राष्ट्रियसभा निर्वाचन

काठमाडौं । राष्ट्रियसभा निर्वाचनका लागि मतपत्र निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ । निर्वाचन आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीले सातै प्रदेशका निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा मतपत्र पठाइएको जानकारी दिनुभएको छ । उहाँका अनुसार प्रदेशसभाका सदस्यका लागि सेतो रङको कागजमा हरियो रङको मसीको मतपत्र छापिएको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष तथा नगरपालिकाका प्रमुख र उपप्रमुखका लागि सेतो रङको कागजमा रातो रङको मसीको मतपत्र छापिएको छ ।

कुन प्रदेशमा कति प्रकारका मतपत्र ?
कोशी प्रदेशमा निर्वाचन हुने दुई पदका लागि चार प्रकारका ९२०, मधेश प्रदेशमा निर्वाचन हुने दुई पदका लागि चार प्रकारका ९४०, बागमती प्रदेशमा चार पदका लागि आठ प्रकारका एक हजार ७६० मतपत्र पठाइएको उहाँले जानकारी गराउनुभयो । त्यस्तै, गण्डकी प्रदेशमा निर्वाचन हुने तीन पदका लागि ६ प्रकारका ९०० मतपत्र, लुम्बिनी प्रदेशमा निर्वाचन हुने दुई पदका लागि चार प्रकारका ७४० मतपत्र छापिएको छ ।

कर्णाली प्रदेशमा निर्वाचन हुने तीन पदका लागि ६ प्रकारका ७५० मतपत्र र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा निर्वाचन हुने तीन पदका लागि ६ प्रकारका ९०० मतपत्र पठाइएको छ । १९ राष्ट्रियसभा सदस्य पदका लागि माघ ११ गते मतदान हुँदै छ । बिहान ९ बजेदेखि दिउँसो ३ बजेसम्म मतदान हुनेछ । मतदानका लागि ३८ प्रकारका कुल ६ हजार ९१० मतपत्र छापिएको आयोगले जनाएको छ ।

सुरक्षा प्रबन्धबारे निर्देशन
निर्वाचन आयोगले यही माघ ११ गते बिहीबार हुने राष्ट्रियसभा सदस्य निर्वाचनका लागि उम्मेदवार र मतदाताहरू निर्वाचन कार्यक्रममा सहभागी हुँदा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसँग समन्वय गरेर मात्र आवागमन गर्ने व्यवस्था मिलाउन गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । सो निर्वाचनका लागि प्रदेशसभा सदस्यहरू, गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष, नगरपालिकाका प्रमुख तथा उपप्रमुख निर्वाचक मण्डलमा रहने र निर्वाचक मण्डलका सदस्यहरू प्रदेशभर छरिएर रहेकाले आफू रहेका स्थानीय तह वा जिल्लाबाट मतदान केन्द्रसम्म मतदान प्रयोजनका लागि आउने र जाने मार्ग तथा आवासीय क्षेत्रमा आवश्यक सुरक्षा प्रबन्ध मिलाउन आयोगले निर्देशन दिएको हो ।

आयोगले निर्वाचन व्यवस्थापनलाई सुव्यवस्थित रूपमा अगाडि बढाउन मतदाता, उम्मेदवार, निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय, निर्वाचनमा खटिएका कर्मचारी, निर्वाचन सामग्री, मतदानस्थल लगायत निर्वाचनमा हुनसक्ने सम्भावित सुरक्षा चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै निर्वाचन सुरक्षा (व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७८ बमोजिम गठित उच्चस्तरीय निर्वाचन सुरक्षा समितिको सिफारिसका आधारमा सो निर्देशन दिएको आयोगका सहायक प्रवक्ता श्रीधर पन्थीले जानकारी दिनुभयो ।

आयोगले तयार गरेको मतपत्र ढुवानी कार्ययोजनाबमोजिम गृह मन्त्रालयको समन्वयमा सुरक्षा निकायबाट आवश्यक सुरक्षाको समुचित व्यवस्था मिलाउन पनि भनिएको छ । निर्वाचनका लागि सात प्रदेशको राजधानी रहेका जिल्ला क्रमशः मोरङ, धनुषा, मकवानपुर, कास्की, दाङ, सुर्खेत र कैलालीमा रहेका प्रदेश निर्वाचन कार्यालयमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय सञ्चालन भइसकेको छ भने यही माघ २ गतेदेखि निर्वाचन आचारसंहिता लागू भइसकेको छ ।

साथै जिल्ला निर्वाचन सुरक्षा समितिलाई क्रियाशील तुल्याई निर्वाचन सुरक्षा व्यवस्थालाई प्रभावकारी एवं भरपर्दो बनाउन र निर्वाचन आचारसंहिता कार्यान्वयनका सन्दर्भमा नेपाल प्रहरीलगायत सुरक्षा निकायबाट आवश्यक निगरानी गरी विवरण उपलब्ध गराइदिन नेपाल सरकार, गृह मन्त्रालयमार्फत सुरक्षा निकायलाई आयोगले निर्देशन दिएको छ । राष्ट्रियसभामा आगामी फागुन २० गतेदेखि २० सदस्य रिक्त हुँदै छन् । तीमध्ये १९ स्थानका लागि माघ ११ गते निर्वाचन हुँन लागेको हो ।

शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउनुहोस् : कार्यवाहक प्रधानमन्त्री
राष्ट्रियसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर शान्ति सुरक्षा चुस्त बनाउन कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काको निर्देशन दिनुभएको थियो । सिंहदरबारमा बिहीबार कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल, प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा, गृहसचिव दिनेश भट्टराई, निमित्त रक्षासचिव, नेपाल प्रहरीका प्रमुख, सशस्त्र प्रहरी प्रमुख र राष्ट्रिय अनुसन्धानका अतिरिक्त मुख्य अनुसन्धान निर्देशकसँग देशको सुरक्षास्थितिबारे छलफल गर्नुभएको थियो ।

रक्षा मन्त्रालयमा भएको छलफलमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री तथा रक्षामन्त्री खड्कालाई सहभागी पदाधिकारीहरूले आगामी माघ ११ गते हुने राष्ट्रियसभा निर्वाचनको सुरक्षा तयारी र देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको अवस्थाबारे जानकारी गराएका थिए । त्यस अवसरमा खड्काले आसन्न राष्ट्रियसभा निर्वाचन समेतलाई ध्यानमा राखी शान्ति सुरक्षाको अवस्था दुरुस्त राख्न तथा भरपर्दो प्रबन्ध मिलाउन निर्देशन दिनुभएको थियो ।

उहाँले सुरक्षा बहुआयामिक विषय भएकाले त्यस कुरामा विशेष ध्यान दिन आग्रह गर्नुभएको थियो । उक्त अवसरमा कार्यवाहक प्रधानमन्त्री खड्काले जातीय, क्षेत्रीय तथा धार्मिक विषयसँग जोडिएका विभिन्न गतिविधिहरूले शान्ति सुरक्षामा पार्नसक्ने नकारात्मक असरबारे विशेष ध्यान दिनसमेत निर्देशन दिनुभएको थियो ।

यस्तै, उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले देशको समग्र शान्ति सुरक्षाको स्थिति सामान्य भए पनि विभिन्न तरिकाले सञ्चालित गतिविधिहरूलाई ध्यानमा राखी शान्ति सुरक्षा कायम गर्ने कुरामा विशेष ध्यान दिन सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो । बैठकमा मुलुकको समग्र शान्ति सुरक्षाबारे समीक्षा गर्नुका साथै आगामी दिनमा चाल्नुपर्ने कदमहरूबारे छलफल भएको बताइएको छ ।

२९ सहसचिवको सरुवा
सरकारले २९ जना सहसचिवको सरुवा गरेको छ । सरुवा सूचीअनुसार नारायणप्रसाद रिसाल गृहबाट अर्थ मन्त्रालय, सेवन्तक पोखरेललाई अर्थबाट मधेश प्रदेशको अर्थ मन्त्रालयमा प्रदेश सचिवमा, सेवन्त राज दाहाललाई राष्ट्रिय समावेशी आयोगबाट गण्डकी प्रदेशको प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा प्रदेश सचिवमा, वासु देव दाहाललाई कोशी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट गृह मन्त्रालयमा, परराष्ट्रका सहसचिव छविन्द्र पराजुलीलाई कोशी प्रदेशको प्रदेश सचिवमा पठाइएको छ ।

सहसचिव प्रदीप परियार काठमाडौं महानगरपालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा सरुवा हुनुभएको छ । मन्त्रिपरिषद्को बिहीबार बसेको बैठकले परियारलाई राष्ट्रिय योजना आयोगबाट महानगरमा सरुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । महानगरका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत वसन्त अधिकारीलाई भने मधेसी आयोगमा सरुवा गरिएको छ । महानगर प्रमुख बालेन साहले अधिकारीलाई हाजिरी गर्न नदिएपछि यो विषय निकै चर्चित बनेको थियो । कर्मचारीकी छोरीलाई जागिर लगाउने उद्देश्यले नगरसभाको निर्णयमा गरिएको किर्तेलाई प्रमाणीकरण गरेको भन्दै बालेनले अधिकारीको कार्यकक्षमै ताला लगाउनुभएको थियो । मन्त्रिपरिषद्बाट बिहीबार निर्णय भएपछि शुक्रबार प्रमाणीकरण भएर संघीय मामिला मन्त्रालयमा आएको छ ।