‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ’ अभियानविरुद्ध अनियमिततासम्बन्धी शृंखलाबद्ध उजुरी

काठमाडौं । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतको नेतृत्वमा सरकार गठन भएलगत्तै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ अभियान’ सुरु भयोे । यो अभियानले एउटाः सामुदायिक विद्यालयको कक्षा ८ मा अध्ययनरत छात्रालाई साइकल वितरण र दोस्रो, छोरी बिमाको योजना अघि सारेको थियो । अभियानअन्तर्गत ब्राण्डका साइकल किनेर विद्यालयका छात्रालाई बाँड्ने गरिन्छ । यी दुवै कामबाट कार्यक्रम छोटो समयमा लोकप्रिय बने पनि साइकल खरिदमा अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारमा २०७६ देखि नै उजुरी परिरहेको थियो ।

आयोगले गत वर्ष मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छापा मारेर साइकल खरिदसम्बन्धी फाइल नियन्त्रणमा लिएर अनुसन्धान थालेको थियो । अख्तियारले छापा मारेपछि मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमातहत रहेको ‘बेटी पढाऊ, बेटी बचाऊ कार्यक्रम’ सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयले छोरी बिमा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको छ भने साइकल खरिदको मोडालिटी फेर्दै विद्यालयलाई आवश्यक बजेट नै पठाउन थालेको छ ।

कार्यक्रमअन्तर्गत साइकल खरिदमा १० करोड ३३ लाखभन्दा बढी अनियमितता भएको ठहर गर्दै मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका तत्कालीन प्रदेश सचिव यामप्रसाद भुसालसहित आठजनाविरुद्ध बुधबार विशेष अदातलमा मुद्दा दायर गरिएको छ । सम्झौताविपरीतका ब्राण्ड नखुलेका कमसल लेडिज साइकल आपूर्ति गरी १० करोड ३३ लाख ७५८ नोक्सान पुर्‍याएको भन्दै अख्तियारले प्रदेश सचिव भुसाल, सिडिई भगवान् झा, सहलेखापाल राजाराम मण्डल, भण्डार/जिन्सी शाखा प्रमुख राम स्वार्थ महतो, भण्डार शाखाका खरिदार जित मोहनकुमार दास, ओम सत्य साई प्रा.लि. वीरगन्ज, पर्सा र संस्थाका प्रबन्ध निर्देशक रेनु अग्रवालविरुद्ध भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ । त्यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकन समितिका अध्यक्ष रहेका उपसचिव दिलीपकुमार प्रधान, सदस्यसचिव सुरेन्द्रकुमार कर्ण, सदस्यहरू सिडिई झा, सहलेखापाल मण्डललाई पनि मुद्दा लगाइएको छ । सिडिई झा, सहलेखापाल मण्डललाई दोहोरो अभियोग लागेको हो ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐन २०५९ को दफा ९ बमोजिम आरोपितहरू प्रदेश सचिव भुसालसँग १० करोड ३३ लाख ७५८ जरिवाना र कैद सजाय, सिडिई झालाई सोहीबराबर बिगो र भ्रष्टाचटार निवारण ऐनको दफा १५ बमोजिम कैद सजाय र जरिवाना गर्न मागदाबी गरिएको छ । त्यस्तै, सहलेखापाल मण्डल, ओम साई प्रालिका प्रबन्ध निर्देशक अग्रवाललाई पनि सोहीबमोजिम बिगो कायम गरी, जरिवाना र कैद सजाय माग दाबी गरिएको छ । उपसचिव प्रधान, जिन्सी शाखा प्रमुख महतो, भण्डार शाखाका खरिदार दासलाई बिगो माग गरिएको छैन भने उनीहरूलाई भ्रष्टाचार ऐनबमोजिम कैद र जरिवाना तोक्न माग दाबी गरिएको अख्तियार प्रवक्ता श्यामप्रसाद भण्डारीले दायर गरेको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।