![सडक दुर्घटनाले कर्णालीको सक्रिय जनशक्ति गुम्दै](https://ehimalayatimes.com/wp-content/uploads/2024/09/Karnalis-active-manpower-is-being-lost-due-to-road-accidents-Hita-fornt-page.jpg)
काठमाडौं । उच्च अदालत पाटनले काठमाडौं महानगरपालिकालाई असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयका भाडाका सटर बन्द नगर्न आदेश दिएको छ ।
बुधबार उच्च अदालतका न्यायाधीश लेखनाथ पौडेलको इजलासले यस्तो आदेश दिएको हो । तुलसीप्रसाद अगस्तीले दिएको रिटमा असार ७ गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयले सटर बन्द नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको छ ।
अदालतले असार ७ गते रिटका पक्ष विपक्षलाई बहसका लागि डाकेको छ ।
काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले आज १३ वटा सामुदायिक विद्यालयले भाडामा लगाएका १७५ वटा सटरमा ताला लगाएको छ ।
शैक्षिक कामकारबाहीका लागि उपयोग हुनुपर्ने ठाउँमा भाडामा लगाएको भन्दै महानगरपालिकाले सटरमा ताला लगाएको हो ।
बिक्रीमा विद्यावारिधि ?
युवा जनशक्ति निर्यात गर्ने देश
गल्तीलाई आत्मसात गर्ने कि अझै
योगचौतारी नेपाल स्वस्थ समाज निर्माणमा
हिमालय टाइम्स र नियमित लेखनका
प्राकृतिक चिकित्सालय र योग चौतारीबीच