राष्ट्रिय सभाबाट सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक स्वीकृत

काठमाडौं । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने सहकारीसम्बन्धी विधेयक, २०८१’ स्वीकृत गरेको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री बलराम अधिकारीले प्रस्तुत गरेको उक्त विधेयकमाथि विचार गरियोस् भन्ने प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको हो । मन्त्री अधिकारीले सहकारी क्षेत्रमा देखिएका विकृति, अनियमितता र दुरुपयोग नियन्त्रणका लागि विधेयक ल्याइएको स्पष्टीकरण दिनुभएको थियो ।

उहाँले प्रतिपक्ष, नागरिक समाज र सरोकारवालाको चासोलाई सम्बोधन गर्दै विधेयक तत्कालका समस्या समाधान गर्ने दिशामा रहेको उल्लेख गर्नुभएको थियो । तर, छलफलमा भाग लिएका सांसदहरूले सहकारी क्षेत्रमा गहिरिएको अव्यवस्था र राजनीतिक संरक्षणको संरचनामाथि प्रश्न उठाएका थिए । सांसदहरूले विधेयकले मात्र तत्कालीन समस्या समाधान गर्छ कि, दीर्घकालीन सुधारका लागि रोडम्याप पनि ल्याउँछ भन्नेमा शंका प्रकट गरेका थिए ।

उक्त प्रस्तावमाथिको छलफलमा सांसदहरू डा. वेदुराम भुसाल, किरणबाबु पुन, गंगाकुमारी बेल्वासे, इन्दिरादेवी गौतम, तुलप्रसाद विश्वकर्मा, युवराज शर्मा, उदयबहादुर बोहरा, मनरूपा शर्मा, तुलसाकुमारी दाहाल, जयन्तीदेवी राई, श्रीकृष्णप्रसाद अधिकारी, रुक्मिणी कोइराला, रेणु चन्द, राजेन्द्रलक्ष्मी गैरे र गोपीबहादुर सार्की अछामीले भाग लिनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले सो विधेयकमाथि संशोधन राख्न चाहने सांसदले सभा अन्तर्गतको विधेयक शाखामा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्नसक्ने व्यहोरा जानकारी गराउनुभयो ।

माओवादी केन्द्रकी सांसद रेनु चन्दले राष्ट्रिय सभामा अझै कानुनी प्रक्रिया पूरा नगरेको शहीद दशरथ चन्द स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालयसम्बन्धी विधेयकबारे प्रश्न उठाउनुभएको थियो । उहाँले पटक–पटक सरकारसँग उक्त विधेयकको अवस्थाबारे जानकारी माग्दा जवाफ नआएको भन्दै असन्तोष प्रकट गर्नुभएको थियो । ‘राष्ट्रिय सभाले पास गरेर पठाएको विधेयक यति लामो समयसम्म अलपत्र हुनु दुःखद हो । के शहीदका नाम जोडिएका संस्थाहरूलाई सरकारले हेर्ने दृष्टिकोण यस्तै हो ?’ उहाँको प्रश्न थियो । साथै उहाँले बैतडीको पाटनस्थित विमानस्थल सञ्चालनमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएर सुदूरपश्चिमका विकास सम्भावनाहरूमा सरकारले पर्याप्त चासो नदिएको गुनासो गर्नुभयो ।

नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का सांसद डा. वेदुराम भुसालले सञ्चारमन्त्री पृथ्वी सुब्बा गुरुङमाथि प्रश्न उठाउनुभएको थियो । गुरुङले संसद्मा प्रतिपक्षी सांसदहरूले उठाएका प्रश्नहरूको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाएको प्रतिक्रिया दिएको भन्दै भुसालले त्यसलाई संसद्को अपमानका रूपमा व्याख्या गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘मन्त्रीका जवाफ सुन्दा लाग्यो– प्रतिपक्षको भूमिका नै किन चाहियो ? भन्ने जस्तो । के सबै विधेयक पूर्ण रूपमा सही छन् त ? गलतलाई सही देख्ने दृष्टि हो कि यो ? यस्तो गैरजिम्मेवार व्यवहारले संसद्को गरिमा धुमिल हुन्छ । सत्तापक्षले यस्तै चाहेको हो भने प्रतिपक्ष पनि त्यही हिसाबमा प्रस्तुत हुन तयार छ ।’ यही बैठकमा सांसदहरूले अर्थ मन्त्रालय बजेट निर्माण प्रक्रियामा अन्य मन्त्रालय र योजना आयोगको अधिकार कटौती गरेर एकल निर्णयमा पुग्न खोजेको आरोप लगाएका थिए ।

बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको छैन : अर्थमन्त्री
उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयकमार्फत बजेट निर्माणमा अर्थ मन्त्रालय हाबी हुन खोजेको भन्ने टिप्पणीमा कुनै सत्यता नभएको बताउनुभएको थियो । राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती नगरिएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गरे पनि सबै मन्त्रालयका आ–आफ्नै परिभाषित जिम्मेवारी रहेको उहाँले बताउनुभयो ।

बजेटको सिलिङअनुसार कसरी बजेट विनियोजन गर्ने ? भन्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयले नभई सम्बन्धित मन्त्रालय आफैँले गृहकार्य गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । ‘बजेट निर्माणका क्रममा विधेयकमार्फत योजना आयोगको अधिकार कटौती गरिएको विषय सही होइन । बजेट निर्माणको नेतृत्व अर्थ मन्त्रालयले गर्ने कुरा कुनै अलमलको विषय होइन । हरेक मन्त्रालयका आ–आफ्ना परिभाषित जिम्मेवारी छन्,’ उहाँले भन्नुभयो । बजेट निर्माणका क्रममा अर्थ मन्त्रालय आफ्ना सीमाभित्र रहेर काम गर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्

दुई शक्तिको लडाइँ, सरकारको टाउको दुःखाइ