्र बोगटीले बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणका सबै प्रतिवादीलाई कानुनी दायरामा ल्याउने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ । उहाँका अनुसार पक्राउ पुर्जी जारी भएदेखि नै प्रतिवादीहरूलाई खोजी गरिए पनि फरार रहेकाले पक्राउ गर्न नसकिएको हो । अब पक्रने कामको सुरुवात भएको छ, अन्य प्रतिवादीहरूको पनि खोजी भइरहेको र चाँडै उनीहरूलाई पनि कानुनी दायरामा ल्याइनेछ । उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रतिवादीहरू पक्राउ नपरे पनि हाम्रो अनुसन्धान रोकिएको छैन, उनीहरूलाई हामीले फरार सूचीमा राखेका छौँ, खोजी भइरहेको छ । हिमालय टाइम्ससँग थप कुरा गर्दै उहाँले अगाडि भन्नुभयो, ‘प्रतिवादीमध्ये नेपाल बाल संगठनका तत्कालीन अध्यक्ष रिता सिंह वैद्य हाम्रो सम्पर्कमै हुनुहुन्छ । उहाँ अस्वस्थ रहेको र डायलासिस चलिरहेकाले हामीले पक्राउ नगरेको हो, उहाँको रिपोर्ट हामीसँग छ । अन्य प्रतिवादीहरू कोही विदेशमा त कोही भारतमा रहेको पाइएको छ । त्यहाँ पनि हामीले बुझिरहेका छौँ । तीनजना प्रतिवादीको भने निधन भइसकेको भन्ने कुरा पनि आएको छ, यसबारे पनि हामीले अनुसन्धान गरिरहेका छौँ ।’ यो घटनामा सिआइबीलाई दबाब दिइयो भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘हामी स्वतन्त्र छौँ, सिआइबी कसैको दबाबमा चल्दैन, यो सरासर गलत कुरा हो, हामीले आफ्नो तर्फबाट काम रोकेका छैनौँ ।’

नक्सालस्थित नेपाल बाल संगठनको नाममा रहेको २८ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा वृहस्पति विद्या सदनलाई भाडामा दिइएको थियो । सो भाडामा दिँदा ठगी भएको आरोप छ । संगठनको स्वामित्वमा रहेको जग्गा लिजमा लेनदेन गर्दा अनियमितता भएको आशंकापछि ०७७ मा सरकारले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश हरिबहादुर भट्टराईको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय छानविन आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले संगठनभित्र भएका भ्रष्टाचारको मिहिन ढंगले अनुसन्धान गरेको थियो ।

२०४८ को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले रितालाई संगठनको अध्यक्ष नियुक्ति गरेको थियो । उनी करिब २७ वर्ष बाल संगठनको अध्यक्ष रहिन् । बाल संगठनको अध्यक्ष रहँदा वैद्य र उनको कार्यसमितिका पदाधिकारी एवं कर्मचारीको मिलेमतोमा बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना गरिएको आन्तरिक अनुसन्धानमा देखिएको थियो । पछिल्लोपटक २०७२ सालमा सव-लिज सम्झौता गरी वैद्यले नै वृहस्पतिसँग पहिले भएको लिज अवधि १६ वर्ष बाँकी छँदै थप ४३ वर्ष (विसं २१३१ सम्म) का लागि बाल मन्दिरको जग्गा सुम्पिएकी थिइन् । बाल मन्दिरको जग्गा हिनामिना प्रकरणमा हिमालय टाइम्सले यसअघि पटक-पटक समाचार प्रकाशित गरेको थियो ।

यसरी हडपिएको थियो जग्गा
२७ माघ २०४९ मा संगठनले घर टहरा सहितको जग्गा भाडामा दिन सम्झौता गरेको थियो । त्यसबेला नौ रोपनी जग्गा भाडामा दिइएको देखिएको थियो । पहिलो सम्झौता १ फागुन २०४९ देखि १ फागुन २०५२ सम्म तीन वर्षको थियो । सम्झौतामा दुवै पक्षले कुनै कारण देखाएर सम्झौता भंग गर्न नमिल्ने, सम्झौता अवधि सकिएपछि नवीकरण गर्न सकिने एकलौटी प्रावधान राखिएका थिए । त्यसपछि २०५३ देखि आठ वर्षका लागि वृहस्पतिलाई जग्गा भाडामा दिने निर्णय गरिएको कागजातले देखाउँछ । १० माघ २०६१ सम्म संगठनको जग्गा भोगचलन गर्ने अधिकार पाउँदा वृहस्पतिले नौ रोपनीको मासिक भाडा एक लाख ५० हजार रुपैयाँ तिर्ने, भाडा तीन-तीन महिनामा बुझाउने र वार्षिक १० प्रतिशत भाडा वृद्धि गर्ने सम्झौता भएको थियो ।

दोस्रो सम्झौता अवधि १० माघ २०६१ सम्म थियो । विशाल ग्रुपले जग्गा हडप्नकै लागि २०५८ मा थप ३० वर्षका लागि तेस्रो बहाल सम्झौता गरेको देखिएको छ । यही सम्झौतापछि नाफा कमाउने उद्देश्यले वृहस्पतिले भाडामा लिएको जग्गामा ठुल्ठूला भवन निर्माण गर्ने अधिकार पाएको थियो । २०८८ सम्मलाई बाल संगठनको १४ रोपनी नौ आना जग्गा पाइसकेको वृहस्पतिले २०५९ मा थप १३ रोपनी जग्गा लिन सफल भएको देखिन्छ ।

२०७२ मा दुवै पक्षबीच अर्को पूरक सम्झौता गरी पुनः अवधि थप गरेको देखिन्छ । यस सम्झौताबाट भाडा अवधि बढाएर २१३२ सालसम्म पु¥याएर संगठनको २८ रोपनी पाँच आना एक पैसा जग्गा हडपेको देखिएको छ । कुल १०२ रोपनी जग्गामध्ये ४९ रोपनी जग्गा नेपाल ललितकला प्रज्ञा प्रतिष्ठानले लिएपछि बाल संगठनसँगको एकल स्वामित्वमा ५१ रोपनी जग्गा छ । जसमा २९ रोपनी चार आना जग्गा बालसंगठन र ललितकलाको साझा रहेको छ । जसमध्ये साढे २८ रोपनीमा विशाल ग्रुपले कब्जा जमाएको थियो ।

वृहस्पतिलाई जग्गा लिजमा दिएबापत संगठनले वार्षिक ९० लाख रुपैयाँ भाडा पाउनेगरी सम्झौता भएको थियो । त्यसपछि वृहस्पतिले लिजमा जग्गा लिएपछि पाँच रोपनीमा भारतीृयु बोर्डबाट सञ्चालित ‘राई स्कुल’ लाई सव-लिज दिएर वार्षिक ६० लाख असुल्दै आएको थियो । २०४८ को आम निर्वाचनपछि बनेको सरकारले वैद्यलाई संगठनको अध्यक्ष नियुक्ति गर्‍यो । वैद्य संगठनमा छिरेसँगै वृहस्पति विद्या सदन पनि बाल मन्दिरमा भित्रिएको हो । नक्सालमा मात्रै होइन बाल संगठनको अन्य ठाउँको जग्गामा पनि विभिन्न व्यापारीले रजाइँ गरिरहेका छन् ।

फरार सूचीमा रहेकाहरूमा बाल संगठनका पूर्व-पदाधिकारीहरू तत्कालीन अध्यक्ष रितासिंह वैद्य, तत्कालीन उपाध्यक्षहरू योगेन्द्रबहादुर शाही, श्यामकुमार आले, दीपकदास श्रेष्ठ, तत्कालीन महासचिवहरू प्रचण्डराज प्रधान, गणेशराज श्रेष्ठ, रामकाजी कोने, सुवासकुमार पोखरेल, तत्कालीन उपमहासचिव सुमन शाक्य, तत्कालीन कोषाध्यक्ष मनोहरगोपाल श्रेष्ठ र तत्कालीन सदस्य कृष्णशंकर शाह छन् ।
यस्तै, वृहस्पतिका सञ्चालकहरू प्रवीणराज जोशी, अभिनव सिंघानिया, सिद्धार्थ केडिया, श्रद्धा संघाई, कीर्तिप्रसाद पाण्डे, मुरारीनिधि तिवारी र अध्यक्ष पुरुषोत्तमराज जोशी छन् । जसमा तत्कालीन सञ्चालक चिरञ्जीवि तिवारीको निधन भइसकेको छ ।

सार्वजनिक जग्गा दुरुपयोग गर्नेलाई कारबाही गर्न निर्देशन
संघीय संसद् प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिले निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गर्नेलाई कारबाही गर्ने सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । शुक्रबार सिंहदरबारमा बसेको बैठकमा सार्वजनिक जमिनको अभिलेखीकरण, प्रयोग तथा संरक्षणसम्बन्धी भएको छलफलपछि समितिले सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, बिर्ता एवं निजी जग्गाको अभिलेख संरक्षण गर्न निर्देशन दिएको हो । अहिले धेरैवटा प्रतिष्ठानहरूले सरकारबाट जग्गा प्राप्त गरी अन्य निकायहरूलाई भाडा वा प्रयोगका लागि दिने गरेका छन् । समितिको निर्णयमा भनिएको छ, ‘निश्चित प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न सरकारले उपलब्ध गराएका सार्वजनिक तथा सरकारी जग्गाको उद्देश्यभन्दा फरक रूपमा प्रयोग गर्ने, अनधिकृत रूपमा कब्जा गर्ने गराउने, व्यक्तिगत सम्पत्तिको रूपमा दर्ता गर्ने गराउने कामहरू पनि हुँदै आएको विषयहरूप्रति यस समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । सार्वजनिक तथा सरकारी जमिनहरूलाई कुनै पनि कारण दुरुपयोग हुनबाट रोक्न, अतिक्रमण गर्ने, कब्जा गर्ने तथा सार्वजनिक सम्पत्तिको दुरुपयोग गर्नेलाई यथाशीघ्र कारबाही गर्नसमेत समितिको यो बैठक भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई निर्देश गर्दछ ।’ समितिले भूमिसँग छरिएर रहेका कानुनहरूलाई एकीकृत गरी सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्नेलाई कडा सजायको व्यवस्था गर्न, जग्गासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरणको अभिलेख एकीकृत रूपमा राख्ने प्रणालीको विकास गर्न गराउन, सरकारी जग्गा लिजमा दिनेसम्बन्धी खुकुलो कार्यनीतिगत व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गर्न, गराउन तथा महालेखा परीक्षकको ६०औँ वार्षिक प्रतिवेदनका सुझावहरूको कार्यान्वयनको प्रगति विवरण यथाशीघ्र समितिलाई उपलब्ध गराउन पनि निर्देशन दिएको छ । हाल जमिनहरूलाई सार्वजनिक, सरकारी, गुठी, सामुदायिक, बिर्ता एवं निजी गरी जग्गाको आधारभूत वर्गीकरण गरिएको देखिए तापनि यस्ता जग्गाहरूको अद्यावधिक अभिलेखीकरण, प्रयोगको वास्तविक अवस्थाको विवरण तथा आवश्यक संरक्षणमा तीनै तहबीच नीतिगत स्पष्टता एवं आवश्यक समन्वय हुन नसकेको ठहर गर्दै समितिले भनेको छ, ‘तीन तहको सरकार मात्रै नभएर मालपोत कार्यालय, नापी कार्यालय तथा स्थानीय प्रशासनबीच समेत समन्वयको टड्कारो आवश्यकता देखिन्छ ।

देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्छ : मन्त्री अधिकारी
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले वैज्ञानिक अभिलेखीकरणका लागि देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नुपर्ने बताउनुभएको छ । शुक्रबार प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा बोल्दै मन्त्री अधिकारीले देशभरका जग्गाको पुनः नापी गर्नु जरुरी भएको बताउनुभएको हो । २०२१ सालपछि गरिएको नापी अहिले अव्यावहारिक भइसकेको जिकिर गर्दै मन्त्री अधिकारीले भन्नुभयो, ‘हामीसँग अहिले आधुनिक व्यवस्थापन परिपाटी छैन । परम्परागत शैलीबाट हामीले काम गरिरहेका छौँ । चुरो कुरा, २०२१ सालदेखि ४० सालसम्म नापी गरियो । त्यतिबेला नापी भएका र त्यतिबेला छुट्याइएका क्षेत्रफल सही पनि नआएको हुनसक्छ कतिपय । त्यतिबेला नापी भएको लथालिंग भएको छ । कतिपय बस्ती भएको ठाउँमा बस्ती नै छोडेर जंगल भएको छ । कतिपय वनको रेकर्डमा जुन जमिन छ, वनको रेकर्डको जमिन सबै वनमा त छैन । हामीले देशभरी पुनः नापी गर्नु जरुरी छ ।’