संसद् कहिले चल्छ ?

काठमाडौं । संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन अन्त्य भएको चार महिना पुग्नै लाग्दा पनि हिउँदे अधिवेशन आहृवान हुन सकेको छैन । सरकारले संसद्मा आरामदायी बहुमत हुँदाहुँदै अध्यादेश जारी गरेर संसद्को भूमिकालाई संकुचित पारेको छ । गत भदौ ३१ गते सरकारको सिफारिशमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संसद्को बजेट अधिवेशन अन्त्य गर्नुभएको थियो । त्यसयता महत्वपूर्ण चाडपर्वहरू सकिए पनि सरकारले संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलाइ गरेको छ । संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणका लागि महत्वपूर्ण मानिन्छ । संसद् सचिवालयमा दर्जनौँ विधेयक दर्ता भएको भए पनि सरकारले अधिवेशन बोलाउनै ढिलो गर्दा कानुन निर्माणले उचित गति लिन सकेको छैन । हाल संसदीय समितिहरूमा १५ वटा विधेयक छलफलका क्रममा छन् । अन्य चार विधेयक संसद्मा दर्ता अवस्थामा छन् । संसदीय समितिका बैठक पनि निष्प्रभावी बन्दै जाँदा संसदीय गतिविधि सुस्त बन्न पुगेको हो ।

हालै राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सहकारीसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्नुभएको छ । सरकारले संसद्को नियमित अधिवेशनबाटै कानुन ल्याउने अवस्था भए पनि अध्यादेश जारी हुनुलाई स्वाभाविक मानिएको छैन । यहीकारण प्रतिपक्षी दलहरूले तत्काल संसद्को हिउँदे अधिवेशन बोलाउन मागसमेत गरेका छन् । प्रतिपक्षी दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद् अधिवेशन बोलाउन ढिलो भइसकेको बताउनुहुन्छ । सभामुखको ध्यानाकर्षण गराइसकेको अवस्थामा तत्काल अधिवेशन बोलाइनुपर्ने रास्वपाको भनाइ छ । ‘संसद्को हिउँदे अधिवेशन कानुन निर्माणका दृष्टिले महत्वपूर्ण छ । यसमा ढिलाइ हुँदा सरकारको प्राथमिकता केमा छ ? भन्ने प्रष्ट हुनजान्छ । अब कत्ति पनि ढिला नगरी संसद् बोलाउनुपर्छ’, परियारको भनाइ छ । उहाँले जनताका कुरा उठाउने र कानुन बनाउने थलोलाई लामो समयसम्म निष्क्रिय नराख्न प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारको ध्यानाकर्षण गराइसकेकाले संसद् चलाउने दायित्व सरकारको रहेको बताउनुभयो ।

सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे संसद्को अधिवेशन बोलाउन केही ढिलाइ भएको स्वीकार्नुहुन्छ । अब भने केही दिनमै संसद् अधिवेशन आहृवान हुने उहाँको दाबी छ । ‘केही ढिला भएकै हो । संसद् बोलाउन १५ दिन अगाडि सूचना दिने प्रचलन छ । अब ढिलो नहोला । केही दिनमा सूचना आउँछ र पुसको अन्तिम वा माघको पहिलो हप्ता संसद् बस्छ’, घिमिरेले भन्नुभयो । संसद्लाई निष्प्रभावी बनाउने नियतका साथ नभएर सामान्य ढंगले मात्रै केही दिन ढिलो भएको उहाँको भनाइ छ ।

संसद्को एउटा अधिवेशन र अर्को अधिवेशनका बीच बढीमा ६ महिना अन्तर हुनसक्ने संवैधानिक प्रावधान छ । यद्यपि, अब भने संसद् बोलाउन धेरै ढिलो नहुने सरकारको भनाइ छ । कानुनमन्त्री अजय चौरसिया संसद् नबोलाउने सरकारको नियत नभएको बताउनुहुन्छ । ‘धेरै ढिलो भएको छैन । सरकारले संसद् त बोलाइहाल्छ । अब केही दिनमा संसद् आह्वान हुन्छ’, मन्त्री चौरसियाको भनाइ छ ।

संसद् अधिवेशनबारे प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख देवराज घिमिरेबीच छलफल भइसकेको थियो । त्यसका बावजुद संसद् अधिवेशन आहृवान नहुनुमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवै जिम्मेवार छन् । सरकारले आफ्नो मुख्य दायित्व नै निर्वाह नगरी संसद् रोकेर अध्यादेश जारी गरेको छ भने प्रतिपक्षबाट पर्याप्त खबरदारी भएको छैन । खासगरी संसद्को चौथो ठूलो दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछाने सहकारी ठगी प्रकरणमा थुनामा परेकाले पनि संसद् अधिवेशन प्रभावित भएको हो । सत्ता र प्रतिपक्ष दुवैले रविको सन्दर्भमा अदालतले गर्ने थुनछेक आदेशको प्रतीक्षा गरिरहेको अवस्था छ । ‘रविजीको मुद्दा कसरी अगाडि बढ्छ भन्नेले पनि संसदीय गतिविधिमा अर्थ राख्ने भएकोले केही दिन प्रतीक्षा लम्बिएको मात्रै हो’, सत्तारूढ दलका एक सांसदको भनाइ छ ।

नेपालमा सरकारमा रहनेले सधैँ संसद् छल्ने र विपक्षमा हुनेले अध्यादेशको विरोध गर्ने प्रचलन छ । गत वर्ष प्रतिपक्षमा रहँदा संसद् अधिवेशनको माग र अध्यादेशको विरोध गरेका कांग्रेस र एमाले दुवै अहिले सरकारमा हुँदा संसद्लाई निष्क्रिय राख्न सक्रिय देखिन्छ । जसले संसदीय अभ्यासलाई कमजोर बनाउँदै गएको छ ।