शैक्षिक चुनौती न्यूनीकरणमा जोड

✍️ कपिल अर्याल

नेपालमा पछिल्लो समय शिक्षाको गुणस्तर खस्किएको छ । एकातर्फ नेपाली विद्यार्थी प्रवीणता तह उत्तीर्ण हुने बितिकै उच्च शिक्षा आर्जनका लागि वैदेशिक क्षेत्र जापान, द.कोरिया, भारत, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, क्यानाडालगायत मुलुकमा पलाएन भएका छन् । यता, शिक्षाको अवस्था जिर्ण बन्दै गएको छ । सर्टिफिकेटमात्र उत्पादन गर्ने मुलुकको रुपमा परिचित हुँदै छौं हामी नेपाली । वर्तमान अवस्थामा शिक्षामा नयाँ चुनौती थपिएका छन्भन्दा अर्थको अनर्थ कदापी हुने छैन । नेपालमा आधुनिक शिक्षा विकासक्रमको इतिहास त्यति लामो छैन तथापि शिक्षाको महत्व र शिक्षा आर्जनका पूर्वाधार भने अपत्यारिलो ढंगबाट परिवर्तन भएको महसुस गर्न सकिन्छ ।

विद्यार्थी किन विदेश पलायन भए भनेर समीक्षा गर्न सकिएन भने हामी गन्तव्य पत्ता लगाउन सक्दैनौं । तसर्थ प्रोबलम विथ सोलसुनको रणनीतिक गुरुयोजना आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तवरबाट प्रगेल्न जरुरी छ । नेपाली समाजको वर्गीय निर्माणलाई शिक्षाको तुलनात्मक अवस्थासँग दाजेर हेर्ने हो भने निजी तथा सामुदायिक विद्यालयबीचको असमानताको पर्खाललाई भत्काएर समानताको समावेसी संस्था निर्माण गर्न जरुरी छ ।

कुनै बेला विद्यालय स्थापन गर्नु ठूलो कुरा थियो । विद्यार्थीलाई विद्यालय पुर्‍याउनु अर्को चुनौती थियो । तत् पश्चात विद्यार्थीलाई विद्यालयमा टिकाउन ठूलो कुरा थियो तर यो करिबन ४०-५० वर्षको समयावधिमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रले आमूल परिवर्तन गरिसकेको छ । देशैभर विभिन्न विधाका विद्यालय स्थापना भएका छन् तर विडम्बना भन्नुपर्छ नेपालको शिक्षा प्रणालीलाई आर्थिक रूपान्तरणसँग व्यवस्थित गर्न नसक्नुले आज शिक्षा क्षेत्र चुनौतीमा परेको छ । विद्यालयमा विद्यार्थीको अनुपात क्रम घट्दोक्रममा रहेको शैक्षिक वर्षको तथ्यांकले देखाउँछ । गत वर्षको एसइईको नतिजाले शिक्षाका जटिलतामात्र होइन शिक्षाको यथार्थ रूपलाई चित्रण गरेको छ ।

कलेज, युनिभरसिटीको अवस्था दयनीय छ । भविष्यका कर्णधार भनेर फलाक्ने हाम्रा आदर्शका मन्त्रहरू बेकार ठहरिएका छन् किनकी स्वदेशमा भन्दा विदेश पलायन हुनेको संख्या वृद्धि हुँदै गएको छ । पछिल्लो समयको यो अवस्था आउनुमा हामी सबै दोषीका भागीदार हौं । हाम्रो राज्य संयन्त्र, सरकारको अल्पज्ञान र अदूदर्शी नीतिका कारण नेपालको शिक्षा जगत संकटमा पर्दै गएको छ । शिक्षालाई श्रम र उत्पादनसँग नजोड्ने हो भने एकदिन विद्यालयहरू खाली हुनेछन् । शिक्षामा आइरहेका समस्यालाई हल गर्न तत्काल हामीसँग कुनै औजार छैन तर यसको नियन्त्रणका लागि उपाय जरुर हुन सक्छन् । त्यो मार्गमा सरोकारवाला एकजुट भएर लाग्नुपर्नेछ ।

शिक्षकले कक्षाकोठामा कलम बलियो की तरबार बलियो भनेर पढाउने दिन गए अब त प्रश्न फेरिएको छ । नेपालीको मुखमा एउटै प्रश्न गुञ्जिरहेछ ‘पैसा ठूलो कि शिक्षा’ ‘स्वदेशी शिक्षा कि विदेशी शिक्षा’ यो वाक्यांस केवल विद्यार्थीमा मात्र लागू छैन विद्यालयमा, शिक्षक शिक्षिकामा, अभिभावक वर्गमा जताततै यही हरफ बलियो हुँदै गएको छ । यसले नेपाली समाजको समाजशास्त्रीय धरातलको प्रतिनिधित्व गर्दछ । तसर्थ शिक्षा सुधार्नु अगावै समाजका अभयव शुद्धीकरण गर्न आवश्यक छ । सूचना संचार र प्रविधिले ज्ञानको असिमितता र नयाँ शिक्षाको साम्राज्य खडा गरेको बेला हामी २०२८ सालकै सिक्षा नीतिमा अल्मलिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ । अविलम्ब नयाँ शिक्षा नीति पारित गर्नुपर्दछ ।

काम, माम र दामसँगै अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा प्राप्त गर्न आजका युवा युवती इच्छुक छन् भन्ने कुरा हामीले बिर्सनु हुँदैन । विद्यार्थी किन विदेश पलायन भए भनेर समीक्षा गर्न सकिएन भने हामी गन्तव्य पत्ता लगाउन सक्दैनौं । तसर्थ प्रोबलम विथ सोलसुनको रणनीतिक गुरुयोजना आर्थिक, सामाजिक र राजनीतिक तवरबाट प्रगेल्न जरुरी छ । नेपाली समाजको वर्गीय निर्माणलाई शिक्षाको तुलनात्मक अवस्थासँग दाजेर हेर्ने हो भने निजी र सामुदायिक विद्यालयबीचको असमानताको पर्खाललाई भत्काएर समानताको समावेसी संस्था निर्माण गर्न जरुरी छ ।
अहिले नेपाली समाजको शैक्षिक अवस्था बिचलित हुनुको अमुक कारण भनेको मध्यम वर्गीय परिवारको उतारचढाव हो । अर्को अर्थमा हेब्स र हेब्स नटबीचको अन्तरसंर्घष पनि हो । यो अस्थामा राज्यको शिक्षा नीतिमा एकरूपता आउन सकेन भने यसले समाजको वर्ग विभाजनलाई हित गर्दछ, परिणामस्वरूप हेब्स नट ग्रुपहरू पलायनका लागि बाध्य हुनेछन् ।

तसर्थ शैक्षिक चुनौतीको हब नेपाललाई बन्न नदिन शिक्षाका सरोकारवाला निकाय गम्भीर भएर स्वदेशभित्र संभावना नदेखेका युवा युवतीलाई नेपालको शिक्षाले काम, माम र दामको व्यवस्था गर्दछ भन्ने खालको शिक्षा लागू गर्न जरुर छ । सीप, रोजगार र उत्पादनमूलक शिक्षा आजको आवश्यकता हो यसैमा दृढसंकल्प राख्नुपर्दछ । सामुदायिक विद्यालयका शिक्षकहरू पेशामा भन्दा गुणस्तरमा ध्यान पु¥याउन जरुर देखिन्छ । तलबको मात्र नुन सोझो प्रवृतिबाट माथि उठेर शिक्षा, विद्यार्थी र शैक्षिक गुणस्तर अभिवृद्धिका लागि तदारुक हुन जरुरी छ । शिक्षाको पाठ्यक्रम आदर्शयुक्तभन्दा व्यावहारिक रूपमा परिवर्तन गरी आर्थिक रूपान्त्रण, उत्पादन र रोजगारीमा आधारित शिक्षा बनाउन सके शिक्षाका नवचुनौतीलाई व्यवस्थापन गर्न सबैमा सहज हुनेछ ।