नेता जित्दै जनता हार्दै

राजनीतिक स्थिरता एक यस्तो अवस्था हो जहाँ अक्षुष्ण र सुचारु रूपसँग काम गर्ने सरकार वा राजनीतिक व्यवस्था हुन्छ । जो लामो समयसम्म व्यवधान र परिवर्तनबाट मुक्त हुन्छ । राजनीतिक क्षेत्रभित्र शान्ति साथै सरकारका कामकाज चुस्त दुरुस्त र निरन्तरता दिनका लागि राजनीतिक स्थिरता अनिवार्य शर्त हो । कानुन अनुसारको शासनप्रतिको प्रतिबद्धतालाई सुशासनका माध्यमले प्रत्याभूत गर्ने परिस्थितिलाई राजनीतिक स्थिरताले प्रतिनिधित्व गर्छ । जहाँ राजनीतिक स्थिरता हुन्छ नागरिक अशान्ति, राजनीतिक उथलपुथल वा राजनीतिक नेतृत्वमा अप्रत्याशित परिवर्तनको सम्भावना हुँदैन । कुनै राष्ट्रको आर्थिक समृद्धिका लागि राजनीतिक स्थिरता अपरिहार्य हुन्छ ।

राजनीतिक स्थिरता बिना दीर्घकालीन योजना, लगानी र समृद्धि जस्ता आर्थिक क्रियाकलाहरूलाई सुधार्ने अस्त्रहरू प्रभावकारी हुँदैनन् । वास्तवमा देशको समृद्धिको आधार भनेको सुशासन हो भने सुशासनको पूर्वाधार भनेको नेतृत्वको इमानदारी र नैतिकता हो । यसले राजनीतिक स्थिरतालाई पृष्ठपोषण गर्छ । संसारका विकसित देशहरूको विकासको इतिहासलाई केलाउने हो भने नेतृत्वको इमानदारी, नैतिकता साथै राजनीतिक स्थिरता र सुशासनका कारणले नै विकासको फड्को मार्न सम्भव भएको कुरा पुष्टि हुन्छ । राष्ट्रको आर्थिक विकासको पूर्वाधार भनेको राजनीतिक स्थिरता साथै सुशासन हो । राजनीतिक स्थिरता र सुशासनविना विकास असम्भव विषय भएकाले विकासको दीर्घकालीन दृष्टिकोणको आधार, पूर्वाधार भनेको नेतृत्वको सुशासनप्रतिको इमानदार प्रतिबद्धता र राजनीतिक स्थिरता हुन् ।

अहिले नेपाली राजनीतिका चर्चित धुत्र्यांइँ र जुहारीका शब्दहरूलाई जवाफ दिने अप्रत्याशित प्रयत्नमा कांग्रेस र एमाले छन् । २०७९ को निर्वाचनपछि दलहरूले जनादेश र संविधानको भावनालाई पूर्णतः बेवास्ता गरे । निर्वाचनले दिएको जनादेशविपरीत सरकार बनाउने कसरतले देउवा, ओली र दाहालको बचेखुचेको राजनीतिक छविसमेत धुमिल हुन पुग्यो । दाहालले निर्वाचनमा कांग्रेससँग तालमेल गरे तर निर्वाचन सकिएको भोलिपल्ट कांग्रेससँग सम्बन्ध विच्छेद गरेर ओलीसँग लगनगाँठो कसे । सामान्य नागरिकको दृष्टिमा समेत यो क्रियाकलाप अनैतिक मानिन्छ । फेरि राष्ट्रपतिको निर्वाचनको समयमा दाहालले कांग्रेसका उम्मेदवारलाई सहयोग गरेको बहानामा दाहाल र ओलीबीच मतभिन्नता भयो र फेरि उनी कांग्रेस रोज्न पुगे ।

हाम्रो राजनीतिमा इमानदारी र नैतिकता अपहेलित छन् भने बेइमानी, धोखेबाज र षड्यन्त्रकारीहरू सत्तामा रजगज गर्ने गलत संस्कार, संस्कृति र नजीर बसेको छ । यहाँ जनताले उपेक्षा गरेका व्यक्तिहरू निर्लज्ज प्रधानमन्त्री हुन्छन् । यो नेपालीहरूको नियति नै भएको छ ।

२०७९ को निर्वाचनको मत परिणामले दाहाललाई नेपाली जनताले सरकारमा जाने अनुमति दिएका थिएनन् । जनताको अनुमतिलाई जुन पार्टी वा नेताले शिरोधार्य गर्दैन उसको समयक्रममा पतन निश्चित छ । तर नेपालमा सानुभन्दा सानु दलको नेताले पनि प्रधानमन्त्रीको कुर्सीको च्याँखे थाप्ने र बेलाबखत च्याँखे पर्ने गरेको इतिहासका पात्रहरू लोकेन्द्रबहादुर चन्द र सूर्यबहादुर थापा थिए भने अहिले त्यो स्थान पुष्पकमल दाहालले लिएका छन् । दाहालको पार्टीलाई जनताले अहिले तिमी र तिम्रो पार्टी सरकार बनाउन अयोग्य छ भन्ने प्रमाणपत्र दिएपछि त्यो प्रमाणपत्रलाई स्वीकार गरेर पाँच वर्ष धैर्य गर्न नसक्नु माओवादी दल र दाहालको ठूलो राजनीतिक कमजोरी हो । २०७९को निर्वाचन परिणामले कांग्रेसलाई सरकार सञ्चालनको जनादेश दिएको छ ।

निर्वाचनपछि शेरबहादुरले प्रधानमन्त्री बन्ने कसरत गर्ने विषय स्वाभाविक भएको कुरालाई खड्गप्रसाद ओलीले नेपाली जनताको जनमतलाई यदि मर्यादा गरेको भए माओवादी पार्टी जो जनताको मतले खुम्चिएको छ त्यस पार्टीको नेतालाई प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा प्रस्तुत हुने विषय वास्तवमा अनैतिक र गैरसंवैधानिक पनि थियो । यहाँ सरकार बनाउन संख्या पुग्यो भने जनादेश र नैतिकतालाई सहजै कुल्चने संस्कार र संस्कृतिले अहिले देउवा, ओली र दाहाल जनताका दृष्टिमा कहिल्यै नउठ्ने गरी धस्सिएका छन् । तर पनि हाम्रो विडम्बना यिनी मिति सक्किएका औषधिजस्तै पात्रहरूलाई प्रधानमन्त्री मान्नुपर्ने दुर्भाग्यको सिकार हुन नेपाली जनता बाध्य छन् । नेतृत्व हस्तान्तरण यिनीहरूको शब्दावलीमा नै छैन् ।

यिनीहरूबाट नेतृत्व हस्तान्तरण गर्ने क्षमता कालबाहेक अरू कसैसँग नहुनु पनि देश र जनताको दुर्भाग्य हो । प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको नेतृत्व गर्नेहरूमा इमानदारी र उच्च नैतिकता हुन्छ भन्ने वैश्विक मान्यता छ । विश्वका प्रजातान्त्रिक मुलुकहरूका शासकहरूले त्यस्तो इमानदारी र नैतिकता प्रदर्शन गर्छन् । तर, हाम्रो राजनीतिमा इमानदारी र नैतिकता अपहेलित छन् भने बेइमानी, धोखेबाज र षड्यन्त्रकारीहरू सत्तामा रजगज गर्ने गलत संस्कार, संस्कृति र नजीर बसेको छ । यहाँ जनताले उपेक्षा गरेका व्यक्तिहरू निर्लज्ज प्रधानमन्त्री हुन्छन् । नर्लज्जता सधैं पुरस्कृत र सम्मानित भएको देख्नु र भोग्नु नेपालीहरूको नियति नै भएको छ ।

कहिले देउवाको काँधमा चढ्ने कहिले ओलीको काँधमा चढेर उनीहरूकै अगाडि उभिएर तिमीहरूले मिलेर सिध्याउन खोजेकै हौं सक्छौ अहिले पनि कांग्रेस एमाले मिल भनेर संसदमा दिएको धम्कीलाई कांग्रेस र एमालेले आपसी गठबन्धनका माध्यमले जवाफ दिएको अवस्थामा दाहालको छट्पटी छचल्किएको छ । अहिले कुनै एक पार्टीको सरकार बन्न नसक्ने अवस्था भएकाले गठबन्धन अनिवार्य जस्तै छ । तर, यहाँ अस्वाभाविक गठबन्धनको अवस्था र व्यवस्थाले विकृतिको पहाडमा ठडिएको राजनीतिको जगमा बनेको दाहालको सरकार गल्र्यामगुर्लुम ढलेको छ । अब दाहालको पुनः प्रधानमन्त्री हुने सम्भावनासमेत चकनाचुर भएकाले अहिले दाहालको छट्पटी चरमोत्कर्षमा छ ।

बारम्बार धोखा खाएका देउवा र ओलीले यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिए । हुनत दाहाललाई सदनमा नै रमेश लेखकले धोखा खानेहरू अर्थात् देउवा र ओली एकसाथ भए भने धोखा दिनेको हालत के होला त्यसबारे सोच्न पनि उनले चुनौती दिएका थिए । वास्तवमा देउवा र ओलीलाई धोखा दाहालले दिएका थिएनन् । धोखा त देउवा र ओलीलाई भागबण्डाका पदहरूले दिएका थिए । हाम्रो राजनीतिको बेइमानी, विकृति अनैतिकताको कारण नै भागबण्डा हो । भागबण्डाले पार्टीको नेतृत्वलाई अनैतिक, बेइमानी र धोखेबाज बनाएको छ । भागबण्डाले राजनीतिक संस्कार, संस्कृति, पद्धतिलाई लीलामी गरेको छ । परिणामस्वरूप राजनीति र बेस्यावृतिमा भिन्नता छुट्याउनसमेत कठिन भएको दुर्भाग्यपूर्ण अवस्थामा हाम्रा राजनेताहरू छन् ।

यसका कारकहरू अहिलेको सन्दर्भमा यिनै देउवा, ओली र दाहाल नै प्रमुख हुन् । यिनीहरूसँग प्रायश्चित्त गर्ने उमेर र समयसमेत नभएकाले नेपाली राजनीतिको इतिहासमा यिनीहरू कलंकको भारी कुर्मु¥याएर बोक्न विवश छन् । अहिलेको एमाले कांग्रेसको गठबन्धनले पहिल्यै ओलीलाई र पछि शेरबहादुरलाई प्रधानमन्त्री बनायो भने त्यो पनि जनादेशविपरीत हुन्छ । फेरि अब पनि शेरबहादुर र खड्गप्रसाद ओली नै किन दहोरिने ? उनीहरूले यसअघिका कार्यकालमा देशको र जनताको हितमा सिन्को भाँचेनन् भने फेरि तिनै अक्षमहरूलाई प्रधानमन्त्रीको कुर्सी किन जिम्मा लगाउने ? २०४७ सालको परिवर्तन पछिका धन्नै साँढे तीन दशक सरकार, प्रतिपक्ष र विद्रोहीको हैसियतमा यिनै नेताहरूको सेरोफेरोमा नेपाली राजनीति रहृयो ।

समयक्रमले ६२/६३ पछि हिजो विद्रोहीको भूमिका निर्वाह गर्नेदलले धेरै समयसम्म सरकारको नेतृत्व गर्‍यो । विद्रोह गर्न खप्पिस माओवादी, कांग्रेस र एमाले कुनै पनि पार्टी सरकार सञ्चालनमा असमर्थमात्रै होइन इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा जिम्मेवारीमा हुँदा यिनीहरूले आफूहरूलाई निकम्मा नै प्रमाणित गरे । किन निकम्मा भन्ने पदवी पाए भने २०४६/०४७ मा कांग्रेस र वामपंथीहरूको संयुक्त नेतृत्वमा संयुक्त आन्दोलन सफल भयो । ६२/६३ को आन्दोलनमा विद्रोही माओवादी र अन्य दलहरूले संयुक्त आन्दोलन गरे । यिनीहरूले आन्दोलन सफल पार्ने संयुक्त रणनीति अख्तियार गरे । आन्दोलनलाई सफल पार्न जंगल, शहर, गाउँमा सघन भेटघाट, छलफल र सल्लाह गरे ।

लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको जित अर्थात् उत्थानसँगै नेताको पनि उत्थान हुन्छ भन्ने सामान्य विवेक नेतृत्वले आत्मसात गरेको भए सायद देश र जनताले यो दुर्दिन बेहोर्नु पर्ने थिएन । अहिलेको अवस्थामा नेताहरू पालैपालो जित्दैछन् भने जनता दिनदिनै हार्न विवश छन् ।

त्यही सघन छलफल, सल्लाह, विचारविमर्शले अख्तियार गरेको रणनीतिले आन्दोलन सफल भयो । आन्दोलनको एजेण्डामै नरहेका गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र संधीयता जस्ता जनताका भावनाविपरीतका विषयहरूमा समेत यिनीहरूको बीच एक प्रकारको लेनदेनको सहमति भयो । यसको आधार भनेको सघन छलफल, विचारविमर्श र अन्तक्र्रिया नै मुख्य जिम्मेवार विषय हुन् । धेरै समय र साधनस्रोत खर्च गरेर नेपालको संविधानको दस्तावेज त तयार भयो । सबै दलहरूको अडानहरूहरूको मेलमिलापको दस्ताबेज बनाउँदा यो संविधान पूर्ण कार्यान्वयनको चरणमा पुग्ने अवस्थासम्म पुग्न सकेन । देशको आर्थिकसामाजिक अवस्था, भूगोल, जनसंख्याको जातीय र धार्मिक संरचनालाई बेवास्ता गर्दै बनेको संविधान सीप नभएको चित्रकारले बनाएको कुरुप चित्रजस्तो बन्यो । बनाउन खोजेको त सुन्दर चित्र हो तर सबैलाई चित्त बुझाउने संविधान बनाउँदा यो संविधान देश र जनताको ढुकुटीलाई दुरुपयोग गर्ने दस्ताबेज भयो ।

देश र जनताको चाहना र भावनालाई प्रतिनिधित्व गर्ने दस्तावेज बन्न सकेन । संविधान घोषणा भएकै दिन संविधान जलाउने घटनाक्रम आफैंमा अपसगुनको संकेत थियो तर त्यसलाई बुझ्नभन्दा यसका निर्माताहरूले बेवास्ता गरे । कार्यान्वयनको तह पनि पूरा नगर्ने संविधान बनाउन एकदशकसम्म थुप्रै जनप्रतिनिधि पालेर राज्यको स्रोत र साधनको दुरुपयोग भयो । अहिले नै संविधान संशोधनको विषयले प्राथमिकता पाएको सन्दर्भमा यो अपांग संविधान निर्माण गरेर देशको समय र साधनको दुरुपयोग गरेको जिम्मेवारी अब कसले लिने ? राजनीतिमा जवाफदेही र जिम्मेवारी अनिवार्य शर्तहरू हुन् । नेपाली राजनेताहरूले जिम्मेवारी र जवाफदेही इमानदारी र नैतिकताको आधारमा लिने संस्कार र संस्कृति नबस्दासम्म राजनीतिले जनताको अवस्था सुधार्दैन बरू उल्टै लथालिंग गर्छ ।

अहिलेको लथालिंग र भताभुंगको परिस्थितिले त्यसलाई प्रमाणित गरेको छ । अहिले भाताभुंग र लथालिंग बनाउने नेतृत्वदायी भूमिका माओवादीको भए पनि एमाले र कांग्रेसको नेतृत्वले पनि आफू चोखो भएको दाबी गर्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ इतिहासले कांग्रेस एमाले दुबै पार्टीलाई जिम्मेवार बनाउने नै छ । खासगरी भागबण्डा र पदको लुछाचुँडीमा यिनीहरूले निर्वाह गरेको भूमिका र रणसंग्रामका विषय जस्ताको तस्तै इतिहासमा लेखिनुपर्छ । दाहाल ओली र देउवालाई यिनीहरूले गरेको अपराध, देशघात र जनधात, विलासी र ऐयासी पारिवारिक जीवन साथै अन्य अनगिन्ती विकृति र विसंगति उत्पादनमा खेलेको भूमिकाका आधारमा अपराधी करार गर्नुपर्छ ।

के यस्तो सत्य इतिहास लेख्ने इतिहासकार देशमा जन्मेला ? अहिले नेपालका राजनीतिक दलका नेताहरूको मेलमिलाप र झगडा दुवैमा स्वार्थ लुकेको छ । यिनीहरूले गर्ने विकास र निर्माणका कामहरूमा समेत स्वार्थ लुकेका कारण विकास र निर्माण पनि यिनीहरू देश र जनताका लागि होइन कमिसन र भ्रष्टाचारका लागि गर्छन् भन्नेकुरा सबै नेताहरूको टाउकोमा झुण्डिएका भ्रष्टाचारका काण्डहरूले प्रमाणित गरेको छ । यिनीहरूबीच भ्रष्टहरूलाई कसरी जोगाउने, सत्ताको भागबण्डा कसरी गर्ने, पदहरूको नियुक्तिमा बाँडफाँड कसरी गर्ने भन्ने विषयमा यिनीहरूबीच सघन छलफल, विचारविमर्श, अन्तक्र्रिया हुन्छ । तर, यो तीन दशकभन्दा पनि लामो अवधिमा जनताको उत्थान, देशको विकासका नीति, रणनीति र कार्यनीतिहरूका विषयमा दलहरूबीच छलफल, विचारविमर्श कहिल्यै भएको छ ? भएकै छैन ।

जहाँ जनताको आर्थिक उत्थानका विषयहरूमा छलफल, विचारविमर्श र रणनीति निर्माणका विषयमा भेटघाटसम्म हुने पद्धति नै बसेको छैन् भने यस्तो पद्धतिले जनताको जित के सम्भव हुन्छ ? किमार्थ हुँदैन । तर दलका नेताहरूबीच सत्ता, शक्ति, पदहरूको बाँडफाँड र भागबण्डा नै नेताहरूको प्रमुख जिम्मेवारी भएकाले त्यो काममा नेतृत्व अहोरात्र खट्छ । परिणामस्वरूप नेताहरू पालैपालो पदले, धनले, मोजमस्ति, विलासिता साथै सरकारी साधनस्रोतको दुरुपयोग गर्ने अधिकारी बनेका कारण उनीहरूको जित सुनिस्चित हुने साझा व्यवस्था गरेका छन् ।

लोकतान्त्रिक शासनमा जनताको जित अर्थात् उत्थानसँगै नेताको पनि उत्थान हुन्छ भन्ने सामान्य विवेक नेतृत्वले आत्मसात गरेको भए सायद देश र जनताले यो दुर्दिन बेहोर्नु पर्ने थिएन । अहिलेको अवस्थामा नेताहरू पालैपालो जित्दैछन् भने जनता दिनदिनै हार्न विवश छन् । नेपालको राजनीतिमा विद्यमान यो विकृति र विसंगति चिर्न आवश्यक छ तर यी भ्रष्टाचारका नाइकेहरूको भ्रष्टाचारको निष्पक्ष छानबिन र यिनीहरूलाई जेल लैजाने व्यवस्था जहिलेसम्म हँुदैन त्यसबेलासम्म नेता जित्ने र जनता हार्ने परिस्थिति अवश्यम्भावी छ ।