नेपालमा सौर्य सिँचाइ प्रणालीको महत्व र सान्दर्भिकता

(सन्दर्भ : राष्ट्रिय धानदिवस-२०७९)

डा. मधुसुधन अधिकारी

पृष्ठभूमि
कृषिमा आधारित अर्थतन्त्र रहेको नेपालको कूलगार्हस्थ उत्पादनमा एक तिहाइ योगदान कृषिको रहेको छ । कूल २६ लाख हेक्टर कृषियोग्य भूमिमध्ये ६९ प्रतिशत सिँचाइ योग्य रहेको छ जसमध्ये हाल ३९ प्रतिशतमा मात्र वर्षैभरि सिँचाइ सुविधा पुगेको छ । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा सरकारले सन् २०२४ सम्ममा ५० प्रतिशत तथा सन् २०३० सम्ममा ८० प्रतिशत सिँचाइयोग्य जमिनमा वर्षेभरि सिँचाइ सुविधा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ । अधिकांश सिँचाइ योग्य जमिन तराई क्षेत्रमा रहेका छन् जहाँ सिँचाइका लागि सतह र भूमिगत जलस्रोत दुवै प्रयोग हुन्छ । भूमिगत जलस्रोत प्रयोग गर्ने कृषकहरूले डिजेल पम्प प्रयोग गर्ने गर्दछन्, जुन महँगो र वातावरणीय दृष्टिकोणबाट हानिकारक हुन्छ । देशमा कूल डिजेल खपतको १०.५ प्रतिशत (सिँचाइसहित) डिजेल कृषि क्षेत्रले खपत गर्दछ । झण्डै ८० प्रतिशत जनसंख्या कृषि क्षेत्रमा निर्भर रहे तापनि नेपाल खाद्यान्न उत्पादनमा आत्मनिर्भर हुनसकेको छैन र अन्य देशबाट खाद्यान्न आयात गर्नुपर्ने अवस्था छ । तसर्थ कृषि क्षेत्रको प्रभावकारिता वृद्धि गर्दै उत्पादकत्व वृद्धि गर्न भरपर्दो सिँचाइ प्रणाली हुनु अपरिहार्य छ ।

स्रोत : वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्र

सौर्य सिँचाइ प्रणालीको विकासक्रम र उपलब्धि
सौर्य सिँचाइ प्रणाली सामुदायिक तथा निजी दुवै तवरबाट सञ्चालन गर्न सकिने सौर्य पम्पिङमा आधारित सिँचाइ प्रणाली हो । सन् १९९३ मा काठमाडौंको सुन्दरीघाटमा जडान भएको चार किलोवाट क्षमताको प्रणाली नै नेपालको पहिलो सौर्य सिँचाइ प्रणाली हो । हालसम्म ४७ जिल्लामा झण्डै २,२०० जति सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान भइसकेको । यस प्रणालीमा सौर्य विद्युत् प्रणाली, पानीतान्ने मोटर/पम्प, सिभिल संरचना तथा कुलो आदि रहेका हुन्छन् । केन्द्रले पहिलो पटक नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७३ मा सौर्य सिँचाइ प्रणालीमा अनुदान उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरेको हो । हालसालै मात्र स्वीकृत नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीति, २०७८ मा समुदायले वा निजी क्षेत्रले व्यवस्थापन गर्ने कृषियोग्य जमीनमा सिँचाइ सञ्चालनगर्न सौर्य पम्पिङ प्रणालीमा कूल लागतमा रु.२० लाखमा नबढ्ने गरी ६० प्रतिशत सम्म अनुदान रकम उपलब्ध गराइने व्यवस्था रहेको छ । सौर्य सिँचाइ प्रणालीको क्षेत्रमा जर्मन सरकार (KfW), इसिमोड, IWMI,WINROCK International, WISION, IDE Nepal आदिले सहयोग गर्दै आइरहेका छन् । हालसम्म सौर्य सिँचाइ प्रणाली जडान गर्ने ५० भन्दा बढी मान्यता प्राप्त कम्पनीहरू छन् । यस क्षेत्रका प्रमुख सरोकारवाला निकायमा नेपाल सरकार, विकास साझेदार, निजीक्षेत्र, वित्तीय संस्था छन् । पन्ध्रौं पञ्चवर्षीय योजनामा सौर्य लिफ्ट सिँचाइ प्रणालीमार्फत १० हजार हेक्टर जग्गामा सिँचाई सुविधा पुर्‍याउने लक्ष्य छ ।

प्रणालीको सान्दर्भिकता र अबको बाटो
सौर्य ऊर्जाबाट सञ्चालित सौर्य सिँचाइ पम्प डिजेल पम्पको विकल्पको रूपमा परिचित छ । राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँचबाट टाढा रहेका ग्रामीण कृषकहरूको लागि सौर्य सिँचाइ प्रणाली अत्यन्तै उपयुक्त र उपयोगी रहेको छ । केन्द्रले नवीकरणीय ऊर्जा अनुदान नीतिमा सौर्य सिँचाइ प्रणालीको लागि अनुदानको व्यवस्था गर्नुको साथै महिला, दलित, विपन्न पिछाडिएका वर्गमा पर्ने साना कृषकहरू तथा सामुदायिक/कृषक उपभोक्ता समितिमार्फत गरिने सौर्य सिँचाइ प्रणाली प्रवद्र्धनमा जोड दिँदै आएको छ । तराई क्षेत्रका भूमिगत जलस्रोत तथा कृषिसम्बन्धी क्रियाकलाप धेरै हुने भएकाले गर्दा जडित सौर्य सिँचाइ पम्प अधिकांश तराई क्षेत्रमा रहेका छन् र यसकोे माग बढ्दो दरमा छ । यसको माग बढ्दै जानुको प्रमुख कारणहरूमा नेपालमा वर्षमा ३०० दिन घाम लाग्ने भएकाले सौर्य ऊर्जा स्रोत पर्याप्त हुनु, सिँचाइ पूर्वाधारको अभाव, सौर्य पाताको मूल्य घट्दै जानु, सरकारको अनुदान व्यवस्था, राष्ट्रिय प्रशारण लाइनको पहुँच नपुग्नु, जलवायुमैत्री प्रविधि आदि रहेका छन् । सौर्य सिँचाइका लागि वार्षिक १० हजारभन्दा बढी आवेदन केन्द्रमा आउने गरेको छ । तर पर्याप्त बजेटको अभावले गर्दा केन्द्रले वार्षिक ५०० देखि १००० को संख्यामा सौर्य सिँचाइ प्रणाली प्रवद्र्धन गर्दै आइरहेको छ ।

नेपालका मुख्य बालीहरू धान, गहुँ, मकै तथा नगदेबालीहरू (उखु, सनपाट तथा तरकारी)मा सिँचाइको पर्याप्त आवश्यकता पर्दछ । धानबालीको साथै अन्य नगदेबालीमा सिँचाइका लागि यो प्रणाली अत्यन्तै उपयोगी रहेको छ । तसर्थ व्यावसायिक कृषि प्रवद्र्धनका लागि प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहसँगको साझेदारी र समन्वयमा यस क्षेत्रको लागि पर्याप्त स्रोतको व्यवस्था गरी सौर्य ऊर्जा तथा ऊर्जाका अन्यस्रोतबाट सञ्चालित भूमिगत जलस्रोत तथा लिफ्ट सिँचाइ प्रणाली सञ्चालन गर्नु आवश्यक रहेको छ ।