प्रतिपक्षी सांसदलाई प्रधानमन्त्रीको उल्टै प्रतिप्रश्न

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच कुनै शंका उपशंका गर्न जरुरी नभएको जिकिर गर्नुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तरको क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच उच्च विश्वास र समझदारी रहेकाले कुनै शंका उपशंका नगर्न आग्रह गर्नुभएको हो । सांसदहरूका प्रश्नको जवाफ दिनेक्रममा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘विकास, समृद्धि र स्थिरताका लागि प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा महत्वपूर्ण भूमिका रहेका दुई ठूला दल र अन्य दल मिलेर वर्तमान सरकारको गठन गरिएको हो । गठबन्धनमा रहेका दलहरूबीच मुलुकको विकास र समृद्धिलाई निरन्तरता दिई राजनीतिक स्थिरता कायम गर्दै अगाडि बढ्ने विषयमा सत्ता साझेदारबीच कुनै शंका उपशंका गरिराख्नु पर्दैन । हामीबीच उच्च विश्वास र समझदारी छ ।’

माओवादीलाई प्रश्न- ‘मेरै पार्टी फुटाउन अध्यादेश ल्याएको होइन र ?’
प्रधानमन्त्री ओलीले नागरिकलाई सेवा सुविधामा सहज गराउन सरकारले अध्यादेश ल्याएको जिकिर गर्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीसँग प्रश्नोत्तर कार्यक्रमका क्रममा प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद वर्षमान पुनले अध्यादेशलाई ल्याएर संसद्लाई किन होच्याएको भन्दै प्रश्न गर्नुभएको थियो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले २०८० वैशाख २० गते सम्झन आग्रह गर्दै भन्नुभयो, ‘२०८० वैशाख २० गते सम्झन आग्रह गर्छु । त्यतिबेला संसद् सुरु हुनुभन्दा चार दिन अघि अध्यादेश ल्याएको थियो । अध्यादेश ल्याउने अधिकार उहाँ सम्मिलित सरकारलाई मात्रै थियो भन्ने हो भने बेग्लै कुरा हो । मेरै पार्टी फुटाउन २० वा २० प्रतिशत भनेर अध्यादेश जारी गरिएको होइन र ? अस्ति अध्यादेश ल्याउनुअघि धेरै हल्ला सुनेँ, पार्टी फुटाउनका लागि भनेर ।’

मेरिटोक्रेसीको धिमे बजाइएको टिप्पणी
वर्तमान सरकारले विश्वविद्यालय र अन्य सरकारी निकायमा मेरिटोक्रेसी मिचेको भन्ने माओवादी केन्द्रका सांसदको प्रश्नप्रति प्रधानमन्त्री ओलीले आपत्ति जनाउनुभएको छ । आइतबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा भएको प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा माओवादी केन्द्रका उपमहासचिवसमेत रहनुभएका सांसद वर्षमान पुनले सोधेको प्रश्नको जवाफमा ओलीले त्रिविको भिसी नियुक्तिमा दोस्रो नम्बरकालाई ल्याइएको बारेमा कटाक्ष गर्दै भन्नुभयो, ‘त्रिविको भिसी नियुक्तिमा पहिलो नम्बरकालाई हटाएर दोस्रो नम्बरकालाई नियुक्त गरेर मेरिटोक्रेसीको धिमे बजाइएको होइन ? त्यही हो मेरिटोक्रेसी ? पहिलोलाई हटाएर दोस्रोलाई ल्याउने ? गजबको थियो मेरिटोक्रेसी ।’ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले त्रिविको भिसी नियुक्त गरेको थियो । अर्थतन्त्रमा शिथिलता आएको र जनताको चुलो महँगो भएको भन्ने पूर्वअर्थमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद वर्षमान पुनको प्रश्नलाई रुचिकर प्रश्न भनेर टिप्पणी गर्नुभएका प्रधानमन्त्री ओलीले जवाफ दिँदै भन्नुभयो, ‘सात महिना अगाडि तपाईं आफैँ अर्थमन्त्री हुनुहुन्थ्यो । मूल्यवृद्धिको अनुपात हेर्न आग्रह गर्छु । पुँजीगत खर्च माननीय अर्थमन्त्री भएको तुलनामा बढी छ ।’

राष्ट्रिय परियोजनाका लागि स्रोतको समस्या हुन नदिने
प्रधानमन्त्री ओलीले ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन नीतिगत प्रबन्ध गरिसकिएको बताउनुभएको छ । प्रतिनिधि सभाको आइतबारको बैठकमा सांसद प्रतिमा गौतमले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमा पूरा गर्नेबारे सोधेको प्रश्नको जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘ठूला राष्ट्रिय परियोजनाको लागि स्रोतको समस्या आउन नदिन सम्बन्धित मन्त्रालयलाई बजेट तर्जुमाको लागि प्रदान गरिएको बजेट सिलिङबाट त्यस्ता आयोजनाका लागि सो आर्थिक वर्षमा आवश्यक पर्ने रकम विनियोजन गरी इयरमार्क गरेपछि मात्र अन्य आयोजना तथा कार्यक्रममा बजेट छुट्याउने गरी नीतिगत प्रबन्ध गरिएको छ ।’ सिक्टा सिँचाइ र बबई सिँचाइ आयोजना लगायतका राष्ट्रिय गौरव र राष्ट्रिय प्राथमिकताका ठूला आयोजनाहरू समयमा सम्पन्न गर्ने विषयमा आफू गम्भीर र संवेदनशील भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।

निजगढ विमानस्थल निर्माणमा सकारात्मक
प्रधानमन्त्री ओलीले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको काम अघि बढाउन सरकार सकारात्मक रहेको बताउनुभएको छ । सरकारले तराई-मधेसका आयोजनालाई प्राथमिकतामा राखेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘तराई मधेसमा रहेका एवं त्यहाँका नागरिक लाभान्वित हुने आयोजनाहरूलाई सरकारले सधैँ प्राथमिकतामा राखेको छ । यी आयोजनाहरूले तराई-मधेस क्षेत्र मात्र नभएर समग्र देशको आर्थिक एवं सामाजिक विकासमा योगदान पुर्‍याउने भएकैले देशकै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू हुन् ।’

प्रकाश ज्वालालाई जवाफ- ‘आफैँ मन्त्री हुँदा नगर्ने, अहिले प्रश्न गर्ने ?’
प्रश्नोत्तर कार्यक्रममा नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस) का सांसद प्रकाश ज्वालाले प्रधानमन्त्री ओलीलाई तामझामका साथ सुरु गरेको १६५ रणनीतिक सडक किन अलपत्र पार्नुभयो ? भन्दै प्रश्न गर्नुभयो । साथै, उहाँले सिद्धबाबा सुरुङमार्गको ‘ब्रेक थ्रु’लाई ठूलो उपलब्धि मानेको भन्दै नागढुंगा सुरुङमार्ग सञ्चालनको योजना के छ ? भनेर पनि प्रश्न गर्नुभयो । जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुभयो, ‘मैले निर्वाचन क्षेत्र रणनीतिक सडक र हरेक पालिकामा आधारभूत अस्पतालको आवश्यकता महसुस गरेर काम सुरु गरेँ । त्यसको केही समयमै सरकार परिवर्तन भयो म बाहिरिएँ । त्यसपछि आउने सरकारले निरन्तरता दिएन । निर्माण रोकियो । प्रश्नकर्ता माननीय पनि त्यसपछिका सरकारमा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री हुनुहुन्थ्यो कि जस्तो लाग्छ । तीन वर्ष रद्द गर्ने अनि कार्यक्रम किन सुरु भएन ? प्रश्न सोध्ने ?’

प्रभु साहको प्रश्नमा प्रधानमन्त्रीको आक्रोश
प्रधानमन्त्री ओलीले सांसद प्रभु साहले सोधेका प्रश्नमा आक्रोश पोख्नुभएको छ । संसद्मा भएको प्रश्नोत्तरका क्रममा ओलीले साहले सोधेको प्रश्नमा आक्रोश पोख्दै जवाफ नै दिनुभएन । सांसद साहले सोधेका प्रश्नप्रति टिप्पणी गर्दै प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘उहाँका प्रश्नहरू उहाँको मनमा रहेका विरोध, घृणा, आक्रोश आदिले अपमानजनकसमेत रहेका छन् । संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा यस्तो भाषाले तपाईंलाई के लाभ भयो रे, विदेश पठाएर जस्ता भाषा ? म म्यानपावर कम्पनीको मान्छे हो ? तपाईँले भनेको ७० लाख नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा आठ महिनामा गएका हुन् ?’ आम जनता पार्टीका अध्यक्षसमेत रहनुभएका साहले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई पदमा बसिरहने कुनै नैतिकता नरहेको टिप्पणी गर्नुभएको थियो ।

भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिन मिल्दैन भन्दा सांसदले ठोके टेबल
प्रधानमन्त्री ओलीले भ्रष्टाचारीलाई अहिलेकै कानुनी व्यवस्थाअनुसार मृत्युदण्ड दिन नमिल्ने बताउनुभएको छ । आइतबार संसद्मा भएको प्रधानमन्त्रीसँगको प्रश्नोत्तरका क्रममा सांसद प्रेम सुवालले भ्रष्टाचारीलाई मृत्युदण्ड दिनुपर्छ भन्ने विषयमा उठाएको प्रश्नमा जवाफमा प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘कानुनले गरेको फैसला मान्छेले नै गर्ने हो । कहिलेकाहीँ प्रमाण नपुगेको हुनसक्छ, प्रमाण फरक ढंगले देखिएको हुनसक्छ । र, फैसला उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । मृत्युदण्ड नै दिइसकेपछि त त्यो फैसला सच्याउन सकिँदैन । कसैलाई ज्यान दिन सकिँदैन भने कसैको ज्यान लिन पनि हुँदैन ।’ ओलीले मृत्युदण्ड नै समस्याको समाधान नभएको बताएपछि सांसदहरूले टेबलसमेत ठोकेका थिए ।

संसद्मा उठ्यो धर्मान्तरको विषय
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) महामन्त्री धवलशमशेर जबराले धर्मान्तरका लागि नेपालमा अमेरिकाबाट १४ अर्ब आएको कुरा के हो ? भन्दै संसद्मा प्रश्न उठाउनुभएको छ । आइतबार बसेको प्रतिनिधि सभामा आकस्मिक समय लिएर भारतको संसद्मा समेत यो विषय उठेको उल्लेख गर्दै भन्नुभयो, ‘भारतको प्रतिनिधि सभामा जोडदार कुरा उठेको छ, अमेरिकाबाट सय मिलियन अर्थात्, १४ अर्ब रुपैयाँ नेपालमा धर्मान्तरका लागि प्रयोग भएको छ । यस्तो प्रयोग पूर्वप्रधानमन्त्री मनमोहन सिंहको पालामा भएको भन्ने आएको छ । यो कुरामा सरकारले चासो देखाएको छैन । हामी किन बोलिरहेका छैनौँ ?’

राष्ट्रिय सभाबाट खेद प्रस्ताव पारित
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) संसदीय दलका प्रमुख सचेतक ज्ञानेन्द्र शाही (ज्ञानबहादुर शाही) ले राष्ट्रियसभाप्रति गरेको टिप्पणीप्रति आपत्ति जनाउँदै राष्ट्रियसभा बैठकले खेद प्रस्ताव पारित गरेको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रियसभा बैठकमा सदस्यहरूले सांसद शाहीले सामाजिक सञ्जालमा राष्ट्रियसभा वृद्धाश्रम हो भनी दिएको अभिव्यक्तिप्रति आपत्ति जनाएपछि शाहीको अभिव्यक्तिप्रति राष्ट्रिय सभाले खेद प्रस्ताव पारित गरेको हो । शाहीले मिडिया काउन्सिल विधेयक पढ्दै नपढी हुबहु पारित गरेको भन्दै राष्ट्रियसभा नै वृद्धाश्रम भएको टिप्पणी गर्नुभएको थियो । राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले पारित भएको विधेयकको सम्बन्धमा यथार्थ अवस्था अध्ययन नै नगरी कपोकल्पित, झुठ र यथार्थभन्दा बाहिर गई एक सभाको सदस्यले अर्को सभाको काम कारबाहीप्रति अत्यन्त गैरजिम्मेवारपूर्ण ढंगले आफ्नो धारणा व्यक्त गरेको टिप्पणी गर्नुभयो । अध्यक्ष दाहालले आगामी दिनमा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन पनि निर्देशन दिँदै भन्नुभएको छ, ‘आइन्दा आफ्ना विचार सम्प्रेषण गर्दा सुझबुझपूर्ण, वस्तुनिष्ठ र तथ्यपरक हुन निज माननीय सदस्यलाई यो सभा निर्देशनसमेत दिन्छ ।’

नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक पारित
राष्ट्रिय सभाबाट नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ सर्वसहमतिले पारित भएको छ । आइतबार बसेको राष्ट्रिय सभाको बैठकले नवीकरणीय ऊर्जा तथा ऊर्जा दक्षतासम्बन्धी विधेयक, २०८१ लाई सर्वसहमतिले पारित गरेको हो । बैठकमा सरकारको तर्फबाट ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री दीपक खड्काले विधेयक प्रस्तुत गर्नुभएको थियो । उक्त विधेयकमाथि सांसदहरूले छलफल गरे । सांसदहरूको छलफलपछि विधेयकलाई ऊर्जामन्त्री खड्काले पारित गर्न प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभयो । प्रस्तावलाई राष्ट्रिय सभाको बैठकले सर्वसहमतिले पारित गरेको राष्ट्रियसभा अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले घोषणा गर्नुभएको हो ।