सदनमा अवरोध

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले केही सातायता संघीय संसद्मा अवरोध गरिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले कांग्रेसको अवरोधबीच विश्वासको मत लिए पनि अवरोधका कारण अन्य नियमित गतिविधि प्रभावित नै छ । जेठ १ गते राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले संघीय संसद्मा पेस गर्नुभएको सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि कुनै छलफल हुन सकेको छैन । सहकारी ठगी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले गरेको अवरोधमा विपक्षी दलहरूले पनि साथ दिएका छन् । यही कारण सदनको गतिरोध हटाएर नीति तथा कार्यक्रम पारित गरी बजेट ल्याउन प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सकस परिरहेको छ । यस्तो सकस, अहिले पहिलोपटक परेको भने होइन ।

संघीय संसद्को गतिविधिलाई एक वर्ष अगाडि फर्केर हेर्ने हो भने अघिल्लो वर्ष पनि यस्तै अवरोध थियो । तत्कालीन प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले सुन तस्करी प्रकरणमा संसदीय छानविन समिति गठनको माग गर्दै निरन्तर संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो । माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले पशुपतिको जलहरी प्रकरणमा एमाले संलग्नताको आरोप लगाएपछि थप आक्रोशित बनेको एमालेको अवरोधका कारण अघिल्लो वर्ष पनि नीति तथा कार्यक्रम माथिको छलफल प्रभावित भएको थियो । अघिल्लो संसद्का उत्तरार्धका अधिवेशनहरू त एमालेले तत्कालीन सभामुख अग्नि सापकोटाको राजीनामा मागेरै अवरोध पारेको थियो ।

सत्तापक्षमा हुँदा संसदीय कार्यविधिको कुरा गर्ने अनि प्रतिपक्षमा हुँदा संसद् अवरोध गर्ने नेपाली राजनीतिको परम्परा बनिसकेको छ । अघिल्ला वर्षहरूमा निरन्तर संसद् अवरोध गर्दै आएको एमाले अहिले सत्तारूढ घटकका रूपमा संसद् सुचारु गराउने प्रयत्न गरिरहेको छ । त्यतिबेला सरकारमा बसेर प्रतिपक्षलाई सम्हालिन आग्रह गर्ने कांग्रेस अहिले आफैँ अवरोध जारी राखेको छ । कांग्रेस र एमालेको सत्ता राजनीतिको घानमा संसद् परेको छ । जनताले चुनेका प्रतिनिधिहरूको थलो राजनीतिक दलका नेताहरूको जुँगाको लडाइँका कारण निरर्थक भइरहँदा पनि नागरिकस्तरबाट यथोचित दबाब दिएको भने पाइँदैन । न त सभामुखले नै सापेक्षिक भूमिका निर्वाह गरेको पाइन्छ । अघिल्लो वर्ष सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिपक्षलाई अनावश्यक स्पेस दिएको आरोप लागेको थियो भने अहिले उनै सभामुखलाई सत्तापक्षको ‘छायामा परेको’ आरोप लागेको छ । सभामुख घिमिरेले पछिल्ला संसद् बैठकहरूमा प्रमुख प्रतिपक्षले समय माग्दा पनि बोल्न दिनुभएको छैन ।

२०६७ सालमा तत्कालीन अर्थमन्त्री सुरेन्द्र पाण्डेले बजेट प्रस्तुत गर्ने समयमा माओवादी सांसदहरूले बजेट ब्रिफकेस नै खोसेका थिए भने संसद्मा माइक र कुर्सी तोडफोड गरिएको थियो । अहिले माओवादी नेताहरू सरकारको नेतृत्वमा भएकै कारण सदनको कारबाही सुचारु हुनुपर्ने तर्क गर्छन् । प्रतिपक्षमा हुँदा सुन प्रकरणमा संसदीय छानविन समितिको चर्को माग गर्नुहुने रास्वपा सभापति रवि लामिछाने यतिबेला उपप्रधान एवं गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । विपक्षीले उहाँकै नामसमेत जोडिएकाले सहकारीबारे संसदीय छानविन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् । अहिले भने उनै लामिछाने ‘हरेक कुरामा संसदीय छानविन समिति बन्न नसक्ने’ अडान राख्नुहुन्छ । विपक्षमा हुँदा र सत्तामा हुँदा दलका नेताहरूले बदल्ने बोलीका यी केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । नेपालको संसदीय राजनीतिमा यो नौलो घटना होइन ।

पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट संसद्मा प्रतिपक्षले अवरोध गर्ने कुरा स्वाभाविक मान्नुपर्ने भए पनि पछिल्लो समय तर्कसंगत विरोधहरू हुन छाडेको बताउनुहुन्छ । ‘संसद्को गरिमा हिजोको जस्तो रहेन । हिजो सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच जनतासँग जोडिएका सवालमा आरोप प्रत्यारोप हुन्थ्यो । प्रतिपक्षले विरोध गर्दा सत्तापक्ष जिम्मेवार देखिन्थ्यो । हिजोआज त्यस्तो छैन’, रानाभाटले भन्नुभयो । संसदीय राजनीतिमा संघर्षसँग सहकार्य हुने तथ्य दलहरूले बिर्सन नहुने उहाँको सुझाव छ । सरकार र प्रतिपक्षबीच जतिसुकै गम्भीर विषयमा विवाद भए पनि सभामुखले आफ्नो कौशलता प्रदर्शन गरेर सदन सुचारु गर्नु नै उपयुक्त हुने पूर्वसभामुख तारानाथ रानाभाट बताउनुहुन्छ ।