हाम्रो गरिबी अशिक्षा, अभाव, पछौटेपनको कारण, परिणामको गम्भीर विश्लेषण गर्दा राज्य सञ्चालन पद्धति र सञ्चालक नै जिम्मेवार ठहरिन्छन् । यो निष्कर्षलाई समाजका केही सचेतकले हिजो बहसको विषय बनाए । समयक्रममा यस्तो विचारले जनसमर्थन पायो । विचार सम्प्रेषण गर्न हिजो सजिलो थिएन । एकै छिनमा संसारभर फैलने सञ्चारको प्रविधिको आविष्कार भएकै थिएन । नेपालको एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा आवतजावत गर्न भारतीय भूमि भएर जानुपर्ने अप्ठ्यारो भोगेकै हो । शिक्षा, चेतना, विज्ञानका विविध साधनको प्राप्ति र प्रयोगको अनुकूलता जस्ता विषय नै परिवर्तनका बाहक हुन् ।
प्रतिकूलतालाई अनुकूलतामा बदल्नु नै परिवर्तन हो । परिवर्तन मानिसको मस्तिष्कबाट निस्केको खाकालाई यथार्थमा बदल्ने प्रयोगात्मक प्रयास हो । अर्को नाम विकास र समृद्धि हो । तत्कालीन समाजमा राणा शासन नै सम्भवतः गरिबी, पछौटेपन, अशिक्षाको कारण र परिणाम हो भन्ने निष्कर्षले राजनीतिक परिवर्तनप्रति सबैको झुकाव बढ्यो । परिवर्तनको खाका बनाउनभन्दा खाकालाई कार्यान्वयन गर्ने काम कठिन हुन्छ । जहानियाँ तानाशाही शासनविरुद्धको परिवर्तनको यात्रा सहज थिएन । त्यसबखत राणा फाल्ने योजना बनाउनुभनेको आफ्नै ज्यान फाल्ने संकल्प हुन्थ्यो । २००७ सालको क्रान्तिका प्रेरक चारजना अमर शहीदहरू त्यसका प्रमाण हुन् ।
आर्थिक र सामाजिक विकासको ढाँचा र पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक विकास पूर्वशर्त हो । राजनीतिक विकासले भौतिक विकासमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावबाटै विकास र समृद्धिको मापन हुन्छ । नेपाली राजनीति विश्रामहीन यात्रामा विविध आरोहअवरोहलाई छिचोल्दै यहाँसम्म आएको हो ।
राजनीतिक परिवर्तनलाई कार्यान्वयन गर्ने विषय हिजो कति चुनौतीपूर्ण थियोे त्यो शब्दमा अनुवाद गर्न सकिँदैन । सरकारका कर्मचारी गाउँगाउँमा नहुँदानहुँदै राणाहरूका विश्वासिला अरौटे थिए । राणाहरूको राज्य सञ्चालनका सहयोगी भनेका गाउँका मुखिया, जिम्माल जस्ता सामन्त हुन् । सामन्तले सरकारको भूमिकर संकलन र गुप्तचर दुवै काम गर्थे । गाउँमा भए/गरेका सम्पूर्ण गतिविधि राणा शासकसम्म पु¥याउने सशक्त संयन्त्र सामन्त नै थिए । गाउँमा हैकम र हालीमुहाली हुने सामन्तका पनि थुप्रै गुप्तचर थिए । ती अवैतनिक गुप्तचर हालका वैतनिक सरकारी गुप्तचरभन्दा प्रभावकारी थिए । गाउँका सामन्तहरूको आँखा छलेर राजनीतिक संगठन गर्ने काम अत्यन्तै जोखिमपूर्ण थियो । मानिसभित्रको इच्छाशक्ति नै सफलताको सूत्र हो । वर्तमान राजनीतिक परिवर्तनप्रति जुन आमअसन्तुष्टि छ, त्यो परिवर्तन सजिलै आएको होइन । हुन त परिवर्तनप्रति सन्तुष्ट भएर चित्त बुझाउन र विश्राम लिन हुँदैन । हामीले विकासलाई भौतिक विकासको दृष्टिकोणले मात्रै व्याख्या र विश्लेषण गर्दछौं ।
आर्थिक र सामाजिक विकासको ढाँचा र पूर्वाधार निर्माणमा राजनीतिक विकास पूर्वशर्त हो । राजनीतिक विकासले भौतिक विकासमा पार्ने प्रत्यक्ष प्रभावबाटै विकास र समृद्धिको मापन हुन्छ । नेपाली राजनीति विश्रामहीन यात्रामा विविध आरोहअवरोहलाई छिचोल्दै यहाँसम्म आएको हो । अहिलेको सुधारको यात्राभन्दा यहाँसम्म आउने राजनीतिक यात्रा धेरै जोखिमपूर्ण र कठिन थियो । मुद्रा, ज्ञान, सुधार, विकास, सुविधा, परिवर्तन यस्ता वस्तु हुन् जसको प्राप्तिको अन्त्य नै छैन । तृप्तिहीनता नै यिनीहरूको विशेषता हो । मानिसको जीवनलाई नियाल्ने हो भने जीवन पनि मानवीय सन्तुष्टि प्राप्तिको तृप्तिहीन यात्रा हो ।
नेपाली राजनीति राणा, पञ्चायत, बहुदल हुँदै गणतन्त्रसम्म आएको छ । राजनीतिक परिवर्तनको केन्द्रबिन्दु को ? यो प्रश्नले सबैको मन अमिलो हुन्छ । सिद्धान्ततः राजनीतिको केन्द्रबिन्दुमा हुनुपर्ने जनता हुन र हुनुपर्छ तर अहिले जनता नै उपेक्षित छन् । यो जनताको दुर्भाग्य हो । संघर्षका दिनमा र निर्वाचनको समयमा हाम्रो राजनीतिको लोकप्रिय नारा जनता केन्द्रीकृत विकास थियो । जब जंघर्ष र निर्वाचनको चरण समाप्त हुन्छ राजनीतिले बोली फेर्छ । विजय भएपछिको राजनीति किन नेता केन्द्रीकृत हुन्छ ? यो रहस्यको पर्दाफास नै हालको राजनीतिको अभीष्ट हो ।
नेता केन्द्रीकृत राजनीति जहानियाँ राणा शासन र वंशानुगत तानासाहको शासनभन्दा भ्रष्ट र निकृष्ट भएको समय क्रमले प्रमाणित ग¥यो । त्यसको प्रमाण हो परिवर्तन । पार्टी अहिले निर्वाचित तानासाह उत्पादन गर्ने कारखाना बने । कहाँ हरायो समानता र समाजवाद ? पार्टीहरूले संसद्मा, सडकमा गर्ने विरोध देश र जनताको हितमा किमार्थ होइन । यो राज्यका साधन र स्रोत दुरुपयोग गर्ने हकबाट वञ्चित हुने नेताहरूको असन्तुष्टि हो । यिनीमध्ये कुनैको पनि राष्ट्र निर्माणको कुनै उद्देश्य र लक्ष्य छैन । हाल सदनमा भएको विरोध जनतासँग सम्बन्धित छैन । विरोधको गुटगत राजनीति र पदको अवसरको भागबण्डासँग मात्रै सम्बन्धित छ । यदि देश र जनतासँग सम्बन्धित राजनीति हुन्थ्यो भने सदनले करिब नौ महिनामा फगत एउटा कानुन बनाएको छ । दैनिक दश लाखभन्दा ज्यादा खर्च हुने प्रतिनिधिसभाले नौ महिनामा गरेको काम भनेको एकमात्र कानुनको निर्माण हो ।
भ्रष्टाचारको मसिनो छानविन हुने हो भने सबै अख्तियारको खोरमा जाकिन्छन् । अख्तियार, अदालतजस्ता संस्थामा नेताहरूले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, कारबाही र छानविनबाट जोगिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । देशलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने विषयमा सबै ठूलादलबीच गोप्य साँठगाँठ छ ।
हिसाब गरौँ यो देशको कानुन कति महँगो भयो ? यस्तो चरित्रले सदनको औचित्य सांसदबाटै समाप्त भयो कि भएन ? जनताको सदन जनताको साधनस्रोतको दुरुपयोगको थलो राजाले त्यति बनाएनन् जति अहिले जनताका प्रतिनिधिले बनाएका छन् । यस प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर जनतालाई जनप्रतिनिधिले दिनुपर्ने कि नपर्ने ? यसको चित्तबुझ्दो उत्तर जनप्रतिनिधिसँग नहुनु भनेको वर्तमान संविधान असफल भएको प्रमाण हो । यसभन्दा जनताको मतको र राज्यको साधनस्रोतको दुरुपयोग अर्को के हुनसक्छ ? यस्तो दुरुपयोग न राणाहरूले गरे न राजाले गरे जुन दुरुपयोग अहिले गणतन्त्र कालमा भएको छ । राजनीतिको जनता केन्द्रीकृत लक्ष्य र उद्देश्य हुन्छ ।
तिनै लक्ष्य र उद्देश्यलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर जनहितमा गर्ने काम राजनीति हो । यसको ठीकविपरीत अहिले राज्यका सधानस्रोतको देश र जनताको अहितमा अवैध दोहनको लज्जास्पद प्रतिस्पर्धा छ । सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड र ललिता निवासको जग्गा काण्ड उदाहरण हुन् । हाम्रो दुर्भाग्य लज्जास्पद र लुटको व्यवसाय नै अहिले नेपाली राजनीति भएको छ । हिजो २००७ सम्म र पञ्चायतको तीस वर्षे अवधिमा पनि कांग्रेस र कम्युनिष्ट नेताहरू सत्ताविरोधी राजनीतिमा सक्रिय थिए । त्यस कालखण्डमा नेताहरूको प्रतिष्ठा, इज्जत र सम्मान चुलिएको थियो । त्यतिबेलासम्म नैतिकता, इमानदारीको खडेरी थिएन । नेताहरूको त्यसबखतको काठमाडौंसँगको सम्बन्ध डेरावालाको रूपमा थियो । उनीहरूको नैतिक धरातलमा कुनै खोट देखिँदैनथ्यो । त्यसका कारण अहिले विश्लेषण गर्दा साधनस्रोतको अभावले मात्रै उनीहरू सादगी, सरल र इमानदार देखिएका रहेछन् । अहिले प्रमाणित के भएको छ भने एउटा पनि नेतामा सादगीप्रति विश्वास, आस्था रहेनछ ।
पञ्चायतकालमा सीमित पञ्च नेताहरूको मात्रै घर काठमाडौंमा थियो । डेरामा बस्नभन्दा घरम बस्न सहज हुँदा अत्यावश्यक कामबाहेक काठमाडौंमा कुनै पञ्च नेताहरू बस्दैनथे । अधिकांश समय गाउँघरमा बस्दा प्रायः सबै पञ्च नेताहरूको बसउठ, भेटघाट जनतासँग हुन्थ्यो । जनताका र नेताका छोराछोरीसँगै पढ्थे र सँगै खेल्थे । तसर्थ जनता र नेताबीचको सम्बन्ध सुमधुर थियो । जनता, नेता दुवैका मर्का, समस्या र दुःखसुखको सहजताका साथ एकआपसमा विनिमय हुन्थ्यो । नेताप्रतिको विश्वास, अपनत्वप्रति जनता-नेता दुवैले घमण्ड गर्थे । नेता जनताप्रति र जनता नेताप्रति विश्वास निसंकोच गर्दथे । यसले राजनीतिलाई सरल रेखामा हिँडाएको थियो ।
अहिले भ्रष्ट नेताहरूका छोराछोरी र जनताका छोराछोरीहरूको स्कुल फरक छ, त्यसैले नेता र जनताको सम्बन्ध नितान्त टाढिएको छ । त्यसबखत नेताहरूले चिनेका मतदातासँग विश्वास गर्थे । ‘किनेको र चिनेको’ मतदाताको विभेद थिएन । हालको जस्तो भ्रष्टाचारको जटिल रोगबाट देश संक्रमित थिएन । राजनीति भ्रष्टाचारको पर्यायवाची बनेको छ । नेताहरू अहिले अपवादबाहेक सबै प्रत्यक्ष वा परोक्ष भ्रष्टाचारमा चुर्लुम्म डुबेका छन् । भ्रष्टाचार नगर्ने चरित्र भएका नेताहरू राजनीतिबाट रिङआउट हुन्छन् । किनकि नगरपालिकाको मेयरको टिकट लिनसमेत आफ्नै पार्टीको नेतालाई करोडौं नजराना दिनुपर्छ ।
निर्वाचन त्यत्तिकै खर्चिलो छ । भ्रष्टाचारबाट अकुत सम्पत्ति जम्मा गर्नेमात्रै राजनीतिमा टिक्छन् । राजनीतिमा भ्रष्टाचारका नयाँ–नयाँ विधिको आविष्कार गर्ने दलका नेता नै हुन् । राजदूत, न्यायाधीश जस्ता पदको नियुक्ति, सरुवा बढुवासमेत विनारिश्वत हँुदैन भने भ्रष्टाचारको कारक को ? त्यस जगमा प्रहार नगरिकन भ्रष्टाचार कसरी निर्मूल हुन्छ ? अहिले जताततै नेताहरूले भ्रष्टाचार आतंक मच्चाएका छन् । सरकार र दलहरू जनताप्रति जवाफदेही छैनन् । दलका नेताहरू प्रायः सबै प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष भ्रष्टाचारमा संलग्न छन् ।
हिजो अहिलेका नेताहरू काठमाडौंमा बस्न विद्यार्थीहरूको डेरा विनापैसा अधियाँ गर्थे भने कोही छिँडीको कोठामा भाडामा बसेको देख्नेहरूलाई अहिले कसरी ढाट्ने ? अझ कम्युनिष्टले त डेराको पैसा जोगाउने हिसाबले नेवार घरबेटीकै छोरीहरूसँग लगनगाँठो कस्ने रणनीतिका कारण धेरै कम्युनिष्ट नेताका श्रीमतीहरू नेवार समुदायका छन् । कुनै पनि नेतासँग काठमाडौंमा घर घडेरी जोड्ने पूर्वजको सम्पत्ति थिएन । भ्रष्टाचारबाहेक जागिर, व्यापार, उद्योग केही गरेनन् । अहिले काठमाडौंमा सबैका आलिसान भवन, कार र अति उच्च जीवनशैली कसरी सम्भव भयो ?
यस प्रश्नले नेताहरूको बोल्ती बन्द हुन्छ । सबै नेताहरूको अगाडि यो लाजको पसारो बनेर तेर्सिएको छ । विनापैसा काठमाडौंमा कोठा अधियाँ दिने साथीहरू अहिले उनीहरूको महलमा जाँदा उनीहरू तर्सन्छन् । किनकि उसलाई हिजोको हविगत थाह छ । भ्रष्टाचारी नेताहरूको विशेषता भनेको हिजोसँग तर्सनु रहेछ । २०५० सालपछि नेता, तिनका नातेदार र कर्मचारीका काठमाडौंलगायत देशका शहरी क्षेत्रमा बनेका घरहरूको स्रोत खोजौं नब्बे प्रतिशतभन्दा बढी घरहरू भ्रष्टाचारको धनले बनेको प्रमाणित हुन्छ ।
भ्रष्टाचारको मसिनो छानविन हुने हो भने सबै अख्तियारको खोरमा जाकिन्छन् । अख्तियार, अदालतजस्ता संस्थामा नेताहरूले आफ्नै कार्यकर्ता भर्ना गर्ने, कारबाही र छानविनबाट जोगिने रणनीति अख्तियार गरेका छन् । देशलाई भ्रष्टाचारको अखडा बनाउने विषयमा सबै ठूलादलबीच गोप्य साँठगाँठ छ । त्यसैको परिणाम हो गठबन्धनको राजनीति र गठबन्धन सरकार । निर्वाचनपूर्व हुने गठबन्धन भ्रष्टाचारको राजमार्ग हो । त्यही वातावरणको परिणाम हो सुनकाण्ड, नक्कली भुटानी शरणार्थी काण्ड, ललितानिवास जग्गा काण्ड र वर्तमान आर्थिक संकट ।
भ्रष्टाचारको जगमा सबैले बनाएका काठमाडौं लगायत देशभरका भ्रष्टहरूका घर, जमिन, गाडी, सुनचाँदी, बैंक ब्यालेन्स र नबावी जीवनशैलीसमेतको छानविन पछि राष्ट्रियकरण गर्ने आटिलो तानाशाही सोच भएको निर्भीक, लोभमुक्त निर्वाचित नेताको शासन नै जनतालाई अभाव र गरिबीको चक्रव्यूहबाट बाहिर निकाल्ने उत्तम सूत्र हो तर त्यो बहादुर कता छ ? कहिले शासनमा आउँछ ? त्यसको पर्खाइका दिन कति ? जस्ता जटिल प्रश्न अनुत्तरित रहन हुन्छ ?
सटिक बिष्लेषण।
नेताको हुर्मत लिन सफल छ।
संसदको झगडाको यथार्थ बिबेचना।
utkristra tatyya sameteko lekh
हार्दिक धन्यवाद
समसामयिक उत्कृष्ट लेख । नेताहरूले एकपटक हेर्नैपर्ने !
धन्यवाद हजुर