उपेन्द्र यादवका पक्षमा सर्वोच्चको अन्तरकालीन आदेश

निर्वाचन आयोगको निर्णय यथास्थितिमा

नारायण भण्डारी

३ जेठ २०८१, बिहिबार ०५:४५

Read Time = 3 mins

सिफारिस

औषधीय गुणले भरिपूर्ण लसुन सेवनका फाइदैफाइदा

प्रिन्ट संस्करण

हिटा फ्रन्ट पेज

A A- A+

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले जनता समाजवादी पार्टी नेपाल विभाजनका विषयमा भएका निर्णयहरू यथास्थितिमा राख्न निर्वाचन आयोगको नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । जसपा नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले दायर गरेको रिटमा सुनुवाइ गर्दै न्यायााधीश विनोद शर्माको इजलासले पार्टी विभाजनपछि निर्वाचन आयोगले गरेको अर्को दल दर्ता लगायतका निर्णय यथास्थितिमा राख्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै ८ जेठमा दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ ।

जसपा नेपालबाट सातजना सांसदसहित विभाजित भएको समूहले अशोक राई नेतृत्वमा नयाँ पार्टी जसपा दर्ता गर्न निर्वाचन आयोगमा निवेदन दिएका थिए । आयोगले २४ वैशाखमा उक्त दल दर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो । उपेन्द्र यादवले जसपा नेपालबाट विभाजित भएको समूहको दल दर्ता कानुनविपरीत भएको जिकिर गर्दै सर्वोच्चमा रिट दिनुभएको थियो ।

‘निर्वाचन आयोगको बैठक संख्या १२/२०८१ मिति २०८१/०१/२४ को बैठकको प्रस्ताव नं ३० मा भएका विभिन्न निर्णयहरूमध्ये कतिपय कार्यान्वयन भइसकेका र कतिपय कार्यान्वयनको प्रक्रियामा रहेका भन्ने देखिन आई उक्त विषयमा प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोग समेतसँग छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न मनासिव देखिएकाले उल्लिखित मिति २०८१/०१/२४ को बैठकबाट भएका निर्णयहरू र सोका आधारमा भएका काम कारबाहीहरू जहाँ जे जस्तो अवस्थामा छन् सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राखी मिति २०८१/०२/०८ मा छलफलका लागि उपस्थिति हुनु भनी ‘अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

उपेन्द्र यादव अमेरिका रहनुभएका बेला अशोक राई नेतृत्वको समूहले जनता समाजवादी पार्टी नामको बेग्लै दल दर्ता गराएको थियो । राईका पक्षमा प्रतिनिधि सभाका सात सांसद छन् भने यादवका पक्षमा पाँचजना छन् । राष्ट्रिय सभाका सांसदसमेत जोड्दा संसदीय दलमा यादवको पक्षमा १५ मध्ये आठ जना यादवको पक्षमा खुलेका छन् । यादवले राई नेतृत्वको दल दर्ता गैरकानुनी दाबी गर्दै निर्वाचन आयोगविरुद्ध रिट दायर गर्नुभएको थियो । दल विभाजनसम्बन्धी कानुन नै नरहेको अवस्थामा आयोगले गरेको निर्णय अवैधानिक रहेको उहाँको दाबी थियो । दल फुटेपछि यादवसहित उहाँको समूह सरकारबाट बाहिरिएको छ भने राई नेतृत्वको समूहबाट दुईजना सरकारमा थपिएका छन् । एकजना पूर्ववत् मन्त्री कायम छन् ।

सर्वोच्च

अदालत

जसपा

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?