22nd May | 2019 | Wednesday | 2:32:46 AM

सीमांकन संशोधन बहसः रोक्ला धारा २७४ ले ?

  POSTED ON : मंसिर १०, २०७३ (६:०८ PM)

सीमांकन संशोधन बहसः रोक्ला धारा २७४ ले ?

हीरालाल विश्वकर्मा काठमाडौं । सरकारले सीमांकन फेरबदलसहित संविधान संशोधनको प्रस्ताव दर्ता गर्ने गृहकार्य जारी राख्दा मुख्य विपक्षी एमालेले भने संवैधानिकरूपमा नै सीमांकन संशोधन हुन नसक्ने बताएपछि नयाँ बहस सिर्जना भएको छ । एमालेले संविधानको धारा २७४ अनुसार संविधान संशोधन नहुने कानुनी जिकिर गरेपछि शुक्रबार प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी थालेको सरकारले थप परामर्श गर्दैछ । सरकारले शुक्रबार मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट अनुमोदन गरी प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरेपनि अन्तिम समयमा एमालेले धारा २७४ लाई आधार मानेर सीमांकन संशोधन हुन नसक्ने जनाएपछि सरकार थप गृहकार्यमा जुटेको छ । सरकारले संविधान संशोधन प्रक्रिया र त्यसमा उत्पन्न हुनसक्ने जटिलताबारे कानुन व्यवसायीसँगसमेत छलफल गरेको छ । संविधान संशोधन विधेयक दर्ता गर्न नदिने रणनीतिमा रहेको एमालेले संविधानको धारा २७४ को प्रावधान हेर्न सुझाएपछि सत्ता गठबन्धन संशोधन प्रस्ताव केही दिन थाँती राखेर अगाडि बढ्ने मनस्थितिमा छ । तर कानुन व्यवसायीहरूले संशोधनका लागि फरक फरक धारणा अघि सारेका छन् । नेपाल बार एसोसिएसनका अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले एमालेले संशोधनसम्बन्धमा अघि सारेको तर्क बखेडा झिक्नेमात्रै भएको दाबी गरे । ‘संविधानमा दुईतिहाइ बहुमतले सबै विषयवस्तु संशोधन गर्नसक्ने कानुनी व्यवस्था गरेको छ’, उनले भने, ‘एमालेले भनेजस्तो संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुनै नसक्ने अवस्था छैन । त्यो त सरासर संविधान नमान्ने प्रपञ्च हो ।’ संविधानको धारा २७४ मा संविधान संशोधनसम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ । जसअनुसार सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न सकिने छैन । अन्य धारा भने संशोधन र खारेज हुन सक्नेछन् । तर, सोही धाराको उपधारा ४ मा कुनै प्रदेशको सिमाना परिवर्तन वा अनुसूची ६ (प्रदेशको अधिकार सूची) मा उल्लेख भएको विषयसम्बन्धी संशोधन भएमा विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको ३० दिनभित्र सहमतिका लागि प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । उपधारा ५ मा कुनै प्रदेशसभा कायम नभए गठन गरेर पहिलो बैठक बसेको ३० दिनभित्र स्वीकृत वा अस्वीकृत गरेर पठाउनुपर्नेछ । अर्का कानुनविद् टीकाराम भट्टराई भने प्रदेशसभाको सहमति नलिईकन संविधान संशोधन हुन नसक्ने ठोकुवा गर्छन् । संघीय सभा नभएको अवस्थामा संविधानसभाले काम गर्न सक्ने व्यवस्थाबाट संशोधन प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिने भएपनि त्यो तत्कालका लागि असम्भव रहेको उनको भनाइ छ । ‘दुईतिहाइ बहुमतले संविधान संशोधन हुनसक्छ’, उनले हिमालय टाइम्ससँग भने, ‘संघीय सभाको काम गर्दा पनि अनेकौँ कानुनी पाटाहरू सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।’ पछिल्लो समय एमालेले सत्तापक्षसँगको बैठकमा पनि संविधानको धारा २७४ को विषय उठाएको थियो । संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारीमा रहेको सरकारले दर्ता प्रक्रिया स्थगित गरेर कानुनी परामर्शसमेत थालेको छ । बिहीबारमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालसँग भएको भेटमा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संविधानको धारा २७४ को ४ अनुसार संविधान संशोधन गरेर सीमांकन हेरफेर गर्न नसकिने बताएका थिए । उनले सरकारले संशोधन प्रस्ताव अघि सारेमा अदालत जाने चेतावनीसमेत दिएपछि सरकार दर्ता प्रक्रियाबाट केही दिनका लागि पछि सरेको हो । अहिले सीमांकन हेरफेरको प्रस्ताव थाँती राखेर शक्तिशाली आयोग गठन गरी समस्या समाधानको बाटोमा लाग्न सुझाइएको छ । तर, प्रधानमन्त्री दाहाल त्यसमा राजी नभई राजनीतिकरूपमा निर्णय गरी अगाडि बढ्ने तयारीमा छन् ।

Views: 51